केवळ विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याने भारतीय संविधान त्या प्रदेशावर आपोआप लागू होत नव्हते ही बाब पटेलांचे स्टेट डिपार्टमेंट व निजाम यांच्यातील वाटाघाटीतून अधोरेखित होते आणि त्यातून काश्मीरने तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली होती तरी त्याला वेगळे अधिकार का या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळते.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
३ जून १९४७ रोजी फाळणीसह देशाला स्वातंत्र्य देण्याचा इरादा आणि कायदा ब्रिटीश सरकारने जाहीर केला तेव्हा त्या कायद्यातील फाळणीच्या निकषांच्या विपरीत हैदराबादच्या निजामाने भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्या ऐवजी हैदराबाद स्वतंत्र राज्य राहील असे फर्मान काढले होते. तिकडे जम्मू-काश्मीर मध्ये राजा हरीसिंग यांनी देखील स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हैदराबाद संस्थानात हिंदू बहुसंख्य तर राजा मुस्लीम आणि जम्मू-काश्मीर संस्थानात मुस्लीम बहुसंख्य तर राजा हिंदू अशी स्थिती होती. लोकसंख्या व भौगोलिक जवळीक हा फाळणीचा महत्वाचा निकष होता आणि या निकषानुसार हैदराबाद संस्थान भारतात सामील व्हायला हवे होते. तर जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात. स्वातंत्र्य लढा चालविणाऱ्या कॉंग्रेसच्या आग्रहास्तव त्या त्या राज्यातील लोकेच्छा , जी सार्वमतातून व्यक्त होईल, हा सुद्धा महत्वाचा निकष होता. त्यामुळे निजामाने सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करून भारतात सामील व्हावे असा भारताचा आग्रह होता. हैदराबाद राज्य देशाच्या मध्यभागी असल्याने त्याचे भारतात विलीनीकरण गरजेचे होते. पण विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली तर राजा म्हणून असलेल्या प्रशासकीय अधिकारावर गदा येईल या कारणाने निजाम विलीनीकरणासाठी तयार नव्हता. एक तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी करा किंवा संस्थानातील लोकांची इच्छा जाणून घेण्यासाठी सार्वमत घ्या असा पर्याय पटेलांनी निजामापुढे ठेवला होता. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ब्रिटीश अधिकाऱ्याच्या देखरेखी खाली सार्वमत घेण्याची तयारी असल्याचे निजामाला सांगितले होते. सार्वमत घ्यायलाही निजाम तयार नव्हता. विलीनीकरणाच्या दस्तावेजा सदृश्य आपण दुसरा करार करू असे त्याचे म्हणणे होते. सरदार पटेल आणि लॉर्ड माउंटबॅटन निजामाला समजावत होते की त्याच्या अधिकाराची सुरक्षा दस्तावेजावर स्वाक्षरी करण्यातच आहे. विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर निजामाने स्वाक्षरी केली तर हैदराबादच्या अंतर्गत सार्वभौमत्वावर कोणतीही गदा येणार नाही. जैसे थे परिस्थिती कायम राहील. हैदराबाद राज्य समुद्रापासून दूर होते आणि समुद्रमार्गे व्यापार शक्य नव्हता. बंदरापर्यंत पोचण्याचा मार्ग निजामाला उपलब्ध करून देण्याची तयारीही वाटाघाटीत भारताने दाखविली होती. केवळ विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याने तो प्रदेश संपूर्णपणे भारतात विलीन होत नव्हता किंवा भारतीय संविधान त्या प्रदेशावर आपोआप लागू होत नव्हते ही बाब पटेलांचे स्टेट डिपार्टमेंट व निजाम यांच्यातील वाटाघाटीतून अधोरेखित होते आणि त्यातून काश्मीरने तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली होती तरी त्याला वेगळे अधिकार का या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळते.
हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होण्यासाठी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या पुढाकाराने आणि त्यांच्या उपस्थितीत ११ जुलै १९४७ पासून वाटाघाटी सुरु झाल्या. या दिवशी पहिल्यांदा निजामाने आपले शिष्टमंडळ दिल्लीला पाठविले होते. पहिल्या ३ महिन्यात अनेक बैठका होवूनही तोडगा निघाला नाही. इतर संस्थानांनी सही केलेल्या विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर सही करण्यास निजाम तयार झाला नाही. त्याच्या जवळपास सारखा करार करण्याची तयारी निजाम दाखवत होता. देशाच्या त्यावेळच्या परिस्थितीत वाटाघाटी मोडण्यापेक्षा सुरु ठेवणे भारताच्या हिताचे असल्याने निजामाच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचे पटेलांनी मान्य केले. निजामाच्या प्रतिनिधी मंडळाने कराराचा जो मसुदा सादर केला तो भारत सरकारला मान्य नव्हता. वाटाघाटी तुटल्या तरी चालतील अशी भूमिका पटेलांनी घेतली. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पुन्हा मध्यस्थी करत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे प्रमुख यांनाच कराराचा मसुदा तयार करायला सांगितला. तो मसुदा निजामाकडे पाठविण्यात आला आणि निजामाच्या गवर्निंग कौन्सिलने मान्य देखील केला. निजामाने त्या निर्णयाला मान्यता दिली पण सही केली नाही. करारा संदर्भातील निर्णयाच्या विरोधात कासीम रिझवीच्या इत्तीहाद उल मुसलमीन या संघटनेने हैदराबादेत गोंधळ घातला आणि त्याचे निमित्त पुढे करून निजामाने प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठी पाठवायच्या शिष्टमंडळाला दिल्ली दौरा लांबणीवर टाकायला सांगितला. कासीम रिझवीच्या दबावाखाली येवून निझामाने आधी मान्य केलेला प्रस्ताव मागे घेतला व आपण पाठविलेल्या मूळ प्रस्तावावरच वाटाघाटीचा आग्रह धरला. अन्यथा आपण पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरु करू अशी धमकीही दिली. दिल्लीत निजामाच्या शिष्टमंडळाने मान्य केलेली बाब हैदराबादला परतल्यानंतर अमान्य करायची किंवा त्याला फाटे फोडायचे हा खेळ निजामाने एकापेक्षा अधिक वेळ केला.
हैदराबाद संस्थाना सोबत तणाव टाळण्यासाठी भारताने एक पाउल मागे घेत एक वर्षासाठी जैसे थे करार करण्याचे मान्य करणे हीच मोठी गोष्ट होती. यापेक्षा अधिक सवलत देण्याची भारताची तयारी नव्हती आणि निजामाने करार मान्य केला नाही तर परिणामाची जबाबदारी निजामाची राहील असा इशारा लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दिल्या नंतर शेवटी निजामाने भारताने तयार केलेल्या कराराच्या मसुद्यावर २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सही केली. भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असताना निजामाच्या हैदराबाद संस्थानाचे भारतातील ब्रिटीश सरकार सोबत जे संबंध होते तसेच संबंध वर्षभरासाठी भारत सरकार सोबत राहतील असा हा करार होता. ब्रिटीश फौजांचा तळ सिकंदराबादला असायचा तसा तळ भारताला कायम ठेवण्यास निजामाने नाकारले व या करारात भारताने ते मान्य करून सिकंदराबादचा सैनिकी तळ हलविला होता. हा करार सरदार पटेल यांनी २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संविधान सभे पुढे ठेवला आणि कराराबाबत समाधान व्यक्त केले. या करारामुळे हैदराबाद संस्थान पाकिस्तानात विलीन होण्याचा धोका टाळून भारताशी विलीन होण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे त्यांनी सागितले. या एक वर्षाच्या कराराच्या काळात हैदराबादचे भारताशी संबंध निर्धारित करायचे होते. कासीम रिझवीच्या रजाकारानी घातलेला धुडगूस हैदराबाद सोबतचे संबंध निर्धारित करण्यात अडथळा ठरू लागले होता. संबंध निश्चित करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी भारताकडून निजामाला चार मुद्दे असलेला प्रस्ताव देण्यात आला. १] निजाम सरकारने रजाकारांच्या कारवायांवर तत्काळ नियंत्रण आणावे. त्यांना मिरवणुका,सभा आणि निदर्शने करण्यास परवानगी देवू नये. २] निजामाच्या तुरुंगात असलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची तत्काळ सुटका करावी. ३] राज्यातील सर्व घटकांना आणि जमातींना सरकारात स्थान देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ४] वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्याचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेचे गठन करावे आणि लवकरात लवकर लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार स्थापण्यासाठी पाउले उचलावीत. या प्रस्तावावरून एक बाब स्पष्ट होते की संविधान सभा निवडून राज्याचे संविधान बनविण्याची अनुमती फक्त काश्मीरला देण्यात आली नव्हती. काहूर मात्र काश्मीर राज्याच्या वेगळ्या संविधानावर माजविण्यात आले .
[क्रमशः]
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
