मनमोहन धोरणावर शिक्कामोर्तब करणारे वर्ष

मनमोहन सरकारचा पाडाव करण्यासाठी ज्या युक्त्या मोदींच्या पक्षांनी योजल्या त्याचे परिणाम आता सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना भोगावे लागत आहेत. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात जे निर्णय होवू देण्यात प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्षाने अडथळे उभे केले ते निर्णय मार्गी लावण्यातच मोदी सरकारचे वर्ष निघून गेले .
--------------------------------------------------

मागच्या लेखाच्या सुरुवातीला  मोदी शासनातील रिझर्व बँकेचे प्रमुख रघुराम राजन यांचे मोदी सरकारच्या एक वर्षाच्या कामगिरी वरचे मत उद्घृत केले होते. मोदी सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे , पण लोकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा अवास्तव आणि अव्यावहारिक आहेत . राजन यांच्या विधानावरून एक बाब तर स्पष्ट होते कि लोकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे, भलेही त्याचे कारण अवास्तव आणि अव्यावहारिक अपेक्षा असतील. मोदी शासनात धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पदावर असलेल्या आणखी एका तज्ज्ञाने मोदी सरकारच्या एक वर्षाच्या कामगिरीबद्दल आपले स्पष्ट मत मांडले आहे. मोदी सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी एक वर्षात जे केले त्यापेक्षा अधिक करता आले असते असे अनेकांचे मत असले तरी या वर्षात आर्थिक सुधारणांचा भरीव कार्यक्रम मोदी सरकारच्या अजेंडावर होता.असे मत व्यक्त केले. मोदी सरकार आर्थिक सुधारणांसाठी राबत आहे हे सांगत असताना जे तथ्य त्यांनी मांडले ते विचारात घेण्यासारखे आहे. या वर्षभरात काही अडलेले प्रकल्प मार्गी लागले असले तरी नवे प्रकल्प सुरु करण्याचा आणि नवी गुंतवणूक करण्याचा उद्योगपतींचा उत्साह या वर्षात आढळून आला नाही याची कबुली त्यांनी दिली. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर या वर्षभरात मोठी गुंतवणूक असलेल्या एकाही नव्या प्रकल्पाचे काम सुरु झालेले नाही ! घटत चाललेल्या उत्पन्नामुळे ग्रामीण भारतात जी विपन्नावस्था आली आहे ती दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने मार्ग शोधले पाहिजे असे सांगत असताना त्यांनी मनमोहनसिंग यांचे काळात २००५-०६ ते २०११-१२ सर्वाधिक वेगाने गरिबी निर्मुलन झाले होते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ग्रामीण भारताच्या उत्पन्नात वाढ होईल असे काही पहिल्या वर्षात मोदी सरकारने केले नाही हे त्या सरकारचे तज्ज्ञ आर्थिक सल्लागार सांगतात म्हणून त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे असे नाही . ग्रामीण भागातील वर्षभरात जी परिस्थती आपण आपल्या डोळ्याने पाहतो आणि अनुभवतो आहोत त्याच्याशी भारत सरकारच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागाराचे मत मिळते जुळते असल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे भाग पडते. मोदी सरकारने काहीच केले नाही असे नाही पण ज्यांच्या जीवनात 'अच्छे दिन' आणण्याची सर्वाधिक गरज होती त्यांच्यासाठी ठोस असे काही घडले नाही , त्यांची परिस्थिती होती त्यापेक्षा खालावली हे पहिल्या वर्षातील मोदी सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे. अर्थात अर्थकारणाच्या बाबतीत 'पी हळद हो गोरी' असे होत नसते. निर्णय झाल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ दिल्या नंतरच त्याचे परिणाम दिसू लागतात. या वर्षभरात मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम पुढच्या काळात दिसू शकतात. त्यामुळेच वर्षभरात मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची समिक्षा महत्वाची ठरते. 

या वर्षभरात पंतप्रधान मोदींचा सर्वाधिक जोर परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्यावर राहिला आहे. राजन आणि सुब्रमण्यम जे सांगताहेत ते खरे आहे. मोदी आणि त्यांचे सरकार खूप मेहनत घेत आहे. २००५ ते २०११ च्या दरम्यान भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले राहिल्याने या काळात स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक वेगाने गरिबी कमी झाली याचा दुसरा अर्थ तोपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करीत होती. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे . पुढे ज्या कथित घोटाळ्यांची चर्चा होवून मनमोहन सरकारचे पतन झाले त्या कथित घोटाळ्यांचा हा काळ होता !मोदी सरकारच्या काळात हा घोटाळा दुरुस्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या दुरुस्तीमुळे सरकारच्या खजिन्यात काही लाख कोटींची भर पडल्याचा गवगवा केला जात आहे. एवढे लाखो कोटी रुपयावर पाणी सोडून (जनसामान्यांच्या भाषेत खावून !)  मनमोहन सरकारने गरिबी कमी करण्यात विक्रमी यश मिळविले . मोदी सरकारच्या काळात सरकारी खजिन्यात विक्रमी भर पडून गरिबांची दुरावस्था वाढली हे वास्तव चित्र आहे. मनमोहन सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला (धोरणात्मक निर्णय चूक किंवा बरोबर असू शकतो) घोटाळ्याचे रूप देवून देश-विदेशात त्याची जशी चर्चा झाली त्याच्या परिणामी पटरीवर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था पटरीवरून घसरली. २०११ नंतर घोटाळ्यांची चर्चा करून मनमोहन सरकारचे  नामोहरण करण्यात आले आणि हे सरकार निष्प्रभ करण्यात आले. असे करण्यात सिविल सोसायटी , कोर्ट , सरकारच्याच कॅग सारख्या वैधानिक संस्था आणि विरोधीपक्ष आघाडीवर होते आणि या सर्वात आघाडीवर भारतीय जनता पक्ष होता. मोदी सरकारला आज जी मेहनत करावी लागत आहे ती  भारत सरकारची आपणच घालवलेली पत परत मिळविण्यासाठी. मनमोहन सरकारचा पाडाव करण्यासाठी ज्या युक्त्या मोदींच्या पक्षांनी योजल्या त्याचे परिणाम आता सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना भोगावे लागत आहे. 

मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात जे निर्णय होवू देण्यात प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्षाने अडथळे उभे केले ते निर्णय मार्गी लावण्यातच मोदी सरकारचे वर्ष निघून गेले ! देशात एवढी टीका सहन करून मोदींना जे परदेश दौरे करावे लागत आहेत ते खोळंबलेले निर्णय मार्गी लावण्यासाठी आणि थांबलेली परकीय गुंतवणूक पुन्हा सुरु करण्यासाठी. मनमोहन सरकारने किराणा क्षेत्रात ५१ टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. या निर्णयाचा तीव्र विरोधच करून भाजप थांबला नाही तर आपण सत्तेत आल्यावर मनमोहन सरकारचा हा निर्णय बदलू अशी घोषणा देखील केली होती. मनमोहन सरकारचा पडता काळ लक्षात घेवून परकीय गुंतवणूकदारांनी भाजपच्या या घोषणेमुळे गुंतवणुकी बाबत हात आखडता घेतला. सत्तेवर आल्या नंतर मनमोहन सरकारच्या ज्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता त्या किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचा महत्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेवून मनमोहन बरोबर होते याची पावती दिली. मनमोहन सरकारने केलेला अणुकरार अपघाताच्या दायित्वावरून भाजपने पूर्णत्वाला जावू दिला नव्हता. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर मात्र दायित्वाचा मुद्दा बाजूला सारत अणुकरारातील स्वत: निर्माण केलेले अडथळे स्वत:च्या हाताने दूर केले. मनमोहन काळात भारताने पाकिस्तान सोबत चर्चा करता कामा नये असा भाजपचा आग्रह असायचा. सत्तेत आल्यावर सर्वात आधी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांसाठी पायघड्या घालण्यात आल्याचे आपण पहिले. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध काही भूभागाच्या अदलाबदली वरून बिघडत चालले होते. अशी अदलाबदल करण्यासाठी मनमोहन सरकार अनुकूल आणि तयार होते. मात्र याला भाजपचा तीव्र विरोध असल्याने हा करार होवू शकला नव्हता. मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर असा करार केला ! देशांतर्गत धोरणा बाबत सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. आधार योजनेला भाजपचा विरोध सर्वश्रुत होता. भाजप सत्तेत आला कि योजना बंद होईल असे वाटत होते. झाले उलटेच . आधारसाठी अधिक आर्थिक तरतूद करून अनेक योजनांना आधारशी जोडण्याचा मनमोहन सरकारचा निर्णय मोदींनी जोमात पुढे नेला. वस्तू आणि सेवा कर या संबंधीचा देश पातळीवर एकच कायदा (जी एस टी) कायदा करण्याचा मनमोहन सरकारच्या प्रयत्नांना भाजपने नव्हे तर गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने मोदींनी विरोध केला होता. हाच कायदा लागू करण्यासाठी मोदींची वर्षभर धडपड सुरु होती ! अशी निर्णयांची मालिकाच सांगता येईल . सत्तेत आल्यानंतर ज्या योजना सुरु करताना खूप गाजावाजा करण्यात आला त्या योजना देखील मनमोहन काळात चालूच होत्या . त्यात थोडाफार फेरफार करून लेबल बदलून मोदी सरकारने लागू केल्या आहेत. 

स्वच्छता अभियान अशीच गाजावाजा करून सुरु करण्यात आलेली योजना. महत्वाची ऐतिहासिक योजना म्हणून मोदींनी आपली पाठ थोपटून घेतली. मान्यवरांनी चमकोगिरी करण्यासाठी हाती झाडू घेवून फोटो काढलेत हाच काय तो मोदी आणि मनमोहन यांच्या स्वच्छता अभियानातील फरक सांगता येईल. स्वच्छते बाबतीत मनमोहन काळातील जाहिराती आजही सुरु आहेत हाच पुरावा सांगतो कि स्वच्छता अभियानात नवीन असे काही नाही. बँक खात्यांबद्दलही अशीच स्थिती आहे. सबसिडीचा पैसा सरळ बँक खात्यात जमा करण्यासाठी अशी खाती उघडण्याची मोहीम मनमोहन काळात सुरुच होती . सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर अशी खाती मनमोहन काळात अनिवार्य करण्यात आली होती. जनधन योजनेच्या नावावर खाती उघडून मोदी सरकार तेच काम पुढे नेत आहेत. मोठ्या आकड्यांचा लोकांवर प्रभाव पडतो हे हेरून मोदींनी वर्षभरात विक्रमी संख्येत बँक खाती उघडण्याची योजना यशस्वीपणे राबविली हे त्यांचे वेगळेपण नक्कीच आहे. मनमोहन सरकारचे काम चांगल्या पद्धतीने आणि चांगल्या गतीने मोदी पुढे नेत आहेत असे नक्कीच म्हणता येईल. गरिबांसाठीच्या ज्या योजना मनमोहन काळात सुरु होत्या त्या सरकारच्या तिजोरीवर एक पैशाचाही भार येवू न देता सर्वांसाठी खुल्या केल्या ही कौतुकास्पद हुशारी मोदींनी दाखविली यावर दुमत होणार नाही. असे केल्यामुळे अशा योजनात होणारा भ्रष्टाचार आणि भाई-भातीजावाद यांना आपसूकच आळा बसणार आहे . कॉंग्रेस काळात निराधारांना पेन्शन योजना होतीच पण त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसा जायचा. आता निराधारानाच नाही तर कोणालाही पेन्शन पाहिजे तर तुम्ही ठराविक पैसा भरा आणि ठराविक पेन्शन घ्या ही अटल पेन्शन योजना मोदींनी सुरु केली आहे. स्वत: पैसे भरून अपघात विमा योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कमी पैशात चांगले संरक्षण देणाऱ्या योजना अनेक विमा कंपन्याकडे आहेत . तुम्ही स्टेट बँकेच्या विमा योजनांची चौकशी केली तर मोदींनी जे देवू केले आहे ते तर बाजारातही मिळते याची तुम्हाला खात्री पटेल ! मोदींची सुकन्या योजना कॉंग्रेस काळात वेगळ्या नावाने सुरु होती हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे. मोदी सरकारच्या या योजना म्हणजे नव्या बाटलीत जुनीच दारू आहे असे अनेकांना वाटते. मला त्यात एक फरक दिसतो. सगळ्या योजना कॉंग्रेस काळातील असल्या तरी कॉंग्रेस योजनांना भिकेचा वास होता , तो मोदी योजनांना नाही. तुमच्याच पैशातून तुम्ही स्वाभिमानाने जगू शकता ही आर्थिक साक्षरता मोदींनी निर्माण केली हेच त्यांचे वर्षभरातील वेगळेपण आहे. गेल्या  ६५ वर्षात काहीच झाले नाही असे म्हणत ६६ वे वर्ष मोदींनी मनमोहनसिंग सरकारचीच धोरणे पुढे रेटण्यात घालविले आहे ! 

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------