पंडीत नेहरुंना काश्मीर भावनिक आणि धोरणात्मक दृष्ट्या भारतात आले पाहिजे असे वाटत होते. स्वत: काश्मिरी पंडीत असणे हा त्यातला भावनिक भाग होता तर काश्मीर भारतात समाविष्ट झाला नाही तर उत्तरेकडील सर्व सीमाच असुरक्षित राहील हा धोरणात्मक विचार होता.
----------------------------------------------------------------------------------
१९५२ च्या दिल्ली कराराच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावरून शेख अब्दुल्लाच्या बडतर्फीचे आणि अटकेचे महाभारत घडले तो करार अंमलात कधी आला तर १९५४ मध्ये. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेने मान्यता दिल्या नंतरच १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींनी या संबंधीची अधिसूचना जारी केली. १९५२ चा करार करण्याची घाई न करता भारता बरोबरचे संबंध कसे राहतील हे तिथल्या संविधान सभेला ठरवू दिले असते तर शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याची अप्रिय घटना टळली असती. भारता बरोबरचे संबंध ठरविण्याचा जम्मू-काश्मीर संविधान सभेचा घटनात्मक आणि नैतिक अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला होताच. शेवटी संविधान सभेने भारतासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला पण त्यावेळी काश्मीरचे सर्वोच्च नेते शेख अब्दुल्ला या निर्णयात सहभागी नव्हते. ते तुरुंगात होते. हाच निर्णय शेख अब्दुल्लाच्या उपस्थितीत झाला असता तर पुढचा घटनाक्रम वेगळा राहिला असता. केंद्र सरकारला शेख अब्दुल्लाच्या निर्णयाविषयी खात्री नसल्याने अटकेचे आततायी पाउल उचलले गेले. काश्मीरला भारतासोबत भारताचा भाग बनून राहायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार तिथल्या जनतेचा हे भारत सरकारने वचन दिले होते आणि कलम ३७० द्वारे त्या वचनाची वैधानिक पुष्टी केली होती तरी त्यांचा निर्णय स्वीकारण्याची मनापासून तयारी नव्हती हेच शेख अब्दुल्लाच्या अटकेतून ध्वनित होते. पंडीत नेहरुंना काश्मीर भावनिक आणि धोरणात्मक दृष्ट्या भारतात आले पाहिजे असे वाटत होते. स्वत: काश्मिरी पंडीत असणे हा त्यातला भावनिक भाग होता तर काश्मीर भारतात समाविष्ट झाला नाही तर उत्तरेकडील सर्व सीमाच असुरक्षित राहील हा धोरणात्मक विचार होता.
काश्मीरला भारतासोबत जोडण्यासाठी शेख अब्दुल्लाच मुख्य भूमिका निभावू शकतात याची त्यांना जाणीव असल्याने स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासूनच त्यांनी व भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षाशी जवळीक साधली होती. याचे फळ देखील भारताच्या पदरात पडले. काश्मीरला भारतात सामील करण्यासाठी स्वत: शेख अब्दुल्लांनी पुढाकार घेतला. पण हा पुढाकार घेताना शेख अब्दुल्लाची भूमिका स्पष्ट होती. भारतीय संघराज्यात आम्ही सामील होवू पण सामिलनाम्यात ज्या विषयावर भारताला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत ते वगळता जम्मू-काश्मीर संबंधीचे सगळे निर्णय आम्ही घेवू. अशा प्रकारच्या स्वायत्त काश्मीरची त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेत केलेल्या पहिल्या भाषणात त्यांनी याच भूमिकेचा स्पष्ट शब्दात पुनरुच्चार केला होता. काश्मीरला आपले स्वातंत्र्य व आपली लोकशाही टिकवायची असेल , आपल्या स्वप्नातील काश्मीर घडवायचा असेल तर भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्राच्या पाठबळाची गरज आहे. भारतातच आपण स्वतंत्र राहू शकतो. भारताबाहेर राहिलो तर पाकिस्तान सारखे देश आपला घास घेतील हे त्यांनी मांडून भारतात सामील होण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले होते. भारताच्या संविधान सभेने आणि भारत सरकारने ही भूमिका मान्य केली हाच कलम ३७० घटनेत सामील केल्याचा अर्थ होता. ही भूमिका देशातील व जम्मूतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रणीत हिंदुत्ववादी संघटना व पक्षांना मान्य नव्हती म्हणून त्यांनी १९५२ च्या दिल्ली करारा विरुद्ध काहूर उठविले आणि भारतात सामील होण्याचा आपला निर्णय चुकला तर नाही ना हा संभ्रम शेख अब्दुल्लाच्या मनात निर्माण केला. अशावेळी भारत सरकारचे प्रमुख म्हणून पंडीत नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याची गरज होती. पण पंडितजी स्वत: सामिलनाम्या व्यतिरिक्त आणखी संवैधानिक तरतुदी लागू करण्याबाबत आग्रही व उतावीळ बनल्याने शेख अब्दुल्लाचा संभ्रम वाढला.
भारतीय संघराज्य निर्मितीत आणि उभारणीत हिंदुत्ववादी संघटना व पक्षांचा कोणताच सहभाग नव्हता उलट संघराज्य निर्मितीत आणता येईल तेवढे अडथळे त्यांनी आणल्याचा इतिहास आहे. अनेक संस्थानांना भारतात सामील न होता स्वतंत्र राहण्यासाठी त्यांनी चिथावणी दिल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. अगदी काश्मीरच्या बाबतीत देखील त्यांनी हेच केले होते. राजा हरीसिंग यांनी भारतात सामील न होता स्वतंत्र राहावेत यासाठी प्रयत्न झालेत. राजा हरीसिंगलाही तेच हवे होते पण पाकिस्तानी घुसखोरांनी त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरविले व काश्मीर भारतात सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पाकिस्तानी घुसखोरांविरुद्ध राजाचे सैनिक किंवा हिंदुत्ववादी लढले नाहीत तर भारतीय सैनिकाची साथ आणि मदत केली ती शेख अब्दुल्लाचे नेतृत्व मानणाऱ्या जनतेने. खरेतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी आणि विशेषत: जम्मूतील हिंदुत्ववाद्यांनी शेख अब्दुल्लांचे ऋणी असायला हवे होते की त्यांच्यामुळे पाकिस्तान सारख्या धर्मांध देशात आपल्याला जावे लागले नाही. पण त्यांना लोकशाही मार्गाने राज्य करणारा मुस्लीम नेता नको होता. त्यांच्या कारवाया शेख अब्दुल्लांना भारतापासून दूर लोटण्यात यशस्वी झाल्या. काश्मीर भारतात राहण्यासाठी शेख अब्दुल्ला भारताच्या बाजूने राहणे अपरिहार्य आहे हे पंडीत नेहरुंना माहित असताना हिंदुत्ववादी संघटनांना रोखून शेख अब्दुल्लांना जवळ आणण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी त्यांनी शेख अब्दुल्लांना अटक करून आणखी दूर लोटले. तांत्रिकदृष्ट्या शेख अब्दुल्लांच्या अटकेशी नेहरूंचा संबंध नाही. जम्मू-काश्मीरचे राजप्रमुख असलेले डॉ. करणसिंग यांच्या आदेशाने शेख अब्दुल्लाना पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करण्यात आले व अटक करण्यात आली असली तरी नेहरूंच्या संमती शिवाय हे घडणे शक्य नव्हते. १९३० पासूनच शेख अब्दुल्ला राजा हरीसिंग विरुद्ध लढत आले होते त्यामुळे राजप्रमुख पदास व त्या पदावर राजघराण्यातील राजकुमारास बसविण्यास शेख अब्दुल्लांचा विरोध होता. पण जम्मूतील हिंदुना आणि काश्मिरातील पंडीत समुदायांना सुरक्षित वाटेल म्हणून राजपुत्र करणसिंग यांना त्या पदावर राहू द्यावे असा नेहरूंनी आग्रह धरला आणि शेख अब्दुल्लांनी नेहरूंचा आग्रह मानला. पुढे नेहरूंचा हाच आग्रह त्यांच्यासाठी गळफास बनला.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
