काश्मिर भारताचे , जनता पाकिस्तानची !

काश्मीरच्या भारता सोबतच्या विलीनीकरणा बाबत लोकांच्या पातळीवर अनेक गैरसमज आहेत. प्रश्नांचे बारकावे माहित नसल्याने राष्ट्रवादी भावना पेटविली कि ते पेटू लागतात. आज काश्मिरी जनता आणि उर्वरित भारतीय जनता एकमेकासमोर उभी आहेत ती याच मुळे. एकमेकाविरुद्ध उभे न राहता एकमेकांसोबत उभे राहणे हीच काश्मिर प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली आहे. 
-------------------------------------------------------------------------

काश्मिर प्रश्नावर आपल्या दिवाणखान्यात बसून चर्चा करणाऱ्या सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांना काश्मिर हा भारताचाच भूभाग आहे मात्र तेथील जनतेला भारतात राहायचे नसेल तर त्यांनी खुशाल पाकिस्तानात जावे असे मनापासून वाटत असते. त्यांच्यासाठी काश्मिर प्रश्न म्हणजे निर्वासित काश्मिरी पंडिताचा प्रश्न आहे आणि राज्यघटनेतील कलम ३७० चा प्रश्न आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले असूनही इतक्या वर्षात ते रद्द का करण्यात आले नाही हा त्यांच्या समोरचा बाळबोध प्रश्न असतो. एकदा कलम ३७० रद्द झाले कि काश्मीरचा प्रश्न निकालात निघेल असे त्यांचे भाबडे मत असते. हा भाबडेपणा आपल्या मतलबी राजकारणासाठी जोपासणारा आणि वाढविणारा भारतीय जनता पक्ष आज केंद्रात आणि काश्मीर राज्यात सत्तेवर आहे. निवडणुकीच्या प्रत्येक जाहीरनाम्यात या पक्षाने सत्तेत आल्यावर ३७० वे कलम रद्द करण्याची घोषणा केलेली आहे. सत्तेत येवून दोन वर्षे झाली तरी पक्षाकडून वा सरकारकडून या कलमाचा उच्चार देखील झाला नाही. सत्तेत नसताना लोकांच्या भावना बेजबाबदारपणे भडकवीता येतात , पण सत्तेत आल्यावर एवढे बेजबाबदार वागणे शक्य नसते हा अनुभव या पक्षाने अटलजीच्या काळात घेतला तसाच आता मोदीकाळातही घेत आहे. उलट प्रधानमंत्री मोदी यांनी परवाच एका कार्यक्रमात अटलजींचा हवाला देत “काश्मिरियत”चा आवर्जून उल्लेख केला . याचा स्पष्ट अर्थ काश्मीरचे काही वेगळेपण आहे आणि ते जोपासले गेले पाहिजे. सांस्कृतिक , भौगोलिक आणि ऐतिहासिक दृष्टीने जसे काश्मीरचे वेगळेपण आहे तसेच ज्या परिस्थितीत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले त्यामुळे त्याचे वेगळे राजकीय स्थान देखील आहे. काश्मीरच्या या वेगळेपणाचे रक्षण करणारे कलम म्हणून घटनेतील ३७० वे कलम आले आहे. सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने भारतातील विलीनीकरणाच्या बाजूने कौल दिल्यानंतरच काश्मिर भारताचा अभिन्न हिस्सा बनणार होते. तो पर्यंत भारत आणि काश्मिर यांचे संबंध ३७० व्या कलमानुसार निर्धारित राहणार आहेत. आता या प्रश्नावर सार्वमत झाले तर काश्मिरी जनता भारताच्या बाजूने कौल देणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सार्वमत शक्य नसेल तर ३७० वे कलम ही एक राजकीय अपरिहार्यता आहे हे जो पर्यंत भारतीय जनमानस समजून घेत नाही तोपर्यंत काश्मिर प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही. खरे तर ३७० वे कलम रद्द करायचे की नाही याचा निर्णय संपूर्णपणे काश्मिरी जनतेच्या हाती असताना काश्मिरेतर लोकांनी यात बोलण्याचे कारण नाही. जेव्हा इतर लोक आक्रमकपणे ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी करतात तेव्हा काश्मिरी जनतेची मानसिकता त्या कलमाला अधिक घट्टपणे चिकटून राहण्याची बनते. तशीच आज ती बनली आहे.

सत्तेत असणाऱ्या सरकारांना हे कळते पण जनतेला या प्रश्नाची वास्तविकता आणि जटिलता समजावून देण्याचा प्रयत्नच झाला नसल्याने काश्मीरप्रश्नी जनमत जितके हळवे तितकेच आक्रमक बनले आहे. काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाने आणि भारतीय लष्कराच्या जीवितहानीने याला आणखी टोक प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता आणि काश्मिरी जनता यांच्यात मानसिक पातळीवर मोठा दुरावा निर्माण झाला आहे. या दुराव्याने एवढी धोक्याची पातळी गाठली आहे कि काश्मिरी जनतेच्या बाजूने बोलणारा कोणताही भारतीय नागरिक हा आज देशद्रोही ठरतो आणि भारताच्या बाजूने बोलणारा काश्मिरी नागरिक हा काश्मिरियतचा वैरी ठरायला लागला आहे. प्रश्न समजून न घेता भावनिक उकळ्या आणण्याचा हा परिणाम आहे. काश्मिरी पंडितांना निर्वासितांचे जीवन जगावे लागणे हे नक्कीच दु:खद आणि लाजिरवाणे आहे. त्यांना जेव्हा आपण निर्वासित म्हणतो आणि मानतो तेव्हाच आपल्या दृष्टीने काश्मिर हा भारतापेक्षा वेगळा ठरतो. अन्यथा त्यांना स्थलांतरित म्हंटले गेले असते. एखादी आपदा ओढवली की स्थलांतर होणे ही नित्याची बाब आहे. मग ही आपदा निसर्गनिर्मित असो कि मनुष्यनिर्मित. सध्या मराठवाडा भागात तीव्र दुष्काळ आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील हजारो लोक पुणे-मुंबई सारख्या शहराकडे स्थलांतरित होत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा असे घडले आहे. मनुष्यनिर्मित जातीय – धार्मिक दंगलीनी आजवर शेकडो वेळा हजारो लोकांना स्थलांतरित केले आहे. असेच स्थलांतर काश्मिरी पंडितांचे झाले आहे. अशा स्थलांतरित समूहांना आमच्या समाजव्यवस्थेने एक तर आपल्यामध्ये सामावून घेतले आहे किंवा परिस्थिती निवळल्यावर स्थलांतरित आपल्या ठिकाणी परत गेले आहेत. काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत असे झालेले नाही. ताज्या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री मोदी यांनी अटलजीच्या काळात काश्मीरची परिस्थिती शांत आणि सौहार्दपूर्ण होती असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. यात सत्यांश आहेच. पण अशा काळात एकही स्थलांतरित काश्मिरी पंडीत आपल्या जन्मभूमीत परतला नाही. आता केंद्रातच नाही तर राज्यात देखील पंडितांच्या व्यथेची “तीव्र सल” असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. असे असतानाही  दोन वर्षाच्या काळात फक्त एक पंडीत कुटुंब काश्मिरात परतल्याची नोंद आहे. इतर स्थलांतरीत कुटुंबासारखी स्थलांतरित पंडिताची कुटुंबे आपल्या मूळ जागी परत गेली नाहीत याची तीन कारणे संभवतात. एक , आहे त्या ठिकाणी बरे आहोत ही मानसिकता. दोन , मूळ ठिकाणी परतल्यावर सुरक्षेबद्दल त्यांना आश्वस्त करण्यात राज्याला आणि केंद्राला आलेले अपयश. तीन, काश्मिरी मुसलमानाविरुद्ध देशवासीयांच्या भावना भडकाविण्यासाठी त्यांच्या “निर्वासित” असण्यात आणि राहण्यात ज्यांचे राजकीय हित आहे त्यांनी ते तसेच राहतील याची केलेली व्यवस्था. एवढ्यात हा प्रश्न अनेकदा विचारण्यात येतो कि पंडितांचा प्रश्न , पंडितांचे दु;ख तुम्हाला कळत नाही का ! ज्यांच्या हाती हा प्रश्न सोडविण्याच्या किल्ल्या आहेत तेच असा प्रश्न विचारून विद्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर पंडिता बाबत तिसरी शक्यता खरी वाटते. लोक गरीब राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर गरिबी राहणारच. तसेच कोणी निर्वासित म्हणून राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर ते कायम निर्वासित राहणारच. पंडिताच्या वाट्याला आलेल्या भोगाचे हे खरे कारण आहे. असे गृहीत धरले की अस्थिर परिस्थिती मुळे पंडितांचे परत जाणे अवघड आहे तरी एक प्रश्न पडतोच. सव्वाशे कोटीच्या देशात पंडितांना का सामावून घेण्यात आले नाही. त्यांना आजही निर्वासित म्हणूनच का वागविले जात आहे . कारण स्पष्ट आहे. काश्मिरी जनतेविरुद्ध भारतीय जनमत कलुषित करण्याचे उत्तम साधन हितसंबंधीयाना हातचे जावू द्यायचे नाही.

पंडितांचा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडण्याचा एक दृश्य परिणाम तर झालाच आहे. काश्मिरात राहणाऱ्या काश्मिरी जनतेच्या वाट्याला देखील काही भोग आले आहेत आणि त्याचा विचार करणे हे देखील आपले कर्तव्य आहे याचा आपल्याला विसर पडला आहे. काश्मिरी लोकांच्या हक्काबद्दल कोणी बोलले कि तो लगेच देशद्रोही वाटायला लागतो. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला सहानुभूती दाखविणे त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण व्यवहार ठेवणे हा गुन्हा ठरू लागल्याने कोणी बोलायला धजत नाही. तेथील जनतेच्या सुख-दु:खाचा विचार करणे आपण सोडून दिले असल्याने काश्मिरी जनते सोबतची आधीच कमजोर असलेली आपली नाळ तुटल्यात जमा आहे. काश्मिरात राहणारे काश्मिरी आपल्यासाठी परके बनले आहेत. आपले कर्तव्य विसरून आपण लष्कराच्या भरवशावर काश्मिर सोडला आहे. लष्कर कितीही शक्तिशाली असले तरी स्थानिकांची मदत नसेल तर त्याला मर्यादित यश येते. काश्मिरात लष्कराला प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावे लागते. त्यात स्थानिक नागरिकांच्या असहकाराने लष्कर चिडणार आणि मग जास्त बळ वापरणे ओघाने आलेच. परिणामी जनता अधिक दूर जाणार. काश्मीरचा प्रश्न अशा दुष्टचक्रात सापडला आहे. लष्कराला कायम तिथली परिस्थिती हाताळावी लागणे हे सरकारचे राजकीय अपयश आहे. अशा परिस्थितीत जवानांचा तिथे बळी जात असेल तर आम्हाला राग सरकारच्या राजकीय अपयशाचा यायला पाहिजे आणि सरकारच्या राजकीय अपयशात जनता म्हणून आमचा वाटा मोठा आहे हे देखील आम्ही विसरतो. अटलजीच्या काळात काश्मिर प्रश्नावर आग्रा येथे झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानशी समझौता होता होता राहिला. कारण भारतीय जनमताच्या भीतीने अटलजीनी करारावर सही करणे ऐनवेळी नाकारले ! तेव्हा जनतेने आपली मानसिकता बदलाविल्या शिवाय काश्मिर शांत होणार नाही.

आज आक्रमक राष्ट्रवादाचे जे घातक वारे वाहू लागले आहेत त्याने काश्मिर प्रश्न जास्त चिघळायला सुरुवात झाली आहे. काही महिन्यापूर्वी आलेल्या भीषण पुरात श्रीनगर मधील एन आय टी त शिकणाऱ्या देशभरातील २००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना स्वत: संकटात असूनही ज्या काश्मिरी जनतेने सांभाळले तिथेच आता कश्मीरी आणि गैरकाश्मिरी अशा वादाला सुरुवात झाली. देशभरात शिकणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी तर या विद्यार्थ्यांना मारहाण देखील करण्यात आली आहे. त्यातच केंद्रातील उत्साही मंत्र्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश देवून आगीत तेल ओतले आहे. जनतेच्या पातळीवर आज काश्मिरी आणि भारतीय असे अंतर कमालीचे वाढले आहे. लष्कराच्या अधिक तुकड्या पाठवून उपयोगाचे नाही. जनतेतील हे अंतर कसे कमी करता येईल आणि जनतेत आपसात विश्वास कसा नर्माण करता येईल हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. लष्कराच्या जास्त तुकड्या पाठवून उपयोग नाही. वाढत्या तुकड्या सोबत तक्रारीही वाढतील. तक्रारी वाढू देण्यापेक्षा आहे त्या तक्रारीची दखल घेवून उपाययोजना करणे देशहिताचे आहे. एखाद्यावेळी निदर्शकांना पांगविण्यासाठी बळाचा अतिरेकी वापर होवू शकतो आणि विपरीत परिस्थितीत काम करताना त्या बाबत लष्कराला अभय असणे एकवेळ समजून घेता येईल. पण बलत्कार आणि विनयभंगा सारख्या घृणित गुन्ह्यासाठी लष्कराला कशासाठी अभय द्यायचे याचा आपण विचार करणार आहोत कि नाही ? अतिरेकी घटना सोडून काश्मिरी जनतेची जी निदर्शने आणि आंदोलने होतात आणि ज्यामुळे काश्मीरची जनता अधिक दूर जात आहे त्याचे कारण अशा घडणाऱ्या घटना आणि या घटनांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. अशा बाबतीत देशातील नागरिकांनी काश्मिरी जनतेच्या बाजूने का उभा राहू नये. ज्या ज्या वेळी बळाचा वापर जास्त झाला त्या त्या वेळी काश्मीरचा प्रश्न अधिक चिघळला आहे. बळ वापरणे हा उपाय नाहीच. जनतेच्या पातळीवर संवाद आणि सहकार्य वाढविणे हाच खरा उपाय आहे. काश्मीरचे लोक आपल्या इतकेच भारतीय नागरिक आहेत . त्यांच्याशी आपले काय देणे घेणे किंवा ते भारतीय संघराज्याचे शत्रूच आहेत असे समजणे सोडून दिले पाहिजे. काश्मिर प्रश्न समजून घेण्याची समज वाढविणे काळाची गरज आहे. समज वाढली तर समजूतदारपणा वाढेल आणि दिवाणखान्यात बसून अकलेचे तारे तोडणाऱ्या मध्यमवर्गीय आक्रमक राष्ट्र्वाद्यांच्या जाळ्यातून काश्मिर प्रश्न बाहेर काढून त्याची सोडवणूक करता येईल.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८