संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा !

संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली मोदी सरकारने आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे रक्षण करणारे भारतीय जवान ठरणार आहेत.

--------------------------------------------------------------------------------------------

लडाख मध्ये चीन सोबत तणाव निर्माण झाल्यावर विविध देशाकडून संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी भारताची धावपळ सुरु असतांना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या संदर्भात महत्वाची घोषणा केली. टप्प्याटप्प्याने १०१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याची त्यांची घोषणा संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधण्याच्या दिशेने मोठे पाउल मानले जाते. हा १०१ चा आकडा शुभ समजल्या जातो म्हणून आला की या १०१ वस्तू निर्मितीची क्षमता भारताने प्राप्त केली आहे हे कळायला मार्ग नाही. कार्बाईन सारख्या वस्तूंचे भारतात उत्पादन होत असताना कार्बाईनवर आयात बंदी नाही. अशा आणखी काही संरक्षण साहित्याचे उत्पादन देशात होत असताना त्यावर आयात बंदी घोषित करण्यात आली नाही. हे लक्षात घेतले तर संरक्षणमंत्र्याने लष्कराच्या आवश्यकतेपेक्षा शुभ आकडा गाठण्याचा अधिक प्रयत्न केला की काय असा प्रश्न पडतो. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी फ्रान्सला जावून पहिल्या राफेल विमानाची पूजा करून त्या विमानाला लिंबू बांधल्याचा इतिहास बघता त्यांनी संरक्षण साहित्याच्या आयात बंदी साठी १०१ हा आकडा गाठण्याची कसरत केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संरक्षण साहित्यात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या घोषणेची वेळ बघता चीनशी तणाव निर्माण झाल्यावर संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी जी धावपळ झाली त्यावर पांघरून घालण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना अशी शंका घेण्यासही जागा आहे. खाजगी आणि सरकारी क्षेत्र मिळून संरक्षण साहित्याची निर्मिती देशातच मोठ्या प्रमाणात करण्याचा संकल्प २०१४ सालीच मोदी यांनी जाहीर केला होता. ६ वर्षात त्या दिशेने काही प्रगती झ्ल्याचे चित्र नसतांना आणि लडाखमध्ये चीन बोकांडी बसला असताना राजनाथसिंह यांनी आत्मनिर्भर बनण्यासाठी केलेली आयातबंदीची घोषणा म्हणूनच राजकीय वाटते. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा मोदी काळात उदंड झाल्या असल्या तरी असे प्रयत्न आधीपासून सुरु होते. असे प्रयत्न फलद्रूप झाले नाहीत. या मागची कारणे शोधून त्याचे निराकरण केल्याशिवाय आत्मनिर्भरतेचा नवा प्रयत्न लष्कराला आगीतून फुफाट्यात पाडू शकतो.

फार मागचा विचार केला नाही आणि चालू शतकाच्या प्रारंभापासून विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल कि संरक्षण साहित्य निर्मितीचा विचार आधीपासून होत आला आहे. अटलबिहारीच्या काळात मिराज २००० ची निर्मिती भारतात व्हावी असा निर्णय झाला होता. ही विमाने राफेल बनविणाऱ्या कंपनीचीच होती. विमानाची संपूर्ण जुळणी भारतात व्हावी यासाठी ही कंपनी तयारही होती. पण निर्णय घेवून अंमलात आणायला आपल्याकडे जो उशीर होतो तेवढ्या काळात नवे तंत्रज्ञान समोर येते आणि मग निर्मितीचा विचार बारगळतो. मिराज २००० ही तीच विमाने आहेत ज्यांनी गेल्यावर्षी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. पण विमानाची यानंतरची पिढी म्हणजे राफेल सारखी विमाने तयार होवू लागल्याने भारतात मिराज तयार करण्याची कल्पना बारगळली. मनमोहनसिंग सत्तेत आल्यानंतर संरक्षण खरेदीत नव्या ऑफसेट धोरणाचा समावेश झाला. ज्या कंपनीकडून आपण संरक्षण साहित्याची आयात करू त्या साहित्याच्या किंमतीचा काही हिस्सा त्या कंपनीने भारतीय कंपनी सोबत भारतात संरक्षण साहित्य निर्मितीसाठी खर्च करावा असे धोरण म्हणजेच ऑफसेट धोरण. मनमोहन सरकारने राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी करावयाच्या कराराची जी बोलणी केली होती त्यात १०८ राफेल विमानांची भारतात निर्मिती करायची आणि ऑफसेट धोरणा अंतर्गत राफेल विमाना संबंधीचे जे पुर्जे भारतात तयार करायचे होते त्यासाठी एच ए एल ही कंपनी निवडली होती. पण तो करार पूर्णत्वास गेला नाही. मोदी सत्तेत आल्यानंतर झालेल्या करारात राफेल विमाने भारतात तयार करण्याची कल्पना बारगळली आणि ऑफसेट पार्टनर म्हणून एच ए एल या सरकारी कंपनी ऐवजी अनिल अंबानी या दिवाळखोर उद्योगपतीच्या कंपनीची झालेली निवड यावरून झालेले वादंग आठवत असेलच. २००९-१० साली चीनला मुख्य शत्रू मानून त्याच्याशी उंचावर लढण्यासाठी वजनाने हलके रणगाडे तयार करण्याच्या बाबतीत निर्णय झाला. पण जगाच्या संरक्षण साहित्य निर्मितीतून हलके रणगाडे बाद झाल्याने संरक्षण दल त्याबाबतीत फार उत्सुक राहिले नाही आणि हलके रणगाडे निर्मितीचा प्रकल्प बारगळला.यावरून आपल्या लक्षात येईल कि आत्मनिर्भरता शब्द न वापरता संरक्षण साहित्यात स्वावलंबी होण्याचे प्रयत्न आधीपासून होत आलेत पण ते यशस्वी झाले नाहीत.

दुसरीकडे १९८० च्या दशकात झालेल्या बोफोर्स सौद्यावरून उठलेल्या वादळाने संरक्षण साहित्य खरेदीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ बनली. संरक्षण साहित्याच्या खरेदी वरून झालेल्या राजकारणाचा सर्वात मोठा फटका सैन्यदलाच्या शस्त्र सज्जतेला बसला आहे. आपल्या पाकिस्तान बरोबर झालेल्या मुख्य दोन लढाया बोफोर्स तोफा खरेदी करण्याआधी झाल्या होत्या. त्यानंतर कारगीलची मर्यादित चकमक झाली ती आपण बोफोर्स तोफांच्या बळावर जिंकली. तेव्हा बोफोर्स तोफा जुन्या झाल्या होत्या आणि नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज नवीन तोफा जगाच्या संरक्षण बाजारात आल्या होत्या. पाकिस्तानवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईकही जुन्या पिढीच्या विमानाने केला होता. याचा अर्थच भारतीय लष्कराकडे आधुनिक शस्त्र साहित्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. आज सेनादलाकडे असलेल्या साहित्याने पाकिस्तानला नमवता येईल कारण भारत – चीन मुकाबला हा हत्ती आणि मुंगी यांच्यातील मुकाबल्या सारखा आहे. हत्ती जसा मुंगीला केव्हाही चिरडू शकतो तसे पाकिस्तानला चिरडण्याची आमच्या सैन्यदलाची क्षमता आहे. त्या क्षमतेनेच आम्ही खुश आहोत. चीन सारख्या प्रबळ शत्रूशी मुकाबला करण्यात आपली शस्त्र सज्जता किती तोकडी आहे याचा अनुभव आपण नुकताच घेतला आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रा पासून आपले पराक्रमी सेनादल वंचित राहण्यामागे बोफोर्स वरून भारतीय जनता पक्षाने केलेले राजकारण कारणीभूत ठरले आहे. या राजकारणाने संरक्षण साहित्य खरेदीची गाडीच पटरी वरून उतरली आहे. याचा फटका राफेल खरेदीला विलंब होवून बसला आहे. बोफोर्सच्या राजकारणाने प्रभावित संरक्षण खरेदीची किचकट प्रक्रिया राफेल मध्ये मोदींना अडचणीत आणू शकत होती. मोदी त्यातून वाचले ते केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या मेहेरबानीमुळे ! संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे सैन्यदल ठरणार आहे. देशात संरक्षण साहित्य निर्मिती बाबतचा मोदीपूर्व काळातील आणि मोदी काळातीलही अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. राफेल विमानाचा करार जाहीर करताना वायुदालासाठी गरजेची असलेल्या ११८ लढाऊ विमान खरेदीसाठी नवी निविदा काढण्याची घोषणा मोदींनी केली होती. निविदा काढण्याची घोषणा २०१५ साली झाली पण निविदा अजूनही निघालीच नाही ! संरक्षणा सारख्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत आमची किती चालढकल सुरु असते हे समजण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे. आत्मनिर्भरतेच्या नावावर संरक्षणक्षेत्रात नवा गोंधळ देशाला परवडणारा नाही.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com