शेतीक्षेत्रावरील नवे संकट

 शेतकऱ्यांची मुले शेती करण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे बाहेरून कोणी शेतीत यावे यासाठी अनुकूल परिस्थिती नाही. केवळ हा व्यवसाय तोट्यात आहे हेच त्याचे कारण नाही. कायदे आणि सरकारी धोरणे देखील त्यासाठी प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे शेती करण्यासाठी नवी पिढी समोर येत नाही हे शेतीक्षेत्रावरील नवे सावट आणि संकट आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

शेती व शेतकरी यांच्याबद्दल आस्था बाळगून असलेले कृषी शास्त्रज्ञ एम.एस. स्वामिनाथन यांनी मुंबई विद्यापीठात सुरु असलेल्या 'इंडिया युथ सायन्स काँग्रेस'च्या अधिवेशनात बोलताना शेतीक्षेत्राच्या भवितव्या संबंधी एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा एवढा शेतीमालाला भाव देण्याची शिफारस त्यांनी कृषिमूल्य आयोगावर काम करताना तयार केलेल्या अहवालात केली असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये ते चांगलेच परिचित आहेत.शेतकऱ्यांच्या काही संघटनांकडून आणि विरोधी राजकीय पक्षाकडून स्वामिनाथन यांचा हा अहवाल लागू करण्याची मागणी सतत होत  असते. विरोधी पक्षात असताना सध्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी देखील ही मागणी उचलून धरली होती. एवढेच नाही तर हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा इतका भाव शेतीमालाला देण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर मात्र असा भाव देणे व्यवहार्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात  आले. सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील व्यवहार्यतेचा मुद्दा चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. पण स्वामिनाथन यांनी यावेळी उपस्थित केलेला मुद्दा हमीभावा पेक्षाही अधिक मूलभूत आणि शेती क्षेत्राच्या प्रश्नांकित भवितव्यावर नेमके बोट ठेवणारा आहे. शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांची दुसरी पिढी तयार होत नसल्याबद्दलची चिंता व्यक्त करून शेतीक्षेत्रावरील मोठ्या संकटाकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. श्री . स्वामिनाथन यांचे देशातील हरितक्रांतीत शास्त्रज्ञ म्हणून मोठे योगदान असल्याने बी टी किंवा जनुकीय बियाण्यासंदर्भात त्यांच्या भूमिकेला महत्व होते. आजवर त्यांची या बाबतची भूमिका काहीशी संदिग्ध होती. बी टी विरोधक त्यांच्या आजूबाजूला वावरत असल्याने संदिग्धता गडद झाली होती. 'इंडियन युथ सायन्स काँग्रेस' मधील त्यांच्या भाषणात त्यांनी बी टी किंवा जनुकीय बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात हा निष्कर्ष बरोबर नसल्याचे स्पष्टपणे मांडले.

आजवर शेतीसमस्येचा विचार शेतीमालाच्या किंमती संदर्भात होत आला. तसा तो होणे स्वाभाविकही आहे. फायदेशीर किंमत मिळाल्याशिवाय कोणताही व्यवसाय तग धरू शकत नाहीं, मग अशा व्यवसायाची वृद्धी ही दूरची गोष्ट झाली. अधिक फायद्यासाठी अधिक उत्पादनाचा विचार झाला. अधिक उत्पादनासाठी नव्या संशोधनाचा आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विचार झाला. शेतीत अधिक उत्पादन मिळू लागले. पण अधिक उत्पादन म्हणजे अधिक तोटा हे समीकरण शेतीच्या बाबतीत रूढ झाले. बाजाराच्या सोयी उपलब्ध झाल्या. अगदी ई - बाजारही आला. बाजारा संबंधीचे अडथळे दूर करण्याचे काम संथगतीने का होईना झाले. मात्र हे सगळे करीत असताना बाजारातून फायदेशीर किंमत वसूल करण्याची क्षमता मात्र विकसित झाली नाही. त्यामुळे कुठेही माल विकायची सोय झाली तरी शेतकऱ्याला भाव मिळविता आला नाही. बाजार नियमाने चांगला भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते तेव्हा तेव्हा सरकारी धोरण त्याच्या आड येते. शिवाय शेतमालाच्या साठवणुकीची आर्थिक क्षमता शेतकऱ्यांत नसणे , साठवणुकीची संरचना नसणे यामुळे बाजार नियमांचा फायदा शेतकऱ्याला न मिळता व्यापाऱ्याला मिळत गेला. चुकीच्या धोरणांनी हे घडतेय हे लक्षात घेऊन धोरणे बदलण्या ऐवजी शेतीमालाच्या वाढीव भावाचा लाभ शेतकऱ्यांना न होता व्यापाऱ्यांना होतो अशी बोंबाबोंब करून भाव पाडण्यासाठी नेहमीच जमीन तयार केली जाते. एकूणच शेती धोरणाचे फायदे शेतकरी सोडून शेतीशी निगडित सर्व व्यावसायिकांना आणि व्यवसायांना होतो . शेती संबंधीच्या धोरणाचा फायदा बियाणे कंपन्यांना होतो, रासायनिक खताच्या कंपन्यांना होतो, सिंचनाच्या सोयी पुरविणाऱ्या कंपन्यांना होतो , विमा कंपन्यांना होतो, बँकांना होतो, सावकारांना होतो, व्यापाऱ्यांना होतो , अडत्यांना होतो आणि ग्राहकानांही होतो !  या सगळ्यांचे व्यवसाय जितके फोफावतात तितका शेती व्यवसाय रसातळाला जातो. असे म्हणतात कि शेती व्यवसायात तोटाच होत असल्याने शेतकरी भांडवल खाऊन जगतो. पण शेतकऱ्यांच्या भांडवलावर शेतकऱ्यापेक्षा अधिक वर सांगितलेली वंशावळ जगते.

अशी परिस्थिती असेल तर शेती कोण करील याचा विचारच कधी कोणी केला नाही. शेतीतील शेतकऱ्यांची वेठबिगारी गृहीत धरली गेली. धोरणेच अशी आखली गेली की शेतीतून शेतकऱ्याला बाहेर पडता येणार नाही आणि शेती करू इच्छिणाऱ्या बिगर शेतकऱ्याला शेतीत येता येणार नाही ! आज शेती करणारी निम्मी जमात शेती सोडण्यासाठी आतुर आहे . शेतीबाह्य व्यवसायात सामील होण्याची संधीच तो शोधतो आहे. तर शेती करणाऱ्या उरलेल्या निम्म्या जमातीपुढे शेती सोडण्याचा स्वेच्छा निर्णय घेण्या इतपत सोय आणि वेळ नाही. शेती बाहेर पडण्याची इच्छा असो नसो तो शेताबाहेर फेकल्या जात आहे. आलटून पालटून येणारी सरकारे आणि त्यांची धोरणे या परिस्थितीत बदल करू शकली नाहीत आणि शेतकरी कोणताही बदल करण्याची क्षमताच हरवून बसला आहे. शेतीला अच्छे दिन कधी येतील ही आशाच त्याने सोडली आहे. त्यामुळे आपण ज्या प्रतिकूल आणि अभावाच्या परिस्थितीत दिवस काढले ,आपल्या पुढच्या पिढीच्या वाट्याला ती अभागी परिस्थिती येऊ नये असे त्याला मनोमन वाटते. स्वत: शेतीत झिजून मुलाबाळांना शेतीपासून दूर ठेवणे हेच त्याचे जीवनकार्य बनून गेले आहे. पर्याय नसल्याने मजबुरी म्हणून मुलांनी शेतीकडे वळावे असे आई-बापाना वाटले तरी मुलांची शेती करण्याची अजिबात इच्छा नाही.  दुसरीकडे बाहेरून कोणी शेतीत यावे यासाठी अनुकूल परिस्थिती नाही. केवळ हा व्यवसाय तोट्यात आहे हेच त्याचे कारण नाही. कायदे आणि सरकारी धोरणे देखील त्यासाठी प्रतिकूल आहेत. भांडवल , नवे तंत्रज्ञान, नवे संशोधन आणि जिद्द याच्या बळावर शेतीचा कायापालट करण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारे पुढे येत नाहीत याची कारणे शेती विषयक धोरणात आणि कायद्यात दडली आहेत.

ज्यांच्या नावे ७-१२ नाही अशाना शेतीत येण्यास जवळपास मज्जाव आहे. कृषी शाळेत , महाविद्यालयात आणि विद्यापीठात शिकण्यासाठीही ७-१२ असणाऱ्याला प्राधान्य दिले जाते  . शेतकऱ्यांच्या मुलं-मुलींनी आपल्या आई-बापापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने शेती करावी यासाठी हा सगळा प्रपंच. पण कृषी शिक्षण घेणारे १० टक्के विद्यार्थीही प्रत्यक्ष शेतीकडे वळत नाहीत. जे वळतात ते मजबुरी म्हणून . कृषी शिक्षण घेणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांचा ओढा शेती करण्यापेक्षा नोकरी मिळविण्याकडे असतो. प्रत्यक्ष शेतीपेक्षा शेतीशी निगडित व्यवसायाला ते प्राधान्य देतात. कृषी संशोधन सुद्धा आपल्याकडे नोकरी म्हणून केले जाते ! याचा अर्थ शेतकऱ्यांची दुसरी पिढी शेतीत येण्यास अनुकूल नाहीत , तयार नाहीत. शेतीत आपण काही वेगळे करू शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्याकडेही नाही. काबाडकष्ट करून हाती काहीच लागणार नसेल तर शेतीकडे वळण्याचा वेडेपणा कोणीच करणार नाही. शेती करण्यासाठी नवी पिढी तयार नसण्याचे हे मूळ कारण आहे. अनेक कारणांनी सरकारी धोरणे बदलण्यासाठी दबाव आणण्याची ताकद शेतकरी समूहात नाही. मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीयात ती ताकद आहे. पण त्या वर्गाचा शेती क्षेत्राशी संबंध नाही. कायदेही त्यासाठी प्रतिकूल आहेत. तेव्हा शेतीक्षेत्र सर्वांसाठी खुले करण्याची गरज आहे. जो जो वांछील तो तो शेती करू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करता आली तर शेतीत  कर्जाशिवायचे भांडवल आणि शेती करण्याची इच्छाशक्ती आणि बाजाराच्या शर्ती अनुकूल करण्याची क्षमता असणारे मनुष्यबळ शेतीत येईल. शेतीतील तोट्याने निर्माण झालेली नकारात्मक मानसिकता बदलण्यास त्यामुळे मदत होईल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ शेतीत येईल. यासाठी कंत्राटी शेती आणि त्यासंबंधीचा कायदा हा झाला कृत्रिम मार्ग. असा कायदा करण्यापेक्षा शेतीक्षेत्र सर्वांसाठी खुले आणि स्पर्धात्मक करण्याच्या मार्गात अडथळा ठरणारे कायदे रद्द करणे हाच सहज आणि सरळ मार्ग आहे. या मार्गावरून आज बाहेरच्यांना जसा शेतीत प्रवेश मिळेल , तसेच शेती सोडू इच्छिणारे आपल्या अटीवर आणि स्वेच्छेने शेती सोडून याच मार्गाने बाहेर जाऊ शकतील. शेतीत आशादायी वातावरण निर्माण करण्याचा हाच मार्ग आहे. आशादायी वातावरण निर्माण करता आले तरच शेती करण्यासाठी नवी पिढी तयार होईल.

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------