सरकारच्याच आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उल्लेख आणि स्वीकार अर्थसंकल्पात कुठे दिसत नाही. समस्येचा स्वीकारच केला नाही तर त्यावरील उपाययोजनांचा विचारच होणार नाही. अर्थसंकल्पात नेमके हेच घडले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण एका ग्रहावरचे आणि अर्थसंकल्प दुसऱ्या ग्रहावरचा वाटावा असे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण आहे !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
अर्थमंत्र्यांनी वास्तवाचा सामना करण्याचे टाळले हा राजकीय आरोप नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे. याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अर्थसंकल्पात दिसून येणारे धूसर प्रतिबिंब. चलन रद्द करण्याचा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातीलच नाही तर जागतिकीकरणाच्या स्वीकारा नंतरचा सर्वात मोठा निर्णय होता. निर्णयामागचे राजकीय हेतू काहीही असू देत , पण निर्णय आर्थिक होता आणि त्याचे आर्थिक परिणाम झालेले स्पष्ट दिसत असताना अर्थमंत्र्याने परिणामांकडे कानाडोळा करून अर्थसंकल्प मांडल्याने जमिनीवरील समस्यांना भिडणारा अर्थसंकल्प राहिला नाही. काही गोष्टी तर सरकारी पातळीवर मान्य झाल्या असताना त्याची दखल घेण्याचे अर्थमंत्र्याने टाळले आहे. उदाहरणार्थ, अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारे आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यात चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे कोणत्या घटकांवर कसे परिणाम झालेत आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला याचे स्पष्ट संकेत दिल्या गेले होते. अर्थव्यवस्थेपुढील नेहमीच्या आव्हानांशिवाय चलन रद्द करण्याने नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत हे वास्तव सरकारच्याच आर्थिक सल्लागाराने आणि सरकारी यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडले असतांना देखील अर्थमंत्र्याने चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने उभ्या राहिलेल्या आव्हानांना टाळून किंबहुना अशी कुठली आव्हानेच उभी राहिली नसल्याच्या थाटात चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे गुणगान अर्थसंकल्पात केले आहे. चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने बँकेत ज्या रकमा जमा झाल्यात तिकडे अंगुली निर्देश करीत जास्त संख्येने लोक कराच्या जाळ्यात येतील हे त्यांनी मांडले. एकीकडे काळ्या पैशा संबंधी अभय योजना जारी असताना आणि बँकेत जमा केलेली रक्कम सरकारच्या नजरेत येणारच हे पक्के माहित असताना ही रक्कम जमा झाली आहे. तेव्हा बहुतेकांकडे ही रक्कम कुठून कशी आली याची कारणे असतीलच. चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळाली असे अर्थमंत्र्याने सांगितले यात तथ्य आहे. कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने पुढे जाण्याचा जो उत्साह अर्थमंत्र्याने दाखविला तो वाखाणण्यासारखा असला तरी चलन निर्णयामुळे बुडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला कॅशलेसच्या काडीचा आधार मिळाला इतकेच यात तथ्य आहे. बुडणारा माणूस हातात येईल ते जसे घट्ट पकडून ठेवतो तसे बुडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी अर्थमंत्र्याने कॅशलेसचा तिनका हातात घट्ट पकडून ठेवल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येते. कॅशलेस व्यवहार ही निश्चितच प्रगती आहे. पण कुठलेही व्यवहार होण्यासाठी अर्थव्यवस्था सुरळीत आणि गतिमान होणे ही प्राथमिक गरज असते. इकडेच अर्थमंत्र्याने दुर्लक्ष केले आहे. चलन रद्द करण्याने अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी ठीक करण्याच्या ठोस उपाययोजना अर्थसंकल्पात अभावानेच आढळतात. अशा उपाययोजना मांडल्या तर ते चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचे अपयश दर्शविल ही भीती त्यामागे असू शकते आणि उत्तरप्रदेश सारख्या महत्वाच्या निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारला या निर्णयाचे अपयश मान्य करणे शक्य झाले नसणार. पण त्यामुळे समस्यांपासून पळणारा आभासी अर्थसंकल्प ठरला आहे. याचे तात्पुरते राजकीय लाभ मिळू शकतात पण अर्थव्यवस्थेची मात्र हानीच होईल.
हा अर्थसंकल्प आभासी बनण्याचे कारण आर्थिक सर्वेक्षणातून जे वास्तव समोर आले त्या वास्तवाला भिडण्याचे अर्थमंत्र्यांनी टाळले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणाचा सर्वात मोठा निष्कर्ष आहे तो चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसला. कृषी क्षेत्राइतकाच फटका असंघटित कामगार वर्गाला बसला आहे. प्रामुख्याने रोखीचा व्यवहार करणारे लघु आणि मध्यम उद्योग या निर्णयाने भरडल्या गेलेत. रोजगार बुडाला , उत्पादन कमी झाले , मागणी कमी झाली आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेची व विकासाची गती मंदावली. याचा परिणाम मोठ्या उद्योगावर देखील झाला आहे. उत्पादन-वितरण , मागणी-पुरवठा याची साखळीच खंडित झाली आहे. सरकारच्याच आर्थिक सर्वेक्षणाचे हे निष्कर्ष असताना त्याचा उल्लेख आणि स्वीकार अर्थसंकल्पात कुठे दिसत नाही. समस्येचा स्वीकारच केला नाही तर त्यावरील उपाययोजनांचा विचारच होणार नाही. अर्थसंकल्पात नेमके हेच घडले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण एका ग्रहावरचे आणि अर्थसंकल्प दुसऱ्या ग्रहावरचा वाटावा असे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण आहे. चलन रद्द करण्याचा परिणाम म्हणून कॅशलेस व्यवहार पुढे रेटण्यासाठी सरकार जे प्रयत्न करीत आहे आणि प्रोत्साहन देत आहे तसेच प्रयत्न आणि प्रोत्साहन उत्पादन साखळीचे विखंडन सांधण्यावर देण्याची गरज होती . किंबहुना कॅशलेस पेक्षा याबाबीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज होती. उद्योगजगताला प्रोत्साहन आणि कामगार जगताला दिलासा देणाऱ्या मोठ्या उपाययोजनांची गरज होती. आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी लवकरात लवकर चलन पुरवठा सुरळीत करण्यावर जोर देण्यात आला होता. अर्थमंत्र्यांनी या संबंधीचे भाष्य टाळून कॅशलेसचे तुणतुणे तेवढे वाजविले. चलन पुरवठ्या संबंधी ठोस काही सांगितले असते तर त्याबाबतची अनिश्चितता दूर होऊन अस्थिर अर्थव्यवस्था स्थिर होण्यास मदत झाली असती. पण एकीकडे कॅशलेस व्यवहाराचे घोडे दामटायचे आणि दुसरीकडे चलन पुरवठ्याची स्थिती सुधारण्या बद्दल सांगणे विसंगत वाटल्याने अर्थमंत्र्याने या महत्वाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगणे पसंत केले असावे. नाही म्हणायला अर्थमंत्र्यांनी छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना कंपनी करात सवलत देऊन आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना कर सवलत देऊन चलन रद्द करण्याच्या निर्णयाने झालेल्या जखमांवर मलमपट्टी करण्याचा , फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण यांच्यापेक्षाही जास्त फटका बसलेले शेतकरी , शेतमजूर आणि असंघटित कामगार याना जेटलींनी वाऱ्यावर सोडले आहे. मध्यंतरी चलन रद्द करण्याच्या परिणामी जितके दिवस टोल वसुली बंद होती त्याची नुकसानभरपाई सरकार देणार असल्याची बातमी होती. त्यांच्यापेक्षा जास्त आणि उध्वस्त होतील इतके नुकसान शेतकरी , रोज कमावून पोट भरणारे स्वयंरोजगार, रोजनदारीवर काम करणारे मजूर,छोटे-मोठे व्यापारी यांचे झाले आहे. त्यांना प्राधान्यक्रमाने नुकसानभरपाई देण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची होती. पण असे कोणते नुकसान झाले नाही तेव्हा भरपाईचा प्रश्न नाही असा शहामृगी पवित्रा सरकारचा आहे.
अर्थसंकल्पात जशी लघु व मध्यम उद्योजकांना कर सवलत देण्यात आली आहे तसे शेती व्यवसायासाठी विशेष अशी कोणती सवलत शेती व्यवसायासाठी आहे हे शोधले तर निराशाच पदरी येते. हा व्यवसाय तोट्यात चालत असल्याने कर नाही , मग कर सवलत कसली. अन्न , वस्त्र , निवारा या मूलभूत गरजा मानून गृह निर्माण क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा या अर्थसंकल्पात दिला आहे ती स्वागतार्ह बाब आहे , पण मग असा दर्जा शेती क्षेत्राला द्यायला काय हरकत आणि अडचण होती हे सरकारच जाणो. करार शेती संबंधी कायद्याची गरज आहे आणि सरकार त्याला प्राधान्यक्रम देत आहे याचे कारण कंपन्यांना शेती क्षेत्रात मुक्त वावर करण्यासाठी तो आवश्यक आहे. पण शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि नाडवणूक करणाऱ्या कायद्यांना हात घालण्याची सरकारची तयारी नाही. कंपन्यांच्या सोयी साठी करार शेतीचा कायदा करण्या ऐवजी सरळ सिलिंग कायदा आणि शेतीत शेतकऱ्याशिवाय इतरांनी येण्यावर असणारी बंधने हटविण्यावर विचार होणे गरजेचे आहे. येत्या दशकात शेतकरी समुदाय अल्पभूधारक होणार आहे आणि अल्पभूधारक होणे याचा अर्थ अधिक दरिद्री होणे असा आहे. रोजगार हमीवर दरवर्षी करावी लागणारी वाढीव तरतूद अल्पभूधारक आणि भूमिहीनांची संख्या वाढत असल्याचा पुरावा आहे. पण या सगळ्या गोष्टी सरकारच्या समजण्याच्या पलीकडच्या आहेत असे वाटण्यासारखा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे शेती मध्ये शेतकऱ्यांना डांबून ठेवण्यासाठी ज्या उपाययोजना अंमलात येत आहेत त्याच पुढे चालू ठेवण्यात आल्या आहेत. नुसत्या आकड्याचा खेळ करून शेती आणि ग्रामीण भागासाठी फार काही करत असल्याचा भास यावर्षीही निर्माण केला आहे. शेतीचा विकासदर किंचित वाढला तो निसर्गाच्या कृपेने आणि शेतकऱ्यांच्या परिश्रमाने . त्यात सरकारी धोरणांचा वाटा शून्य आहे. शेतीतील उत्पादन वाढूनही शेतकरी देशोधडीला लागतो याचे श्रेय मात्र सरकारी धोरणाचाच आहे आणि या धोरणात कोणताच बदल नाही हे या अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केले आहे. १० लाख कोटींचा शेती क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा हा ऐकायला आकडा मोठा आहे. प्रत्यक्षात कर्ज परत फेडण्याची ऐपत नसल्याने कर्ज जुन्याचे नवे तेवढे होते. प्रत्यक्षात फार कमी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होतो. विम्यासाठी ९००० कोटीची तरतूद अशीच भव्य वाटते. पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती विमा भरपाई मिळाली आणि कंपन्यांच्या घशात किती पैसे गेलेत हे पाहिले कि अशा योजनांचा फोलपणा लक्षात येतो.८००० कोटीची डेअरी उद्योगाची तरतूद चांगली असली तरी त्यासाठी समग्र पशुपालन धोरणाची गरज आहे. जनावरे पाळण्याची क्षमताच नाही आणि त्यांच्या चरण्यासाठी गायरानच नाही तर डेअरी उद्योग विकसित कसा होणार. त्यामुळे शेती आणि ग्रामीण भागासाठी मोठे आकडे अर्थसंकल्पात असले तरी ते पोकळ आहेत. शेतीक्षेत्र आणि ग्रामीण विकासासाठी पावणे दोन लाख कोटीपेक्षा थोडी अधिक तरतूद आहे. पण २१ लाख कोटींच्यावर खर्चाच्या अर्थसंकल्पात निव्वळ शेतीसाठीच्या तरतुदीचा विचार केला तर ती ५२ हजार कोटीच्या आसपास आहे . प्रत्येक क्षेत्रासाठी निव्वळ गेल्यावर्षी पेक्षा थोडी जास्त तरतूद करून विकास गतिमान करण्याचा भास तेवढा अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment