Thursday, January 2, 2020

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित -- ३



गरज नसतांना धर्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा देशावर लादण्यामागचा हेतू राज्यघटनेतील कलम १४ वर आघात करण्याचा, ते कलम अप्रभावी करण्याचा हेतू आहे. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण आणि तर्क सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे नाही.
------------------------------------------------------------------------------

१९५५ च्या  नागरिकत्व कायद्यात ज्या प्रकारे सुधारणा करण्यात आली त्यामागील  वेगळे हेतू समजून घ्यायचे असतील तर अशाच प्रकारच्या विधेयकावर वाजपेयी काळात २००३ साली संसदेत झालेल्या चर्चेवर दृष्टीक्षेप टाकावा लागेल. धार्मिक किंवा राजकीय छळामुळे भारतात आश्रयास आलेल्या परदेशातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधीचे विधेयक तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी संसदेत मांडले होते. परिस्थितीमुळे देश सोडून यावे लागलेल्या अभागी जीवाना नागरिकत्व दिलेच पाहिजे असा आग्रह कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षासह सर्व विरोधी पक्षांनी धरला होता. याबाबतीत सत्ताधारी व विरोधीपक्षात मतभेद नव्हते. या विधेयकाचे वैशिष्ट्य हे होते की त्यात विशिष्ट धर्माच्या परकीय नागरिकांनाच भारतीय नागरिकत्व  मिळेल असा उल्लेख नव्हता आणि कोणत्याही राष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. केवळ धार्मिक किंवा अन्य छळामुळे  शेजारच्या राष्ट्रातून भारतात आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व प्रदान करण्या संबंधीचा हा उल्लेख होता. त्यामुळे हे विधेयक आजच्या सारखे वादग्रस्त ठरले नव्हते. मोदीकाळात २०१६ साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर विचार करण्यासाठी ते विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. संसदीय समितीने अनेक घटनातज्द्याना या विधेयकावर मत मांडण्यासाठी बोलावले होते. जवळपास सर्वच तज्द्यानी यातील धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याच्या तरतुद घटना विसंगत असल्याचे सांगत विरोध केला होता. तरीही ती तरतूद वगळण्यास सरकार तयार झाले नाही. त्याच तरतुदीसह नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यात आल्याने हा कायदा वादग्रस्त ठरून विरोधात देशव्यापी आंदोलन झाले त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. वाजपेयी काळात कायद्यात करावयाच्या दुरुस्तीवर एकमत होते आणि आज झालेल्या दुरुस्तीवर टोकाचा विरोध होत आहे याचे कारण धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा घाट प्रथमच घालण्यात आला.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यानी मांडलेले तर्क जरी लक्षात घेतले तरी या कायद्यामागील हेतूंची कल्पना येवू शकेल. अमित शाह यांनी कॉंग्रेसने धर्मावर आधारित देशाची फाळणी मान्य केल्याने हे विधेयक मांडावे लागत असल्याचा दावा केला. हा दावा ऐतिहासिक तथ्यावर टिकणारा नाही. कॉंग्रेसने कधीच धर्मावर आधारित फाळणी मान्य केली नव्हती. धर्मावर आधारित फाळणीची मागणी मुस्लीम लीगचे जिना, हिंदू महासभेचे सावरकर यांची होती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अशा धर्माधारित फाळणीला पाठींबा होता.  फाळणीतून निर्माण झालेला पाकिस्तान धर्माधारित बनले पण भारत तसा बनला नाही. भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे इथे सर्व जातीधर्माचे लोक समान अधिकाराने राहतात. भारत जर धर्माधारित राष्ट्र बनले असते तर काश्मीर भारता सोबत राहिलेच नसते. गांधी, नेहरू आणि काँग्रेसमुळे भारत हिंदुराष्ट्र बनू शकले नाही याची कायम खंत संघपरिवाराला वाटत राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्या संसदेतील भाषणाकडे पाहिले तर १९४७ साली जे होवू शकले नाही ते आता करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. इथल्या मुसलमानांना हाकलणे सोपी गोष्ट नाही पण फाळणीत बाहेर राहिलेल्या हिंदुना भारतात आणता येणे शक्य आहे आणि तेच या कायद्यातून त्यांना साध्य करायचे आहे.
फाळणीनंतर या देशात राहिलेले मुस्लीम कुठे जाणार नाहीत किंवा त्यांना कुठेच पाठविता येणार नाही याची जाणीव मोदी,शाह आणि संघपरिवाराला आहे. पण आज ते समान अधिकाराने , हिंदूंच्या व इतर धर्मियांच्या बरोबरीने राहतात ही त्यांच्यासाठी खटकणारी बाब आहे. समान अधिकाराने जगतात. आणि हे कशामुळे शक्य आहे ? हे शक्य झाले ते आपल्या राज्यघटनेतील कलम १४ मुळे ! धर्म,जाती,वंश वा इतर कोणत्याही कारणाने देशातील नागरिकात भेदभाव करण्यास हे कलम प्रतिबंध करते. गरज नसतांना धर्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा देशावर लादण्यामागचा हेतू राज्यघटनेतील कलम १४ वर आघात करण्याचा, ते कलम अप्रभावी करण्याचा हेतू आहे. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण आणि तर्क सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे नाही. देशाच्या सर्वसमावेशकतेचा डोलारा घटनेतील कलम १४ वर आधारित आहे. कलम १४ आपल्या घटनेचा गाभा आहे, यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच संरक्षण मिळते असे नाही तर देशातील सर्व धर्मीय, सर्ववंशीय दीनदुर्बलांना संरक्षण आणि समान अधिकार मिळतात. सुधारित कायदा केवळ घटनेला छेडणारा नाही तर घटनेची आणि पर्यायाने राष्ट्राची जडणघडण बदलविणारा ठरणार आहे. एकदा का या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली तर देशात धर्मावर आधारित भेदभाव करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कालांतराने याचा फटका हिंदू व्यतिरिक्त सर्वधर्मियांना बसेल पण राज्यकर्त्या पक्षाचा मुस्लिमद्वेष पाहता कलम १४ शिथिल होण्याचा तत्काळ फटका मुस्लिमांना बसेल. त्यांना अनेक सुविधांपासून वंचित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून मुस्लिमांना देशात राहायचे असेल तर दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे हे संघाचे विचारक गोळवलकर गुरुजी यांचे म्हणणे होते ते पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे. या कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांची किंवा इतर कोणाची नागरिकता जाणार नाही हे खरे असले तरी या कायद्यामुळे मानसिक पातळीवर धार्मिक फाळणीचा आणि घटनेचा गाभा असलेले कलम १४ प्रभावित होण्याचा धोका असल्याने केवळ मुस्लिमच नाही तर देशभरातील विविध जातीधर्माचे आणि धर्मनिरपेक्षता मानणारे लोक नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. 

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


No comments:

Post a Comment