--------------------------------------------------------------------------------------------------
१९ जानेवारी १९९० पासून पंडीत आणि इतर हिंदू समुदायाचे काश्मीर घाटीतून बाहेर पडणे सुरु झाल्यानंतर पंडितांचे बाहेर पडणे थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांचे सहकारी बलराज पुरी हे पद्मविभूषण इंदर मोहन यांचे समवेत मार्च १९९० च्या दुसऱ्या आठवड्यात काश्मीर घाटीत पोचले होते. पंडितांचे काश्मीर मधून बाहेर पडणे सुरु झाल्यानंतर काश्मीर घाटीत जाणारे हे पहिले बिगर सरकारी प्रतिनिधी होते. श्रीनगर मधील स्थानिकांशी चर्चा करून पंडीत समुदायाचे बहिर्गमन रोखण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचे निवृत्त मुख्य न्यायधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारुकी यांच्या अध्यक्षते खालील समितीत काश्मिरी पंडितांचे एक नेते एच.एन.जाटू व श्रीनगर मधील एक वकील गुलाम नबी हांगरु यांचा समावेश होता. या समितीने पंडितांनी घाटी सोडू नये असे आवाहन केले आणि असेच आवाहन घाटीतील प्रभावी लोकांनी करावे यासाठी प्रयत्न करायचे ठरविले. पण समितीच्या स्थापनेनंतर २-३ दिवसातच समितीत असलेले काश्मिरी पंडीत नेते जाटू काश्मीर सोडून जम्मूत गेले. त्यांना असे करण्यास जगमोहन यांनीच प्रोत्साहित केले होते हे नंतर त्यांनीच स्पष्ट केले. जगमोहन यांनी जम्मूचे विमान तिकीट देवून एका पोलीस अधिकाऱ्याला त्यांचेकडे पाठविले होते व जम्मूत राहण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले होते. याचे दोन अर्थ निघतात. एक, बाहेर पडणाऱ्या पंडितांना रोखण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये आणि दोन, पंडीत आणि मुस्लिमांना एकत्र आणण्याचे प्रयास कोणी करू नये. त्यावेळी श्रीनगर मधील आय बी प्रमुख ए.एस.दुलात यांनी जे मत नोंदवून ठेवले आहे त्यानुसार पंडितांना घाटी बाहेर जा असे जगमोहन यांनी म्हंटले नाही पण त्यांना रोखण्या ऐवजी बाहेर पडू दिले. माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी तर स्पष्टच आरोप केला की मुस्लिमांविरुद्ध कारवाई करण्यात पंडितांचा अडथळा नको म्हणून बसेस मध्ये भरून पंडितांना जम्मूत रवाना करण्यात आले. दोन महिन्यात पंडितांना परत काश्मीर घाटीत आणण्याचे आश्वासन देवून जगमोहन यांनी पंडितांना घाटी सोडण्यास प्रवृत्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली तर सत्य बाहेर येईल असा त्यांनी दावा केला. पण त्यावेळी स्वत: फारूक अब्दुल्ला यांनीच घाटी सोडली होती त्यामुळे त्यांचा दावा विश्वासार्ह ठरत नाही.
त्यावेळी घाटी न सोडणारे पंडीत यांनी केलेल्या दाव्यानुसार काही पंडीत नेतेच एप्रिलच्या आत घाटी सोडून गेलेच पाहिजे असा प्रचार पंडीत समुदायात करीत होते आणि हे काम ते जगमोहन यांच्या सांगण्यावरूनच करीत होते. पण यामागे जगमोहन होते याचा काही पुरावा नाही. मुळात त्यावेळी सर्वत्र अफवांचे पेव फुटले होते. अशावेळी नेमकी परिस्थिती स्पष्ट करण्यात आली नाही तर अफवा वाढतात आणि पसरतात. जगमोहन यांना मुस्लिमांचा सफाया करायचा आहे आणि त्यासाठीच ते घाटीतून पंडितांना बाहेर काढत आहेत ही भावना मुस्लिमात पसरली होती आणि याच्या निराकरणाचे कोणतेच प्रयत्न न झाल्याने लोकांचा समज पक्का झाला. या सगळ्या अफवा आपल्याला बदनाम करण्यासाठी पसरवण्यात आल्याचा दावा नंतर पुस्तक लिहून जगमोहन यांनी केला. अशा अफवा पसरण्यास जगमोहन यांचे निर्णयही कारणीभूत होते. त्यांनी १९ जानेवारीला राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतल्या नंतर पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल तर तो होता काश्मीर बाहेरील देशी व विदेशी पत्रकारांना काश्मीर बाहेर पाठविण्याचा ! स्थानिक पत्रकारानाही फार मर्यादित प्रमाणात कर्फ्यू पासेस देण्यात आले. याचा परिणाम काही स्थानिक वृत्तपत्रे बंद पाडण्यातही झाला. तर दुसरीकडे दहशतवाद्यांनी काश्मीर बाहेरील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांवर काश्मीर घाटीत येण्यावर बंदी घोषित केली. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीची खरी माहिती समोर येण्यात अडथळे येवून अफवांचे पीक आले. बातम्या कळण्याचे मर्यादित पर्याय स्थानिकांसमोर होते. स्थानिक रेडीओ आणि दूरदर्शन, काही स्थानिक वृत्तपत्र, बीबीसी आणि पाकिस्तान रेडीओ. स्थानिक रेडीओ व दूरदर्शनवर राजभवनातून काढल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धीपत्रकांचा भरणा होता ज्यावर स्थानिकांचा अजिबात विश्वास नव्हता. जी काही स्थानिक वर्तमानपत्रे निघत होती त्यांचेवर सरकार आणि दहशतवादी दोघांचाही दबाव होता. त्यामुळे त्या वृत्तपत्रात बातम्या म्हणून जशी सरकारी प्रसिद्धीपत्रके छापली जायची तशाच पंडितांना काश्मीर सोडण्यासाठी धमकावणाऱ्या दहशतवादी संघटनांच्या जाहिरातीही प्रसिद्ध व्हायच्या. पाकिस्तान रेडीओवर तर माथी भडकावणारी आणि धार्मिक चिथावणी देणारी वार्तापत्रे २४ तास सुरु असायची.
अधिकृत प्रसिद्धी माध्यमांवर बंधने आली की चुकीच्या प्रचाराला वाव मिळून परिस्थिती बिघडत जाते. वृत्तपत्र प्रतिनिधीना काश्मीर बाहेर काढण्याच्या जगमोहन यांच्या निर्णयाने तेच घडले. जगमोहन यांच्या विरोधकांनी या परिस्थितीचा उपयोग त्यांच्या विरुद्ध गैरसमज निर्माण करण्यासाठी नक्कीच केला असणार. तरीही काही प्रश्न उरतातच ज्याचे उत्तर मिळत नाही. जगमोहन यांच्या मृत्यूनंतर देशभर व जगभर विखुरलेल्या पंडितांच्या प्रतिनिधीच्या ज्या प्रतिक्रिया आल्यात त्यात त्यांनी जगमोहन यांची पंडितांना खूप मदत झाली. त्यांनी आम्हाला वाचवले अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. प्रत्यक्षात जगमोहन प्रशासन पंडितांना संरक्षण पुरविण्यात, त्यांची भीती दूर करण्यात असमर्थ ठरले होते. मस्जीदीमधून पंडितांना धमकावण्याचा प्रकारही जगमोहन यांना थांबवता न आल्याने घाबरलेल्या पंडिता समोर काश्मीर सोडण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता आणि जगमोहन यांनी सूत्रे हाती घेतल्याच्या पहिल्या पंधरवाड्यात मोठ्या संख्येने पंडीत बाहेर पडले होते. काश्मीर घाटीतून बाहेर पडलेला पंडीत समुदाय एकाचवेळी बाहेर पडलेला नाही. बाहेर पडणे तर आजही सुरु आहे. पण १९९० च्या दशकात जेवढ्या संख्येने पंडीत बाहेर पडलेत त्यातील निम्मे जगमोहन यांच्या पाच महिन्याच्या राज्यपाल राजवटीत बाहेर पडले हे वास्तव आहे. मग जगमोहन यांची खूप मदत झाली, त्यांनी आम्हाला वाचविले असे पंडीत समुदायाचे प्रतिनिधी बोलले त्या मागचे कारण कोणते याचे उत्तर मिळत नाही. त्या परिस्थितीत बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या पंडितांना सुखरूप बाहेर पडण्यास जगमोहन यांनी मदत केली असली पाहिजे असाच त्याचा अर्थ होतो. मोदी सरकारने काश्मीर घाटीत सध्या असलेल्या पंडितांना बाहेर पडण्यात जगमोहन सारखी नरमाईची आणि मदत करण्याची भूमिका घेतली असती तर आज घाटी १०० टक्के पंडीत मुक्त झाली असती. पंडीत समुदायाच्या बाहेर पडण्याच्या मागणी विरुद्ध जी ठाम भूमिका मोदी सरकारने घेतली तशीच भूमिका १९९० साली घेण्यात आली असती तर चित्र वेगळे राहिले असते.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment