काळोख वाढविणारा सर्वोच्च निर्णय

कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे.
----------------------------------------------------------------------

केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सरकारचा घात करणारा ,घास घेणारा आणि त्या सरकारच्या चेहऱ्यावर भ्रष्टाचाराची अमीट काळीख पोतणारे प्रकरण म्हणून कोळसा खाण वाटपाच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते. या प्रकरणी गेल्या दोन वर्षात कोळसा खाणीचे प्रकरण पेटवून प्रचंड धूर निर्माण करण्यात आला आणि राजकीय वातावरण प्रदुषित करण्यात आले होते. या वातावरणाने मनमोहनसिंग यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा बळी घेतला असल्याने कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय म्हणजे मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर केलेले शिक्कामोर्तब असे समजले जात आहे. भाजप नेते आणि आम आदमी पार्टीचे नेते यांनी तरी तसेच चित्र रंगविले आहे. आपल्याकडे कायदेशीर भाषेतील न्यायालयीन निर्णय कळण्यास दुरापास्त असल्याने आम जनता त्यांच्या समोर रंगविण्यात आलेले चित्र खरे मानते. त्याही पेक्षा न्यायाधीश निर्णयात काय लिहितात या ऐवजी ते सुनावणी चालू असलेल्या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान आपल्या वैयक्तिक मताची जी खदखद ते शेरेबाजीच्या रूपाने व्यक्त करतात ती समजण्यास सोपी असल्याने त्यालाच न्यायालयीन निर्णय समजण्याचा आणि त्यावर भाष्य करण्याचा आपल्याकडे चुकीचा पायंडा पडला आहे. मनमोहनसिंग सरकारची प्रतिमा मलीन होण्या मागे न्यायालयीन निर्णया पेक्षा विद्वान न्यायमूर्तीची शेरेबाजी जास्त कारणीभूत आहे . कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा निर्णय त्याचा पुरावा आहे. न्यायालयाने मनमोहन सरकारच्या काळातीलच नव्हे तर अगदी सुरुवाती पासूनचे म्हणजे १९९३ साला पासून झालेले खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयाने मनमोहन सरकार दोषमुक्त ठरत नसले तरी मनमोहन सरकारच्या काळात जे काही घडले ते त्यांच्या पूर्वीच्या नरसिंहराव आणि अटलजी सरकार पेक्षा वेगळे काहीच घडले नाही एवढे या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे.
 

सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला आहे त्याला मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार कारणीभूत नसून १९७३ साली इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत कोळसा खाणीचे झालेले राष्ट्रीयकरण आणि त्यासंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन झाले या तांत्रिक आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयात न्यायालयाने हे जरूर म्हंटले आहे कि झालेले खाण वाटप सरकारने आपल्या अधिकारात मनमानी पद्धतीने केले असून त्यात बऱ्याच अनियमितता झाल्या आहेत. कोळसा खाणीच्या राष्ट्रीयकरणाच्या कायद्यानुसार कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या अधिपत्याखाली देशाचे सारे कोळसा क्षेत्र आले आणि कोल इंडियाचा कोळसा उत्खननावर एकाधिकार प्राप्त झाला. इतर कोणालाही कोळसा काढण्याचा अधिकार राहिला नाही. पण या कंपनीच्या भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे वीज ,सिमेंट ,पोलाद या सारख्या मुलभूत उद्योगांना लागणारा कोळसा पुरेशा प्रमाणात मिळेनासे झाला. त्यामुळे या कायद्यात १९७६ साली इंदिराजीच्या काळातच दुरुस्ती करण्यात येवून कोल इंडिया व्यतिरिक्त केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना कोळसा खाणीतून काढून वापरण्याचे अधिकार देण्यात आले. फक्त वीज ,लोखंड , पोलाद आणि सिमेंट निर्मितीत गुंतलेल्या सरकारी कंपन्यांना या दुरुस्तीने कोळसा काढण्याचा अधिकार दिला.  त्यावेळी खाजगीकरणाचे नावही निघत नसल्याने साहजिकच केंद्र सरकारच्या  कंपन्या पुरती ही दुरुस्ती करण्यात आली. १९९१ साली खाजगीकरण सुरु झाल्या नंतर उद्योग वाढायला लागले तसे कोळशाचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली आणि कोळसा बाजारात विकता येणार नाही , त्याची एका ठिकाणावरून दुसरीकडे वाहतूक करता येणार नाही आणि कोळसा असलेल्या क्षेत्रात उद्योग टाकून त्याचा वापर करावा लागेल या अटीवर खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीतून कोळसा काढण्याचा अधिकार देण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार १९९३ साला पासून कोळसा खाण वाटप खाजगी कंपन्यांना करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ च्या कोल इंडियाला कोळसा क्षेत्राचा एकाधिकार देणाऱ्या कायद्यात १९७६ साली केलेली दुरुस्ती मान्य केली मात्र १९९३ साली झालेली दुरुस्ती मान्य करण्यास नकार दिला ! सरकारच्या मनमानी प्रमाणेच न्यायालयाची देखील ही मनमानीच आहे आणि या मनमानीतून १९९३ साला पासून आजतागायत झालेल्या २१८ खाण पट्ट्या पैकी २१४ खाण पट्टे न्यायालयाने रद्द केले आहेत. न्यायालयाने १९७६ ची दुरुस्ती मान्य केल्याने केंद्र सरकारच्या कंपन्याकडे असलेले चार खाण पट्टे वाचले !

न्यायालयाने २१४ खाण पट्टे रद्द करण्याचा निर्णय दिला असला तरी यातील ८० खाण पट्टे कोणतेच काम सुरु न करून अटीचा भंग झाल्याने मनमोहन सरकारने आधीच रद्द केले होते. या निर्णयाने प्रत्यक्षात १२४ खाण पट्टे रद्द झाले आहेत. या १२४ पैकी ३८ खाणीतून एकाधिकार असलेली कोल इंडिया कंपनी जेवढे कोळसा उत्पादन करते त्याच्या १० टक्के उत्पादन या रद्द झालेल्या ३८ खाणीतून प्रतिवर्ष होत आहे. हे उत्पादन थांबले कि देशात कोळशाची प्रचंड तुट निर्माण होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे ६ महिन्या नंतर या खाणींचा लिलाव करता येणार आहे. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आणि त्या नंतर प्रत्यक्ष कोळसा उत्पादन सुरु होण्यास बराच कालावधी लागणार असल्याने तो पर्यंत परदेशातून कोळसा आयात वाढवावी लागणार आहे. तसे न केल्यास वीज, पोलाद , सिमेंट सारख्या पायाभूत उद्योगाच्या निर्मिती क्षमतेवर परिणाम होवून केवळ घरातच काळोख होईल असे नाही तर उद्योगधंदे ठप्प होवून रोजगार निर्मितीवर याचा विपरीत परिणाम होईल. कोळशाची आयात वाढविली तर बहुमुल्य परकीय चलन खर्च होवून विदेश व्यापारातील तुट वाढून त्याचे अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होतील असा हा पेच न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झाला आहे. कोळसा साठ्याच्या बाबतीत जगात भारताचा तिसरा क्रमांक असला तरी कोल इंडियाच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे भारताला परकीय चलन खर्च करून आधीच मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करावा लागतो त्यात आणखी वाढ होणार आहे. तशीही कोळसा आयात कमी होण्या ऐवजी दरवर्षी वाढतच आहे. २०१२-१३ साली १४१ दशलक्ष टन कोळशाची आयात झाली होती ती पुढच्या आर्थिक वर्षात १७१ दशलक्ष टन झाली. न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात २३० ते २५० दशलक्ष टन इतकी वाढू शकते. मुळात देशी कोळशा पेक्षा विदेशी कोळसा महाग पडत असल्याने वीज,सिमेंट ,पोलाद यांचेसह इतर औद्योगिक उत्पादने महाग होण्याचा धोका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एवढे दूरगामी विपरीत परिणाम करणारा निर्णय घटनात्मक तरी आहे का याबद्दल शंका यावी असा हा निर्णय आहे. मुळात १९७३ च्या कोल इंडियाला एकाधिकार देणारा कायदयाशी विसंगत असे खाजगी कंपन्यांना खाण वाटप करण्यात आले हे कारण देवून खाण वाटप रद्द झाले असेल तर त्या कायद्याला धाब्यावर बसवून लिलावाद्वारे वाटप करण्याचा आदेश देण्याचा सर्वोच्च न्यालायला काय अधिकार आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि सरकारने लिलावाद्वारे खाण वाटप केले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने लिलाव करायला सांगितले असेल तर ते काही महिन्यापूर्वी याच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारच्या अपीलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित लक्षात घेवून कोणत्याही प्रकारे संसाधनाचा वापर आणि वाटप करण्याचा  सरकारला अधिकार आहे , लिलाव आवश्यक आणि अपरिहार्य नाही असा घटनेतील कलमाचा आधार देत एकमुखाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायदा आणि घटना ध्यानात घेवून दिला नसून कोळसा प्रकरणी देशात जे वातावरण  निर्माण करण्यात आले त्याने लोकच नाही तर न्यायालय देखील प्रभावित झाले आणि असा निर्णय बाहेर आला असे म्हणायला जागा आहे. जिथपर्यंत खाण वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराचा प्रश्न आहे त्या बाबत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी सुरु आहे आणि काही प्रकरणात सीबीआयने खटले देखील दाखल केले आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात लुडबुड करून देशाची अर्थव्यवस्था चौपट करणारे निर्णय देण्यापेक्षा गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल इकडे न्यायालयाने लक्ष देणे गरजेचे होते.

विकासाच्या नावावर सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने खाण वाटप रद्द झाले तर त्याचे काय परिणाम होतील हे न्यायालयापुढे मांडणे गरजेचे होते. १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली केलेल्या दुरुस्तीत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करण्यासाठी किंवा १९७३ चा राष्ट्रीयकरण कायदा रद्द करण्यासाठी वेळ मागून घ्यायला हवे होता. पण तसे केले असते तर मनमोहनसिंग यांचीच भूमिका बरोबर होती हे मान्य केल्यासारखे झाले असते. केवळ मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी भाजपने कोळसा खाण वाटपावर संशयाचे वातावरण निर्माण केले होते असे कबुल केल्या सारखे झाले असते. म्हणूनच कोर्टाला काय निर्णय द्यायचा असेल तो द्यावा अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' या योजनेवरच गदा आली आहे. 'मेक इन इंडिया' साठी वीज कुठून आणणार असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. उद्योगांना पुरेशी वीज पुरवायची असेल तर पुढील तीन वर्षात २५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे असा अहवाल 'इंटिग्रेटेड रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट' या संस्थेने नुकताच दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाच्या एका फटक्याने हजारो . लाखो कोटीची गुंतवणूक धोक्यात येणार असेल तर या देशात गुंतवणूक करायला कोण धजावेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर लेचीपेची भूमिका घेवून नरेंद्र मोदी सरकारने स्वत:हून सरकारपुढे आणि देशापुढे समस्या निर्माण केल्या आहेत. या निर्णयाचा देशावर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे. अर्थात अदानी समूहाला लाभ मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे नीट बाजू न मांडता खाण वाटप रद्द होवू दिले असे म्हणणे मात्र अतिशयोक्तीपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल !

---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------