नागरिकत्व कायद्याचे देशांतर्गत परिणाम

मुस्लिमेतरांना नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही तर पुन्हा अर्ज करून येनकेनप्रकारे नागरिकत्व मिळवता येईल पण असे नागरिकत्व मिळण्या आधी त्यांच्याजवळ असलेल्या संपत्तीचे काय होईल याबाबत स्पष्टता नाही. किंबहुना या अंगाने आजवर विचारच  झालेला नाही.
-----------------------------------------------------------

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा आणि विदेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा सकृतदर्शनी संबंध दिसत नाही. पण राष्ट्रीय लोकसंख्या व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही याचा त्या कायद्याशी संबंध जोडला तर अनेकांना कागद्पत्रा अभावी विदेशी घुसखोर ठरविले जाण्याचा धोका आहे. आसामचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ३० वर्षे सैन्यदलात राहून देशाची सेवा करणारे, पराक्रम गाजविणारे सैनिकही कागदपत्राअभावी विदेशी घुसखोर ठरले आहेत. अगदी देशाचे राष्ट्रपती राहिलेल्यांचे कुटुंबीय ही विदेशी घुसखोर ठरले आहेत. खुद्द मोदी सरकारने ज्या वैज्ञानिकाची चंद्रयान - २ अभियानाच्या सल्लागारपदी नियुक्ती केली ते देखील कागद्पत्रा अभावी आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. ही सगळी मंडळी वर्षानुवर्षे देशात वास्तव्य करून राहणारी , देशाच्या प्रगतीत हातभार लावणारी सुशिक्षित मंडळी आहेत. आई-वडिलांचा सोडा स्वत:च्याही जन्माचा दाखला नसणारे कोट्यवधी लोक या देशात आहेत. स्वतःच्या गांवाचा आणि घराचा पत्ता नसलेले भटक्या समुदायाचे कोट्यवधी लोक आपल्या देशात आहेत. आसाम सारखे पुरावे मागितले तर यापैकी एकालाही आपले नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही.                                                                                            

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची चर्चा संसदेत झाली तेव्हा राष्ट्रीय लोकसंख्या व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही तयार करण्याचे काम अग्रक्रमाने घेणारच असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले होते. याला झालेला वाढता विरोध लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही तयार करण्यावर सरकारने अद्याप विचारच केला नाही असे वक्तव्य केले. राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही तयार करून लोकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करायला लावणार नाही अशी स्पष्ट घोषणा सरकारने केलेली नाही. उद्या निर्णय झाला तर नागरिकत्व कायद्याचा संबंध विदेशातून येणाऱ्याच नागरिका पुरता राहणार नाही तर देशात राहणाऱ्या नागरिकांशी येणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सुधारित कायदा पाकिस्तान अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून आलेल्या नागरिकांपुरता मर्यादित आहे आणि त्यामुळे देशातील नागरिकांसाठी लागू करता येणार नाही ही बाबही तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. पण मुस्लिमेतरांना बाहेर पाठवायचे नाही असे या सरकारचे धोरण असल्याने नागरिकत्व सिद्ध करू न शकणारे कोट्यवधी मुस्लिमेतर नागरिक या तीन देशातून आलेले आहेत असे घोषित करून सरकार नव्या कायद्या अंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू शकते किंवा नागरिकत्व कायद्याच्या अन्य कलमा अंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू शकते. पण शेवटी या सर्वांचे नागरिकत्व बहाल होणे सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. राजकीय विरोधक असल्याच्या संशयापायी सरकार नागरिकत्व देण्यास विलंब लावू शकते. सरकारचा आताचा दृष्टिकोन लक्षात घेतला तर राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही बनविण्याच्या प्रक्रियेत ज्या मुस्लिमांना नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही त्यांना डिटेन्शन कॅम्प मध्ये जाण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. 

                  

मोदी सरकारच्या नीतीनुसार कोट्यावधी मुस्लिमेतर नागरिक बेकायदेशीर नागरिक ठरले तरी येनकेनप्रकारे ते नव्याने नागरिक होण्यास पात्र ठरतील. पण या प्रक्रियेतील मोठ्या धोक्यांकडे कोणाचेच लक्ष नाही. तुम्ही बेकायदेशीर नागरिक ठरल्यानंतर आधी तुमचे नागरिकत्व जाईल. नागरिकत्व गेले की तुमच्या जवळ असल्या नसल्या संपत्तीवरचा अधिकारही संपुष्टात येईल. मुस्लिमेतरांना नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही तर पुन्हा अर्ज करून नागरिकत्व मिळवता येईल पण असे नागरिकत्व मिळण्या आधी त्यांच्याजवळ असलेल्या संपत्तीचे काय होईल याबाबत स्पष्टता नाही. किंबहुना या अंगाने आजवर विचारच  झालेला नाही. नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही या प्रक्रियेतील दाहकता मुस्लिम समुदायाच्या लक्षात आली ती इतर समुदायाने लक्षात घेतलेली नाही.फारसी संपत्ती नसलेले भटके, आदिवासी यांना काय फरक पडतो असा तर्क दिला जाईल. आदिवासींच्या बाबतीत मोठा फरक पडू शकतो. आज त्यांना जंगलावर अधिकार मिळाला तो जाईल. त्यांना बेकायदेशीर नागरिक ठरवून जंगलावरचा त्यांचा अधिकार उद्योजकांचे हित जपण्यासाठी काढण्याचा धोका आहे. नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करायला लावणाऱ्या नागरिकत्व नोंदवहीवर सरकारने अधिकृतरीत्या पडदा टाकला नाही तर या कायद्याचा देशातील नागरिकांवर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. नागरिकत्व नोंदवही शिवायही विदेशी घुसखोर कोण हे ओळखता येते आणि त्यांना परत पाठविता येते हा इतिहास आहे. हा इतिहास तपासला तर मोदी सरकारची नियत आणि कार्यक्षमता या दोन्हीवर शंका यावी अशी परिस्थिती आहे !  

गेल्या वर्षी मार्च मध्ये मोदी सरकारच्या गृह राज्यमंत्र्याने विदेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यासंबंधीची आकडेवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सादर केली होती. मनमोहन सरकारचे शासन लकवा मारल्याच्या स्थितीत असलेल्या त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या वर्षात म्हणजे २०१३ साली ५२३४ घुसखोर व्यक्तींना पकडून त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविले होते. मोदी शासन काळात २०१७ पर्यंत ५१ इतका हा आकडा खाली आला आहे. एकूणच गेल्या दशकाचा विचार करता विदेशी घुसखोर हुडकून त्यांना परत पाठविण्या बाबतच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर मनमोहन सरकारचे उजवेपण आणि मोदी सरकारचा नाकर्तेपणा अधोरेखित होतो. मनमोहन काळात २००९ मध्ये १०६०२ , २०१०-११ मध्ये ६२९० , २०११-१२ मध्ये ६७६१ आणि २०१३ मध्ये ५२३४ घुसखोरांना हुडकून मनमोहन सरकारने त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविले होते. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षातील म्हणजे २००४ ते २००९ या काळातील आकडे यापेक्षाही मोठे आहेत. तुलनेने मोदी काळात विदेशी नागरिकांना हुडकून परत पाठविण्याची कारवाई विलक्षण मंदावली असल्याचे पाहायला मिळते. मोदी सरकारचे पहिल्या चार वर्षातील आकडे संसदेत सांगण्यात आले आहेत ते असे आहेत : २०१४ मध्ये ९८९ विदेशी नागरिकांना हुडकून परत पाठविण्यात आले तर २०१५ मध्ये ४७४ . २०१६ सालासाठी हाच आकडा ३०८ आहे आणि २०१७ साली तर हा आकडा अवघा ५१ इतका होता. या काळात प्रधानमंत्री मोदी, भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शाह आणि इतर भाजप नेते घुसखोरांना परत पाठविण्याबाबत  मोठमोठ्या बाता करत होते. घुसखोरांचा प्रश्न काँग्रेसमुळे तीव्र बनल्याचे सांगत होते. भाजपच्या या प्रचाराने आपल्याला मात्र मनमोहनसिंग घुसखोरांची आश्रयदाते वाटतात आणि मोदी शाह घुसखोरांचे कर्दनकाळ वाटतात.   प्रचाराचा हा महिमा आहे ! 
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
९४२२१६८१५८