काश्मीर समस्येचे मूळ कलम ३७० मध्ये नसून काश्मीर समस्येचे समाधान कलम ३७० मध्ये आहे हे जो पर्यंत आपण समजून घेत नाही तो पर्यंत काश्मीर प्रश्न आपल्याला चकवा देत राहणार आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------
केंद्र सरकार कलम ३७० रद्द करून काश्मीर प्रश्न सोडविल्याचा दावा आणि कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचे काश्मिरी जनतेने स्वागत केल्याचा किंवा तो निर्णय स्वीकारल्याचा केलेला दावा काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीशी मेळ खाणारा नसल्याचे आपण बघितले. काश्मीर समस्येच्या मुळाशी कलम ३७० आहे आणि ते का एकदा रद्द केले की समस्या संपेल ही धारणा जनसंघ, संघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांची प्रारंभापासून राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने जी समस्या होती ती त्यांनी निकालात काढली आणि त्यांच्या दृष्टीने त्यांनी काश्मीर प्रश्न संपविला. हे फक्त त्यांचेच म्हणणे आहे असे नाही. काश्मिरेतर भारतीय जनतेचे सर्वसाधारणपणे तेच मानणे आणि म्हणणे आहे. कारण भारतीय जनता स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून काश्मीर बाबत जो प्रचार करत आली त्याचा बळी ठरली आहे. त्या प्रचाराला कधी कोणी समर्थपणे आणि सातत्याने उत्तर न दिल्याने संघपरिवाराचा एकतर्फी प्रचार खोलवर बिंबला गेल्याचा हा परिणाम आहे. सर्वसामान्यच नाही तर अभिजनही या प्रचाराला बळी पडले आहेत. याचा अस्सल पुरावा म्हणजे कलम ३७० रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली पाठराखण आहे. १९४७ पासून संघपरिवाराचा असा प्रचार एकीकडे आणि दुसरीकडे १९४७ पासून देशात जी सरकारे आली त्यांनी काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा केलेला प्रयत्न बघितला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार वगळता कोणत्याही सरकारने कलम ३७० ला काश्मीर समस्येचे मूळ मानले नव्हते हे लक्षात येईल. ही फक्त कॉंग्रेसचीच सरकारे नव्हती तर कॉंग्रेसेतर मोरारजी देसाई यांचे सरकार , चंद्रशेखर, देवेगौडा पासून व्हि.पी. सिंगचे सरकार आणि दस्तुरखुद्द अटलबिहारी बाजपेयी यांचे सरकार यांची भूमिका कधीच कलम ३७० च्या विरोधी राहिली नाही . यातील प्रत्येक कॉंग्रेसेतर सरकारला संघपरिवाराचा आतून किंवा बाहेरून पाठींबा राहिलेला आहे.
कॉंग्रेस किंवा कॉंग्रेसेतर सरकारांना काश्मीरचे नेमके दुखणे काय याची जाणीव होती. या दुखण्यावरचे औषध त्यांना माहित नव्हते असेही नाही. या औषधाने काश्मीरचे दुखणे थांबलेही असते पण या औषधाची काश्मिरेतर भारतीय जनतेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल ही भीती प्रत्येक सरकारला वाटत होती. त्यामुळे रोगाचे निर्मुलन करणारे औषध देण्याऐवजी रोग काबूत राहील अशी औषधे देण्याचा प्रयत्न झाला. याचाही फायदा उठवत संघ-भाजपने असा प्रचार केला की आजवर सगळय सरकारने वाटाघाटी, बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की समस्येच्या मुळाशी भिडण्याचा एकतर प्रयत्नच झाला नाही किंवा ज्या पंतप्रधानांनी समस्येच्या मुळाशी भिडण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी तो मधेच सोडून दिला. याचा भारतीय जनतेच्या मानसिकतेवर असा परिणाम झाला की इतर कोणतेही उपाय प्रभावी सिद्ध झाला नाही. कलम ३७० रद्द करणे हाच उपाय यावरचा असू शकतो. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय जनतेला आवडला. आता कलम ३७० रद्द झाले. कलम ३७० रद्द होवून ६ वर्षे झालीत आणि सरकारच्या त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून वर्ष झालं पण कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी आम्ही जिथे होतो तिथेच उभे असल्याचे हळूहळू जनतेच्या लक्षात येवू लागले आहे. काश्मीर समस्येचे मूळ कलम ३७० मध्ये नसून काश्मीर समस्येचे समाधान कलम ३७० मध्ये आहे हे जो पर्यंत आपण समजून घेत नाही तो पर्यंत काश्मीर प्रश्न आपल्याला चकवा देत राहणार आहे.
आपल्या संविधानकारांनी कलम ३७० ची जी रचना केली आहे ती नीट समजून घेतली तर नरेंद्र मोदी सरकारची कृती आणि त्या कृतीवर शिक्कामोर्तब करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्या रचनेची प्रतारणा करणारा असल्याचे लक्षात येईल. कलम ३७० मधील शब्द न शब्द नीट समजून घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की काश्मीर संबंधी कोणताही निर्णय भारत सरकार व भारताची संसद घेवू शकत नाही. काश्मीर संबंधी जो काही निर्णय होईल तो काश्मिरी जनतेच्या इच्छेने आणि संमतीनेच होईल. कलम ३७० ची अशी रचना करताना आणि ती स्वीकृत करताना संविधान सभेचे सर्व सदस्य अनुकूल होते असे नाही. पण काश्मीरच्या जनतेशी केलेला करार , भारतात काश्मीरला सामील करून घेताना दिलेला शब्द पाळला गेला पाहिजे या बाबतीत त्यांचे एकमत होते. म्हणून इतर राज्यासारखाच काश्मीर देखील भारताचा भाग असला पाहिजे असे मनोमन वाटत असताना संविधान सभेने आपली इच्छा काश्मिरी जनतेवर लादली नाहीच शिवाय कलम ३७० द्वारे अशी तरतूद केली की केंद्रात येणाऱ्या सरकारांनाही त्यांची इच्छा काश्मिरी जनतेवर लादता येणार नाही.
भारताच्या संविधान सभेने काश्मिरी जनतेच्या इच्छेचे व काश्मिरी जनतेच्या मताचे प्रकटीकरणाचे माध्यम म्हणून जम्मू-काश्मीरच्या सरकारला नव्हे तर जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभेला मान्यता दिली होती. कलम ३७० स्वीकृत झाले तेव्हा जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा अस्तित्वात नव्हती. म्हणून संविधान सभा अस्तित्वात येईपर्यंत जम्मू-काश्मीरचे सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात जे काही करार होतील किंवा जम्मू-काश्मीर संबंधी जे निर्णय होतील त्याला जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेने मान्यता दिली तरच ते अंतिम समजण्यात येतील असे ठरले होते. त्यावेळचे अंतरिम भारत सरकार व काश्मीरचे प्रतिनिधी यांच्यातील वाटाघाटीतून कलम ३७० आकाराला आले असले तरी त्या कलमा संबंधी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतीय संविधान सभेने जम्मू-काश्मीर संविधान सभेला बहाल केला होता. वैधानिक दृष्ट्या जम्मू-काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करणारी अंतिम संविधानिक संस्था ही जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा होती. भारतीय संविधान सभेने हा अधिकार ना आपल्याकडे ठेवला ना भारत सरकारला बहाल केला ना जम्मू-काश्मीर सरकारला दिला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर संविधान सभेने स्वत:ला विसर्जित करण्याच्या क्षणापर्यंत जे काही निर्णय जम्मू-काश्मीर संबंधी घेतलेत ते अंतिम ठरतात. तेव्हा केंद्र सरकारने व भारतीय संसदेने कलम ३७० बाबत जो निर्णय घेतला तो भारतीय संविधान सभेच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आणि विपरीत आहे. भारतीय संविधान सभेने काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्याचा अधिकार काश्मिरी जनतेला दिला असताना काश्मीर संबंधी कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कोणी घेतला तर उर्वरित भारतीय जनतेच्या प्रतिनिधींनी ! एक प्रकारे हा निर्णय काश्मिरी जनतेवर लादण्यात आला आहे. संविधान सभेच्या निर्णयाचा आणि भावनेचा आदर ना सरकारने केला ना सर्वोच्च न्यायालयाने. सध्याच्या सरकारने व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने काश्मीर समस्या सुटलेली नसून समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
