देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- 3

दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  
-----------------------------------------------------------------------------------

 पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणाऱ्या २२ वर्षीय दिशा रवीला 'टूलकीट' प्रकरणात अटक झाल्यानंतर बहुतेकांनी टूलकीट हा शब्द वेगळ्या अर्थाने पहिल्यांदा ऐकला. एखादया जवळ बॉम्ब ठेवलेली पेटी सापडावी आणि पोलिसांनी त्याला अटक करावी अशा अर्थाची ही घटना अनेकांना वाटली असेल तर नवल नाही. पोलिसांनी आणि सरकारने हे प्रकरण तसेच रंगवले आहे. आजवर अनेकांनी अनेक आंदोलने होताना पाहिली असतील. या आंदोलनाच्या आधी व आंदोलन करताना वाटलेली पत्रकेही अनेकांनी वाचली असतील. आंदोलन स्थानिक नसेल व मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात होणार असेल तर त्याच्या पूर्वतयारीच्या बैठका होतात. आंदोलन कशासाठी हे स्पष्ट केले जाते. आंदोलन कसे कुठे करायचे याच्या लेखी सूचना दिल्या जातात. पण आता बऱ्याचदा अशा सूचना पत्रक काढून देण्याची गरज पडत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध माहिती आणि सूचना प्रचारित करणे सोपे आणि सोयीचे झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक प्रसार आणि प्रचार माध्यमाद्वारे एखाद्या आंदोलनाची माहिती देणे , आंदोलनाच्या समर्थनासाठी आवाहन करणे आणि कार्यक्रम देणे यासाठी 'टूलंकीट' हा शब्द आहे. टूलकीट म्हणजे प्रचार पत्रकाची डिजिटल आवृत्ती. डिजिटल भारताचे ढोल वाजविणाऱ्या सरकारला अशा टूलकीटच्या माध्यमातून भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची माहिती जगभर जाणे आणि जगभरातून या आंदोलनाला समर्थन मिळणे चांगलेच झोंबले आहे. जगभरातून सरकारच्या आंदोलन हाताळणीवर टीका होवू लागल्याने आधीच क्रोधीत असलेल्या सरकारला प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत घडलेल्या घटनांनी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याची संधी मिळाली. जे टूलकीट शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी बनले होते त्याचाच उपयोग सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या बदनामी साठी केला. पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणारी किशोरवयीन स्टेना थनबर्ग हिने भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ शेअर केलेले टूलकीट बंगलोरच्या दिशा रवीनेही शेअर केले. याला सरकारने देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याच्या कारस्थानाचे रूप देवून आणि २६ जानेवारीला दिल्लीत घडलेल्या घटनांशी संबंध जोडून थेट देशद्रोहाच्या आरोपाखालीच बंगलोरच्या युवतीला अटक केली. 

जग आता एवढ्या जवळ आले आहे की कोणत्या देशात काय सुरु आहे हे कोणालाही घरबसल्या कळणे शक्य झाले आहे. चीन सारख्या हुकुमशाही देशातील नागरिकांना जगात काय चालले आहे हे समजायला अडचणी येतात आणि बऱ्याचदा त्यांना त्यांचे सरकार सांगते त्या माहितीवरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र खुद्द चीनमध्ये काय घडते याची माहिती जगाला होते. अशा माहितीवर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटतात, तेथील सरकारवर टीकाही होते. चीनच्याच काय जगातील कोणत्याही देशातील घटनांवर जागतिक प्रतिक्रिया उमटत असतात. चुकीचे घडले तर जगभरातून विरोधही होतो. चीन सारखे राष्ट्र असा विरोध सहन न करता त्यावर टीका करते, त्यांचा नागरिक अशा विरोधात सामील असेल तर त्याला बंदीही बनविल्या जाते. पण असे अपवादात्मक देश सोडले तर जगभरात अशी टीका सामान्य आणि स्वाभाविक समजली जाते. अशी कोणी टीका केली तर बहुतेक देश हा आपल्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेप मानत नाहीत किंवा देशाविरुद्ध्चे कारस्थानही समजत नाहीत. ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्रपती असतांना सत्ता सोडायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आपल्या समर्थकांना चिथावून मोठा हिंसाचार घडवून आणला होता. त्यांच्या या कृतीचा जगभर धिक्कार झाला होता. खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी या प्रकारचा निषेध नोंदविला होता. याला अमेरिकेतील कोणीही अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप मानला नाही की अमेरिके विरूद्धचे कारस्थान मानले नाही. अगदी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षानेही नाही. एवढेच कशाला प्रधानमंत्री मोदी यांनी अमेरिकेतील निवडणुकी आधी 'अब की बार ट्रम्प सरकार' असा मुत्सद्देगिरीला न शोभणारा प्रचार केला होता. पण तिथे निवडून आलेले बायडन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने मोदींच्या आक्षेपार्ह विधानाला अमेरिकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप केल्याचा कांगावा केला नाही. पण भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास जगभरातून समर्थन व कौतुक होवू लागताच मोदी सरकारने चीन करते तशी आगपाखड केली. एवढेच नाही तर चीन जसे आपल्या नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन करून त्यांना बंदी बनवते तसे दिशा रवीला बंदी बनवले. कोर्टाने जामीन दिल्यामुळे आणखी काही अटका झाल्या नाहीत. 

दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायालयाने जे म्हंटले आहे त्यावरून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे जो कोणी मोदी आणि त्यांच्या सरकारला विरोध करील त्याला देशद्रोही ठरविण्यावर मोदी सरकारचा कल आणि भर असतो. मोदी सरकारची ही वृत्ती ठेचणारे निकालपत्र न्यायालयाने दिले आहे. पोलिसांच्या उथळ चौकशीवर आणि पुरावे नसताना देशद्रोहाशी एखादे प्रकरण जोडण्यावर टीका करून न्यायाधीशांनी कोणत्याही लोकशाही देशात तेथील नागरिकच देशाच्या सदसदविवेकाचे रखवालदार असतात. केवळ सरकारच्या धोरणाला विरोध करतात म्हणून त्यांना बंदी बनविणे चुकीचे आहे..सरकारचा अहंकार दुखावला म्हणून कोणालाही देशद्रोही ठरविता येणार नाही. मोदी सरकार अत्यंत अहंकारी आहे आणि कोणाचेच ऐकून घेत नाही हा राजकीय विरोधकांकडून आजवर आरोप होत होता. या आरोपात तथ्य असल्याचे जामीन निकालावरून स्पष्ट होते. देशाच्या आणि संविधानाच्या निर्मात्यांनी नागरिकाला सरकारचा विरोध करण्याचा मुलभूत अधिकार दिला आहे याची आठवण न्यायाधीशाने आपल्या निकालपत्रात दिली आहे. न्यायाधीशांनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा निकालपत्रात नमूद केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात जागतिक घटनांवर मत मांडण्याचा किंवा आपल्या मताला जागतिक समर्थन मिळविण्याचा अधिकार येतो असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  

हा निकाल आपल्यासमोर आला याचे एक कारण न्यायाधीशाची न्यायबुद्धी जागी झाली आणि त्यांनी घटनेतील सत्य शोधण्यासाठी अनेक प्रश्न विचारले. सरकारने एखादे प्रकरण कोर्टात नेले आणि त्यावर न्यायाधीशांनी प्रश्न आणि शंका उपस्थित करण्याचा प्रकार मोदी राजवटीत अपवादानेच घडला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांमध्ये मोदी सरकारने ज्यांच्या ज्यांच्या जामीनाला विरोध केला त्या त्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाने देखील लगेच जामीन दिला नाही. मोदी राजवटीत जामीन हा नियम आणि जेल अपवाद हे सूत्रच बदलले. आता सरकार विरोधी कोणत्याही प्रकरणात बेल अपवाद आणि जेल नियम बनला आहे. याचे महत्वाचे कारण लोकांच्या मुलभूत हक्कांप्रती सर्वोच्च न्यायालय संवेदनाहीन आणि दिशाहीन बनले आहे. दिशा रवी प्रकरणी आलेला निकाल ही वाळवंटातील हिरवळ आहे. ही हिरवळ आपल्याला पाहायला मिळाली याचे एक कारण शेतकरी आंदोलनाने काही प्रमाणात देशातील वातावरण बदलण्यास मदत झाली आहे. या आधी सरकारने बिनबुडाचे आरोप लावलेल्या अशाच एका प्रकरणात याच न्यायधीश महाराजांनी अगदी उलट निकाल देवून आरोपीला जामीन नाकारला होता. कारण त्या प्रकरणी आता विचारले तसे प्रश्न विचारून सरकार आणि पोलिसांना उघडे पाडण्याचे टाळले होते. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनामुळे बदललेल्या परिस्थितीने सरकारच्या हडेलहप्पीला लगाम बसून दिशा रवी प्रकरणी स्वातंत्र्याची बूज राखणारा  निकाल आला असे मानायला जागा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारच्या विचारावर,धोरणावर आणि कृतीवर प्रश्न उपस्थित करणे सोडल्यामुळे असा निकाल येण्यासाठी इतके दिवस लागलेत. हिरवळ वाटणारा निकाल मृगजळ ठरू नये असे वाटत असेल तर नागरिकांनी प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे.                    

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर विरोधकांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात बंद करण्याची सुरुवात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटने पासून झाली. त्या घटने बद्दल एक साधा प्रश्न लोकांच्या मनात आला असता आणि तो विचारला असता तर सरकारने सुरु केलेल्या  देशभक्ती - देशद्रोही या खेळात देहभान हरपून लोक सामील झाले नसते. प्रश्न साधा होता. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ १९६९ मध्ये स्थापन झाले. कम्युनिस्टांच्या संघटना पासून संघाच्या विद्यार्थी परिषदे पर्यंतच्या सर्व संघटना तेव्हापासून तिथे कार्यरत आहेत. १९६९ ते २०१४ पर्यंत  त्या विद्यापीठाचे , तिथल्या संघटनांचे सर्वत्र कौतुकच होत होते. या काळात अनेक निवडणुकात संघाच्या विद्यार्थी परिषदेने सपाटून मार खाल्ला तरी देखील विरोधी संघटनांवर देशद्रोहाचा त्यांनी आरोप केला नव्हता. वैचारिक वादविवाद तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून होत आलेत. सभा,संमेलने आणि विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकार विरुद्ध निदर्शन -प्रदर्शन हा तर या विद्यापीठाचा आत्मा होता. त्याकाळच्या इंदिरा गांधी सारख्या सर्वशक्तिमान नेत्याला विद्यापीठात अडवून प्रश्न विचारणारे आणि माघारी पाठवणारे हे विद्यापीठ कधी देशद्रोही ठरविल्या गेले नाही. मग मोदी सरकार आल्यावरच या विद्यापीठात 'टुकडे टुकडे गैंग असण्याचा साक्षात्कार कसा झाला हा प्रश्न पडला असता तरी देशभक्त-देशद्रोही असा खुनी खेळ सहा-सात वर्षे चालला नसता. मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत या देशात अनेक आंदोलने झालीत. सरकारचा मोठा विरोध झाला. अशी आंदोलने करण्यात , सरकारचा विरोध करण्यात संघ परिवार आघाडीवर राहिला आहे. पण कोणत्याही सरकार विरोधी आंदोलनात कोणालाही देशद्रोही कोणी म्हंटले नाही कि ठरविले नाही. १९४७ ते २०१४ या काळात आंदोलक देशद्रोही नव्हते . मग २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यावरच भारतभूमीत देशद्रोहाचे पीक एकाएकी कसे फोफावले हा प्रश्न नागरिकांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. या प्रश्नाच्या प्रामाणिक उत्तरातून मोदी सरकारचे निरपराध नागरिकांना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान स्पष्ट होईल.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com