कलम ३७० अस्तित्वात होते तेव्हा दहशतवादी हल्ले होतच होते आणि कलम ३७० रद्द झाल्यानंतरही ते सुरूच आहेत. ही गोष्ट कलम ३७० आणि दहशतवाद याचा परस्पर संबंध नसल्याचे निदर्शक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------
१९९० च्या दशकात काश्मीर घाटीतून बहुसंख्य पंडीत कुटुंबाना वाढत्या आतंकवादी घटनांमुळे काश्मीर सोडावे लागले होते. काश्मीर समस्येचा विषय निघाला की काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाचा पाढा हमखास वाचला जातो. पलायन करावे लागलेल्या पंडीत समुदायाच्या कुटुंबाना परत काश्मिरात आणण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरघाटीत पलायन केलेल्या पंडीत कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी नोकरीत सामील करून घेण्याची योजना तयार केली आणि अंमलात आणली. पंडीत समुदायानेही या योजनेचे स्वागत करून योजनेत सामील झालेत. तेव्हापासून हजारो काश्मीर पंडीत सरकारी नोकरदार म्हणून काश्मीर घाटीत कार्यरत आहेत. दशकभरात काश्मिरी पंडीत कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला काश्मीरमध्ये असुरक्षित वाटते, काश्मीरघाटी बाहेर आम्हाला काम द्या अशी मागणी केली नव्हती. अशी मागणी कधी झाली तर कलम ३७० रद्द झाल्या नंतरच्या दिवसात. केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द झाल्या नंतर काश्मिरातील दहशतवाद संपल्याचा व परिस्थिती स्थिर आणि शांत असल्याचा प्रचार केला. सरकारच्या या प्रचारातील हवा काश्मीर पंडीत कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनानेच काढली. कलम ३७० रद्द केल्या नंतर काश्मिरात जे दहशतवादी हल्ले झालेत त्यातील काही हल्ल्यात काश्मिरी पंडीत कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. असे हल्ले होवू लागल्यामुळे पंडीत कर्मचारी भयभीत झाले होते. काश्मीरमध्ये १९९० च्या दशकात जी हिंसा झाली त्याची सुरुवात अशाच घटनांनी झाली होती व त्यामुळेच काश्मिरी पंडितांवर काश्मीर सोडण्याची वेळ आली या इतिहासाची पुनरावृत्ती तब्बल ३० वर्षानंतर झाली आणि तीही कलम ३७० रद्द झाल्या नंतर. काश्मिरी पंडीत कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे काश्मीर घाटीत कार्यरत कर्मचारी १९९० सारखेच भयभीत झाले होते. सरकारने त्यांची नियुक्ती काश्मीरघाटी बाहेर जम्मूत किंवा इतरत्र करावी या मागणीसाठी २०२२-२३ साली संप पुकारून तब्बल ३१० दिवस जम्मूत आंदोलन केले होते.
एरवी काश्मिरी पंडितावर कसा अन्याय झाला याचा पाढा वाचणाऱ्यानी ३१० दिवस चाललेल्या काश्मीर पंडीत कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केले. एवढेच नाही तर हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे पगारच बंद केले. दहशतवादी हल्ल्यात मरायचे की उपासमारीने मरायचे एवढाच पर्याय सरकारने कर्मचाऱ्यांसमोर शिल्लक ठेवला होता. पगार बंद करणे हा सरकारी दहशतवाद असल्याचा आरोप काश्मिरी पंडीत कर्मचार्यांनी केला पण हा आरोप कोणी गांभीर्याने घेतला नाही. काश्मिरी पंडितांच्या हालअपेष्टांचे भांडवल करून कलम ३७० विरोधात वातावरण निर्माण करणाऱ्या सरकारने काश्मिरी पंडीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. सरकारला शरण येण्यावाचून दुसरा पर्यायच नसल्याने ३१० दिवसानंतर पंडीत समुदायाचे सरकारी कर्मचारी कामावर परतले. त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या असत्या तर कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मिरातील परिस्थिती सुरळीत झाली हा सरकारी प्रचाराचा फुगा फुटला असता. सरकारने या कर्मचाऱ्यांचा पगार बंद करून नाक दाबल्याने पंडीत सरकारी कर्मचारी मना विरुद्ध काश्मीर घाटीत राहिलेत. पण या काळात अशा काही पंडीत कुटुंबांनी काश्मीर सोडले ज्यांनी १९९० च्या हिंसाचारा नंतरही काश्मीर सोडले नव्हते. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मिरी पंडीतच दहशतवादाचे बळी ठरले नाहीत तर अशा अनेक घटना घडल्यात ज्यात इतर नागरिकांचा आणि सैनिकांचा बळी गेला.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतरचा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर असे म्हणता येईल की दहशतवाद्यांनी दहशतवादी हल्ले करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल केला. पूर्वी नागरी वस्त्यात येवून सुरक्षादलावर आणि दहशतवादी ज्यांना पोलीस व सुरक्षादलाचे खबरे मानत त्यांच्यावर हल्ले केले जायचे. २०१९ नंतर तसे हल्ले कमी झालेत याचे कारण नागरी वस्त्यात वाढलेल्या सुरक्षादलाच्या चौक्या आणि संख्या. ७-८ लोकांमागे १ सुरक्षा सैनिक अशी स्थिती असेल तर दहशतवाद्यांना वस्तीत येवून हल्ले करणे सोपे राहिले नसणार. त्यामुळे जंगलातून सुरक्षादलावर अचानक हल्ले करणे, स्फोटका द्वारे विस्फोट घडवून आणणे असे मार्ग दहशतवाद्यांनी स्वीकारले. नागरी वस्तीत विशेषत: मुख्य रस्त्यापासून दूर असलेल्या खेड्यांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक , पटवारी सारख्या पंडीत कर्मचाऱ्यांवर आणि बाहेरून मजूर म्हणून काम करायला आलेल्या श्रामिकावर हल्ले करण्याची पद्धत अवलंबिली. दहशतवाद्यांना मोठ्या राजकीय नेत्यावर हल्ले करता आले नसतील पण अनेक स्थानिक कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले आहेत. असा एक हल्ला यशस्वी झाला तरी मोठ्या क्षेत्रात दहशत पसरते. दहशतवाद्यांच्या अशा कार्यकलापामुळे मोठे दहशतवादी हल्ले न करताही काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांना आपली दहशत टिकवून ठेवता आली. सरकार मात्र मोठे दहशतवादी हल्ले झाले नाहीत म्हणजे दहशतवाद उतरणीला लागला असा भ्रम पसरविण्यात यशस्वी राहिले. काश्मिरेतर भारतीय जनतेला कलम ३७० रद्द करण्याचे एवढे अप्रूप की त्यांनी सरकारी प्रचारावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला.
कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर नुकत्याच घडून गेलेल्या पहलगाम हल्ल्या आधीही मोठा हल्ला घडवून आणण्यात दहशतवादी यशस्वी झाले होते. काश्मीर खोऱ्यात प्रचंड संख्येने सुरक्षा सैनिक तैनात करण्यात आले असल्याने दहशतवाद्यांनी जम्मू विभागाला लक्ष्य बनविले. वर्षभरा पूर्वी जून २०२४ मध्ये धार्मिक यात्रेकरूंच्या बसवर जम्मूत दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. या घटनेत १० यात्रेकरू ठार झाले होते तर ३० जखमी झाले होते. सुरक्षादलावर झालेल्या हल्ल्यांची संख्या तर मोठी आहे. सुरक्षा दलाच्या चौक्यांवर ग्रेनेड फेकणे, सुरक्षादलाच्च्या गस्तीपथकांवर हल्ला करणे, त्यांची वाहने विस्फोटाने उडवून देण्याचे प्रकार कमी होण्या ऐवजी वाढल्याचे दिसून येते. नागरी भागातील हल्ल्यातील कमी सुरक्षादलावर अधिक हल्ले करून भरून काढली. काश्मीरखोऱ्यात सुरक्षादलाच्या प्रचंड तैनातीमुळे आलेली कमी जम्मू विभागात अधिक हल्ले करून दहशतवाद्यांनी भरून काढली. असे म्हणता येईल की कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर दहशतवादी हल्ल्याचे स्वरूप आणि पद्धत बदलली. पण याचा कलम ३७० रद्द करण्याशी काडीचाही संबंध नाही. कलम ३७० रद्द करतेवेळी काश्मीरखोऱ्यातील जनतेचा त्याविरुद्धचा आवाज आणि उद्रेक रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी मोठ्या संख्येत सुरक्षादल तैनात करण्यात आले त्याचा हा परिणाम आहे. सुरक्षादलाच्या अशा तैनातीमुळे कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध काश्मीरखोऱ्यातील जनतेचा उद्रेक रोखण्यात केंद्र सरकार यशस्वी झाले असले तरी दहशतवाद्यांची हल्ला करण्याची क्षमता केंद्र सरकारला नष्ट तर सोडा कमी देखील करता आलेली नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे दहशतवाद, दहशतवादी आणि कलम ३७० याचा प्रत्यक्ष संबंध नाही. कलम ३७० अस्तित्वात होते तेव्हाही दहशतवाद होताच आणि कलम ३७० रद्द झाल्यानंतरही दहशतवाद संपलेला नाही.
-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
