शेतकऱ्यांचे घसरते राजकीय मूल्य आणि महत्व

भारत कांद्याची निर्यात बंद करणार असेल तर जगात पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याची मागणी वाढणार आहे. शत्रू राष्ट्राचा फायदा होईल असा तत्परतेने निर्णय घेणारे सरकार शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी मात्र कधी तत्परतेने धावून जात नाही.
--------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्याच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होताच केंद्राने तातडीने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. देशाचा शत्रू नंबर १ असलेल्या पाकिस्तानकडून तातडीने २००० मेट्रिक टन कांदे आयात करण्याचे निर्देश दिले आणि केंद्रीय साठ्यातून ५० हजार टन कांदा बाजारात ओतला . कारण होते बाजारात कांद्याच्या भावाने पन्नाशी ओलांडणे. साधारणपणे कांदा चिरायला घेतला की डोळ्यातून पाणी येते. पण आपल्याकडे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोकांच्या डोळ्यात कांद्याचे भाव वाढायला सुरुवात झाली की पाण्याचे लोट सुरु होतात. या लोटात पूर्वी काही राज्य सरकारे वाहून गेली म्हणजे निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला कांद्याच्या भाववाढीचा दणका बसून सत्तांतरे झालीत. कांद्याच्या भाववाढीने त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून केंद्राने तातडीने भाव पाडण्यासाठी वर सांगितलेली पाऊले उचलली आहेत. देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन करण्याचा मान नाशिक जिल्ह्याचा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांव हे देशातील सर्वात मोठे कांदा व्यापाराचे केंद्र आहे. तर देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होत असतांना कांद्याचे भाव पाडण्याचा केंद्राकडून प्रयत्न सुरु आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असा प्रयत्न होतो याचा अर्थच निवडणुकीच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना राजकीय मूल्य आणि महत्व राहिलेले नाही. शेतकऱ्याच्या खिशातून ६० हजार काढायचे आणि त्यातले ६ हजार त्याच्या खात्यात जमा करण्याचा उदारपणा दाखविला तरी धो धो मते पडतात हा ताजा अनुभव असल्याने राज्यकर्त्यांची हिम्मत वाढली नसती तरच नवल.

गेल्या मे मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कांद्यासाठी १० टक्के निर्यात सबसिडी होती. लोकसभा निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर मोदी सरकारने पहिले काम कोणते केले असेल तर ही १० टक्के निर्यात सबसिडी बंद करून टाकली. आणि आता तर कांदा निर्यात पूर्णपणे बंद होईल असे निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या मेहनतीने जगातील पहिल्या क्रमांकाचा कांदा निर्यातक देश म्हणून देशाचा लौकिक वाढविला. उठता बसता देशभक्तीची जपमाळ ओढणाऱ्या आणि देशाचा मान वाढविण्याच्या गप्पा करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्याने वाढविलेला लौकिक मातीत मिळविला आहे. प्रचंड स्पर्धा असतांना जगाची बाजारपेठ काबीज करणे सोपे नसते. अशा अचानक आणि अनपेक्षित निर्णयाने देशातील शेतकऱ्याचेच नुकसान होत नाही तर  देशाची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते. निर्यातीचे सौदे आधी झालेले असतात. ठरलेल्या वेळात माल देण्याचे बंधन असते नाही तर मोठे नुकसान होते. सरकार आणि त्याच्या बाबूंना याचे काहीच सोयरसुतक नसते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता एका रात्रीतून तात्काळ निर्यातबंदी लागू होते. अशा निर्णयातून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील सरकार करीत नाही. आली लहर आणि केला कहर अशा पद्धतीचा निर्यात बंदीचा निर्णय आहे 
                                                                                                                                         
कांदा आवश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत मोडत असला तरी ती काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. कांदा ८-१५ दिवस खायला मिळाला नाही तरी काही बिघडत नाही. उलट कांद्याला हानीकारक समजून कांद्याला जेवणात स्थान न देणारा मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. चातुर्मासात कांदा न खाण्याची आपल्याकडे परंपरा आहे आणि परंपरेचा अभिमान बाळगणारे सरकार असतांना  परंपरा मोडून कांदा खाता यावा असे निर्णय हे सरकार कसे घेऊ शकते हे विचारण्याची सोय नाही. प्रश्न विचारणे सरकारला आणि सरकार समर्थकांना अजिबात रुचत नाही. सरकारला प्रश्न विचारणारे पाकिस्तान समर्थक ठरतात आणि त्यांना पाकिस्तानात  पाठविण्यासाठी सरकार समर्थकच नाही तर सरकारातील मंत्री देखील तत्पर असतात ! सरकारने एका रात्रीतून कांदा निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला त्याचा फायदा कोणाला होणार असेल तर तो पाकिस्तान आणि चीन या देशांना होणार आहे. भारत कांद्याची निर्यात बंद करणार असेल तर जगात पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याची मागणी वाढणार आहे. शत्रू राष्ट्राचा फायदा होईल असा तत्परतेने निर्णय घेणारे सरकार शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी मात्र कधी तत्परतेने धावून जात नाही. कांद्याचेच उदाहरण घ्या ना. ७-८ महिने आधी काय स्थिती होती ?


७-८ महिने आधी शेतकऱ्यांना कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागला होता. जुन्या बातम्या आमच्या लक्षात राहात नाहीत. नाशिक मध्ये शेतकऱ्यांनी २ रु.किलो दराने कांदा विकला तेव्हा निर्यात बंदी इतक्या तत्परतेने मदतीसाठी कोणी धावून आले नाही. महाराष्ट्र सरकारला उशिरा जाग आली आणि २०० रुपये प्रति क्विंटल तुटपुंजी मदत जाहीर केली जी अजून कित्येक शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्याला बाजारात मिळालेली किंमत आणि सरकारची मिळालेली मदत याची बेरीज केली तरी उत्पादन खर्च निम्म्यानेही भरून निघाला नाही. कांद्याच्या बाबतीत २-३ वर्षात एकदा चांगले भाव मिळतात आणि असे भाव मिळायला लागले कि सरकारचा हस्तक्षेप ठरलेलाच असतो. ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागले तर त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागते हे त्याचे कारण. शेतकऱ्याला किंमत मिळाली नाही तरी त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागत नाही आणि त्याचमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही आणि शेतकऱ्यांचे राजकीय मूल्यही शून्यच आहे. दोष सरकारचा किंवा कोणत्या पक्षाचा नाही. शेतकरी कधीच शेतकरी म्हणून मतदान करत नाही. तो जाती-धर्माखातर माती खातो नाही तर नात्यागोत्यासाठी खातो. याचीच किंमत त्याला मोजावी लागत आहे.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर  जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८