'शेतकरी तितुका एक' करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशींनी अथक प्रयत्न केलेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना विद्वान बनवून पुढे आणले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याची कायद्याची किमया आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------
दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास मागच्या आठवड्यात
१०० दिवस पूर्ण झालेत. प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेचे खापर
शेतकरी आंदोलनावर फोडून मोदी सरकारने आंदोलकांचे मनोधैर्य खचेल अशी मोहीम सर्व
पातळीवर सर्वशक्तीनिशी राबविल्याने आंदोलक कच खातात की काय अशी परिस्थिती
प्रजासत्ताक दिना नंतर २-३ दिवस होती. आंदोलकांनी आधी मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला
हरविले होते. ती यंत्रणा कशी काम करते याचा चांगला अनुभव असल्याने आंदोलक सावरले
आणि पुन्हा नव्या जोमाने , नव्या
जिद्दीने उभे राहिलेत. २६ जानेवारीच्या घटनेने आंदोलकांचे मनोबल कमी करण्यात यश
आल्याच्या समजुतीने दिल्ली, उत्तर
प्रदेश आणि हरियाणा या भाजप शासित राज्याच्या पोलीसांनी आंदोलन स्थळ खाली
करण्यासाठी धमकावले. त्याच्या परिणामी दिल्ली सीमेवर आंदोलकांची संख्या
आधीपेक्षाही वाढली आणि पोलीसांनाच माघार घ्यावी लागली. दिल्ली घटनेच्या निमित्ताने
दिल्ली पोलिसांनी केलेली दडपशाही आणि भाजप सरकार व पक्ष यांनी मिळून केलेल्या
अपप्रचाराचा आंदोलनावर परिणाम होत नाही हे बघून आता आंदोलन कुजवत ठेवण्याची रणनीती
भारतीय जनता पक्षाने व सरकारने अवलंबिली आहे. आंदोलनाला समर्थन वाढत असताना आणि
आंदोलकांची संख्याही वाढती असताना आता आंदोलक आपल्या घरी परंतु लागल्याचे आणि
आंदोलन स्थळ ओस पडत चालल्याचा अपप्रचार सुरु आहे. आंदोलनाचे नेते प्रत्यक्ष जनतेत
असल्याने आणि लोकांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक असल्याने त्यांच्यावर अशा प्रचाराचा
परिणाम होत नाही. देशातील बहुतांश प्रसारमाध्यमे सरकारला शरण गेलेली असल्याने या
आंदोलनाला आधीपासूनच अल्प प्रसिद्धी देण्यात आली.
२६ जानेवारीच्या घटनेची जेवढी चर्चा या प्रसिद्धी माध्यमांनी केली
तेवढी चर्चा या १०० दिवसात आंदोलनाची केली नाही. तरीही या आंदोलनाने देशाचे आणि
जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. ज्या आंदोलनाकडे जग कौतुकाने आणि आदराने
बघत आहे त्या आंदोलनाकडे मोदी सरकार मात्र जाणीवपूर्वक पाठ फिरवत आहे. आंदोलकांना
थकवून आंदोलन संपविण्याची ही रणनीती आहे. सरकार आंदोलनाविषयी प्रश्नांना देशात
उत्तर देत नसले तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या धोरणाची , येनकेनप्रकारे आंदोलन
संपविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची परदेशात चर्चा होत आहे. त्या चर्चेला उत्तर देणे मोदी सरकारला भाग पडत
आहे. परदेशात या आंदोलनाची चर्चा होणे म्हणजे देशाची बदनामी होणे आहे असे सरकार आणि
भाजप कडून भासविले जात आहे. ज्या पद्धतीने सरकार आंदोलन हाताळत आहे आणि सरकारी
पक्ष आंदोलनाची बदनामी करण्यात गुंतला आहे त्यावर प्रामुख्याने परदेशात टीका होत
आहे. जे लोक परदेशात या आंदोलनाची चर्चा करत आहेत त्यातील बहुतेकांना भारताच्या
लोकशाही आणि सहिष्णू परंपरेचा आदर आहे आणि म्हणून भारतावर त्यांचे प्रेमही आहे.
मोदी सरकारचे वर्तन देशाच्या या परंपरेच्या विरोधात आहे असे वाटल्याने ती मंडळी मोदी
सरकारवर टीका करीत आहेत. विपरीत हवामानात आणि परिस्थितीत लाखोंच्या संख्येत आंदोलक
शांततेने व संयमाने बसून आहेत आणि यात हजारो स्त्रिया आणि तरुण मुलेही आहेत याचे
परदेशी नागरिकांना कौतुक वाटते. असे कौतुक देशासाठी लांच्छन कसे असू शकते हे सरकार
आणि भाजपच सांगू शकेल. कदाचित आंदोलन हाताळण्याच्या मोदींच्या पद्धतीवर परदेशात
टीका होऊ लागल्याने मोदींवरील टीका म्हणजे भारतावरील टीका असा अर्थ ते घेत असावेत.
पूर्वी इंदिरा म्हणजे भारत हे कानी आले होते. आता मोदी म्हणजेच भारत असे त्यांच्या
समर्थकांना वाटत असावे. अन्यथा व्यक्तीवरील टीका म्हणजे देशावरील टीका असा अर्थ
त्यांनी लावला नसता. ते काही असू देत. परदेशात होणाऱ्या चर्चेच्या निमित्ताने
इच्छा नसताना सरकारला शेतकरी आंदोलनाची चर्चा करावी लागत आहे. त्यामुळे
अनुल्लेखाने आंदोलन संपविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. ब्रिटिश पार्लमेंट
मध्ये आंदोलनाची चर्चा होणे हे आंदोलनाचे सामर्थ्य आणि प्रभाव दर्शविणारे आहे.
जगाला भारतीय लोकशाहीचे कौतुक आहे म्हणून काळजीही आहे. जेवढ्या
सजगतेने परदेशात या आंदोलनाकडे पाहिले जाते ती सजगता आपणही दाखवत नाही. आपण आपली विभागणी सरळ
सरकार समर्थक किंवा सरळ सरकार विरोधक अशी करून मग पुढचा विचार करतो. आमची ही कमजोरी मोदी सरकारने बरोबर
हेरली आहे. फूट पाडा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची नीती स्वतंत्र भारतात
यशस्वीरित्या राबविण्यात कोण यशस्वी झाले असतील तर ते मोदीच आहेत. गेल्या ७ वर्षात
सर्वसमावेशक म्हणता येईल असा एकही निर्णय मोदी सरकारने घेतला नाही. सरकारचा
कोणताही निर्णय एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध उभा करणारा राहिला आहे. शेतकरी
समाज जातीपातीत, राजकीय
पक्षांमध्ये पूर्वीपासूनच विभागला गेला आहे पण शेतीची समस्या , शेतीतून मिळणाऱ्या यातनांचे
पीक या गोष्टीने तो कायम एका धाग्यात बांधला गेला होता. प्रत्येक प्रांतातील
कोणत्याही जाती धर्मातील
आणि कोणतीही भाषा बोलणारा शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याचे दु:ख आपले दु:ख
समजत आला. मोदींच्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यातील हा एकात्मभाव संपवून शेतकऱ्यांना
एकमेकांच्या विरोधात उभे केले आहे. कायद्याची चर्चा करताना या परिणामाची चर्चा व्हायला
हवी होती ती झाली नाही. त्यामुळे एमएसपीचा प्रश्न देशाचा नसून पंजाबचा आहे असे
सांगण्याची हिम्मत मोदी सरकारच्या मंत्र्यात आली. शरद जोशींनी महाराष्ट्रातील ज्या
शेतकऱ्यांना विद्वान बनविले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह
उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कायद्याची
किमया आहे. ही किमया
मोदी सरकारने कशी साध्य केली याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment