नागरिकत्व कायद्यात सुधारणेची गरज होती का ? -- २

घुसखोरांना हुडकणे आणि त्यांना परत पाठविणे यासाठी कोणत्याही नव्या कायद्याची किंवा कायदा दुरुस्तीची गरज नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा घुसखोरांना परत पाठविण्यासाठी काही एक उपयोग नाही. त्यासाठी आधीच नियम, कायदे आणि यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि आजवर हजारो घुसखोरांना  त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे.
-----------------------------------------------------------------


पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशातून छळामुळे किंवा अन्य कारणामुळे भारतात येऊन राहिलेल्या हजारो व्यक्तींना कायद्यात सुधारणा करण्या आधीच्या नियमानुसार भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आल्याचे मागच्या लेखात उदाहरणे देऊन स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान सरकारतर्फे एक नवा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यानुसार नागरिकत्व कायद्याच्या नव्या दुरुस्तीनंतरही कायद्यातील जुन्या नियमानुसार मुस्लिमांनाही नागरिकत्व दिले जाऊ शकते आणि प्रत्यक्षात मागच्या ६ वर्षात या तीन देशातून आलेल्या ५६६ मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले देखील असे सरकारचे म्हणणे आहे. ज्या कायद्याने वरील तीन देशातील भारतात आलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व बहाल करणे शक्य असेल तर इतर धर्मियांना नागरिकत्व देण्यात अडचण येण्याचे कारणच नाही याचा पुरावाच सरकारने या दाव्यातून केला आहे. आपले सरकार धार्मिक भेदभाव करत नाही हे दाखवून देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण मग नव्या दाव्या नंतर नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीवर उभे राहिलेले प्रश्नचिन्ह अधिक गडद होते.                                                     

मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा दावा प्रत्यक्षात गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत वर उल्लेखित तीन राष्ट्रातील मुस्लिम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व न देण्यामागच्या स्पष्टीकरणाला छेद देणारे आहे. मुस्लिम राष्ट्रात छळ होणाऱ्या मुस्लिम नागरिकांना जाण्यासाठी जगाच्या पाठीवर अनेक मुस्लिम राष्ट्र आहेत असे शाह यांनी संसदेत स्पष्ट केले होते. या तीन देशात छळ होणाऱ्या ख्रिस्ती किंवा बौद्ध नागरिकांना जाण्यासाठी देखील जगाच्या पाठीवर अनेक देश असतांना मुस्लिमांसारखे त्यांनाही तिकडे जाण्याचे का सांगितले जात नाही याचेही उत्तर शाह यांच्या स्पष्टीकरणातून मिळत नाही. एक बाब मात्र शाह यांच्या स्पष्टीकरणातून पुरेशी स्पष्ट होते की आमचे सरकार त्या तीन देशातून भारतात आलेल्या  मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यास ठाम विरोध करणारे सरकार आहे हे बिंबविण्यासाठी किंवा भासविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत ही दुरुस्ती मागे घेतली जाणार नाही हे वारंवार आव्हानात्मक भाषेत सांगितल्या जात आहे. निर्मला सीतारामन यांचे मुस्लिमाना नागरिकत्व देण्या संबंधीचे स्पष्टीकरण खरे असेल तर आपले सरकार मुस्लिम विरोधी आहे हा हिंदू मतदारांना संदेश देण्यासाठीच तर या दुरुस्तीचा घाट घालण्यात आला नाही ना असा प्रश्न पडतो. पडद्याआड मुस्लिमाना नागरिकता द्यायची आणि कायदा मात्र मुस्लिम विरोधी भासेल असा करायचा हा खेळ धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी खेळला जात आहे हे सरकारच्याच परस्पर विरोधी दाव्यातून स्पष्ट होत आहे.


मोदी सरकारला आपला मुस्लिम विरोध हिंदू जनमानसावर बिंबवायचा नाही तर आपणच फक्त हिंदू  हितरक्षक आहोत आणि बाकी पक्षांना हिंदू हिताची फिकीर नसल्याने ते या कायद्याला विरोध करीत असल्याचा प्रचार भाजप आणि सरकारतर्फे केला जात आहे. हा प्रचार किती फसवा आहे याचे नुकतेच एक उदाहरण समोर आले आहे. राजस्थानमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारने पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या आणि भारतीय नागरिकत्व प्राप्त केलेल्या १०० च्या वर नागरिकांना निम्म्या किंमतीत जयपूर शहरात भूखंड दिले आहेत. नागरिकत्व मिळाल्या नंतर लगेच या नागरिकांनी २०१४ मध्ये भूखंडाची मागणी केली होती. त्यानंतर ५ वर्षे राजस्थानात भाजपचे सरकार होते. पण भाजप सरकारने त्यांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि आता ती मागणी काँग्रेस सरकारने पूर्ण केली. ज्या आठवड्यात काँग्रेसने जयपूर शहरात नागरिकत्व कायद्यातील भेदभावपूर्ण दुरुस्ती विरोधात मोर्चा काढला त्याच आठवड्यात पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू नागरिकांना प्लॉटचे वाटप केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध म्हणजे हिंदूंना किंवा हिंदू हिताला विरोध नाही हे स्पष्ट व्हायला हे उदाहरण पुरेसे ठरावे.  अनेक वर्षांपासून श्रीलंकेतील हजारो हिंदू आणि तामिळ भाषिक नागरिक भारतात निर्वासीत म्हणून राहात आहेत. म्यानमार मधून रोहिंग्या मुसलमानच भारतात आले असे नाही.  रोहिंग्या हिंदूही कमी संख्येत का असेना आले आहेत. त्यांना नागरिकत्व देण्याचा विचारही मोदी सरकारने केला नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात फक्त मुस्लिम राष्ट्राचा उल्लेख करणे  आणि त्या राष्ट्रातील मुस्लिम नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व न देण्याची बाबा अधोरेखित  करणे यातून भाजप सरकारची हिंदू हिताची नाही तर धार्मिक ध्रुवीकरणाची रणनीती तेवढी उघड होते.                                                                                     

मुस्लिमांना सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करून विरोधक घसखोरांना अभय देत असल्याचा असाच फसवा प्रचार भाजप आणि केंद्र सरकार करीत आहे. वास्तविक घुसखोरांना हुडकणे आणि त्यांना परत पाठविणे यासाठी कोणत्याही नव्या कायद्याची किंवा कायदा दुरुस्तीची गरज नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा घुसखोरांना परत पाठविण्यासाठी काही एक उपयोग नाही. त्यासाठी आधीच नियम, कायदे आणि यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि आजवर हजारो घुसखोरांना  त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे. घुसखोरांना परत पाठविण्याचे दरवर्षीचे आकडे पाहिले तर भाजपच्या व मोदी सरकारच्या प्रचारातील फसवेपण आणि फोलपण लक्षात येईल. एकाही घुसखोराला देशात राहू देणार नाही अशा वल्गना करणाऱ्या या सरकारच्या काळात घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याचा वेग प्रत्यक्षात मंदावला आहे.  ही आकडेवारी आणि त्यावरून काय निष्कर्ष निघतो हे पुढच्या लेखात बघू. 

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८