एक महिन्यात जे प्रकरण निकाली निघायला हवे होते ते विधानसभेचा कार्यकाल संपल्यावरही निकाली निघाले नाही. त्यामुळे ज्यांनी चुकीच्या मार्गाने सत्ता उलथवली व सत्ता मिळविली ते कायदेशीर शिक्षेतून सहीसलामत सुटले आहेत. पण आता हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालया सारखी तारीख पे तारीख देण्याची तरतूद जनतेच्या न्यायालयात नाही. जनतेच्या न्यायालयाला २० नोव्हेंबरला आपला निकाल ईव्हिएम मशीनमध्ये सीलबंद करून टाकावा लागणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
विधानसभा निवडणुकीत एवढ्या आघाड्या , एवढे उमेदवार आहेत की त्यातून एक पक्ष, एक आघाडी किंवा एक उमेदवार निवडणे ही मतदारांसाठी कसोटीच आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी काही गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून समजून उमजून निर्धाराने मतदान करून देशाच्या राजकारणाला नावे वळण नवी दिशा देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. तोच धागा पकडून विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा विचार केला तर अवघड वाटणारी उमेदवार किंवा पक्ष किंवा पक्षांच्या आघाडीची निवड करणे सोपे जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रातील मतदारांनी मत देतांना जसा देशातील परिस्थितीचा विचार केला होता तसाच महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा देखील विचार केला होता. आपण लोकसभा निवडणुकीत ज्या उद्देश्याने मतदान केले तो कितपत पूर्ण झाला याचा सारासार विचार केला की या विधानसभा निवडणुकीत काय करायचे याचा अंदाज येईल. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष पाशवी बहुमत मिळवून देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली राज्यघटना बदलवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराशी मिळतीजुळती नवी राज्यघटना देण्याचा विचार करतोय अशी साधार भीती मतदारांच्या डोळ्यासमोर होती. ही भीती निर्माण होण्याचे कारण भारतीय जनता पक्षाच्या एका पेक्षा अधिक नेत्यांनी केलेली वक्तव्य होती. त्यांनीच ४०० पार चा आणि घटना बदलाचा संबंध जाहीरपणे बोलून दाखविला होता.
लोकसभा निवडणुकीचा सत्ताधारी पक्षाला धक्का देणारा निकाल लागल्या नंतर केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी घटना बदलाचे फेक नेरेटीव तयार करून विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल केल्याने असे निकाल आल्याचे म्हंटले होते. घटना बदलाचा नेरेटीव मतदानाच्या पुष्कळ आधी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लोकांपुढे ठेवला होता. त्यावेळी पक्षाच्या नेतृत्वाने घटना बदला बाबत जी वक्तव्ये दिली जात आहेत त्याच्याशी पक्षाचा आणि सरकारचा काहीही संबंध नाही, पक्षाचा किंवा सरकारचा असा कोणताही विचार नाही असा खुलासा केला नाही की असे वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला नाही किंवा स्पष्टीकरणही मागितले नाही. आपल्या राज्यघटने बद्दलचे विपरीत मत संघाने वेळोवेळी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी नेत्यांची अशी वक्तव्ये गंभीरपणे घेण्याचा सुजाणपणा मतदारांनी दाखविल्यामुळे तूर्त राज्यघटनेवरचे संकट तळले आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा महत्वाचा मुद्दा होता यात वादच नाही पण तितकाच महत्वाचा मुद्दा राजकारणाची झालेली अधोगती हा ही होता. आणि महाराष्ट्रात तर हा मुद्दा घटना बदला इतकाच मतदाराच्या मनावर स्वार होता. महाराष्ट्रातील मतदारांनी जी उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून मतदान केले त्यातील फक्त एकच उद्दिष्ट पूर्ण झाले. घटना बदल करण्याच्या स्थितीत सत्ताधारी भाजप राहिला नाही. मात्र घटनेचा , घटनात्मक संस्थांचा दुरुपयोग करून, सम दामदंड भेद वापरून देशातील आणि महाराष्ट्रातील राजकारणाचा जो चिखल केला गेला तो लोकसभा निवडणूक निकालानंतरही साफ झालेला नाही. ते अर्धवट राहिलेले कार्य विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना पार पाडायचे आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला गुजरात व मध्यप्रदेश वगळता देशातील सर्वच राज्यात फटका बसला पण मोठा फटका उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात बसला. या दोन्ही राज्यात भाजपची दाणादाण उडण्याचे कारण सत्तेचा करण्यात आलेला दुरुपयोग होता. महाराष्ट्रात सत्तेचा दुरुपयोगाने केवळ राजकारणच नसले नाही तर महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती विद्रूप केली. असे करण्यात सगळ्यात मोठा वाटा केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील भाजपा नेतृत्वाचा आहे. नियम ,कायदे ,घटना आणि नितीमत्ता याची वाट लावून सत्तेचा खेळ नाही तर खेळखंडोबा केला. अत्यंत बेदरकारपणे घटनात्मक संस्थांचे पावित्र्य व निष्पक्षता नष्ट करून आपल्या दावणीला बांधले आणि त्यांच्या मदतीने विरोध व विरोधी पक्ष संपविण्याचे अघोरी कृत्य पार पाडले. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक व पवित्र संस्थेला देखील त्यांनी सोडले नाही हे न्यायालयात अपात्रता प्रकरणात जे काही घडले त्यावरून स्पष्ट होते. बेकायदेशीर व अनैतिक मार्गाने स्थापन झालेले सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरक्षणात पूर्ण मुदत संपे पर्यंत चालले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या कोलांटउड्या मारल्या त्या आश्चर्यात आणि बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत. एक महिन्यात जे प्रकरण निकाली निघायला हवे होते ते विधानसभेचा कार्यकाल संपल्यावरही निकाली निघाले नाही. त्यामुळे ज्यांनी चुकीच्या मार्गाने सत्ता उलथवली व सत्ता मिळविली ते कायदेशीर शिक्षेतून सहीसलामत सुटले आहेत. पण आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्याही वरच्या जनतेच्या न्यायालयात आले आहे. या प्रकरणाचा विचार करून निर्णय द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाकडे २ वर्षाचा कालावधी होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरशः वाया घालविला. जनतेच्या न्यायालयात निकालाची तारीख ठरलेली आहे. काय द्यायचा तो निकाल द्या पण त्या तारखेलाच तुम्हाला निकाल द्यावा लागणार आहे. २० नोव्हेंबरला मतदान करायला जाल तेव्हा तुम्ही फक्त मत देणार नाही आहात . सर्वोच्च न्यायालयाला न्याय देता आला नाही तो न्याय देण्याची जबाबदारी मतदारांवर येवून पडली आहे. तुमचे मत हे तुम्ही काय निकाल देता यावरची स्वाक्षरी असणार आहे .
महाराष्ट्राचे राजकारण आणि राजकारणी यांना चुकीच्या मार्गाने नेण्यास कारणीभूत सूत्रधारांचे काय करायचे याचा विचार केला नाही तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना शिक्षा देवून उपयोग होणार नाही. यातील सूत्रधाराने तर आपल्या सहभागाची स्वत:च कबुली दिली आहे. मी नुसताच परत आलो नाही तर दोन दोन पक्ष फोडून परत आलोय याची कबुली कोणी दिली हे सर्वांनाच माहित आहे. हे पक्ष कसे फोडलेत याच साद्यंत वर्णन राजदीप सरदेसाई लिखित पुस्तकात छगन भुजबळ यांचा हवाला देवून करण्यात आले आहे. अमित शाह यांच्या मदतीने आणि आशीर्वादाने ई डी आणि इतर सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून पक्ष फोडलेत आणि ते फोडल्याची कबुलीही दिली. देवेंद्र फडणवीस यांचा एवढाच अपराध नाही. त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेषत: पोलीस अधिकाऱ्यांना अपराध करायला भाग पाडले आणि अशा अपराधी अधिकाऱ्यांना संरक्षण व बढतीही दिली हे रश्मी शुक्ला प्रकरणातून स्पष्ट झाले. हे काही एकमेव प्रकरण नाही. या शिवाय बोलण्या वागण्यात कुठलाही धरबंद नसलेल्या कार्यकर्त्यांना नेते बनविण्याचे पातक फडणवीस यांनी केले आहे. या लोकांनी राजकारणाचे गटार बनविले आहे. फडणवीस यांच्या आश्रित नेत्यांपैकी सदा खोत याने काय गुण उधळले हे नुकतेच सर्वांसमोर आले आहे.असे डजनावारी कथित नेते त्यांनी पोसले आहेत. फडणवीस यांनी आपल्याला उद्धव ठाकरे विरोधात आरोप करायला भाग पाडल्याची कबुली किरीट सोमय्याने दिलीच आहे. आरोपाची राळ उडवून द्यायची, त्या आधारे सरकारी यंत्रणेचा ससेमिरा मागे लावायचा, अटकेची टांगती तलवार केवळ त्या नेत्यावर नाही तर त्याच्या घरच्या सदस्यांवर ठेवायची आणि आपण म्हणू तसे करायला भाग पाडायची फडणवीस यांची कार्यपद्धती आहे. या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्राचे राजकारण नासले आहे. ज्यांनी ज्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण नासवले त्या सर्वाना घरी बसविल्याशिवाय महाराष्ट्राचा गौरव व पूर्वीची ओळख परत मिळविता येणार नाही. खरे तर देवेंद्र फडणवीस हे नव्या पिढीतील आश्वासक राजकारणी वाटत होते. विरोधी पक्ष नेता म्हणून त्यांनी फार चांगली कामगिरी केली. पण गडकरीच्या विरोधात केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीस यांच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि फडणविसांच्या डोक्यात सत्ता गेली. त्यांच्या डोक्यातील सत्ता उतरविण्याची ताकद फक्त मतदारातच आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाची साफसफाई मतदारांनी या निवडणुकीत केली नाही तर देशातील सर्वोत्तम गणल्या गेलेल्या राज्याला सर्वात वाईट राज्य अशी ओळख आजचे राजकारणी देतील.
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
