कोळसा उगाळावा तितका काळा !

कोळसा खाणीच्या लिलावातून मिळालेले घबाड पाहून 'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची भूमिका बरोबर होती असे बहुतेकांना वाटत आहे. याचे कारण आमची आर्थिक निरक्षरता. लिलावात मिळत असलेल्या घबाडाचे खरे कारण मोदी सरकारने कोळसा वापरावरील आधीचे निर्बंध दूर करून कोळशाचा व्यापार खुला केला हे आहे !
--------------------------------------------------------------------

'कोळसा उगाळावा तितका काळा' ही म्हण आपल्याकडे बरीच प्रचलीत आहे. चुकीच्या गोष्टी पुन्हा पुन्हा सांगितल्या तरी त्या चूकच असतात  हा या म्हणीतून व्यक्त होणारा एक अर्थ आहे. केंद्रातील माजी मनमोहन सरकार आणि त्यापूर्वीच्या सरकारांनी १९९३ पासून खाजगी कंपन्यांना कोळशाच्या खाणीचे जे वाटप केले होते त्या संबंधी जे बोलले जात आहे त्याच्या बाबतीत म्हणीचा हा अर्थ चपखलपणे लागू होतो. या बाबतीत चुकीची गोष्ट सांगायला सुरुवात 'कॅग' या संवैधानिक संस्थेने केली आणि तीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयातून बाहेर पडून लाखो तोंडातून चघळून चघळून उगाळली गेली . या सगळ्याची परिणीती माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचेकडे आरोपी म्हणून पाहण्यात झाली. जनतेच्या या भावनेवर दिल्लीच्या न्यायालयाने माजी पंतप्रधानांना आरोपी म्हणून समन्स पाठवून शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यातच मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या कोळसा खाणीच्या वाटपातील काही खाणींचा जो लिलाव केला आहे त्या लिलावातून कॅगच्या अंदाजा पेक्षाही अधिक रक्कम उभी राहिल्याने ज्याला खाण घोटाळा समजला जातो त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आपल्याकडे खाणीत दडलेला कोळसा प्रचंड आहे , पण त्याही पेक्षा प्रचंड काय असेल तर आर्थिक निरक्षरता आहे. आमचा देश म्हणजे आर्थिक निरक्षरतेची भलीमोठी खाण आहे एवढेच या प्रकरणावर पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या चर्चेतून सिद्ध होत आहे. कोळसा खाणीच्या लिलावातून आलेला पैसा आणि कोर्टाने मनमोहनसिंग यांना आरोपी म्हणून बोलावणे या दोन गोष्टींचा परस्पर संबंध जोडून अनेकजण आता मनमोहनसिंग यांच्या तोंडून सगळे घोटाळ्याचे वास्तव बाहेर पडेल असा आशावाद बोलून दाखवू लागले आहेत. बिच्चारे मनमोहनसिंग यात उगीच अडकले आहेत , पण देशहिताखातर आता त्यांनी खरे काय ते सांगून टाकावे आणि वाट्याला आलेली शिक्षा भोगावी अशी चर्चा होवू लागली आहे. यातील पहिली गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे कि कोळसा खाणीच्या लिलावातून उभा राहिलेल्या पैशाचा आणि मनमोहनसिंग यांचेवरील आरोपाचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. एका उद्योगपतीला एका विशिष्ट कोळसा खाणीत काही प्रमाणात कोळसा काढण्याचा जो अधिकार मिळाला तेवढ्या पुरता  मर्यादित मनमोहनसिंग यांचेवरील खटला आहे. एक-दीड वर्षापूर्वी हे प्रकरण विरोधीपक्षांनी लावून धरले होते आणि त्यावर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी खुलासा देखील केला होता. त्यासंबंधीची सगळी कागदपत्रे देखील सार्वजनिक केली होती. या खुलाशाने विरोधीपक्षाचे तर समाधान झालेच होते , सी बी आय चौकशीत सुद्धा यात गैर काही घडले नाही हेच निष्पन्न झाले होते. विशेष म्हणजे देशात 'कोळसा घोटाळ्या'ची चर्चा ज्यांच्यामुळे सुरु झाली ते कॅगचे माजी प्रमुख विनोद राय यांनी देखील या प्रकरणात काही गैरव्यवहार आढळून आला नसल्याचा खुलासा केला होता. पण विद्वान न्यायमूर्तीनी चौकशीचे निष्कर्ष फेटाळून मनमोहनसिंग यांना आरोपी बनविण्याचा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी मनमोहनसिंग दोषी आहेत कि नाहीत हे सन्माननीय न्यायमूर्ती यथावकाश देशाला सांगतीलच. या न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर येथे चर्चा करण्याची गरज नाही आणि तशी चर्चा उचितही ठरणार नाही. मात्र कोळसा खाणीच्या लिलावातून उभी राहात असलेली मोठी रक्कम पाहून अनेकांचे डोळे दिपून गेल्याने त्यामागचे सत्य त्यांना दिसत नाही . त्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्या धोरणाने मोठा भ्रष्टाचार होवून सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसला यावर त्यांचा चटकन आणि ठाम विश्वास बसला आहे. पण त्यात फारसे तथ्य कसे नाही हे  पाहू या. 

घोटाळ्याच्या एवढ्या प्रचंड चर्चे नंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने मनमोहनसिंग यांनी राबविलेल्या खाण वाटप धोरणाला तिलांजली दिली असेल असा कोणाचा समज झाला असेल तर त्याने तो दुरुस्त करण्यासाठी कोळसा खाण वाटपाच्या नव्या धोरणा संबंधी काढलेला वटहुकूम नजरे खालून घालावा. आज जरी कोळसा खाणीचे वाटप लिलावाने होत असल्याचे दिसत असले तरी सरकारच्या मर्जीने कोळसा खाण वाटपाचा पर्याय या वटहुकूमात कायम ठेवण्यात आल्याचे आढळून येईल. याचा अर्थ कोळसा खाणी लिलावानेच द्यायला हव्या होत्या या माजी कॅग प्रमुख विनोद राय यांचे म्हणणे मोदी सरकारला देखील मान्य नाही असाच होतो. म्हणजे तत्वश: मोदी सरकारने मनमोहन सरकारचे धोरण अमान्य केलेले नाही. शेवटी कशा पद्धतीच्या वाटपातून जनहित अधिक चांगल्याप्रकारे साधल्या जाईल हे प्रत्येक सरकारला ठरविण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. आजच्या लिलावातून उद्या जे प्रश्न निर्माण होणार आहेत ते सोडविण्यासाठी मोदी सरकारने लिलावाच्या धोरणाचा पुनर्विचार केला तर तो या सरकारचा अधिकारच आहे. तेव्हा धोरण चुकू शकते , पण धोरण ठरविण्याचा अधिकार निर्वाचित सरकारचाच आहे . 'कॅग'ने ते सांगणे चुकीचेच ठरते. केवळ 'कॅग'ने वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षाही अधिक घबाड मिळाले म्हणून 'कॅग'ची भूमिका योग्य आणि संवैधानिक ठरत नाही. 'कॅग'ने वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षाही कोळसा खाणीच्या लिलावातून अधिक पैसा मिळाला या वास्तवाचे लिलाव पद्धत हे खरे आणि एकमेव कारण नाही हे समजून घेण्याची खूप गरज आहे. 

लिलावात मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळाला याचे मुलभूत कारण नव्या सरकारने आधीच्या कोळसा विषयक राष्ट्रीय धोरणात जो मुलभूत बदल केला आहे त्यात सापडेल. कोळसा खाणीचे राष्ट्रीयकरण होवून कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीचा एकाधिकार प्रस्थापित झाल्या नंतर खाणीतून कोळसा काढण्याचा अधिकार फक्त या कंपनीलाच होता. पुढे या कायद्यात दुरुस्ती होवून केंद्र सरकार परवानगी देईल त्या केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील कंपन्यांनाही कोळसा काढण्याचा अधिकार मिळाला. नरसिंहराव सरकारच्या काळात खाजगीकरण सुरु झाल्यावर औद्योगीकरणाने वेग घेतला . कोळशाची गरज वाढली. ही गरज भागविणे कोल इंडियाच्या क्षमते पलीकडचे असल्याने खाजगी कंपन्यांनी आपली गरज भागविण्यासाठी खाणीतून कोळसा काढावा असे धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली. म्हणून कायद्यात दुरुस्ती करून वीज , पोलाद , सिमेंट उत्पादक कंपन्यांनी कोळसा क्षेत्रात हे उद्योग उभारावे आणि तेथील कोळशाचा वापर करावा असे धोरण ठरून कायद्यात दुरुस्ती झाली. मात्र या कंपन्यांना हा कोळसा त्यांच्या वीज, पोलाद किंवा सिमेंट उत्पादनासाठीच वापरण्याची अट होती. शिवाय हा कोळसा एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करून नेण्यावर आणि बाजारात विकण्यावर पूर्णपणे बंदी होती. दिलेल्या खाणींचा गैरवापर न होता निर्धारित मुलभूत उद्योगाच्या वाढीसाठीच याचा उपयोग व्हावा हा या मागचा उद्देश्य होता. मनमोहन सरकारने केलेले खाणवाटप या अटीनुसार केले होते आणि त्यामुळे देशातील कोळसा जास्तच सुरक्षित राहिला . मनमोहन सरकारने देशाच्या साधन संपत्तीची लुट करून भरपूर कमावले हा जो आरोप केल्या जातो त्याच्या विपरीत वस्तुस्थिती आहे. ज्याला आपण कोळसा खाण फुकट दिली असे म्हणतो त्या फुकट दिलेल्या खाणीतून कोळसा बाहेर काढण्याचा उत्साह उद्योगपतींनी का दाखविला नाही आणि ही फुकटची लुट का वापरली नाही या प्रश्नाचे उत्तर शोधले म्हणजे घोटाळा झाला कि नाही यावर प्रकाश पडेल. मनमोहन सरकारच्याच नाही तर अटलजींच्या काळात "फुकट" दिलेल्या बहुतांश खाणी तशाच पडून होत्या . अशा खाणीतून कोळसा बाहेर काढण्यासाठी संबधितांनी काहीच हालचाल केली नाही म्हणून मनमोहन सरकारने "फुकट"वाटलेले ८० खाणपट्टे रद्द केले होते. इतर खाणीत काम सुरु होते पण ते अतिशय संथ गतीने. "फुकट" मिळालेल्या खाणीतून कोळसा बाहेर काढण्याचा उत्साह उद्योगपतींमध्ये अभावानेच दिसून आला होता आणि लिलाव सुरु झाल्यावर कोळसा खाणी पैसा मोजून घेण्यासाठी उद्योगपतीत चढाओढ लागली आहे हे काय गौडबंगाल आहे ? 

हे गौडबंगाल समजून घ्यायचे असेल तर मोदी सरकारने कोळसा धोरणात केलेला बदल लक्षात घ्यावा लागेल. 'कॅग'प्रमुखांनी आपल्या अकलेचे जे तारे तोडले होते ते बरोबर होते म्हणून लिलावात जास्त पैसा मिळत नाही तर मोदी सरकारने धोरणात जो बदल केला त्यामुळे हा पैसा मिळतो आहे हे आपल्या लक्षात येईल. बाजारात कोळसा विकण्याचा कोल इंडियाचा एकाधिकार मोदी सरकारने काढून टाकला आहे. फक्त निर्धारित उद्योगासाठीच खाजगी कंपन्यांना कोळसा काढता येईल ही अट मोदी सरकारने रद्द केली आहे. मोदी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार खाजगी कंपन्यांना बाजारात कोळसा विकण्याची मुभा मिळाली आहे. उद्योगपतींच्या लिलावातील बोली मागची सगळी प्रेरणा ही आहे ! याला आणखी एक पूरक कारण आहे. ज्या ३३ कोळसा खाणींचा लिलाव  होवून २ लाख कोटी मिळाल्याचे सांगितले जाते त्या कोळसा खाणीतून कोळसा काढण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे किंवा सुरु होण्याच्या बेतात आहे. त्यामुळे आज गुंतवणूक करून त्यावर उद्या नफा कमावता येणार आहे. हा नफा कमावण्यासाठी सिमेंट , पोलाद किंवा वीज यासारखे अवजड प्रकल्प उभे करण्याची कटकट संपली आहे. अर्थात अशा उद्योगासाठी सरकारने काही खाणी निर्धारित केल्या आहेत. अशा निर्धारित खाणींना लिलावात जो भाव मिळाला त्याने माझ्या प्रतिपादनातील सत्यता सिद्ध होते . ताज्या लिलावात कॉंग्रेसचे उद्योगपती जिंदल आणि मनमोहनसिंग ज्या प्रकरणात अडकले आहेत त्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले उद्योगपती बिर्ला यांनी चुकविलेल्या किमतीत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. या दोघांनी घेतलेल्या खाणी शेजारी शेजारी आहे. त्यामुळे कोळशाच्या गुणवत्तेत फरक नाही. दोघांच्याही खाणीसाठी आधारभूत बोली किंमत सारखीच म्हणजे १००० रुपये प्रतिटनच्या आसपास होती. प्रत्यक्ष लिलावात जिंदाल यांना खाणीसाठी फक्त १०८ रुपये   प्रतिटन  किंमत मोजावी लागली आणि बिर्ला यांना मात्र ३५०२ रुपये प्रतिटन मोजावे लागले. एकाच प्रतीच्या कोळशासाठी मोजाव्या लागलेल्या लिलावाच्या किमतीत प्रचंड फरक पडण्याचे एकच कारण आहे. जिंदल यांना त्या खाणीतील कोळसा फक्त वीज निर्मिती करण्यासाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. याच्या उलट बिर्ला त्यांनी घेतलेल्या खाणीतील कोळसा त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरण्यास - अगदी बाजारात विकण्यास आणि निर्यात करण्यास देखील- मोकळे आहेत. आपल्याकडे सोने चढाओढीने खरेदी केले जाते. कारण ते बाजारात कधीही नेले तर त्यावर चांगली रक्कम मिळण्याची हमी आहे. उद्या सरकारने बाजारात सोने विकता येणार नाही असा फतवा काढला तर कोणीही सोने विकत घेणार नाही की  जवळ बाळगणार नाही. कोळसा खाणीचेही तसेच झाले होते . "फुकटात" खाणी देवूनही उद्योगपती कोळसा काढायला तयार नव्हते .  

कोळसा वापरावर मनमोहनसिंग काळात असलेले निर्बंध मोदी सरकारने काढून टाकले नसते आणि बाजारात कोळसा विकण्याची परवानगी कंपन्यांना दिली नसती तर कोळसा खाणीच्या लिलावात आज मिळते आहे ती रक्कम मिळालीच नसती. जिंदल यांनी लावलेल्या बोली पेक्षा कितीतरी कमी बोली लिलावात लागली असती. आज मिळालेल्या रकमेत आणखी एक मेख आहे. आधी सांगितल्या प्रमाणे आज ज्या खाणींचा लिलाव झाला आहे त्या खाणीतून कोळसा निघणे सुरु आहे किंवा सुरु होण्याच्या बेतात आहे. याचा अर्थ अटल किंवा मनमोहन सरकारच्या काळात ज्यांना या खाणी देण्यात आल्या होत्या त्यांनी भरपूर गुंतवणूक करून या खाणी सुरु केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे वाटप रद्द केल्याने त्यांनी केलेली गुंतवणूक परत करावी लागणार आहे. मोदी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात तशी तरतूद केली आहे. म्हणजेच आज बोलीची जी रक्कम आल्याचा गवगवा केल्या जात आहे त्यातूनच ही नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम किती हे मात्र सरकारने गुलदस्त्यात ठेवले आहे. ती रक्कम वजा केल्यावरच लिलावातून झालेली कमाई उघड होईल. ही रक्कम किती असू शकते याचा अंदाज यावा म्हणून एक उदाहरण देत आहे. लोकसभेत कोळसा घोटाळ्यावर भरभरून बोलणारे त्यावेळचे खासदार आणि आता नामदार झालेले हंसराज अहिर यांनी "फुकट" दिलेल्या कोळसा खाणीच्या जमिनीचा मोबदला प्रती एकर १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिकच मिळवून दिला आहे. कोळसा खाणीसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री , कामगार यासाठी करावी लागलेली गुंतवणूक वेगळीच. 

मनमोहन सरकार काळात कोळसा वापरा संबंधी असलेल्या निर्बंधानी "फुकट" दिलेल्या खाणीतील कोळसा प्रत्यक्षात सुरक्षित राहिला . कारण या निर्बंधामुळे कोळसा बाहेर काढण्याची प्रेरणा मारल्या गेली. मोदी सरकारने हे निर्बंध बाजूला सारल्याने कोळशाचा बाजार मुक्त होवून कोळसा उत्खनन वाढणार आहे आणि आज होत असलेल्या आयातीचे स्थान निर्यात घेईल ही शक्यता देखील दृष्टीपथात आहे. मनमोहनसिंग यांच्या धोरणात कोळसा "मेक इन इंडिया" साठीच वापरला जाणार होता. पण मेक इन इंडिया"ची घोषणा देणाऱ्या मोदी सरकारच्या कोळसा धोरणात तो कोळसा देशी उद्योगासाठी वापरला जाईल याची हमी नाही. ज्यांना देशाच्या साधन संपत्तीचे रक्षण झाले पाहिजे असे वाटते त्यांच्यासाठी मनमोहन सरकारचे निर्बंधाचे निकष योग्य आहेत. ज्यांना या साधन संपत्तीचा उपयोग जलद विकासासाठी व्हावा असे वाटते त्यांना मोदी सरकारचे धोरणच योग्य वाटेल. बाजार व्यवस्था हीच प्रगतीची जननी असल्याने मोदी सरकारने कोळशावरील निर्बंध दूर करून कोणतीही चूक केलेली नाही. मात्र त्याच सोबत मनमोहनसिंग यांच्या काळात देशाच्या साधन संपत्तीची लुट झाली हा आरोप  आमच्या आर्थिक अज्ञानातून आणि आर्थिक निरक्षरतेतून झाला आहे हे आता लक्षात येईल. 

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------