जागतिक व्यासपीठावर भारत सरकार काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य करीत होते आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद सार्वमत घेण्याचा निर्देश देत होती त्यावेळी काश्मिरातील जनतेने आधीच भारताच्या बाजूने कौल दिला आहे त्यामुळे नव्याने सार्वमत घेण्याची गरज नाही हे ठामपणे सांगणारे एकमेव नेते शेख अब्दुल्ला होते.
--------------------------------------------------------------------------------------------
पंडीत नेहरूंची देशाला आणि जगाला जी ओळख आहे त्याच्या विपरीत त्यांचे वर्तन काश्मीर आणि शेख अब्दुल्लांच्या बाबतीत घडले. काश्मीरच्या बाबतीत वारंवार ज्या भूमिकेचा पुनरुच्चार नेहरू १९४७ ते १९५२ या काळात करीत आलेत त्या भूमिकेलाच छेद देणारी कृती त्यांनी १९५३ मध्ये केली. शेख अब्दुल्लांची अटक भारताच्या काश्मीर विषयक घोषित भूमिकेला छेद देणारी होती. अटकेचे कारण फार दुबळे आणि हास्यास्पद होते. शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानशी संगनमत करून भारतापासून काश्मीरला वेगळे करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. हा आरोप त्या शेख अब्दुल्लावर करण्यात आला ज्यांनी फाळणीच्या वेळी पाकिस्तान ऐवजी भारताची निवड केली. धर्मांध व सरंजामशाही असलेल्या पाकिस्तान ऐवजी त्यांना लोकशाही समाजवादी भारत जवळचा वाटला. काश्मीरला लोकशाहीवादी आणि धर्मनिरपेक्ष समाजवादी बनवायचे असेल तर पाकिस्तानात राहून ते शक्य होणार नाही. त्यासाठी भारतासोबत राहणेच योग्य असल्याचे त्यांचे ठाम मत होते. जसे भारताने वेळोवेळी काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क जाहीरपणे मान्य केला होता तसेच शेख अब्दुल्लांनी आपल्या स्वप्नातील काश्मीर भारतात राहूनच साकार होईल हे वेळोवेळी सांगितले होते. पाकिस्तान बरोबर जायचे नाही यावर ठाम असल्याने त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी भारतीय सैन्याला पाकिस्तानी घूसखोरा विरुद्ध मदत केली होती. सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून शेख अब्दुल्ला समर्थक पाकिस्तानी घुसखोरांविरुद्ध लढल्याचा इतिहास आहे. १९५२ पर्यंत , अगदी १९५२ चा दिल्ली करार होईपर्यंत, भारत सरकार व शेख अब्दुल्लांचे सरकार यांच्यामध्ये मतभेद नव्हते. काश्मीरच्या बाबतीत जागतिक व्यासपीठावर भारत अनुकूल भूमिका घेण्यात शेख अब्दुल्ला भारताच्याही पुढे एक पाउल होते. जागतिक व्यासपीठावर भारत सरकार काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य करीत होते आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद सार्वमत घेण्याचा निर्देश देत होती त्यावेळी काश्मिरातील जनतेने आधीच भारताच्या बाजूने कौल दिला आहे त्यामुळे नव्याने सार्वमत घेण्याची गरज नाही हे ठामपणे सांगणारे एकमेव नेते शेख अब्दुल्ला होते. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठावर शेख अब्दुल्ला यांनी आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगितली होती की पाकिस्तानचा काश्मीरशी काही संबंधच नसल्याने काश्मीरने भारतात राहायचे की पाकिस्तानात यावर सार्वमत घेण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. १९५२ पर्यंत अशा भूमिकेवर ठाम असणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना १९५३ मध्ये अटक करून भारत सरकारने काश्मीर समस्येचा पाया घातला.
१९५२चा दिल्ली करार ते १९५३ मधील शेख अब्दुल्लांची अटक या दरम्यान शेख अब्दुल्लांची भूमिका बदलली का की आणखी काही वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली का की ज्यामुळे शेख अब्दुल्लांना अटक करणे भाग पडले या प्रश्नाचे सरळ उत्तर सापडत नाही. पण १९५२ चा दिल्ली करार निमित्त ठरला भारत सरकार आणि शेख अब्दुल्ला यांचे मार्ग वेगळे करण्यासाठी. विशेष म्हणजे हा करार दोहोंच्या पूर्ण संमतीने झाला होता. हा असा करार होता ज्याची खरे तर काहीच आवश्यकता नव्हती. हा करार झाला तेव्हा काश्मीरची संविधान सभा गठीत होवून तिचे कामकाज सुरु झाले होते. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध स्पष्ट आणि निश्चित करणारी सर्वोच्च आधिकारिक संस्था संविधान सभाच असल्याचे भारत सरकार आणि शेख अब्दुल्लाचे एकमत होते. अशावेळी जे काही ठरवायचे ते संविधान सभेला ठरवू द्यावे, संविधान सभेच्या विचारार्थ काही प्रस्ताव द्यायचे असतील तर ते द्यावेत हा मार्ग उपलब्ध असताना भारत सरकार व शेख अब्दुल्लाचे सरकार यांना तातडीने एखादा करार करण्याची काय आवश्यकता होती हा प्रश्न पडतो. अर्थात यात शेख अब्दुल्लांना दोष देता येणार नाही. करार नेहरूंच्या पुढाकाराने झाला. काश्मीरच्या संविधान सभेचे कामकाज सुरु झाल्या नंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत संघटनांनी काश्मीर वेगळे होणार असा प्रचार करून देशातील उरल्यासुरल्या धार्मिक सौहार्दाला सुरुंग लावण्याच्या प्रयत्न चालविला होता. त्याला आळा घालण्यासाठी आणि काश्मीर भारतापासून वेगळे होणार नाही हे दाखविण्याच्या उद्देशाशिवाय या कराराची कोणतीही निकड होती असे दिसत नाही. वास्तविक जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचे कामकाज सुरु झाले त्यावेळी केलेल्या भाषणात जम्मू-काश्मीरने भारतात राहणे त्याच्या हिताचे आणि गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन शेख अब्दुल्लाने करून संविधान सभेच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली होती. त्यामुळे वेगळा करार करून हीच गोष्ट पुन्हा दाखवून देण्याची गरज नव्हती.
संविधान सभेतील शेख अब्दुल्लांच्या प्रतिपादनावर संघप्रणीत संघटनांचा विश्वास नव्हता तो अशा कराराने बसेल असे मानणेच व्यर्थ होते. काश्मीरचा शासक म्हणून शेख अब्दुल्ला असणे त्यांना मान्य होण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे काश्मीरच्या सामीलीकरण कराराबाबत आणि त्यावेळी दिलेल्या आश्वासना बाबत जनतेला पूर्ण आणि स्पष्ट माहिती देवून काश्मीरच्या बाबतीत गोंधळ निर्माण करणाऱ्या संघटना व पक्षांचा बंदोबस्त करण्याची गरज होती. ते न करता नेहरूंनी शेख अब्दुल्लाना अटक करून नवे प्रश्न निर्माण केलेत. १९५२ चा करार नेहरूंनी काश्मीरचे नेतृत्व भारतीय राज्यघटना लागू करण्याच्या विरोधी नाही हे विरोधकांना दाखवून देण्यासाठीच केला हे पूर्ण सत्य नाही. नेहरुंना कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीर भारताचा अभिन्न हिस्सा असला पाहिजे असे वाटत होते. याबाबत कोणत्याच शंकेला जागा नको असे वाटण्यातून हा करार जन्माला आला. एकीकडे हा करार अंमलात आणण्याची नेहरुंना झालेली घाई व त्यासाठी त्यांनी वाढविलेला दबावही शेख अब्दुल्लांना असुरक्षित वाटण्यास कारणीभूत ठरला. या असुरक्षिततेतून शेख अब्दुल्लांची नेहरुशी असहकार्याची भूमिका घेतली. या असहाकारातून दोन नेत्यात अविश्वास निर्माण झाला आणि याची परिणती शेख अब्दुल्लांच्या बडतर्फी व अटकेत झाली. अवेळी अनावश्यक करार करण्याची घाई ही नेहरूंची पहिली चूक आणि या कराराची अंमलबजावणी शेख अब्दुल्ला करायला तयार नाहीत म्हणून त्यांना अटक करण्याचे टोकाचे पाउल उचलून दुसरी चूक केली. वास्तविक ज्या परिस्थितीत व ज्या विश्वासाने शेख अब्दुल्ला यांनी भारताची निवड केली ते लक्षात घेता आपण शेख अब्दुल्लांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत हे जगाला आणि देशांतर्गत विरोधकांना दाखविण्याची गरज होती त्यावेळी अटक झाल्याने काश्मीरचे चित्रच पालटले.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
