नागरिकत्व कायद्यात सुधारणेची गरज होती का ? - १

गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तान ,बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून भारतात येऊन राहिलेल्या व्यक्तींपैकी ३९२४ व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मोदी सरकारने प्रदान केले ज्यात मुस्लिम देखील आहेत असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार नागरिकता प्रदान करण्यात कोणता अडथळा आला नसतांना मोदी सरकारला या कायद्यात धार्मिक भेदभाव करणारी दुरुस्ती करण्याची गरज का वाटली याचे उत्तर मिळत नाही.
---------------------------------------------------------------------------------

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन तापलेले वातावरण निवळण्याची चिन्हे नाहीत. या कायद्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलकांशी बोलण्या ऐवजी तुम्ही काहीही केले तरी आम्ही हा कायदा लागू करणारच अशी आव्हानात्मक व चिथावणीखोर भाषा वापरून देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आंदोलनाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. सरकारलाही वातावरण तापवत ठेवायचे आहे असाच याचा अर्थ होतो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात आलेल्या तीन बातम्या नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेवर आणि सुधारित कायद्याच्या गाजतवाजत अंमलबजावणी करण्याच्या हेतू वर भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. पहिली बातमी आहे राजस्थान मधून आलेली. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून राजस्थानात येऊन स्थायिक झालेल्या परिवारातील नीता कंवर यांच्या संदर्भातील ही बातमी आहे. नीता कंवर या २००१ सालीच भारतात आल्या आणि तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी भारतीय नागरिकत्व मिळावे यासाठी अर्ज केला. नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा होण्या आधीच त्यांना भारताचे नागरिकत्वही मिळाले. आणि आता त्या राजस्थानातील ज्या गांवात राहतात तेथील सरपंच बनण्याच्या तयारीत आहे. बातमीनुसार त्यांचा पाकिस्तानात छळ झाला म्हणून भारतात आल्या नाहीत तर भारतात  शिक्षण घेऊन चांगले भवितव्य निर्माण करता येईल या आशेने त्या कुटुंबियांसमवेत भारतात आल्या. भारतात येण्याचे दुसरेही कारण त्यांनी सांगितले. ज्या राजपूत पोट जातीत त्या जन्मल्या त्या जातीतील रिवाजानुसार त्याच जातीत विवाह करता येत नाही. याच अडचणीमुळे त्या जातीतील अनेक कुटुंबे पाकिस्तानातून भारतात आली आहेत आणि लग्न कार्य उरकून भारतात राहात आहे. नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठीचा प्रतीक्षाकाळ संपला की रीतसर अर्ज करून नागरिकत्व मिळण्यात अडचण आलेली नाही.                                                                                                  

अशा प्रकारे पाकिस्तानची सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही पक्षाने, संघटनेने , जातीने , धर्माने विरोध केलेला नाही. यांना नागरिकत्व प्रदान करण्यात आधीच्या कायद्याने कोणताही अडथळा आला नव्हता की वादविवाद झालेला नव्हता. या बातमीतून एक बाब स्पष्ट होते की स्थलांतर छळामुळेच होते असे नाही अधिक चांगल्या संधी जिथे उपलब्ध असतात तिकडे जाण्याकडे लोकांचा स्वाभाविक ओढा असतो.  पाश्चिमात्य देशात आणि आखाती देशातही अधिक चांगली संधी आहे असे वाटल्याने भारतीय तरुण आणि नागरिक तिकडे जात असतात. काही नियमांचे पालन करून जातात तर काही बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून दुसऱ्या देशात जातात आणि राहतात.  एका सर्वेक्षणानुसार अमेरिकेत किमान ५ लाख भारतीय नागरिक अवैधरित्या राहात आहेत.. या समस्येवर उपाय योजतांना जगातील कोणत्याही देशाने आम्ही अमुक धर्माच्या, अमुक वंशाच्या लोकांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देणार नाही असा कायदा केला नाही. मग भारतालाच तसा कायदा करण्याची गरज का वाटली हे अनाकलनीय आहे. शिवाय आधीच्या कायद्यानुसार भारत सरकार आपला अधिकार आणि विवेक वापरून कोणाला नागरिकत्व द्यायचे किंवा नाही द्यायचे हे ठरवू शकत असतांना या कायद्यात सुधारणा करून अमुक एका धर्माच्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळणार नाही हे ठासून सांगण्याची भारत सरकारला आवश्यकता का वाटली असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला आहे आणि या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर भारत सरकारकडे नाही.


आता दुसऱ्या बातमीकडे वळू.  सुधारित कायद्याच्या  विरोधात आंदोलन सुरु झाल्यावर आणि लोकांचा आंदोलनात मोठा सहभाग दिसून आल्यावर सरकार आणि भाजपकडून या कायद्याच्या समर्थनार्थ मोहीम सुरु करण्यात आली. या मोहिमे अंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेला खुलासा आश्चर्याचा धक्का देणारा आहे. त्यांनी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तान,अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या किती लोकांना नागरिकत्व दिले याची आकडेवारीच जाहीर केली. त्यांनी दिलेल्या आकड्यानुसार गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या व्यक्तींपैकी २८३८ व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. त्याच प्रमाणे भारतात आलेल्यांपैकी ९१४ अफगाणी आणि १७२ बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. गेल्या ६ वर्षात या तीन राष्ट्रातील ज्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले त्यात ५६६ मुस्लिमांचा समावेश आहे ! अफगाणिस्तान , पाकिस्तान व बांगलादेश या तीन राष्ट्रातून छळामुळे वा अन्य कारणामुळे भारतात आलेल्या ३१३३३ व्यक्तींना नागरिकत्व देणे प्रलंबित होते असे संसदेत सादर केलेली आकडेवारी  सांगते. यातील ३९२४ व्यक्तींना मोदी सरकारने नागरिकता प्रदान केली आहेच. उर्वरित लोकांना नागरिकता प्रदान करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची काय गरज होती याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले नाही. असे नागरिकत्व प्रदान करतांना या देशात कधी कोणी विरोध केला नाही. नागरिकत्व दिले किंवा दिले नाही म्हणून त्याच्या विरोधात कोणी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला नाही किंवा कोर्टाने नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आणि जुन्या कायद्यात त्रुटी दाखवून सरकारने ज्यांना नागरिकत्व प्रदान केले त्यांचे नागरिकत्व रद्द केले नाही. असे असतांना मोदी सरकारला नागरिकत्व कायद्यात भेदभावमूलक दुरुस्ती करण्याची का गरज पडली हा मोठा प्रश्न या खुलाशानेही निर्माण केला आहे.  तिसरी बातमी आणि या सगळ्याचा अन्वयार्थ याचा विचार पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 

मोबाईल : ९४२२१६८१५८