नेहरूंनी काश्मीरवर विशेष मेहेरबानी केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद राज्य भारतासोबत यावे यासाठी जे देवू केले होते ते लक्षात घेतले पाहिजे. निजामाची झोळी फाटकी निघाल्याने त्याच्या हाती शेवटी काही आले नाही हा भाग वेगळा.
--------------------------------------------------------------------------------
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताचे पहिले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन संविधान सभे समोर बोलताना म्हणाले होते की बहुतेक सर्व संस्थाने भारताशी संलग्न झाले आहेत फक्त एक महत्वाचा अपवाद राहिला आहे तो म्हणजे निजामाची राजवट असलेले हैदराबाद स्टेट. त्यावेळी काश्मीर सारखे मोठे संस्थान भारताशी संलग्न झाले नाही याचा उल्लेख देखील लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी आपल्या भाषणात केला नव्हता. संस्थानाच्या विलीनीकरणासाठी भारत सरकारने गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृताखालील स्टेट डीपार्तमेंटने काश्मीर राज्य भारतात यावे यासाठी काश्मीर राज्याचे प्रमुख राजे हरीसिंग यांना अधिकृत विनंती देखील केलेली नव्हती. १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत फाळणीची रेषा निश्चित झाली नव्हती पण रेडक्लिफ यांनी जी फाळणी रेषा आखल्याची चर्चा होती तीच कायम झाली असती तर काश्मीरमध्ये जाण्याचा कोणताही मार्ग भारतासाठी उपलब्ध राहिला नसता. ही बाब लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या लक्षात आणून दिल्या नंतर त्यांनी रेडक्लिफ यांचेवर दबाव आणून ती रेषा बदलायला लावली. पाकिस्तानात जाणारे गुरुदासपूर भारतात राहिले आणि भारताला काश्मिरात जाण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. असा मार्ग उपलब्ध झाल्यानंतरही भारताच्या स्टेट डीपार्टमेंटने काश्मीरला सामील करून घेण्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नव्हती. मात्र स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी गांधी , नेहरू आणि लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी विलीनीकरणा संदर्भात काश्मीरला भेट दिली होती.
गांधीजीनी लोकांची इच्छा प्रमाण मानून यासंबंधीचा निर्णय व्हावा अशी भूमिका श्रीनगरमध्ये जाहीर केली. नेहरूंचा प्रयत्न शेख अब्दुल्लाना पुढे करून काश्मीर भारतात यावे असा होता. शेख अब्दुल्लाची पसंतीही पाकिस्तान ऐवजी भारत होती. शेख अब्दुल्ला काश्मिरी जनतेचे नेते असले तरी सत्ता राजा हरीसिंग यांच्या हातात होती . राजा हरीसिंग यांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याऐवजी जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र राष्ट्र हवे होते. भारतातील हिंदुत्ववाडी नेत्यांनी त्यासाठी हरीसिंग यांना फूस दिली होती. स्वतंत्र राहता यावे यासठी त्यांनी १५ ऑगस्ट पूर्वीची जी राजकीय स्थिती होती ती कायम राहावी यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला 'जैसे थे' करार करावा असे साकडे घातले होते. पाकिस्तानने त्यांची विनंती तत्काळ मान्य करून तसा करार केला. पण भारताने नकार दिला. जे भारताबरोबर यायला तयार आहेत त्यांच्याशीच असा करार करण्याची भारताची भूमिका होती. जून १९४७ मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरला भेट देवून स्वतंत्र राष्ट्राची कल्पना व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट करून भारतात किंव पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला. राजा हरीसिंग यांना भेटून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी त्यांना आश्वस्त केले की राजा हरीसिंग यांनी पाकिस्तानशी जम्मू-काश्मीर जोडण्याचे ठरविले तरी भरतचा आक्षेप राहणार नाही. तसे वल्लभभाई पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे. तेव्हा काय तो निर्णय घ्यायचा तो लगेच घ्या असा आग्रह केला आणि राजा कडून निर्णय घेण्यासाठी ते श्रीनगरमध्ये थांबलेसुद्धा होते. श्रीनगरला आल्यावर पहिली भेट आणि चर्चा झाली होती आणि दिल्लीला परतण्यापूर्वी राजा हरीसिंग यांची भेट ठरलीही होती. पण ऐनवेळी तब्येतीचे कारण पुढे करत राजा हरीसिंग यांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेशी ठरलेली भेट टाळली आणि कोणताही निर्णय दिला नाही. जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात यावे यासाठी कोण प्रयत्न करीत होते, कोणाची तशी इच्छा होती आणि कोणाची नव्हती हे यावरून स्पष्ट होते.
पाकिस्तानने राजा हरीसिंग यांचेशी केलेला जैसे थे करार डावलून जम्मू-काश्मीर मध्ये घुसखोरी केल्यानंतर त्याविरुद्ध लढण्यासाठी भारताकडे मदतीची याचना केली. भारत सरकारची लगेच मदत पाठविण्याची तयारी होती पण लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ते राज्य भारतात सामील झाल्याशिवाय सैनिकी मदत करता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखालील स्टेट डीपार्टमेंटने राजा हरीसिंग यांची सामिलीकरणाच्या दस्तावेजावर सही घेतली आणि भारतचे सैन्य काश्मीरच्या रक्षणासाठी श्रीनगरमध्ये दाखल झाले. गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी राजा हरीसिंग यांना पत्र देवून विलीनीकरण तात्पुरते मान्य करण्यात आले असून युद्ध निवळल्या नंतर सार्वमत घेतल्यानंतरच विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. ही सर्व परिस्थिती इथे यासाठी नमूद केली की काश्मीरप्रश्न पंडीत नेहरू ऐवजी वल्लभभाई पटेल यांनी हाताळला असता तर प्रश्न तेव्हाच मिटला असता ! हे जे सशर्त विलीनीकरण झाले ते वल्लभभाई पटेल यांच्या स्टेट डीपार्टमेंट मार्फतच. कलम ३७० किंवा कलम ३५ अ नेहरूमुळे आले हे खरे. विलीनीकरणाच्या ज्या दस्तावेजावर राजा हरीसिंग यांनी स्वाक्षरी केली होती ते सशर्त आणि मर्यादित विलीनीकरण होते . त्यापुढे जाण्याच्या हेतूने नेहरूंनी पाउले उचलली व त्यातून प्रश्न निर्माण झालेत. नेहरूंनी काश्मीरवर विशेष मेहेरबानी केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद राज्य भारतासोबत यावे यासाठी जे देवू केले होते ते लक्षात घेतले पाहिजे. निजामाची झोळी फाटकी निघाल्याने त्याच्या हाती शेवटी काही आले नाही हा भाग वेगळा. त्यासाठी निजाम सरकार बरोबर ज्या दीर्घ काळ वाटाघाटी झाल्यात त्यावर नजर टाकली पाहिजे. त्यातून विलीनीकरणाचा जो दस्तावेज तयार करण्यात आला होता तो कसा होता यावर प्रकाश पडेल. इतर संस्थानिकांनी ज्या दस्तावेजावर सही केली त्याच दस्तावेजावर काश्मीरच्या राजाने सही केली मग काश्मीरचे स्थान इतरापेक्षा वेगळे कसे हा जो प्रश्न पडतो त्याचे उत्तर आपल्याला मिळेल.
लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थाने भारतात सामील व्हावीत यासाठी संस्थानिकांना मनविण्यात सरदार पटेल यांच्या इतकीच महत्वाची भूमिका निभावली. सुरुवातीला स्पष्ट केल्याप्रमाणे भारताच्या मध्यभागी असलेल्या हैदराबाद स्टेटने भारताबरोबर येण्यास चालढकल चालविली होती. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी निजामाला मनाविण्यासाठी २ महिन्याचा वेळ मागितला आणि भारत सरकार व निजाम यांच्यात वाटाघाटी चालू राहतील अशी तजवीज केली. देशातील सर्व संस्थानांसाठी जो विलीनीकरणाचा दस्तावेज तयार केला होता त्यावर सही करण्याची निजामाची तयारी नव्हती. त्यामुळे आपले सार्वभौमत्व धोक्यात येते , आपल्या अधिकारावर गदा येते असे निजामाचे म्हणणे होते. त्याऐवजी आपण दुसरा करार करू व भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवू अशी भूमिका त्याने घेतली. सरदार पटेल यांनी आधी अशी ठाम भूमिका घेतली की इतर संस्थानिकांनी ज्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली त्यावरच निजामाला करावी लागेल. त्यापेक्षा वेगळा करार केला तर इतर संस्थानिक तशीच मागणी करतील आणि गोंधळाची परिस्थिती तयार होईल. निजाम बधत नाही म्हंटल्यावर सरदार पटेल अधिक लवचिक भूमिका घेत गेले. यात नेहरूंनी कुठेही हस्तक्षेप केला नव्हता. निजामाशी चालू असलेल्या वाटाघाटी दरम्यान सरदार पटेलांना हृदय विकाराचा झटका आला आणि त्यामुळे नेहरुंना वाटाघाटीत लक्ष घालावे लागले. असे असले तरी निजामाशी वाटाघाटी पटेलांच्या संमतीनेच पुढे गेल्या. एकदा तर नेहरू सर्व मंत्रिमंडळ घेवून हृदय विकारानंतर पटेल विश्रांती घेत होते त्या देहरादूनला गेले व निजामाने दिलेल्या प्रस्तावाला काय उत्तर द्यायचे याची चर्चा केली होते. सरदार पटेलच्या संमतीने जे प्रस्ताव निजामापुढे ठेवण्यात आले ते बघितले तर काश्मीरला विशेष आणि वेगळ्या सवलती देण्यात आल्या हा प्रचार अपप्रचार असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.
[क्रमशः]
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment