तुघलकी फर्माने

लोकशाही मध्ये लोक तुम्हाला तुमची खुळे लोकांवर लादण्यासाठी निवडून देत नाही याचे भाजप सरकारांना भान राहिलेले नाही आणि त्यातूनच अनेक तुघलकी फर्माने निघत आहेत. यांच्या धार्मिक खुळाची तुलना सध्या साऱ्या जगाची डोकेदुखी बनलेल्या 'इसीस' या इस्लामी  आतंकी संघटनेच्या खुळाशीच करता येवू शकते.
--------------------------------------------------------------------------------------


वर्षभरापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेला विजय अभूतपूर्व आणि नेत्रदीपक होता. असा विजय पचविणे कठीण असते याचे प्रत्यंतर संघपरिवाराशी संबंधित विविध व्यक्ती आणि संघटनांनी वादग्रस्त विधाने आणि वादग्रस्त कार्यक्रम करून अनेकवेळा दाखवून दिले. सरकार बाहेरील व्यक्ती आणि संघटना असे करीत असतील तर तांत्रिकदृष्ट्या त्या बाबत सरकारला दोष देता येत नाही. सरकारी स्तरावर जेव्हा राज्यकर्ते स्वत:चे मत जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा मात्र संपूर्ण दोष त्यांच्या पदरी घालावा लागतो. लोकशाही व्यवस्थेत लोक राज्यकर्ते निवडतात ते आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी. निवडून दिल्यावर राज्यकर्त्यांनी आपल्या लहरीनुसार कारभार करावा असे लोकशाहीत अपेक्षित नसते. लोकांची मते,इच्छा आणि सोय लक्षात घेवून निवडून दिलेल्या राज्यकर्त्यांनी राज्यकारभाराचा गाडा चालविणे अपेक्षित असते. आपल्या मतानुसार आणि लहरीनुसार राज्यकारभार करण्यासाठी राजे लोक कुप्रसिद्ध असत. इतिहासातील सनावळ्या आणि नामावळ्या लक्षात ठेवणे अवघड असले तरी काही घटना अशा असतात की एकदा वाचल्यावर त्या कधीच विसरल्या जात नाहीत. अशा घटनांपैकी एक म्हणजे चौदाव्या शतकात मोहम्मद तुघलकाने राजधानी बदलण्याचा घेतलेला निर्णय. दिल्लीहून दौलताबाद आणि दौलताबादहून पुन्हा दिल्ली हे राजेशाहीत कसे राजाच्या लहारीने निर्णय होत याचे उत्तम उदाहरण ठरले. लोकांचा विचार न करता घेतलेल्या निर्णयाने लोकांची कशी ससेहोलपट होते , लोकजीवन कसे उध्वस्त होते त्याचे उदाहरण द्यायची वेळ येते तशी मोहम्मद तुघलकाच्या या निर्णयाची आठवण होते. लोकशाहीत राज्यकर्ते जेव्हा जनतेच्या सुख-दु:खाचा विचार न करता आपली मते जनतेवर लादतात तेव्हा त्यांच्या निर्णयाची संभावना तुघलकी निर्णय अशीच होते. निवडणुकीतील विजय म्हणजे आपली मते लोकांनी स्विकारली आहेत किंवा आपली मते लादण्याचा परवाना आहे अशा गैरसमजुतीतून भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यात तुघलकी निर्णय घेतले जात आहेत.

अशा तुघलकी निर्णयाची सुरुवात सत्तारूढ होताच पंतप्रधान मोदींनी भूमीअधिग्रहण कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकुम काढून केली. काही महिन्यापूर्वी आपल्याच पक्षाच्या संमतीने पारित झालेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव घेण्या आधीच आपल्या आणि आपल्या सहकारी पक्षांना विश्वासात न घेता घाईघाईने हा वटहुकुम जारी करण्यात आला. संसदेने पारित केलेल्या भुमिअधिग्रहण कायद्यात काही त्रुटी होत्या तर वटहुकुम जारी न करता त्या दूर करण्या संबंधी संसदेला विनंती करता आली असती. लोकांना त्याची गरज पटविता आली असती. लोकांनी मते दिली ती आपल्या मर्जीप्रमाणे राज्य करण्यासाठी असा तर निवडणूक कौलाचा पंतप्रधानांनी अर्थ घेतला नाही ना असा प्रश्न या वटहुकुमाकडे पाहून पडल्याशिवाय राहात नाही. तसा विचार केला तर तुघलकाला दिल्लीहून देवगिरीला राजधानी हलविण्याची वाटलेली गरज अगदीच निराधार नव्हती. दक्षिणेकडील राज्ये जिंकून तिथे आपली सत्ता स्थापन करून टिकविण्यासाठी दिल्ली पेक्षा देवगिरी मध्यवर्ती पडत होते. ही गरज तुघलकाला जनतेची ससेहोलपट न करता वेगळ्या पद्धतीने विचार आणि कृती करून भागविता आली असती. जनतेने आमचे ऐकले पाहिजे , आम्ही जनतेचे नाही ही राजेशाहीतील धारणा क्रूर आणि कठोरपणे अंमलात आणण्याचा परिणाम किती वाईट झालेत याची नोंद इतिहासाने करून ठेवली आहे. मोदी सरकारच्या भूमीअधिग्रहण कायद्यामुळे आपण देशोधडीला लागू अशी भीती सर्वदूर शेतकरी समुदायात आहे. विरोधकांनी संधीचा फायदा घेत मोदींना कोंडीत पकडण्यासाठी ही भीती अधिक वाढविली हे मान्य केले तरी त्यावर तिसऱ्यांदा अध्यादेश काढणे हा उपाय होत नाही. तिसऱ्यांदा काढलेल्या अध्यादेशाने पंतप्रधानांना लोकांचा विचार न करता आपल्या मनमर्जीनेच राज्य चालवायचे आहे हा समज वाढीस लागला आहे. त्याचमुळे गरज आहे हे गृहित धरले तरी मोदी सरकारचा भूमीअधिग्रहण अध्यादेश हा तुघलकी निर्णय ठरतो.

सर्वोच्च नेतृत्वच जर जनभावनेची दखल न घेता आपल्या लहरी, मर्जी आणि मताप्रमाणे निर्णय घेत असेल तर खालच्या नेतृत्वाला आपल्या क्षेत्रात मनमानी निर्णय घेण्याची सुवर्णसंधी आपोआप मिळते. महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्याबंदी आणि राज्यात बीफ खाण्यावर घालण्यात आलेली बंदी म्हणजे महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने वरच्या नेतृत्वाच्या पाऊलावर टाकलेले पाउल आहे. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेताना जनतेच्या अडचणी आणि अशा निर्णयातून जनतेपुढे जगण्याच्या निर्माण होणाऱ्या समस्या याचा अजिबात विचार केला नाही. हा निर्णय अंमलात आणल्यावर देखील त्यांनी निर्णयाने निर्माण होणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी आपला निर्णय जनतेवर लादण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. भाकड गायीचे काय करायचे , म्हातारा बैल विकून शेतीसाठी नवा बैल घेता यायचा तो घेता आला नाही तर शेती कशी करायची अशा समस्यांवर मार्ग काढण्या ऐवजी पोलिसांच्या हजेरीत लोकांकडे असलेल्या जनावरांचे फोटो घेण्यात आणि जनावरांचे पंचनामे करण्यात फडणवीस सरकार धन्यता मानत आहे. भाकड आणि म्हाताऱ्या जनावरापासून शेतकऱ्यांची सुटका करण्या ऐवजी त्यांनी ती सांभाळली पाहिजेत नाही तर पोलिसांशी गाठ आहे ही भीती फडणवीस सरकार निर्माण करीत आहे. हरियाणातील भाजपा सरकारने गायीला आधारकार्ड देण्याचा घेतलेला निर्णय आणि फडणवीस सरकारची जनावरांचे पंचनामे करण्याची कृती सारखीच आहे. तुघलकी निर्णय म्हणतात ते यापेक्षा काही वेगळे असतात का ? 

आता यावर कळस चढविला आहे मध्यप्रदेशातील भाजपा सरकारच्या मुख्यमंत्र्याने ! कुपोषित बालकांसाठी आणि इतरही बालकांच्या वाढीसाठी प्रोटीन्सचा चांगला स्त्रोत असलेल्या अंड्यावर शालेय आहारात बंदी घालण्याचा हुकुम मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी काढला आहे. आपण शाकाहारी आहोत आणि माझ्या राज्यात मी मांसाहाराला प्रोत्साहन देणार नाही असे अजब कारण त्यांनी यासाठी दिले. मुळात अंडे शाकाहारी की मांसाहारी यावरच एकमत नाही. अनेकांच्या मते गायीचे दुध आणि कोंबडीचे अंडे एकाच प्रकारात मोडते. गायीचे दुध देखील मांसाहारात मोडते म्हणून दुध न पिणारे काही महाभाग सापडतात ! त्याच प्रमाणे अनेक शाकाहारी लोक अंड्याला शाकाहार समजून त्याचे सेवन करतात. शेवटी हा आपापल्या भावनेवर आधारित निर्णय घ्यायचा प्रकार आहे. उद्या शिवराजसिंह यांचे जागी दुसरा मुख्यमंत्री आला आणि गायीचे दुध घेणे हा देखील मांसाहार आहे असे त्याचे मत असेल तर तो दुधावरही बंदी घालेल ! असेच चालत राहिले तर उद्या पंतप्रधान किंवा एखादा मुख्यमंत्री सोमवार,गुरुवार,शनिवार ,चतुर्थी ,एकादशी आणि आणखी कशाकशाचे उपवास करीत असेल तर तो देखील सर्व जनतेने असे उपवास करायला पाहिजे असे फर्मान सोडून आपल्या खुळचट कल्पना समाजावर लादिल. लोकशाही मध्ये लोक तुम्हाला तुमची खुळे लोकांवर लादण्यासाठी निवडून देत नाही याचे भाजप सरकारांना भान राहिलेले नाही आणि त्यातूनच अशी तुघलकी फर्माने निघत आहेत.

भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचा पाठीराखा संघ परिवार मुस्लीम राजाच्या ज्या क्रूर राजवटीच्या नावाने बोटे मोडीत असतो त्या राजवटीत देखील त्यावेळच्या राजाने कोणी काय खावे आणि कोणी काय खाऊ नये असे हुकुम काढले नाहीत. फडणवीस सरकारने लोकांच्या तोंडून बीफ हिरावण्याचा किंवा शिवराजसिंह यांच्या सरकारने बालकांच्या आहारातून अंडे दूर करण्याचा जसा निर्णय घेतला तसा औरंगजेबाला प्रत्येकाने गोमांस खाल्लेच पाहिजे असे फर्मान काढणे अशक्य नव्हते. त्याची त्याच्या धर्मावरील कडवी श्रद्धा लक्षात घेता त्याने तर सर्वाना असे फर्मान काढून बाटविले असते तर नवल वाटण्याचे कारण नव्हते. पण धार्मिक भावनेच्या नावावर राजेशाही असताना ज्या गोष्टी औरंगजेबाने लादल्या नाहीत त्या गोष्टी लोकशाही व्यवस्थेत जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष आणि त्याची सरकारे करीत आहेत. यांच्या धार्मिक खुळाची तुलना सध्या साऱ्या जगाची डोकेदुखी बनलेल्या 'इसीस' या धर्मवादी आतंकी संघटनेच्या खुळाशीच करता येवू शकते. उडताना कबुतराचे लिंग दिसते आणि त्याने ईश्वराचा अपमान होतो म्हणून या आतंकी संघटनेने कबुतरांची पैदास बंद करण्याचे फर्मान सोडले आहे. जगातील कबुतरांचा संहार हे त्यांचे लक्ष्य बनले आहे ! भारतीय जनता पक्ष काय किंवा आतंकी इसीस काय यांची ईश्वरावर आणि ही सगळी सृष्टी ईश्वराने निर्माण केली आहे यावर श्रद्धा आहे. त्यानुसार सृष्टीतील विविधता ही ईश्वराचीच निर्मिती ठरते. त्यांच्या विचाराच्या कक्षेत विचार केला तर समाजातील विविधता संपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न ईश्वरद्रोह ठरतो. ईश्वराला न मानणाऱ्या  आधुनिक विचाराच्या दृष्टीने हा समाजद्रोह आहेच.

मोदी मंत्रीमंडळातील मुख्तार अब्बास नकवी यांनी बीफ खाणाऱ्यानी पाकिस्तानात जावे असे सांगितले तेव्हा त्यांच्याच एका सहकारी मंत्र्याने भारत हा विविध जाती-धर्माचा ,वंशाचा आणि परंपरांचा देश आहे याची आठवण करून दिली. . वैविध्याची ही समृद्धी टिकवायची असेल तर एका वंशाने किंवा एका धर्माने आपले विचार , आपली परंपरा आणि आपल्या सवयी दुसऱ्यावर लादू नये हेच तर्कसंगत ठरते. समाजाला एकसुरी बनविण्याने एकमय राष्ट्र कधीच निर्माण होत नाही हा महात्मा फुलेंचा विचार सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. एक दुसऱ्याच्या विचाराचा , परंपरांचा आणि सवयीचा आदर करूनच लोक एकमेकांच्या जवळ येवून एकमय राष्ट्र निर्माण होईल. भाजप सरकारची फर्माने या एकमयतेला तडा देणारी आहेत. देशासाठी त्याचा पुनर्विचार करण्याची तर गरज आहेच पण भाजपला आपले अस्तित्व आणि प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी देखील त्याची गरज आहे. एरव्ही मोहम्मद तुघलक फार विद्वान आणि हुशार राजा होता असे इतिहासकार सांगतात.  पण राजधानी बदलण्याच्या एका लहरी निर्णयाने ती राजवट खिळखिळी होवून नंतर संपली. इथे तर रोजच तुघलकी फर्माने निघताहेत. याचा परिणाम काय होईल हे सांगण्यासाठी कोण्या जोतिषाची गरज नाही . 

-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------