जामीन न्यायालयाची मर्जी नसून आरोपीचा अधिकार आहे आणि नाकारण्यासाठी सबळ कारण नसेल तर तो तात्काळ प्रभावाने मिळाला पाहिजे हे न्यायव्यवस्थेतील अंगभूत तत्व आमचे न्यायालयच विसरले असेल तर लोकांच्या तरी कसे लक्षात राहील. मागील ३-४ वर्षात जामीनाच्या बाबतीत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रूढ केलेला सिंघम न्याय बाजूला सारून मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याप्रमाणे सलमानला न्याय देवून टीका ओढवून घेतली आहे.
सुस्त हत्तीच्या अंगात चित्याची चपळता आली की त्याची चर्चा होणारच. रेंगाळलेल्या अभिनेता सलमानखान प्रकरणात निकाल लागल्या नंतर त्याला मिळालेला अंतरिम जामीन आणि नंतर लगेच या अंतरिम जमानतीवर झालेले शिक्कामोर्तब हा देशपातळीवर चर्चेचा विषय ठरला. न्यायव्यवस्था श्रीमंत आणि प्रभावी लोक आपल्या मर्जीप्रमाणे झुकवू शकतात . गरिबाला कधी न्याय मिळू शकत नाही. अशा चर्चा सलमान प्रकरणात झडल्या आहेत. या निमित्ताने प्रभावी लोक वर्षानुवर्षे आपले खटले रेंगाळत ठेवू शकतात असाही निष्कर्ष लोकचर्चेत निघाला. या निमित्ताने न्यायव्यवस्था उघडी पडली आणि या डोळ्याला पट्टी बांधलेल्या आंधळ्या न्यायव्यवस्थेवरच्या लोकांच्या आंधळ्या विश्वासाला तडा गेला हे चांगलेच झाले. न्यायव्यवस्थेचे जे दोष लोकांना सलमान प्रकरणात टोचू लागलेत ते काही नवीन नाहीत. सलमान धनसंपन्न सेलेब्रिटी व्यक्ती आहे म्हणून न्यायालयाने त्याला वेगळा न्याय दिला अशी निर्माण झालेली भावना एक तर कायद्याच्या अज्ञानातून आहे आणि चर्चा करणारे सुद्धा सलमानखानकडे सामान्य आरोपी म्हणून न बघता सेलेब्रिटी आरोपी म्हणून बघत असल्याने झाली आहे. सलमान प्रकरणात जे घडले ते कायदाबर हुकुम घडले , कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करून सलमानला सोडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे खरे तर चर्चा सलमानला जो न्याय मिळाला तो सर्व आरोपींना का मिळत नाही आणि तसा मिळण्यासाठी काय करावे लागेल यावर केंद्रित व्हायला हवी होती. पण सलमानच्या सेलेब्रिटी रुतब्यामुळे लोकांना यात बेकायदेशीर आणि काळेबेरे घडल्याचा , पैशाच्या जोरावर न्यायव्यवस्थेला वाकविल्याचा संशय व्यक्त होवून चर्चा याच मुद्द्याभोवती फिरत राहिली. जामीन मिळण्याच्या आधी निकाल लागल्या बरोबर याच लोकांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेचे गोडवे गायले होते. इथे देर आहे पण अंधेर नाही असे न्यायव्यवस्थे बद्दल कौतुकाने बोलले जात होते. अगदी दोन महिन्यापूर्वी मेरठ मधील हाशीमपुरा शिरकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घटनेवर दिल्लीतील न्यायालयाने जो निकाल दिला तो आमच्या डोळ्यासमोर असता तर आमची न्यायव्यवस्थे बद्दल गोडवे गाण्यासाठी जीभ धजावलीच नसती. यात ४२ लोकांना अटक करून गोळ्या घालून ठार करणारे पोलीसकर्मीना संशयाचा फायदा देवून मोकळे सोडले गेले. असे अनेक हाशीमपुरा आपल्या न्यायव्यवस्थेने पचविले आहे. सलमान प्रकरणापेक्षा हे गंभीर प्रकरण आहे. पण त्यावर नाही झाली एवढी चर्चा. सलमानला झटपट जामीन मिळाल्यावर मात्र लोकांनी न्यायव्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. अर्थात यात दोष लोकांचा नाही. कायद्याबद्दलचे अज्ञान काही नवीन नाही. सलमान जामीन प्रकरणात उठलेले वादळ निर्माण होण्यास लोकांच्या कायद्या बद्दलच्या अज्ञाना सोबतच मनातील सेलेब्रिटी रुतब्या बद्दलचा आकस जसा कारणीभूत आहे तसेच न्यायालयाचे वर्तनही कारणीभूत ठरले आहे. गेल्या ४-५ वर्षात वरच्या न्यायालयांनी जामीनाची प्रकरणे ज्या पद्धतीने हाताळलीत त्यामुळेच सलमानचे प्रकरण वेगळे म्हणून लोकांच्या नजरेत भरले.
आपल्या देशात एखाद्या व्यक्तीने लोकप्रियतेचे शिखर गाठणे नवीन नाही. पण एखाद्या संस्थेने लोकप्रियतेचे शिखर गाठणे यात नाविन्य आहे. असे शिखर गाठले ते वरच्या न्यायसंस्थेने ! कायदा हातात घेवून न्याय देणारे तर जास्त लोकप्रिय ठरतात . म्हणून तर आमच्याकडे सिंघम जास्त लोकप्रिय ठरतो. मागच्या काही वर्षात सेलेब्रिटी आणि प्रभावी राजकारणी मंडळीच्या बाबतीत न्यायालयाने अशी सिंघमची भूमिका निभावून प्रचंड लोकप्रियता मिळविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे जुने अनेक निर्णय स्पष्ट शब्दात असे सांगतात की जामीन हा काही न्यायालयाच्या मर्जीचा प्रश्न नाही तर तो प्रत्येक आरोपीचा मुलभूत अधिकार आहे. अगदी खालच्या कोर्टाने शिक्षा केलेल्या आरोपींचा सुद्धा . आरोपीला तुरुंगात पाठविणे हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे असे अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. याच्या विपरीत गेल्या ३-४ वर्षात आरोप असलेल्या अनेक राजकारणी आणि सहारा समूहाच्या सुब्रतो राय सारख्या सेलेब्रिटी व्यक्तीच्या बाबतीत आधी तुरुंगाची हवा खा , मग जामीनाचे पाहू अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे आपण पाहतो. गंभीर प्रकरणाच्या बाबतीत आरोपपत्र दाखल होईस्तोवर जामीन देवू नये असा संकेत आहे आणि तीन महिन्यात आरोपपत्र दाखल करण्याचे बंधन आहे. या कालावधीत आरोपपत्र दाखल झाले , न झाले तरी आरोपीचा जामिनाचा मार्ग मोकळा होतो. मागच्या अनेक घटनात असे आरोपपत्र दाखल होवूनही उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावी व्यक्तींचे जामीन नाकारले आहेत. खालच्या कोर्टात दोषी असणारा व्यक्ती वरच्या कोर्टात निर्दोष ठरू शकतो. असे सर्रास घडते देखील. त्यामुळे खालच्या कोर्टात दोषी ठरणाऱ्या व्यक्तीला तुरुंगात राहावे लागले आणि वरच्या कोर्टाने निर्दोष सोडले तर त्याच्या तुरुंगात राहण्याची भरपाई कशी करणार ? म्हणूनच तत्काळ प्रभावाने सुलभ रीतीने जामीन मिळणे अपेक्षित असते. गेल्या ३-४ वर्षाचा प्रभावी व्यक्तीच्या जामिनाचा इतिहास मात्र असे सांगतो की जामीन हा न्यायालयाच्या मर्जीचा विषय आहे. त्याचमुळे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव यांना जामीनाविना तुरुंगात ८० दिवस काढावे लागले. स्पेक्ट्रम प्रकरणातील राजकीय व इतर प्रभावी आरोपींना जामीना अभावी अनेक दिवस तुरुंगात खितपत पडावे लागले. जयललिता यांना जामीन न मिळाल्याने २१ दिवस तुरुंगात काढावे लागले आणि आता त्या निर्दोष सुटल्या आहेत. तहलकाचे तरुण तेजपाल यांचेवर आरोपपत्र दाखल होवूनही त्यांना जामीन नाकारण्यात आला होता. सहाराचे सुब्रतो राय तर न्यायालयाच्या खप्पा मर्जीने विना जामीन-विना सुनावणी तुरुंगात आहेत.
न्यायालयाने या लोकांना जामीन न देता अशी तुरुंगाची हवा खायला लावली या बद्दल आम्ही आनंदी होतो . त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली झाली असे पुसटसेही कोणाला वाटले नाही. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी अविश्वास ठरावावर पैशाची उलाढाल केल्याचा ज्यांच्यावर आरोप होता त्यातील राजकीय आरोपींना तर आरोपपत्र दाखल होवून खटला सुरु झाल्यावर वरच्या न्यायालयाने आरोपींना तुरुंगात का पाठविले नाही अशी विचारणा करीत त्यांना तुरुंगात पाठविण्याचे फर्मान सोडले. ही कारवाई अनावश्यक होती. तरीही लोकांनी न्यायालयाच्या या आदेशाला डोक्यावर घेतले .पुढे हे आरोपी निर्दोष सुटलेत ! खालच्या कोर्टात दोषी ठरलेल्या आरोपींना जामीनासाठी वरच्या कोर्टात जाता यावे म्हणून खालच्या कोर्टांनी दुपारी निकाल देण्याचे संकेत आहेत.लगेच आरोपीला वरच्या कोर्टात निकालावर स्थगिती मिळवून जामीनावर सुटता यावे हा त्यामागचा उद्देश्य आहे. सलमानच्या वकिलांनी याचाच उपयोग करीत सलमानला जामीन मिळवून दिला. जामीन देणारे न्यायालय लोकांच्या नजरेतून उतरले याचे कारण गेल्या काही वर्षात प्रभावी व्यक्तीचा जामीनासाठी अर्ज आला की सुनावणीसाठी ८-१५ दिवसानंतरची तारीख देण्याची पद्धत रूढ झाली होती. जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे आणि नाकारण्यासाठी सबळ कारण नसेल तर तो तात्काळ प्रभावाने मिळाला पाहिजे हे आमचे न्यायालयच विसरले असेल तर लोकांच्या तरी कसे लक्षात राहील. सेलेब्रिटीच्या बाबतीत रूढ झालेला सिंघम न्याय बाजूला सारून मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याप्रमाणे सलमानला न्याय देवून टीका ओढवून घेतली आहे.
सलमान जामीन प्रकरणी काहीही चुकीचे किंवा बेकायदेशीर घडले नसले तरी या निमित्ताने खटले वर्षानुवर्षे रेंगाळतात आणि पैसेवाले न्याय पदरात पाडून घेतात याची चर्चा होवू लागली हे सुचिन्हच आहे. मात्र या बाबतीत व्यक्तीला दोष देण्यापेक्षा व्यवस्थेची समिक्षा करून व्यवस्थेत सुधारणा कशी आणि काय करता येईल याचा विचार केला पाहिजे. खालच्या कोर्टात निकाल लागल्या नंतर ३ तासात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळवायचा असेल तर तो पैसे खर्च करणाराच मिळवू शकेल. भौगोलिकदृष्ट्या उच्चन्यायालयापासून दूर असलेली व्यक्ती तर पैसा असूनही एवढ्या वेळात जामीन मिळवू शकत नाही. मग जामीनपात्र प्रकरणात वरच्या न्यायालयात अपील करण्याची मुभा असताना खालच्या कोर्टाने अपील करण्यासाठी स्वत:च निकालाला स्थगिती देवून आरोपीला जामीन दिला पाहिजे अशी कायदेशीर तरतूद असायला काय हरकत आहे ? अशी तरतूद झाली तर गोरगरीब आरोपींवर सुद्धा वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडण्याची वेळ येणार नाही. जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे आणि अपवादात्मक परिस्थितीच तो नाकारला जावा हे सर्वमान्य होणे गरजेचे आहे. प्रश्न उपस्थित करायचा झाला तर आरोपी जामीनावर का सुटला यावर न होता आरोपी का सुटला नाही यावर केला पाहिजे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत प्रभावशाली व्यक्ती आपल्या मर्जीने खटले लांबवू शकतात हे खरे आहे. पण ज्या खटल्यात वादी आणि प्रतिवादी सामान्य आहेत त्यांचे खटलेही त्यांच्या मर्जीविरुद्ध वर्षानुवर्षे लांबतात हे देखील खरे आहे. आपली न्यायव्यवस्था एवढी सुस्त, ढिसाळ आणि संवेदनशून्य आहे कि खटला लांबविण्यासाठी प्रभावशाली असण्याची गरज नाही. काळा कोट चढवून कोर्टात उभा राहणारी कोणतीही व्यक्ती हे काम लीलया करू शकते ! असे घडायचे नसेल तर खटला किती वेळात संपवायचा याचे वैधानिक बंधन घालून दिले पाहिजे. अशा सुधारणा केल्या तरच सलमानला मिळाला तसा न्याय मिळविणे सर्वसामन्याच्या आवाक्यात येईल. न्यायव्यवस्था अशी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा राहू नये असे वाटत असेल तर न्यायिक सुधारणांसोबत सिंघम न्यायाचे न्यायाधीशांना आणि सामान्य नागरिकांना असलेले आकर्षण कमी झाले पाहिजे. असे झाले तरच घटना आणि कायद्या प्रमाणे न्याय मिळणे सुकर होईल.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
आपल्या देशात एखाद्या व्यक्तीने लोकप्रियतेचे शिखर गाठणे नवीन नाही. पण एखाद्या संस्थेने लोकप्रियतेचे शिखर गाठणे यात नाविन्य आहे. असे शिखर गाठले ते वरच्या न्यायसंस्थेने ! कायदा हातात घेवून न्याय देणारे तर जास्त लोकप्रिय ठरतात . म्हणून तर आमच्याकडे सिंघम जास्त लोकप्रिय ठरतो. मागच्या काही वर्षात सेलेब्रिटी आणि प्रभावी राजकारणी मंडळीच्या बाबतीत न्यायालयाने अशी सिंघमची भूमिका निभावून प्रचंड लोकप्रियता मिळविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे जुने अनेक निर्णय स्पष्ट शब्दात असे सांगतात की जामीन हा काही न्यायालयाच्या मर्जीचा प्रश्न नाही तर तो प्रत्येक आरोपीचा मुलभूत अधिकार आहे. अगदी खालच्या कोर्टाने शिक्षा केलेल्या आरोपींचा सुद्धा . आरोपीला तुरुंगात पाठविणे हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे असे अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. याच्या विपरीत गेल्या ३-४ वर्षात आरोप असलेल्या अनेक राजकारणी आणि सहारा समूहाच्या सुब्रतो राय सारख्या सेलेब्रिटी व्यक्तीच्या बाबतीत आधी तुरुंगाची हवा खा , मग जामीनाचे पाहू अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे आपण पाहतो. गंभीर प्रकरणाच्या बाबतीत आरोपपत्र दाखल होईस्तोवर जामीन देवू नये असा संकेत आहे आणि तीन महिन्यात आरोपपत्र दाखल करण्याचे बंधन आहे. या कालावधीत आरोपपत्र दाखल झाले , न झाले तरी आरोपीचा जामिनाचा मार्ग मोकळा होतो. मागच्या अनेक घटनात असे आरोपपत्र दाखल होवूनही उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावी व्यक्तींचे जामीन नाकारले आहेत. खालच्या कोर्टात दोषी असणारा व्यक्ती वरच्या कोर्टात निर्दोष ठरू शकतो. असे सर्रास घडते देखील. त्यामुळे खालच्या कोर्टात दोषी ठरणाऱ्या व्यक्तीला तुरुंगात राहावे लागले आणि वरच्या कोर्टाने निर्दोष सोडले तर त्याच्या तुरुंगात राहण्याची भरपाई कशी करणार ? म्हणूनच तत्काळ प्रभावाने सुलभ रीतीने जामीन मिळणे अपेक्षित असते. गेल्या ३-४ वर्षाचा प्रभावी व्यक्तीच्या जामिनाचा इतिहास मात्र असे सांगतो की जामीन हा न्यायालयाच्या मर्जीचा विषय आहे. त्याचमुळे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव यांना जामीनाविना तुरुंगात ८० दिवस काढावे लागले. स्पेक्ट्रम प्रकरणातील राजकीय व इतर प्रभावी आरोपींना जामीना अभावी अनेक दिवस तुरुंगात खितपत पडावे लागले. जयललिता यांना जामीन न मिळाल्याने २१ दिवस तुरुंगात काढावे लागले आणि आता त्या निर्दोष सुटल्या आहेत. तहलकाचे तरुण तेजपाल यांचेवर आरोपपत्र दाखल होवूनही त्यांना जामीन नाकारण्यात आला होता. सहाराचे सुब्रतो राय तर न्यायालयाच्या खप्पा मर्जीने विना जामीन-विना सुनावणी तुरुंगात आहेत.
न्यायालयाने या लोकांना जामीन न देता अशी तुरुंगाची हवा खायला लावली या बद्दल आम्ही आनंदी होतो . त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली झाली असे पुसटसेही कोणाला वाटले नाही. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी अविश्वास ठरावावर पैशाची उलाढाल केल्याचा ज्यांच्यावर आरोप होता त्यातील राजकीय आरोपींना तर आरोपपत्र दाखल होवून खटला सुरु झाल्यावर वरच्या न्यायालयाने आरोपींना तुरुंगात का पाठविले नाही अशी विचारणा करीत त्यांना तुरुंगात पाठविण्याचे फर्मान सोडले. ही कारवाई अनावश्यक होती. तरीही लोकांनी न्यायालयाच्या या आदेशाला डोक्यावर घेतले .पुढे हे आरोपी निर्दोष सुटलेत ! खालच्या कोर्टात दोषी ठरलेल्या आरोपींना जामीनासाठी वरच्या कोर्टात जाता यावे म्हणून खालच्या कोर्टांनी दुपारी निकाल देण्याचे संकेत आहेत.लगेच आरोपीला वरच्या कोर्टात निकालावर स्थगिती मिळवून जामीनावर सुटता यावे हा त्यामागचा उद्देश्य आहे. सलमानच्या वकिलांनी याचाच उपयोग करीत सलमानला जामीन मिळवून दिला. जामीन देणारे न्यायालय लोकांच्या नजरेतून उतरले याचे कारण गेल्या काही वर्षात प्रभावी व्यक्तीचा जामीनासाठी अर्ज आला की सुनावणीसाठी ८-१५ दिवसानंतरची तारीख देण्याची पद्धत रूढ झाली होती. जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे आणि नाकारण्यासाठी सबळ कारण नसेल तर तो तात्काळ प्रभावाने मिळाला पाहिजे हे आमचे न्यायालयच विसरले असेल तर लोकांच्या तरी कसे लक्षात राहील. सेलेब्रिटीच्या बाबतीत रूढ झालेला सिंघम न्याय बाजूला सारून मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याप्रमाणे सलमानला न्याय देवून टीका ओढवून घेतली आहे.
सलमान जामीन प्रकरणी काहीही चुकीचे किंवा बेकायदेशीर घडले नसले तरी या निमित्ताने खटले वर्षानुवर्षे रेंगाळतात आणि पैसेवाले न्याय पदरात पाडून घेतात याची चर्चा होवू लागली हे सुचिन्हच आहे. मात्र या बाबतीत व्यक्तीला दोष देण्यापेक्षा व्यवस्थेची समिक्षा करून व्यवस्थेत सुधारणा कशी आणि काय करता येईल याचा विचार केला पाहिजे. खालच्या कोर्टात निकाल लागल्या नंतर ३ तासात उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळवायचा असेल तर तो पैसे खर्च करणाराच मिळवू शकेल. भौगोलिकदृष्ट्या उच्चन्यायालयापासून दूर असलेली व्यक्ती तर पैसा असूनही एवढ्या वेळात जामीन मिळवू शकत नाही. मग जामीनपात्र प्रकरणात वरच्या न्यायालयात अपील करण्याची मुभा असताना खालच्या कोर्टाने अपील करण्यासाठी स्वत:च निकालाला स्थगिती देवून आरोपीला जामीन दिला पाहिजे अशी कायदेशीर तरतूद असायला काय हरकत आहे ? अशी तरतूद झाली तर गोरगरीब आरोपींवर सुद्धा वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडण्याची वेळ येणार नाही. जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे आणि अपवादात्मक परिस्थितीच तो नाकारला जावा हे सर्वमान्य होणे गरजेचे आहे. प्रश्न उपस्थित करायचा झाला तर आरोपी जामीनावर का सुटला यावर न होता आरोपी का सुटला नाही यावर केला पाहिजे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत प्रभावशाली व्यक्ती आपल्या मर्जीने खटले लांबवू शकतात हे खरे आहे. पण ज्या खटल्यात वादी आणि प्रतिवादी सामान्य आहेत त्यांचे खटलेही त्यांच्या मर्जीविरुद्ध वर्षानुवर्षे लांबतात हे देखील खरे आहे. आपली न्यायव्यवस्था एवढी सुस्त, ढिसाळ आणि संवेदनशून्य आहे कि खटला लांबविण्यासाठी प्रभावशाली असण्याची गरज नाही. काळा कोट चढवून कोर्टात उभा राहणारी कोणतीही व्यक्ती हे काम लीलया करू शकते ! असे घडायचे नसेल तर खटला किती वेळात संपवायचा याचे वैधानिक बंधन घालून दिले पाहिजे. अशा सुधारणा केल्या तरच सलमानला मिळाला तसा न्याय मिळविणे सर्वसामन्याच्या आवाक्यात येईल. न्यायव्यवस्था अशी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा राहू नये असे वाटत असेल तर न्यायिक सुधारणांसोबत सिंघम न्यायाचे न्यायाधीशांना आणि सामान्य नागरिकांना असलेले आकर्षण कमी झाले पाहिजे. असे झाले तरच घटना आणि कायद्या प्रमाणे न्याय मिळणे सुकर होईल.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment