लोकशाहीचे अवमूल्यन करणारी दिल्लीतील जंग

केंद्रात सत्ता कोणाचीही असो केंद्र नेहमीच राज्यांच्या बाबतीत 'बिग ब्रदर'च्या भूमिकेत वावरत आले आहे . राज्यातील नेतृत्वाला मुत्सद्देगिरीनेच आपला कारभार करावा लागतो आणि कार्यभाग साधावा लागतो. याचे कारण केंद्राच्या हाती असलेले अमर्याद अधिकार हे आहे. केजरीवाल मुत्सद्देगिरी ऐवजी आर या पार अशी भूमिका घेत असल्याने वाद चिघळत आहे 
--------------------------------------------------------------

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे . प्रत्यक्षात हा वाद केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांचेतील आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे बाहुले असतात आणि विरोधी पक्षात असताना राज्यपालांच्या केंद्रधार्जिण्या वर्तनावर टीका करणारे पक्ष सत्तेत येतात तेव्हा त्यांचा पहिला कार्यक्रम जुन्या राजवटीचे बाहुले राज्यपाल बदलवून आपले बाहुले त्याठिकाणी बसविणे ! वेगवेगळ्या पक्षांनी केंद्रात सत्तेत येताच हे केले आहे. त्यामुळे या बाबतीत आजच्या केंद्र सरकारला दोष देण्यात अर्थ नाही. विशेष म्हणजे नव्या सरकारने जुन्या राजवटीतील नजीब जंग यांना हात न लावता कायम ठेवले आहे ! वरकरणी हा वाद अधिकार क्षेत्रावरून निर्माण झाल्याचे दिसत असले तरी याचे मूळ पंतप्रधान मोदींचा इथे झालेला जबर पराभव आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना मिळालेला अभूतपूर्व विजय यात आहे. या दोघांनाही आपला पराभव आणि विजय पचविता आला नाही. त्यातून दिल्लीत आजचा संघर्ष उभा राहिला आहे. केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार आणि दिल्ली प्रदेशात भाजपचे राज्य किंवा केंद्रात भाजप सरकार आणि दिल्ली प्रदेशात कॉंग्रेसचे राज्य अशी स्थिती यापूर्वी होती. कॉंग्रेस-भाजप एकमेकांचे हाडवैरी असताना या आधी असा टोकाचा वाद निर्माण झाला नव्हता. एवढेच काय केजरीवाल यांच्या यापूर्वीच्या ४९ दिवसाच्या काळात अधिकार क्षेत्राचा वाद निर्माण झाला होता पण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झाला नव्हता. त्यावेळी केजरीवाल यांना सरकार चालवायचे नव्हते म्हणून त्यांनी स्वत:हून अधिकार क्षेत्राचा वाद निर्माण केला होता. आज केजरीवाल यांना सुखासुखी राज्य करू द्यायचे नाही म्हणून अधिकार क्षेत्राचा वाद निर्माण झाला आहे. हेच तर राजकारण आहे. आपल्याला सुखासुखी राज्य करू दिले जाणार नाही हे गृहीत धरूनच तर केजरीवाल यांनी आपल्या चाली खेळायला हव्या होत्या. केंद्रात सत्ता कोणाचीही असो केंद्र नेहमीच राज्यांच्या बाबतीत 'बिग ब्रदर'च्या भूमिकेत वावरत आले आहे . राज्यातील नेतृत्वाला मुत्सद्देगिरीनेच आपला कारभार करावा लागतो आणि कार्यभाग साधावा लागतो. याचे कारण केंद्राच्या हाती असलेले अमर्याद अधिकार हे आहे. केजरीवाल मुत्सद्देगिरी ऐवजी आर या पार अशी भूमिका घेत असल्याने वाद चिघळत आहे .

या प्रकरणात तांत्रिकदृष्ट्या केंद्राची बाजू उजवी असली तरी तांत्रिक बाबी पुढे करून लोकेच्छा डावलणे लोकशाही व्यवस्थेत डावेच ठरते याची जाणीव केंद्राने ठेवली असती तर वाद इतक्या टोकाला गेला नसता. दुसऱ्या बाजूने दिल्लीची जी घटनात्मक स्थिती आणि चौकट आहे ती लक्षात घेवून केजरीवाल यांनी लोककौल घेतला होता. त्यांना जो काही कारभार करायचा आणि निर्णय घ्यायचा आहे तो या चौकटीत राहूनच घ्यावा लागणार हे निवडणुकीत लोकांचा कौल घेतानाच स्पष्ट होते. ही चौकट स्वतंत्रपणे राज्य करायला अडचणीची आहे हे खरे आहे. त्यामुळे ही चौकट बदलण्याची मागणी करण्याचा आणि वैधानिक मार्गाने ती बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा केजरीवाल यांना आणि त्यांच्या पक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. तसा प्रयत्न करण्या ऐवजी चौकट मोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न समर्थनीय नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती बाबतची केजरीवाल यांची भूमिका रास्त असूनही त्यासाठी अवलंबिलेली  कार्यपद्धती सदोष असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवता येतो. घटनात्मक स्थिती लक्षात घेवून अधिकाऱ्यांच्या परस्पर नियुक्त्या करण्या ऐवजी आपल्याला कोणते अधिकारी कुठे पाहिजेत याची त्यांनी उपराज्यपालाकडे शिफारस करायला पाहिजे होती आणि त्यांच्या नियुक्तीसाठी आग्रह धरायला हवा होता.  ज्या नावाना उपराज्यपाल नकार देतील त्यांच्या जागी आपल्या पसंतीची दुसरी नावे द्यायला हवी होती. राज्यपाल त्यांची शिफारस नाकारतच गेले असते तर राज्यपाल आणि केंद्र यांचा हेतू दिल्लीच्याच नाही तर देशभरातील जनतेला कळून केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाची उंची वाढली असती. केजरीवाल यांनी दिल्लीतील दैदिप्यमान विजया नंतर पक्षांतर्गत वाद पक्षातील नियम, घटना , अधिकार यांचा दुरुपयोग करून हडेलहप्पी करत संपविले त्यांच्याकडून अर्थातच अशी उंची गाठण्याची अपेक्षा व्यर्थ ठरते. पक्षातील नियम , घटना आणि व्यवस्था याचा तांत्रिक उपयोग करून पक्षांतर्गत विरोधकांची जशी गत केली नेमकी त्याची चव आता राज्यपालाकडून ते चाखत आहेत. राज्यपाल देखील तांत्रिक नियम , परंपरा आणि घटनेच्या आधारे केजरीवाल यांची मुस्कटदाबी करीत आहेत .याला नियतीचा न्याय म्हणता येईल ! अर्थात जंग हे एक प्यादे आहे आणि प्यादे चालविणारे हात कोणते आहेत हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. पण म्हणून  हा पंतप्रधान आणि  मुख्यमंत्री यांच्यातील अहंकाराचा संघर्ष म्हणून सोडून देण्यासारखा विषय नाही. यांच्यातील अहंकाराच्या संघर्षात विवेकाला आणि राज्यघटनेला मागचे स्थान मिळणे लोकशाही आणि देशासाठी घातक आहे. त्यामुळे राजधानी दिल्लीची व्यवस्था देशहित लक्षात घेवून कशी असली पाहिजे याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सहमतीच्या आधारे घटनात्मक स्पष्टता निर्माण करण्याची गरज आहे. असे झाले नाही तर गोष्टी कोणत्या थरापर्यंत जावू शकतात हे तोमर प्रकरणाने दाखवून दिले आहे.

दिल्लीचा तिढा तसा अरविंद केजरीवाल यांनी निर्माण केला नाही. याचा पाया आजवर दिल्लीवर आलटून पालटून राज्य केलेल्या भाजप - कॉंग्रेसने घातला. केजरीवाल त्या पायावर इमारत उभी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्याचे काय परिणाम होतील याचा विचार न करता भाजप-कॉंग्रेसने विरोधात असताना ही मागणी लावून धरली. सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही केले नाही. अशी मागणी करण्यामागे लोकप्रियता मिळविणे एवढाच हेतू होता. राजधानी क्षेत्राला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला तर त्याचे काय परिणाम होवू शकतात हे या दोन्ही पक्षांना चांगलेच माहित आहे. त्याचमुळे घटनेतील २३९ अ अ या कलमान्वये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निर्माण करताना जी व्यवस्था करण्यात आली त्यात या दोन्ही पक्षांनी केंद्रात सत्तेत असताना बदल करण्याची हिम्मत दाखविली नाही. पक्ष पातळीवर बदलाची मागणी मात्र आजही कायम आहे ! कायदा -सुव्यवस्था आणि जमिनीचे व्यवस्थापन अशी अधिकाराची कामे  केंद्राने आपल्या अधिकारात ठेवले आहे .त्यामुळे पोलीस सेवा साहजिकच केंद्राच्या अखत्यारीत आहे.  बाकी सेवा निर्वाचित सरकारकडे अशी ही विभागणी आहे. एखाद्या महापालिके सारखी दिल्ली सरकारची अवस्था आहे. केंद्रसरकारच्या कामकाजावर , अधिकारावर दिल्ली सरकारचा कोणताही प्रभाव वा हस्तक्षेप असू नये याची अतिरिक्त खबरदारी म्हणून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार देखील उपराज्यपालांना देण्यात आला आहे. निर्वाचित सरकारला आपल्या विश्वासातील अधिकारी नेमता येत नसतील किंवा अधिकाऱ्यांना हटविण्याचा अधिकार त्यांचेकडे नसेल तर प्रशासन निर्वाचित सरकारचे हुकुम पाळणारच नाही. अशा पद्धतीने कोणतेही निर्वाचित सरकार काम करू शकत नाही आणि जनतेला दिलेल्या वचनाची पुर्ती करू शकत नाही. म्हणूनच घटनेच्या २३९ अ अ अन्वये झालेल्या कामाच्या विभागणीवर फेरविचार करून सहमती बनविण्याची गरज आहे. राज्य सरकारला पाहिजे ते अधिकारी काढता आले पाहिजेत आणि नेमता आले पाहिजेत . प्रशासनावर अंकुश ठेवून राज्यकारभार चालविण्यासाठी हे गरजेचे आहे. आज तर तिथले अधिकारी मुख्यमंत्र्याला डोळे वटारून सांगू लागले आहेत कि आमच्या कामात हस्तक्षेप करू नका अन्यथा आम्ही तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करू ! हा तर लोकनिर्वाचित सरकारचा अपमान आहे आणि लोकशाहीत असे चालू देता कामा नये. मात्र त्याच बरोबर देशाची राजधानी असलेल्या क्षेत्रात केंद्राला स्वत:चे कामकाज अनिर्बंधपणे चालविता आले पाहिजे . त्यात दिल्लीतील राज्य सरकारला कोणताही अडथळा उभा करता येत कामा नये. यासाठी पोलीस व्यवस्था ही केंद्राच्या अखत्यारीतच पाहिजे. ते राज्याच्या ताब्यात असतील आणि आजच्या सारखा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांतील वाद चिघळला तर मुख्यमंत्री पंतप्रधानाच्या अटकेचा आदेशही देतील ! मग पंतप्रधानांना आपल्या रक्षणासाठी लष्कर बोलावण्याची पाळी येईल . आज दिल्ली सरकारच्या हातात पोलीस व्यवस्था असती तर राज्य सरकारचे मंत्री असलेल्या तोमर ऐवजी त्याच कारणासाठी केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी अटकेत राहिल्या असत्या ! केंद्र सरकारच्या ताब्यात पोलीस व्यवस्था असताना त्याचा उपयोग दिल्ली सरकार विरुद्ध करता येणार नाही अशा प्रावधानाची गरज तोमर यांच्या अटकेने निर्माण केली आहे. 

आजच्या सारखी परिस्थिती दिल्लीत निर्माण होईल याचा पाच वर्षापूर्वी कोणी विचारही केला नव्हता. त्यामुळे राज्याच्या हातात पोलीस यंत्रणा गेली तर भविष्यात पोलीस-लष्कर संघर्ष अशी परिस्थिती उद्भवणारच नाही याची शाश्वती देता येत नाही. दिल्लीची विशेष संवेदनशील स्थिती लक्षात घेवून दिल्ली प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या अधिकाराच्या सीमा निर्धारित झाल्या पाहिजेत. अधिकाराच्या या सीमा निर्धारणात दिल्ली सरकारचे स्थान दुय्यमच असणार हे राष्ट्रीय हित लक्षात घेवून मान्य करावे लागणार आहे. त्याच बरोबर  दुय्यम म्हणजे केंद्र सरकारचे गुलाम किंवा नोकर अशी निर्वाचित राज्यसरकारची अवस्था असता कामा नये. या दृष्टीने घटनेच्या २३९ अ अ कलमाची पुनर्व्याख्या आणि दुरुस्ती झाली पाहिजे. राज्य सरकारची मुस्कटदाबी करण्यात शक्ती वाया घालविण्या पेक्षा केंद्र सरकारने या कलमाच्या दुरुस्तीसाठी सहमती बनविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अशा व्यवस्थेने जनतेचे लोकशाही अधिकार मर्यादित होतात अशी भावना निर्माण होत असेल तर केंद्रसरकारचे कार्यालय असलेला नवी दिल्ली परिसर पूर्णत: केंद्रशासित करून उर्वरित परिसर भौगोलिक सोयीनुसार शेजारच्या राज्यांना जोडण्याचा पर्याय देखील विचारात घेण्यात आला पाहिजे. हा पर्याय नको असेल तर दिल्लीच्या राज्य सरकारला इतर राज्यसरकार प्रमाणे पूर्ण अधिकार कधीच मिळणार नाहीत हे वास्तव मान्य करण्यातच देशहित आहे. 

-----------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------