राजकारणातील मक्तेदारीचे लोकशाहीला ग्रहण

शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी   लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे
------------------------------------------------

भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी कॉंग्रेसचे  पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांना शहजादे संबोधून नेहरू - गांधी घराण्याच्या घराणेशाहीकडे जनतेचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. लोकशाही आणि घराणेशाही या दोन परस्पर विरोधी संकल्पना आहे. तरीही आपल्याकडे राजकारणातील घराणेशाहीची जोरदार चर्चा होत असते. एखाद्या घरातील २-३ पिढ्या राजकारणात आल्या तर त्याच्याकडे लगेच घराणेशाही म्हणून पहिले जाते. तसा व्यवसायातील घराणेशाहीला किंवा सामाजिक क्षेत्रातील घराणेशाहीला आपला विरोध नसतो. मुळात आपल्याकडे शेकडो वर्षे चातुर्वर्ण्याची व्यवस्था टिकून राहिली ती उच्च वर्णीयांच्या घराणेशाहीला धक्का बसू नये म्हणूनच. चातुर्वण्य गेले तरी डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर , वकिलाचा मुलगा वकील होणे थांबले नाही. उद्योगपतीचा मुलगा तर उद्योगपतीच होतो. आता स्वयंसेवी संस्था हा नवा उद्योग भरभराटीला आला तो उद्योग देखील एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत हस्तांतरित होत आहे..अशा  क्षेत्रात बापापेक्षा सरस कामगिरी केलेल्या मुलाचे आपल्याकडे कौतुकच होते. राजकारणात मात्र मुलाच्या यशाकडे तेवढ्या कौतुकाने पाहण्या ऐवजी आई/बापाच्या स्थानाचा उपयोग करून मिळालेले यश मानले जाते. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेतील राजकारणात लोकांच्या संमतीशिवाय सत्तेचे हस्तांतरण होत नाही. राजा-महाराजांच्या घराणेशाही मध्ये लोकसंमती आणि लोकमान्यता याला अजिबात स्थान नसते. गांधी घराण्याने देशावर दीर्घकाळ राज्य केले हे खरे असले तरी ते लोकसंमतीने केले हे नाकारता येत नाही. दीर्घकाळ राज्य केल्याने या घराण्याचे हुजरे निर्माण झालेत आणि या हुजऱ्यानी नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या सत्तेला घराणेशाहीचे रूप दिले. इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर या हुजऱ्यानीराजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदाची शपथ घ्यायला लावून चुकीचा पायंडा पडला. पण ही चूक सुद्धा लोकांनी पोटात घेवून राजीव गांधी यांना अभूतपूर्व समर्थन देवून पोटात घातली. आज नेहरू-गांधींच्या घराणेशाही विरुद्ध ज्या लोकांच्या पोटात कळा येताहेत ते राजीव गांधींचे समर्थन करण्यात त्यावेळी आघाडीवर होते हे लक्षात घेतले पाहिजे .देशाचे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान मानल्या गेलेल्या नेहृरुजी पेक्षा जास्त जनसमर्थन राजीव गांधीनी मिळवून आपल्या पंतप्रधानपदावर शिक्कामोर्तब करून घेतले तेव्हाच खरे तर घराणेशाही बद्दलची चर्चा थांबायला हवी होती. पण ती आजतागायत सुरु आहे.

जवाहरलाल नेहरूंनी दीर्घकाळ पंतप्रधानपद भूषवूनही त्यांच्या नंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदी आरूढ होणे याचा अर्थच नेहरूनी घराणेशाही चालत राहील अशी व्यवस्था केली नाही असा होतो. कॉंग्रेस आणि सरकार या दोन्हीमध्ये नेहरुंना आव्हान देणारे कोणी नसताना हे घडले . शास्त्रीजी नंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यात ते पक्षात नेहरू नंतर जे बलशाली झालेत त्यांची इच्छा म्हणून. इंदिरा गांधींच्या  पंतप्रधान पदाला कोणत्याही अर्थाने घराणेशाहीचा संसर्ग नव्हता. त्यांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधीना इंदिराजींनी कधीही राजकारणात पुढे आणले नव्हते. राजीव गांधी नंतर तर कॉंग्रेस पक्षात आणि सरकारात तब्बल ५-६ वर्षे नेहरू-गांधी घराण्याचा कोणीही वारसदार सत्तेत नव्हता. पक्षातील लोकांनीच सोनिया गांधींच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या गळ्यात माळ घातली.अशी माळ घालणाऱ्यात सोनिया गांधी पंतप्रधानपदी येवू नयेत म्हणून कॉंग्रेस पक्ष सोडणारे शरदचंद्र पवारही होते. कॉंग्रेसला आपला नेता कोण असावा हे निवडण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार वापरून त्यांनी सोनिया गांधीना आणि आता राहुल गांधीना आपला नेता निवडला असेल तर त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. देशाची सत्ता मिळवायची असेल तर यांना मतदारासमोर जावे लागेल आणि मतदाराचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील जे पंतप्रधान झाले ते लोकेच्छाचा कौल म्हणून झाले आहेत. घराणेशाही म्हणून हिणविणे हा लोकमताचा अनादर करण्यासारखे आहे. एकाच परिवारातील लोक राजकारणात आणि सत्तेवर असण्याला घराणेशाही म्हणायचे असेल तर अशी घराणेशाही कॉंग्रेस प्रमाणे इतरही पक्षात बोकाळली आहे. घराणेशाही संदर्भात कॉंग्रेसवर टीका करण्यात आघाडीवर असलेल्या मोदींच्या भाजपमध्ये कमी उदाहरणे नाहीत. महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना घरातील राजकीय पार्श्वभूमी आहेच. भाजपचे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शक्तिमान नेते गोपीनाथ मुंडे स्वबळावर पुढे आले असले तरी त्यांच्या घरात राजकीय वारसा हाच भाऊबंदकीचे कारण ठरला .मुंडे यांच्या मुलीला आमदार म्हणून मुंडे यांनी नाही तर लोकांनी निवडले आहे . दुसरीकडे मुंडे यांचे नातेवाईक नेते प्रमोद महाजन यांच्या कन्येचा पराभव मतदारांनी केला आहे. तेव्हा त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. एन डी ए मध्ये सामील भाजपचे मित्रपक्ष शिवसेना आणि अकाली दल हे देखील घराणेशाहीचे नमुनेच आहेत. पण शिवसेना केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होती ती लोकांनी निवडून दिले म्हणून .अकालीदल आज सत्तेत आहे ते लोकांनी निवडले म्हणून. राजेशाहीच्या काळात जी सत्ता एकाच कुटुंबात हस्तांतरीत होत होती त्यात जनतेला काय वाटते याचा , लोकमान्यतेचा विचार केला जात नव्हता किंवा सत्तेवर येणाऱ्याच्या योग्य-अयोग्यतेचा विचार होत नव्हता. त्या कुटुंबात जन्माला यावरच योग्यता ठरत होती.आज सर्वाधिक विचार राहुल गांधी पंतप्रधान बनण्यास योग्य आहे कि नाही याचा होतो आहे.गांधी घराण्यात जन्माला आला म्हणून लोक राहुलची योग्यता गृहित धरीत नाहीत. म्हणून राजकारणातील घराणेशाहीची चर्चा निरर्थक आहे. अशा निरर्थक चर्चेत गुंतून आपण आपल्या लोकशाहीला भेडसावणाऱ्या खऱ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहोत.

एकाच घरातून राजकारणात येवून सत्तास्थाने मिळविणे ही लोकशाहीत घराणेशाही ठरत नसली तरी लोकशाही व्यवस्थेवर याचे विपरीत परिणाम होवू लागले आहेत हे मात्र खरे. जे घराणे आधीपासून राजकारणात आहे त्या घरातून राजकारणात येणाऱ्याशी राजकारणाची पार्श्वभूमी नसलेल्या घरातून राजकारणात येणारा नवोदित स्पर्धा करू शकत नाही. शैक्षणिक वातावरण नसलेल्या आणि शैक्षणिक सोयीचा अभाव असलेला विद्यार्थी शिक्षणाची परंपरा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत टिकत नाही , सामाजिक -आर्थिक क्षेत्रात देखील अशीच परिस्थिती आपण अनुभवतो. शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी  तर लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे.राजकारणातील प्रवाहीपण संपून त्याचे डबके बनले आहे. डबक्यात किडे होणे जसे अपरिहार्य असते तसेच राजकारणाचे डबके  झाल्याने भ्रष्टाचार आणि कुशासानाची कीड त्याला लागली आहे.. या घुसमटीतून आम आदमी पक्ष जन्माला आला आहे. पण एखाद्या पक्षाच्या उदयाने किंवा काही व्यक्तीच्या प्रयत्नाने देशातील राजकारण बदलणार नाही.त्यासाठी सर्वच पक्षाचे लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे.पक्ष सदस्यांच्या खऱ्याखुऱ्या निवडीतून पक्षाचा पदाधिकारीच नव्हे तर सत्तेच्या कोणत्याही पदासाठीचा उमेदवार निवडला गेला पाहिजे. राहुल गांधी यांनी युवक कॉंग्रेस आणि एन एस यु आय मध्ये निवडणुकीतून पदाधिकारी निवडल्या जात असल्याचा दावा केला होता. तशा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या देखील. पण पुढाऱ्यांची मुलेच कशी पदावर निवडून येतात हा प्रश्न त्यातून कायमच राहिला आहे. अशा दिखावू निवडणूकातून काहीच साधणार नाही. त्यासाठी  पक्षातील किंवा सत्तेतील कोणत्याही पदासाठी एका व्यक्तीला फक्त दोनदाच निवडणूक लढविता येईल असा नियम बनवून तो सर्व पक्षांनी पाळण्याची गरज आहे. अशी तरतूद करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक लढविण्या पासून कोणाला रोखता येत नाही , पण घराण्यांच्या हातात सत्ता एकवटणार नाही व सत्तेच्या पदावर सर्वसामान्यांना पोचता येईल यासाठी अशा सुधारणा आवश्यक आहेत..

---------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

---------------------------------------------------