शेख अब्दुल्लांना ५ वर्षे अटकेत ठेवल्या नंतर त्यांच्या भूमिकेत काही बदल झाला का हे आजमाविण्यासाठी १९५८ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. अटकेच्या परिणामी त्यांची भूमिका सौम्य बनण्या ऐवजी अधिक ताठर बनली. स्वायत्तता द्या किंवा सार्वमत घ्या अशी मागणी सुटकेनंतर जाहीर सभांमधून केली.
---------------------------------------------------------------------------------------------
शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करण्यासाठी जे कारण दिले होते ते होते जमू-काश्मीर मंत्रीमंडळाचा त्यांच्यावर विश्वास उरला नाही ! यासाठी त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना त्यांच्यापासून फोडून त्यांच्याकडून अविश्वासाची पत्रे घेण्यात आली होती. मंत्रीमंडळाची बैठक न बोलावताच त्यांच्यावर मंत्रीमंडळाचा विश्वास उरलेला नाही हे मान्य करून शेख अब्दुल्ला यांचेवर बडतर्फीची कारवाई झाली. दिल्ली सांगेल ते ऐकणारे मंत्रिमंडळ काश्मिरात स्थापन करण्यात आले. काश्मीरची जनता शेख अब्दुल्लाच्या पाठीशी असल्याने शेख अब्दुल्लाच्या बडतर्फी व अटके विरुद्ध उग्र निदर्शने झाली. पण नवी दिल्लीचा शेख अब्दुल्ला विरहित नव्या मंत्रीमंडळाला पाठींबा असल्याने जनतेचा विरोध मोडून काढण्यात आला. जनतेचा पाठींबा नसलेले आणि नवी दिल्लीच्या कुबड्यावर चालणारे सरकार स्थापन करून काश्मीरचा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न झाला. केवळ शेख अब्दुल्लानाच बेदखल करण्यात आले नाही तर त्यांनी स्थापन केलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे अस्तित्व मिटविण्याचा प्रयत्न झाला. या सगळ्या पाउलांमुळे शेख अब्दुल्लाच नाही तर काश्मिरातील जनतेत भारताबद्दलच्या संशयाची व दुराव्याची भावना वाढीस लागली. तिथल्या जनतेला गृहीत धरण्यातून आणि दूर लोटण्यातून काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. संशय आणि दुरावा केवळ शेख अब्दुल्लांच्या अटकेतून निर्माण झाला नाही तर काश्मिरात दिल्लीच्या तालावर नाचणारे स्थापन करून एका पाठोपाठ एक राष्ट्रपतीचे आदेश काढून भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार करण्याचा सपाटा लावला. अर्थात त्यासाठी जनतेचा पाठींबा गमावलेल्या सरकारची व तिथल्या संविधान सभेची संमती घेण्यात आली होती जी कलम ३७० नूसार अनिवार्य होती.
देशात राज्यघटना लागू झाली त्याच दिवशी राष्ट्रपतींनी आदेश काढून जवळपास राज्यघटनेची १०० कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू केली होती. शेख अब्दुल्लाच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारच्या मान्यतेने ही कलमे लागू झालीत व त्याबद्दल वाद किंवा नाराजी नव्हती. कारण समिलनाम्याच्या अटी-शर्तीनुसार ही कलमे लागू झाली होती. तेव्हा इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की शेख अब्दुल्ला किंवा तत्कालीन काश्मिरी नेतृत्वाचा जम्मू-काश्मीर भारतात सामील होण्याला विरोध नव्हता किंबहुना त्यांच्या इच्छेनेच सामीलीकरण सिद्धीस गेले व घटनेच्या कलम १ प्रमाणे काश्मीर भारतीय संघ राज्याचा भाग बनला. शेख अब्दुल्लांच्या अटके पर्यंत काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण हा वादाचा मुद्दाच नव्हता. सामिलीकरणाच्या अटी-शर्तीच्या चौकटीत भारतात राहणे काश्मीरच्या कसे हिताचे आहे हे शेख अब्दुल्लाच काश्मीरच्या जनतेला पटवून देत होते. या चौकटीच्या बाहेर जावून भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार होवू देण्याचीही त्यांची तयारी होती म्हणून तर त्यांनी १९५२ च्या दिल्ली करारावर सही केली होती. वादाचा मुद्दा एवढाच होता की भारतीय राज्यघटनेची आणखी किती कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू करायची. या बाबतच्या सक्तीतून काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला . या बाबतचा दबाव वाढू लागताच शेख अब्दुल्लाच्या भारतस्नेही भूमिकेत बदल झाला. भारतात झालेल्या सामीलनाम्यावर जनतेच्या सार्वमताच्या शिक्कामोर्तबाची गरज नसल्याचे प्रतिपादन करणारे शेख अब्दुल्ला काश्मीरचे भवितव्य जनतेच्या सार्वमताने ठरवू द्या अशी मागणी करू लागले. त्यांच्या अटकेने या मागणी बाबत ते अधिक आग्रही बनले.
शेख अब्दुल्लांना ५ वर्षे अटकेत ठेवल्या नंतर त्यांच्या भूमिकेत काही बदल झाला का हे आजमाविण्यासाठी १९५८ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. अटकेच्या परिणामी त्यांची भूमिका सौम्य बनण्या ऐवजी अधिक ताठर बनली. सुटकेनंतर त्यांनी घेतलेल्या सभा आणि जनतेशी साधलेल्या संवादातून काश्मिरी जनतेच्या मनावर आपण नवी दिल्ली पुढे झुकलो नाही आणि झुकणार नसल्याचे बिम्बविण्याचा प्रयत्न केला. काश्मीरचे भवितव्य सार्वमताने ठरविण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे प्रतिपादन सभांमधून त्यांनी केले. १९४७ चे काश्मीरचे भारतात झालेले सामीलीकरण तात्पुरते होते आणि अंतिम निर्णय सार्वमताने घेण्यास भारताची संमती होती. भारताने दिलेल्या आश्वासनाची व हमीची पूर्तता केली पाहिजे असे प्रतिपादन ते आपल्या भाषणातून करू लागले. कलम ३७० द्वारे जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेची जी घटनात्मक हमी भारताने दिली होती त्याचे उल्लंघन करून काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा भारत सरकार संकोच करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. १९५३ साली आपल्याला बडतर्फ करून तुरुंगात डांबण्याची कृती बेकायदेशीर होती असाही आरोप ते सभांमधून करू लागले. काश्मीरची ओळख टिकविण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या झेंड्याखाली एकत्र येवून संघर्ष करण्याचे ते आवाहन करू लागले.आपले राजकीय भवितव्य निश्चित करण्याचा व स्वशासनाचा आपला अधिकार असल्याचे ठामपणे जनतेला सांगत असतानाच केंद्र सरकारशी आपल्या अटीवर चर्चेची व तडजोडीची तयारीही ते दाखवीत होते. आपण विभाजनवादी नसल्याचे व आपण आणि काश्मिरी जनता स्वेच्छेने भारतात राहायला तयार आहोत पण काही अटीवरच असा संकेत आणि संदेश नवी दिल्लीला दिला. त्यासाठी त्यांच्या दोन प्राथमिक अटी होत्या. आपल्या अटके आधीची स्वायत्तता पुनर्स्थापित करणे आणि काश्मीरच्या वेगळ्या ओळखीचा आदर राखला पाहिजे या त्या अटी होत्या. सार्वमताचा आग्रह न धरता स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याची त्यांची मागणी होती. आपल्याला तुरुंगात ठेवून किंवा बळाचा वापर करून मार्ग निघणार नाही. काश्मिरी जनता आणि भारत सरकार यांच्यात संवादसेतू बनण्यास आपण तयार असल्याचे सांगत असतानाच आपल्याशिवाय मार्ग निघणार नाही असा इशारा त्यांनी भारत सरकारला दिला होता.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
