राजकारण स्वच्छ करण्याची मदार मतदारांवरच

सक्षम विरोधीपक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. ज्यांना विरोधात राहून जनतेची कामे आणि जनतेचे लढे लढायचे नसतील अशा व्यक्तींना लोकशाही राजकारणात स्थान असताच कामा नये.
-----------------------------------------------------------------------

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत माननीय नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक मोठे आश्वासन दिले होते. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करणे किंवा शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देणे अशा आश्वासनापेक्षा ते आश्वासन जास्त महत्वाचे आणि भारतीय राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकणारे होते.ते आश्वासन राजकारणातून गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीला हद्दपार करण्याचे होते. माझे सरकार आले तर एक वर्षाच्या आत राजकारणातील गुन्हेगार लोकसभेत किंवा विधानसभेत न दिसता तुरुंगात दिसतील अशी घोषणा करत त्यांनी टाळ्या आणि मते मिळविली होती. मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यावर प्रत्यक्षात काय घडले हे आपण बघतच आहोत. गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी त्यांच्यावरील कारवाईला संरक्षण मिळावे म्हणून सत्ताधारी पक्षात आश्रय घेत आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्ष अशा लोकांसाठी पायघड्या अंथरूण त्यांचे थाटामाटात स्वागत करून त्यांना प्रतिष्ठा आणि सत्तेत भागीदारी देत आहे. लोकांना सत्ताधारी आघाडीला मते देण्यास बाध्य करू शकतील अशा लोकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रसंगी ईडी आणि सीबीआयचा उपयोग करीत आहे.                                

मोदींच्या प्रत्येक सभेत ज्या आश्वासनावर मतदार टाळ्यांचा कडकडाट करत होते त्या आश्वासनाच्या नेमक्या उलट गोष्टी मोदींच्या नेतृत्वाखाली घडत असतांना मतदारांना काहीच सोयरसुतक किंवा वैषम्य वाटणार नसेल तर एक दिवस हा देश अट्टल गुन्हेगार चालवत असल्याचे चित्र जगाला दिसल्या शिवाय राहणार नाही. मोदींच्या आश्वासनानंतर मागच्या ५ वर्षात काय घडले हे लक्षात घेतले तर स्वत:ला ५६ इंची छातीचा म्हणवून घेणारा नेताही राजकारणातील गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारांपुढे हतबल असल्याचे स्पष्ट होते. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की राजकारणातील गुन्हेगारीचे निर्मूलन वरून होणे अशक्यप्राय आहे. गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी आणि संधीसाधूंना निवडून देऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असे म्हणणे ढोंगीपणाचे आणि हास्यास्पद आहे. वर कारवाई न होता आश्रय मिळतो हे लक्षात घेता संधीसाधूच्या नायनाटासाठी मतदारांनीच हाती शस्त्र घेण्याची गरज आहे. मत हेच मतदाराचे शस्त्र असते आणि त्याचा शस्त्रासारखा वापर केला तर राजकारणातील गुन्हेगारी आणि संधीसाधू प्रवृत्तींना पळतीभुई थोडी होईल. महाराष्ट हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे आणि या राज्यातील मतदारांना देशापुढे आदर्श घालून देण्याची संधी मिळत आहे ती हातची जाऊ देता कामा नये. गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रातील राजकारणात ज्या उलथापालथी झाल्यात त्या लक्षात घेतल्या तर महाराष्ट्रातील राजकारण हे संधीसाधूंचे आगार असल्याचे दिसून आल्याने राज्याच्या नावाला बट्टा लागला आहे. हा डाग धुण्याची संधी महाराष्ट्रातील मतदारांना मिळत आहे.

ज्यांनी वर्षानुवर्षे एका पक्षाकडून सत्ता उपभोगली त्यांना एकाएकी मतदार संघाचा विकासच झाला नाही याचा साक्षात्कार झाला. मतदार संघाचा विकास करायचा तर सत्ताधारी आघाडीत किंवा सत्तेत येण्याची शक्यता असलेल्या पक्षात सामील होणे गरजेचे वाटू लागले. लोकांच्या व मतदार संघाच्या विकासाची तळमळ पाहून सत्ताधारी पक्षाला सुद्धा यांच्या प्रेमाचे भरते आले. यांच्यावर आपण काय काय आरोप केले होते हे विसरून सत्ताधारी पक्षाने त्यांना प्रवेशच दिला नाही तर सत्तेत पोचण्याचा पासही दिला. तळमळीने पक्ष कार्य करणारे स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांचा सत्तेत जाण्याचा मार्ग बंद करून भ्रष्ट,संधीसाधू उपऱ्यांना मानाचे स्थान दिल्याने  लोकशाहीला बळ देणारी राजकीय संस्कृती विकसित होण्यात अडथळा आला आहे. सक्षम विरोधीपक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. ज्यांना विरोधात राहून जनतेची कामे आणि जनतेचे लढे लढायचे नसतील अशा व्यक्तींना लोकशाही राजकारणात स्थान असताच कामा नये. परंतु आजचे राजकीय पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी कोणाशीही शय्यासोबत करायला तयार आहेत. मूल्य आणि साधनशुचिता हे राजकारणातून हद्दपार झालेले शब्द आज येत. शब्द हद्दपार झाल्याने बिघडले नसते पण या शब्दासोबत लोकशाही हद्दपार होऊन गुंडपुंड आणि मतलबी लोकच सत्तेत येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महात्मा गांधींनी कायदेमंडळाला वेश्यागृह का म्हंटले असेल याचा उलगडा सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहून होतो.                                                                                                                

महात्मा गांधींनी संसदेला वेश्येचा अड्डा म्हंटले असले आणि संसदीय व्यवस्थेचे कितीही दोष असले तरी आजवरच्या शासन व्यवस्थेतील ती सर्वोत्तम शासन व्यवस्था आहे हे नाकारता येत नाही. गंगेला आपण पवित्र नदी मानतो आणि तिच्यात घाण सोडतो तसेच संसदीय व्यवस्थेचे झाले आहे. आपण मत देऊन अशीच घाण संसद आणि विधिमंडळात पाठवत आहोत. गंगा स्वच्छ करण्याचा वर्षानुवर्षे प्रयत्न सरकारकडून होत आहे आणि तरीही गंगा स्वच्छ होत नाही. कायदेमंडळात चांगले लोक यावेत यासाठी कमी प्रयत्न झाले नाहीत. पण दिवसेंदिवस कायदेमंडळात मतलबी आणि भ्रष्टांचा जमावडा वाढत चालला आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पक्षांतर करणारे निवडून आले तर महाराष्ट्राचे विधिमंडळ आणि मंत्रीमंडळ यात अशाच संधीसाधुंचाच भरणा असलेला दिसेल. ही अवस्था रोखण्याच्या स्थितीत कोणताच पक्ष नाही. त्यामुळे मतदारांवरच लोकशाहीची निर्मळ गंगा वाहती ठेवण्याची मदार आहे. आयाराम गयाराम संस्कृती पक्षपद्धती,लोकशाही आणि लोकहित याला बाधा आणणारी आहे. जे स्वपक्षाशी गद्दारी करू शकतात ते जनतेशी देखील गद्दारी करू शकतात. तेव्हा अशा उमेदवारांना थारा न देणे जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या हिताचे आहे. असे उमेदवार कोणत्याही पक्षाने दिलेले असोत त्यांना पराभूत केले तर आणि तरच भविष्यात जबाबदार आणि स्वच्छ लोकप्रतिनिधी मिळतील. स्वच्छ राजकारणाची ही पूर्वअट आहे. 

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८