पाण्यातही इंडिया-भारत !

पिकासाठीचा पाणी वापर कमी असो की जास्त , शेतकरी दु:खात असेल तर त्यावर कोणाचा आक्षेप नसतो. मात्र शेतकरी तुलनेने सुखी होत असेल तर त्या पिकाच्या पाणी वापरावर निर्बंधाची मागणी जोर धरू लागते. उस शेती बद्दल व्यक्त होणारी पोटदुखी याच प्रकारातील आहे.
------------------------------------------------------------------------------

नेमेची येतो पावसाळा असे म्हंटले जायचे पण आता पावसाचा काही नेम नाही असे म्हणायची पाळी आली आहे . खऱ्या अर्थाने नेमेची काही येत असेल तर प्रत्येक उन्हाळा जलसंकट घेवून येत असतो. शेती साठीचे जलसंकट तर बारमाही असते. या जलसंकटाची जनतेला आणि सरकारला एवढी सवय होवून गेली आहे की त्याच्या निवारणासाठी काही नियोजन करायचे असते हे वर्षातले आठ महिने ध्यानीमनी नसते. तहान लागली कि विहीर खणायला घेणे हीच आमची जलसंकटा वरची उपाययोजना असते. जलसंकटाचे चार महिने हे पाण्यासारखा पैसा पाण्यावर खर्च करायचा असतो आणि पाण्या सारख्या पैशाने राजकारणी , त्यांचे शिलेदार , कंत्राटदार आणि नोकरशाही यांनी हात धुवून लोकांच्या तोंडाला पाणी पुसायचे हीच जलसंकटावर मात करण्याची आमची जलनीती राहात आली आहे. जलसंकटावर मात करण्याच्या एका दीर्घकालीन उपायावर आमचे प्रेम आहे हे नक्कीच म्हणता येईल. तो उपाय म्हणजे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’. याच्यावर प्रेम असण्याचे कारण यात पाण्यापेक्षा पैसाच जास्त जिरवता येतो. देश-विदेशातून आलेला कोट्यावधी रुपयाचा पैसा जिरला पण पाणी काही जिरले नाही. दुसरीकडे पाण्याच्या उपशावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठा मात्र संपत चालला आहे. त्यामुळे थोडीशी अवर्षणाची स्थिती भीषण पाणी टंचाई निर्माण करते. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि अन्य काही क्षेत्रात सततच्या दुष्काळामुळे पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी लोकांची वणवण सुरु आहे. पाण्याचे साठे तसे राहिलेच नाहीत पण चालू असलेल्या नळयोजना आणि पाणीवाहक वाहने , पाण्याच्या टाक्या यांना पोलीस संरक्षण देण्याची पाळी आली आहे. पूर्वी दुष्काळ पडला की अन्नधान्याच्या गोदामाची लुटालूट झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता कितीही दुष्काळ पडला तरी अन्नधान्याची उपलब्धता असते. त्यामुळे गोदामांची लुटालूट होत नाही पण पाण्याची लुटालूट होवू लागली आहे. पाण्यासाठी हाणामारी , चेंगराचेंगरी आणि त्यात मृत्यूही होवू लागलेत.

 अशी परिस्थिती पाहिली की लोकांची मने गलबलू लागतात. तिकडे लोक मरत असताना दुसरीकडे पाण्याची चंगळ आणि नासाडी पाहून त्यांच्यातील संताप आणि नैतिकता जागी होते . दुसरीकडे होणारा पाण्याचा वापर अनैतिक वाटून नैतिकतेचे धडे देवून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्या देशात चोख व्यवस्था निर्माण करण्यापेक्षा नैतिकतेचे अवडंबर नेहमीच माजविले जाते. मुंबई उच्चन्यायालयाने मुंबईत होणाऱ्या आय पी एल सामन्यात होणारा पाण्याचा अपव्यया विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करून घेत आपल्या नैतिक संतापाला वाट मोकळी करून दिली. तिकडे लोक पाण्यासाठी मरतात आणि इकडे मौजमजेसाठी पाणी वापरणे अनुचित आहे आणि त्यामुळे सामने दुसरीकडे हलवावे अशी सूचना न्यायालयाने केली. वरकरणी सूचना योग्यच वाटते आणि त्यासाठी न्यायालयाचे कौतुक देखील होत आहे. लोकांच्या मनात आय पी एल आणि गुलछ्ब्बू लोक तसेच चीअर गर्ल्स याचा अतूट संबंध असल्याने नैतिकतेच्या पहारेकऱ्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण यामुळे महानगरात घराघरातून होणारा पाण्याचा अपव्यय दुर्लक्षित राहतो. आय पी एल चे पाणी रोखणे सोपे आहे पण घराघरातील अपव्यय रोखणे अवघड काम आहे. हे रोखण्यासाठी नैतिकतेचे धडे देणे हाच एक उपाय आम्ही अवलंबित आलो आहोत. नैतिकता कशी काम करते ते आम्ही शंकराच्या पिंडीचा गाभारा दुधाने भरण्याच्या लोककथेतून पाहिले आहे. त्या कथेत जसा माझ्या एका लोट्याने काय फरक पडतो ही मनोवृत्ती दिसली तीच मनोवृत्ती पाणी वापरा बाबत काम करते. मी दोन लोटे कमी वापरल्याने काय फरक पडणार आहे असे प्रत्येकाला वाटत असते. मी वाचविलेले पाणी दुष्काळग्रस्तांना पोचणार नाहीच हे त्याच्या डोळ्याला दिसत असते. त्यामुळे तो बेफिकीर असतो. गरज पडेल तेव्हा एका ठिकाणचे पाणी दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेले जाईल अशी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी कायम स्वरूपी यंत्रणा उभीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे क्रिकेट मैदानावर रिते होणारे पाणी वाचवून फारसे उपयोगाचे नाही हे नैतिकतेच्या चष्म्यातून दिसतच नाही. मैदानावर रिते होणारे पाणी आजच्या घडीला दुष्काळग्रस्त भागात पाठविण्याचा खर्च परवडणाराच नाही. पाण्याचा भाग आणि दुष्काळग्रस्त भाग यांना जोडणारी पाईपलाईन असती तर त्याचा काही उपयोग झाला असता. म्हणून संरचना महत्वाची आहे नैतिकता निरुपयोगी आहे हे लक्षात घेतले तरच पाणी प्रश्न सुटायला मदत होईल.

पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला की महाराष्ट्रातील पत्रपंडितांचा , विद्वतजनांचा आणि थोर थोर सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सगळा संताप उसाच्या शेतीवर निघतो. उस शेतीला जास्त पाणी लागते म्हणून हा संताप आहे की उस शेतकऱ्यांची प्रतिमा आय पी एल सामने पाहणाऱ्या गुलछब्बू लोकांसारखी आहे म्हणून हा संताप येतो हा संशोधनाचा विषय आहे. उस पट्टयात साखर कारखान्यांचाच नाही तर राजकारणाचाही जोडधंदा तेजीत असल्याने कर्जाच्या बळावर का होईना इथल्या शेतकऱ्याचा थाट नागरी लोकांच्या डोळ्यात खुपणारा आहे.  दाढीचे खुंट वाढलेला , मळके कपडे घालणारा , उन्हाने काळवंडलेला , चेहऱ्यावर सुरकत्या आणि निराशेचा भाव म्हणजे शेतकरी ही शहरी सभ्य समाजाची समजूत उस शेतकरी खोटा ठरवीत असल्याने उस उत्पादक म्हणजे माजोर्डा आणि महाराष्ट्राचे पाणी पिवून माज दाखवितो अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न उस शेतीशी निगडीत असल्याचा आव आणत उस शेतीचा बंदोबस्त केला कि सर्वत्र पाण्याचा सुकाळ निर्माण होईल असा मिथ्या प्रचार नेहमीच होत आला आहे. तुलनेने उस शेतीला पाणी जास्त लागते हे खरे आहे. उसा पेक्षा कमी पाणी लागणारी अनेक पिके आहेत हेही खरे आहे. पण उस शेतीतील उत्पन्न आणि अन्य पिकांतून मिळणारे उत्पन्न यात फरक देखील जमीन अस्मानाचा आहे. उस शेतीपेक्षा जास्त पाणी शोषणारी पिकेही आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्याला मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. म्हणजे उसा पेक्षा पाणी कमी वापरणारी पिके घेतली काय किंवा जास्त पाणी वापरणारी पिके घेतली तरी या शेतकऱ्याचे उत्पन्न उस शेतकऱ्यापेक्षा कमी होते हा तिढा ना कोणी समजून घेत ना लक्षात घेत. उदाहरणार्थ आपण तीन पिकांची तुलना करू. उसाच्या लागवडीपासून साखर तयार होईपर्यंत लागणारे पाणी लक्षात घेतले तर साधारणपणे १ किलो साखर तयार होण्यासाठी १५०० लिटर पाणी लागते असे अनुमान आहे. याच पद्धतीने १ किलो गहू तयार होण्यासाठी १००० लिटर तर १ किलो बटाट्यासाठी ९०० लिटर पाणी लागते. १ किलो गहू किंवा बटाटे विकून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे आणि १ किलो साखर विक्रीतून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे याचा विचार केला तर उस शेती परवडते असा निष्कर्ष निघतो. पाण्याची ही बचत शेतकऱ्याला दारिद्र्याच्या खाईत लोटणार असेल तर पाण्याची अशी बचत चालण्यासारखी नाही. दुसरीकडे कापसापासून तयार होणाऱ्या टी शर्टला जवळपास २७०० लिटर पाणी लागते. तर १ किलो तांदळासाठी ३४०० लिटर पाणी लागते. कापूस आणि धान उत्पादकाचे काय हाल आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. असे असताना त्या शेतीवर निर्बंध घालण्याची भाषा कोणी वापरत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष असा निघतो की पिकाला पाणी कमी लागो कि जास्त शेतकरी दु:खात असेल तर त्या पाणी वापरावर कोणाचा आक्षेप नाही. अशा शेतकरी विरोधी दृष्टीकोनातून आज पाणी प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे .

मुळात शेतकरी किती पाणी वापरतो यातून पाणी संकट निर्माण झालेले नाही . तसा विचार केला तर सभ्य समाज किंवा नागरी समाज कोणत्या वस्तू वापरतो आणि त्यासाठी किती पाणी वापरतो याचाही विचार केला पाहिजे. १ किलो चिकनसाठी ३००० लिटर पाणी लागते. १ किलो चीजसाठी ४६५० लिटर तर १ किलो चॉकलेटसाठी २४००० लिटर पाणी लागते. अशा किती तरी वस्तू ज्याच्यासाठी हजारो लिटर पाणी लागते, नागरी समाज वापरतो. नागरी समाजातील प्रती व्यक्ती प्रती रोज वापरासाठी १५० लिटर पाणी आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती व्यक्ती ४० लिटर  पाणी हे लक्षात घेतले तर पाणी कुठे मुरते हे लक्षात येईल. आज जलनीती म्हणून जिचा अंमल होतो आहे प्रत्यक्षात ती अनीती आहे. भद्र समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण भागाचे पाणी पळविणारी ही अनीती आहे. पाणी पळविण्यात अडथळा नको म्हणून उस उत्पादक शेतकरी आणि इतर शेतकरी यांच्यात आपसातच एकमेकांचे पाणी पळवितात असा आभास निर्माण करून भांडणे लावणारी अनीती आहे. आय पी एल सारखे सामने रद्द करून ग्रामीण भागासाठी पाणीपुरवठा करण्याचा आभास ही फुकाची नैतिकता आहे. अशा नैतिकतेने पाण्याचे संकट दूर होणार नाही. ग्रामीण भारताला कळवळ्याची नाही हक्काचे पाणी मिळेल अशी नीती असली तरच दुष्काळाचा मुकाबला करणे सुकर होणार आहे.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८