मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी ऐक्यावर आघात – २

मोदींमुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी कायदे बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते.

---------------------------------------------------------------------------

धक्कातंत्राचा वापर करून लोकांना चकित करायची ७ वर्षाच्या कारकिर्दीतील परंपरा मोदींनी कृषी कायदे आणतांना कायम ठेवली. नोटबंदी, कोरोना काळातील लॉकडाऊन यासारख्या कितीतरी गोष्टी विचार न करता मोदी सरकारने अंमलात आणल्या आणि त्याचे अनर्थकारी परिणाम देशाला भोगावे लागत आहे. विरोध मोडून काढण्याची सरकारी आणि गैरसरकारी यंत्रणा मोदींनी तयार ठेवलेली असल्याने बाकी कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी तयारीची आणि विचारविनिमयाची गरज प्रधानमंत्री मोदींना वाटली नाही. कृषी कायद्याच्या बाबतीतही त्यांनी तेच केले. कोणाशीही  - अगदी ज्यांचे हित गुंतले आहे अशा शेतकऱ्यांशी, त्यांच्या संघटनांशी सुद्धा - चर्चा न करता अगदी आकाशातून पडावे अशा पद्धतीने कृषी कायदे आणले. आधी वटहुकूम आणि नंतर चर्चेविना कायदे मंजूर करून घेण्याची दांडगाई ! या कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला तेव्हा मोदी सरकारने कायदे प्रलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला त्यावरूनच वटहुकूम काढून कायदे आणण्या सारखी तातडीची किंवा नवी म्हणता येईल अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवलेली नव्हती.                       

कृषी सुधारणा गरजेच्या आहेत पण अशा पद्धतीने आणि घाईने आणण्याचे समर्थन नाही होऊ शकत.. घाई संशयास्पद आणि नेहमी प्रमाणे कायदे किती गरजेचे आणि शेतीहिताचे याची प्रचार मोहीम राबविल्या गेली. कायद्याबद्दल वेगळे मत मांडणारे श्रीमंत, दलाल वगैरे ठरवून त्यांचे तोंड बंद करण्याची मुजोरी केली गेली. शेतकऱ्याला शेतकऱ्या विरुद्ध उकसवले, एका संघटनेला दुसऱ्या संघटने विरुद्ध चिथावले गेले. ज्या पद्धतीने कायदे आले त्या विरुद्ध भडका उडणारच होता. याची कल्पना मोदी  सरकारला नव्हती असे म्हणता येणार नाही. भाजपच्या जन्मापासूनचा सहकारी पक्ष असलेल्या अकाली दलाने याची जाणीव करून दिली होती. पण बहुधा मोदींना कृषी सुधारणेचा जनक अशी प्रतिमा निर्माण करण्याची घाई झाली असावी. ज्या कृषी सुधारणा खूप गरजेच्या म्हणून गाजावाजा केला गेला त्यात एक गोष्ट वगळता नवीन काहीच नाही. एकूणच मोदीजींची कार्यपद्धती आत्मकेंद्रित आहे आणि त्यांच्या आत्म्याला सुखावणारी लाखोंची प्रभारी फौज पदरी असल्याने  मोदींनी केले असा गवगवा केल्या गेला. विना चर्चा कायदे आणण्याचे एक कारण तर हेच आहे कि चर्चा झाली असती तर हे निर्णय आधीचेच आहेत हे लक्षात येऊन कायद्याची गरजच नव्हती हे स्पष्ट झाले असते  आणि कृषी सुधारणेचे जनक म्हणवून घेण्याची संधी हुकली असती ! 

होय. या तीन पैकी दोन कायद्यांची खरोखर आवश्यकता नव्हती. ते दोन कायदे म्हणजे बाजार समित्यात माल विकणे बंधनकारक नसणे आणि करार शेती संबंधीचा कायदा. कारण या संबंधीचा आदर्श नमुना कायदा २००३ सालीच केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असताना बनविला गेला होता आणि या कायद्याच्या आधारे जवळपास २० राज्यांनी बाजार समिती संदर्भात सुचविलेल्या सुधारणा आणि करार शेतीचा कायदा अंमलात आणला होता. महाराष्ट्र सरकारने २००६ सालीच केंद्राने सुचविलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्यासाठीचा कायदा तयार केला. खरे तर तेव्हाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतमाल खरेदी करण्याबाबतची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या खाजगी पर्यायाला मान्यता देण्यात आली होती. फक्त अशा खाजगी पर्यायाला नोंदणीचे आणि नियमांचे बंधन होते. त्यामुळे आज जो सरकारकडून  आणि मोदींच्या वैयक्तिक समर्थकांकडून सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना कुठेही आणि कोणालाही माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असा गलका करण्यात येत आहे तो निरर्थक आणि चुकीचा आहे. अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना आधीपासून मिळाले होते. अगदी मोदी सरकारने निर्माण केलेल्या नाम या इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठावर देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला आपला माल कोणालाही विकता येत होताच. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील दलालांच्या नावाने शंख करणारे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग साठी असलेल्या दलालांबाबत ब्र उच्चारत नाहीत. तात्पर्य, मोदी सरकारचे कृषी कायदे येण्या आधीच आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळालेले होते.                                                                     

या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांनी कितपत फायदा उचलला आणि उचलला नसेल तर का उचलला नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. मोदींमुळे हे स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी नियम बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते. वाजपेयी सरकारने राज्यांना सुचविलेल्या सुधारणांचे स्वागतच झाले आणि या सुधारणांना फारसा विरोध देखील झाला नव्हता. मोदी सरकारने उचलेगिरी करून बहुतांश सुधारणांचा कायद्यात समावेश केला . ज्या सुधारणा त्यावेळी सुचविण्यात आल्या होत्या त्यावेळी त्याला विरोध झाला नाही आणि आज तो होतो आहे या मागची कारणे समजून घेतली पाहिजे. या कारणांची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com