भ्रष्टाचाराच्या भुताटकीने पछाडलेला देश !

'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे.
-------------------------------------------

देशात भ्रष्टाचार खूप बोकाळला आहे . खालपासून वरपर्यंत सारेच भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. राज्यकर्ते देश विकून स्वत:च्या तुंबड्या भरीत आहेत. अशा प्रकारची वाक्ये जितक्या कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला असेल तितक्या वेळा मागील ३-४ वर्षात उच्चारले गेले असतील. रेल्वे प्रवासात , पान ठेल्यावर किंवा दिवाणखान्यात याशिवाय दुसऱ्या कोणत्या विषयावर अपवादात्मकच चर्चा रंगली असेल. विभिन्न मते आणि विश्वास असलेल्या या देशात एकमत कशावर असेल तर राजकारण फक्त भ्रष्टाचारासाठीच होते यावर . लोकांना आपल्या दैनंदिन जीवनात सरकारी यंत्रणे कडून पैसे देवूनच काम करून घ्यावे लागत असल्याने त्रस्त झालेल्या जनतेचा त्रागा आणि संताप समजण्या सारखा आहे.लोकांच्या  आणि देशाच्या भल्याचा विचार कोणताच नेता किंवा पक्ष करीत नाही असे स्वाभाविकपणे त्यांना वाटते.. परिणामी सगळ्याच राजकीय पक्षाविषयी आणि खालच्या कार्यकर्त्यापासून वरच्या नेत्यापर्यंत सर्वांच्या कृतीकडे संशयाच्या नजरेने पाहिल्या जावू लागल्याने सर्वत्र संशय कल्लोळ उडाला आहे. संशय कल्लोळाच्या या वातावरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपासाठी पुराव्याची गरज राहात नाही . लोक डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. सध्या आपल्या देशात असेच वातावरण आहे. अशा वातावरणात मोठ्या पगाराचे उच्च पद सोडून सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी राजकारणात अवतरलेल्या व्यक्तीचा  शब्द हाच सर्वात मोठा पुरावा ठरू लागला तर नवल वाटायला नको. दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढविण्याचा निर्णयात मोठा भ्रष्टाचार झाला व  उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी संगनमत करून निर्णय घेतला असल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला तेव्हा आर्थिक विषयाचे जाणकार सोडले तर बहुतेकांना हे असेच घडले असले पाहिजे असे वाटले ते देशातील आजच्या वातावरणामुळे. मुकेश अंबानीचे उद्योग साम्राज्य वाढण्यामागे सरकारी यंत्रणा आपल्या दावणीला बांधण्यात या उद्योगसमूहाला आणि त्याच्या संस्थापकाला आलेल्या यशाचा वाटा मोठा आहे हे लपून राहिलेले नाही. आजचे संशयाने भरलेले वातावरण नसते तरी मुकेश अंबानी वरील अशा प्रकारच्या आरोपावर लोकांनी डोळे झाकून विश्वास ठेवला असता. गेल्या तीन वर्षात भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठणारे सरकार अशी मनमोहन सरकारची जी प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे त्यामुळे केंद्रीय मंत्री अशा प्रकारात सामील असणारच ही भावना ओघाने आलीच.  तेव्हा अशा केंद्रीय मंत्र्यासह  देशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगपती विरुद्ध केजरीवाल यांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देताच केजरीवाल यांचे पाठीवर धाडशी आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारा खरा लढवय्या अशी कौतुकाची थाप देशभरातून पडली. परंतु अशी पाठीवर थाप पडावी म्हणूनच संगनमताने निर्णय घेवून भ्रष्टाचार केल्याची थाप मारण्यात आली कि काय असे वाटू लागण्या इतपत माहिती समोर आली आहे. केजरीवाल यांनी  नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्या संबंधीची किंमत ठरविण्याच्या सरकारच्या  धोरणात्मक निर्णयाला भ्रष्टाचार ठरविल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते. 'कॅग' चे सेवानिवृत्त प्रमुख विनोद राय यांनी सर्वप्रथम २ जी स्पेक्ट्रम वाटप धोरणाला भ्रष्टाचार ठरवून देशाला हलवून आणि हदरवून टाकले. देशात आज निर्माण झालेल्या संशयाच्या वातावरणाचा तो प्रारंभ होता. संशयाचे हे वातावरण  निवळण्यात सरकारला आलेले अपयश हे मनमोहनसिंग सरकारचे गेल्या १० वर्षाच्या काळातील उपलब्धीवर पाणी फिरविणारे सर्वात मोठे अपयश ठरले. नैसर्गिक वायू संबंधीचे देशहित लक्षात घेवून विचारपूर्वक निर्धारित केलेले धोरणही याला अपवाद ठरले नाही.

 

नैसर्गिक वायूचा शोध घेवून तो बाहेर काढण्याची प्रक्रिया बरीच खर्चिक व गुंतागुंतीची आहे. एका ठिकाणाचा वायू बाहेर काढण्याचा खर्च दुसऱ्या ठिकाणापेक्षा वेगळा असतो. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरूनही काही प्रयत्न यशस्वी ठरतात काही अपयशी . किंमती ठरविताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार होतो. त्याचमुळे जगभरात तेलाची जशी आंतरराष्ट्रीय किंमत आहे तशी वायूची नाही. परिस्थितीनुरूप वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या किंमती ठरतात. भारतात प्रामुख्याने नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्याचे काम सरकारी क्षेत्रातील ओ एन जी सी ही कंपनी करते. अधिक वायूची गरज लक्षात घेवून खाजगी क्षेत्रासाठी नैसर्गिक वायू शोधण्याचे आणि बाहेर काढण्याचे काम खुले करण्यात आले . आज प्रतियुनिट जो दर दिला जातो तो परवडत नसल्याची तक्रार फक्त रिलायंसनेच नाही तर या क्षेत्रातील केंद्र सरकारची  कम्पनी आणि गुजरात सरकारच्या कंपनीने देखील केली होती. त्याचमुळे तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली किंमती ठरविण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली होती. याच जयपाल रेड्डकडून  जेव्हा पेट्रोलियम मंत्रालय  काढून घेण्यात आले तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानीच्या दबावामुळे त्यांच्या कडून हे खाते काढल्याचा आरोप केला होता. अरविंद केजरीवाल आज मुकेश अंबानी आणि पेट्रोलियम मंत्री मोईली आणि देवडा यांचेवर संगनमताने भाव वाढविल्याचा जो आरोप करतात तो आरोप त्यांनी खरे तर जयपाल रेड्डी यांचेवर करायला हवा होता. कारण येत्या एप्रिल पासून कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचे जे वाढीव दर देण्यात येणार आहेत ते जयपाल रेड्डी यांनी नेमलेल्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीनुसार ! ही दरवाढ लागू झाल्या नंतर सर्वात मोठा फायदा होणार आहे तो दोन सरकारी कंपन्याचा . कारण सर्वाधिक वायू बाहेर काढण्याचे काम याच कंपन्या करतात. मुकेश अंबानी यांचा वाटा  १० टक्क्याच्या आसपास आहे. नैसर्गिक वायूचे साठे शोधून बाहेर काढण्याचे काम फायदेशीर असेल तरच यात खाजगी क्षेत्र मोठी भांडवली गुंतवणूक करतील व त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल यासाठी भाववाढ करण्याची समितीने शिफारस केली आणि सरकारने ती मान्य केली. नैसर्गिक वायू बाहेर काढणाऱ्या कंपन्यांना प्रती युनिट जी भाववाढ मिळणार आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम मोजून आणि बहुमोल परकीय चलन खर्च करून आयात करीत आहोत. होणाऱ्या भाववाढीने प्रामुख्याने सरकारची तिजोरी भरून वित्तीय तुट कमी होईलच पण या क्षेत्रात उत्पादन वाढीला चालना मिळून आयातीत वायूच्या किंमती पेक्षा कमी किंमतीत ग्राहकांना उपलब्ध होईल. असे देशहिताचे आणि जनहिताचे धोरण ठरविणारे भ्रष्टाचाराची आवई उठवून अडचणीत आणले जात असतील तर निर्णय घ्यायला कोणी धजावणार नाही आणि भांडवल गुंतवायला देखील कोणी पुढे येणार नाही.

 

२ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारचे धोरण अशा प्रकारे वादाच्या भोवऱ्यात आणल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केल्यानंतर जगाच्या पाठीवर भारत देश गुंतवणुकीसाठी असुरक्षित ठरला आणि गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्या आधी दहादा विचार करू लागला आहे. देशाची आर्थिक प्रगती आणि वाढ खुंटण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. 'कॅग'चे भूतपूर्व प्रमुख विनोद राय यांनी स्पेक्ट्रम लिलावा द्वारे विकले असते तर किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी रक्कम सरकारला मिळाली असती असे गणित मांडले आणि अप्रत्यक्षपणे सरकारने कंपन्यांशी संगनमत करून त्यांना  फायदा पोचाविल्याचा संशय निर्माण केला . आता त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्पेक्ट्रम लिलाव झाला. लिलावाचे दोन प्रयत्न तर सपशेल अपयशी ठरले.नुकताच पार पडलेला तिसरा लिलाव बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. तरीही रुपयाच्या आजच्या कमी झालेल्या किमतीतही माजी कॅग प्रमुखांनी सुचविलेल्या किमान किमती पेक्षा किती तरी कमी किंमत सरकारी खजिन्यात जमा झाली. जी रक्कम जमा झाली ती देखील सरकारने या आधी स्पेक्ट्रम घेवून ज्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली होती त्यांची कोंडी केल्यामुळे. ज्याला स्पेक्ट्रम फुकट दिल्या गेले अशी समजूत आहे (प्रत्यक्षात सरकारने लायसन्स फी आणि उत्पन्नात भागीदारी घेवून कायम स्वरूपी नाही तर ठराविक मुदतीसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले होते) ते स्पेक्ट्रम कार्यरत करण्यासाठी कंपन्यांना मोठी गुंतवणूक करावी लागली होती. स्पेक्ट्रम ज्या मुदतीसाठी दिले होते ती मुदत संपल्याने आधीच मोठी गुंतवणूक करून बसलेल्या कंपन्यांना कोणत्याही किमतीत स्पेक्ट्रम घेणे भाग होते.यावेळी लिलावात चढी किंमत मिळाली ती यामुळे. लिलाव झाल्यानंतर ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्यात त्या सर्वानीच वाचल्या असतील पण अर्थ मात्र फार कमी लोकांनी समजून घेतला असेल. कंपन्या आधीच कर्जबाजारी असल्याने चढ्या भावाने घेतलेल्या स्पेक्ट्रममुळे कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या असून हा पैसा ग्राहकाच्या खिशातून काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बातम्यात म्हंटले होते.याचा अर्थ सरकारने लिलाव न करता जे स्पेक्ट्रम वाटप केले होते ते म्हणजे कंपन्यांच्या हाती दिलेले मोठे घबाड नव्हते. उलट त्यामुळे मोबाईल सेवा खेडोपाडी आणि तळागाळातील माणसापर्यंत पोचली आणि ती सुद्धा परवडेल अशा दरात. नव्या धोरणाचा फटका कंपन्यांना नाही तर जनसामान्यांना बसणार आहे.. धोरण म्हणून जुने स्पेक्ट्रम वाटप जनहिताचे व देशहिताचे होते. त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा समाचार घेण्याऐवजी 'कॅग'ने धोरणालाच भ्रष्टाचारी ठरविण्याचा घातक पायंडा पाडला. 'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर सध्याचे सोडाच येणारे कोणतेही नवीन सरकार धाडसी निर्णय घेण्याची जोखीम पत्करणार नाही. अशा परिस्थितीत भारत जगातील महासत्ता बनणे तर दूरच भारतातच कोणाची सत्ता असणार नाही ! असेल फक्त अराजक.

 

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

--------------------------------------------------