५ ऑगस्ट २०१९ ला कलम ३७० रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर महिनाभराने जेव्हा काही प्रमाणात बंधने शिथिल करण्यात आली तेव्हाच सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध अनेक ठिकाणी उत्स्फूर्त विरोध प्रदर्शन झाल्याची माहिती बाहेर येवू शकली. ही माहितीही भारतीय प्रसारमाध्यमांपेक्षा विदेशी प्रसारमाध्यमातून कळू शकली.
----------------------------------------------------------------------------------------------
बाकी काही जमो की न जमो प्रचाराच्या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रचाराच्या बाबतीत जगात नंबर एक आहे. २०१६ पासून नोटबंदी नंतर काश्मिरातील आतंकवादाचे कंबरडे मोडले असा प्रचार करीत राहिले. दरम्यान दहशतवादाच्या मोठ्या घटना घडतच राहिल्या. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर कलम ३७० रद्द केल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद संपुष्टात आल्याचा प्रचार केला गेला. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर दहशतवाद संपुष्टात आला असेल तर नोटबंदीनंतर दहशतवादाचे कंबरडे मोडले हा प्रचार आपोआप खोटा ठरतो. कलम ३७० रद्द केल्या नंतरही दहशतवादाच्या अनेक घटना घडूनही दहशतवाद संपल्याचा प्रचार कायम राहिला. सरकारी प्रचार खरा असल्याचा मानणाऱ्याना काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद संपला नसल्याची जाणीव नुकत्याच घडून गेलेल्या भीषण अशा पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर झाली. मोदी सरकारच्या काळात दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादी आणि त्यांना रसद पुरविणाऱ्या पाकिस्तानवर तीन सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आलेत. प्रत्येक स्ट्राईक नंतर असाच प्रचार करण्यात आला की दहशतवाद्यांना आणि पाकिस्तानला धडा शिकविला. ज्या तीन सर्जिकल स्ट्राईकचा सरकारने आपली प्रतिमा उजळण्यासाठी उपयोग करून घेतला तेच सर्जिकल स्ट्राईक काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया सुरु असल्याचा पुरावा आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने कलम ३७० रद्द करण्याला विरोध केला नाही , विरोध प्रदर्शन झाले नाही, लोक रस्त्यावर उतरले नाहीत असा प्रचार धडाक्यात करण्यात आला. स्थिती नियंत्रणात व सुरळीत असल्याचा प्रचार करण्यात आला. भारतीय प्रसार माध्यमांनीही सरकारच्या या प्रचाराला हातभार लावला. तशी या प्रचारात अंशतः का होईना सत्यता होती. काश्मिरातील शहरांमध्ये आणि विशेषतः श्रीनगर मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात जनता रस्त्यावर आली नव्हती. पाउला पाऊलावर सुरक्षा सैनिक तैनात असल्याने घराच्या बाहेर पडणे शहरात तरी कठीण होते. सगळीकडे कर्फ्यूसदृश्य परिस्थिती होती. एका कानाचे दुसऱ्या कानाला कळणार नाही याची दक्षता घेतली गेली होती.
वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली नव्हती पण इंटरनेट बंद करण्यात आले होते. मोबाईल आणि टेलिफोन सेवा सुरु नव्हती. प्रत्यक्ष रस्त्यावर फिरून परिस्थिती पाहता येत नव्हती. कोविड काळात देशात जसा लॉकडाऊन होता त्याची सुरुवात काश्मीरपासून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर झाली होती. रस्त्यावर दिसत होते ते फक्त सुरक्षासैनिक आणि दूरदर्शनचे कॅमेरे ! त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती बाबत जे कळत होते ते ते फक्त दूरदर्शन आणि आकाशवाणी वरून. एक महिन्यानंतर जेव्हा काही प्रमाणात बंधने शिथिल करण्यात आली तेव्हाच सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध अनेक ठिकाणी उत्स्फूर्त विरोध प्रदर्शन झाल्याची माहिती बाहेर येवू शकली. ही माहितीही भारतीय प्रसारमाध्यमांपेक्षा विदेशी प्रसारमाध्यमातून कळू शकली. झालेली विरोध प्रदर्शने ही अगदीच स्थानिक पातळीवरची आणि उत्स्फूर्त अशी होती. कारण कलम ३७० रद्द करण्याची घोषणा होण्या पूर्वीच ४ ऑगस्टच्या रात्री सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली होती. त्यामुळे संघटीत व राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शक्य नव्हते. याचा अर्थ कलम ३७० बद्दलचा केंद्रसरकारचा निर्णय जनतेला मान्य होता असा होत नाही. स्थानिक पातळीवर जनतेने आपला विरोध तरी नोंदविला. दहशतवाद्यांनी मात्र या निर्णयाविरुद्ध एक गोळीही चालविली नाही आणि त्यामुळे सरकारलाही गोळी चालवावी लागली नाही. काश्मिरातील दहशतवादी आणि सर्वसामान्य जनता यातील फरक अधोरेखित करणारी ही बाब आहे. काश्मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांना भारतात राहण्यासाठी कलम ३७० च्या संरक्षणाची गरज वाटतेय तर कलम ३७० असले काय आणि नसले काय याच्याशी दहशतवादी गटांना काही देणेघेणे नाही. त्यांना तर काश्मीर भारतापासून वेगळा करायचा आहे. कलम ३७० मुळे काश्मिरात दहशतवाद आहे हा प्रचार दिशाभूल करणारा असल्याचे यातून अधोरेखित होते.
संचारबंदीसदृश्य परीस्थिती, टेलिफोन,मोबाईल , इंटरनेट बंद या स्थितीत काश्मीरमध्ये काय चालू आहे हे काश्मिरातील जनतेलाच कळत नव्हते तर काश्मीर बाहेर काय कळणार. मात्र या काळात सरकारचा काश्मीरमध्ये सर्वकाही सुरळीत आहे आणि सरकारच्या निर्णयावर जनता खुष आहे हे दर्शविण्याचा जो आटापिटा चालला होता तो शंकास्पद होता. कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर भारत सरकारचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना श्रीनगरच्या रस्त्यावर फिरताना दाखविण्यात आले. वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांना पकडून आणून रस्त्याच्या कडेला डोभल यांचे सोबत बिर्याणी खाताना दाखविण्यात आले. परिस्थिती शांत आणि सुरळीत असल्याचे भासविण्याचा केंद्र सरकारचा तो उथळ आणि केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयकरण केल्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष कायम नेहरूंच्या नावाने खडे फोडत आला आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या पक्षाच्या सरकारने युरोपियन युनियन आणि अमेरिकन शिष्टमंडळाना आमंत्रित करून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीर मधील परिस्थिती सुरळीत असल्याचे पटविण्याचा प्रयत्न केला. या शिष्टमंडळातील सदस्य कोण असावेत हे सरकारनेच निश्चित केल्यामुळे या शिष्टमंडळांना काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य वाटल्याचे कोणाला आश्चर्य वाटले नाही. अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या एका प्रभावशाली खासदाराने आपल्याला काश्मिरातील परिस्थिती पाहू देण्याची विनंती मोदी सरकारला केली ती मात्र फेटाळण्यात आली ! परदेशी शिष्टमंडळाना काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी उत्साहाने आमंत्रित करणाऱ्या भारत सरकारने भारतातील राजकीय नेत्यांच्या काश्मीरमधील प्रवेशावर मात्र बंदी घातली होती. काश्मीरच्या उपराज्यपालांनी आपण कोणालाही भेटण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितल्यावर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ उपराज्यपाल यांना भेटण्यासाठी व काश्मीरमधील लोकांच्या गाठीभेटी घेण्यासाठी विमानाने श्रीनगरला आले तेव्हा त्या शिष्टमंडळास विमानतळाबाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली व नवी दिल्लीला परत पाठविण्यात आले. काश्मिरी असलेल्या गुलाम नबी आझाद यानाही सरकारने काश्मिरात प्रवेश करण्यास मनाई केली होती. काश्मिरात येण्यासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागावी लागली होती. काश्मिरातील परिस्थितीवर भाष्य करायचे नाही या अटीवरच त्यांना आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरींना सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. यावरून सरकारला कलम ३७० रद्द झाल्यानंतरच्या काश्मीर मधील परिस्थिती बाबत लपवायचे होते हे सिद्ध होते.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
