महिला सक्षमीकरण असे गोंडस शब्द लाडकी बहिण योजनेबद्दल वापरण्यात येत असले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पैसे घ्या आणि मत द्या एवढेच आहे. पैसे फेकले की मते मिळविता येतात ही विचारसरणीच मतदारांचा अपमान करणारी आहे. अशा योजनांमधून मिळणारे लाभ घेण्यात मतदारांना वावगे वाटत नाही आणि वावगे वाटण्याचे कारणही नाही कारण हा पैसा सत्ताधारी आपल्या खिशातून देत नाहीत. मते मिळविण्याच्या बाबतीत अशा योजना प्रभावी ठरत नाहीत हे थोडा अभ्यास आणि थोडा विचार केला असता तर महायुतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आले असते
-------------------------------------------------------------------------------------------
.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी सरकारच नाही तर महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकारही ४०० पारच्या धुंदीत होते. लोकसभा निवडणूक निकालाने त्यांना खडबडून जागे केले. होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत या निकालाची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने पैशाची उधळपट्टी सुरु केली. उधळपट्टी समजल्या जाईल अशा वारेमाप योजना त्यांनी जाहीर केल्या. योजनांच्या जाहिरातीवर वारेमाप उधळपट्टी केली. सरकारात असल्याचा फायदा घेवून सरकारी पैशाने निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधला. विधानसभा निवडणूक घोषित होण्या आधीच्या मंत्रीमंडळाच्या चार बैठकीत उधळपट्टीचे दीडशेच्या वर निर्णय झाले. या मंत्रिमंडळातील निम्म्याच्यावर मंत्री महाविकास आघाडीच्या सरकारात मंत्रीपदावर होते. हे लक्षात घेतले तर यांचा कार्यकाळ पूर्ण ५ वर्षाचा होतो. या ५ वर्षात मंत्रीमंडळाने जेवढे निर्णय घेतले नसतील तेवढे निर्णय लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणुकी दरम्यानच्या ३ महिन्याच्या काळात घेतले. या निर्णयातील सर्वात महत्वाचा निर्णय आहे तो लाडकी बहिण योजना. पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देणाऱ्या योजने बद्दल सुप्रीम कोर्टाने केलेली टिपण्णी लक्षात घेतली तर योजनेचे स्वरूप लक्षात येईल. एका प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने मोबदला देण्यात टाळाटाळ चालविली होती. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारत लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख करून तुमच्याकडे फुकट वाटायला पैसे आहेत पण कायद्याने बंधनकारक असलेला मामुली मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का अशी संतप्त विचारणा केली होती.
या योजनेबद्दल महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते व मोदी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कटून टाकणारी ही योजना असल्याचे म्हंटले आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि गडकरी यांच्या टिपण्णीवर स्पष्ट होते की राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता मते मिळविण्यासाठी फेकलेला फासा आहे. महायुतीच्या खालच्या नेत्यांनी आम्हाला मते दिली नाहीत तर लाडकी बहिण योजनेचे लाभ काढून घेवू असे धमकाविल्याच्या बातम्या काही ठिकाणावरून यापूर्वी आलेल्या आहेत. महिला सक्षमीकरण असे गोंडस शब्द योजनेबद्दल वापरण्यात येत असले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पैसे घ्या आणि मत द्या एवढेच आहे. पैसे फेकले की मते मिळविता येतात ही विचारसरणीच मतदारांचा अपमान करणारी आहे. अशा योजनांमधून मिळणारे लाभ घेण्यात मतदारांना वावगे वाटत नाही आणि वावगे वाटण्याचे कारणही नाही कारण हा पैसा सत्ताधारी आपल्या खिशातून देत नाहीत. मते मिळविण्याच्या बाबतीत अशा योजना प्रभावी ठरत नाहीत हे थोडा अभ्यास आणि थोडा विचार केला असता तर महायुतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आले असते. पण मध्यप्रदेशातील निवडणूक अशा योजनेच्या बळावर जिंकली अशा गैरसमजुतीतून महायुती सरकारने घाईघाईत लाडकी बहिण योजना जाहीर केली आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी जसे माध्य्प्रदेश्कडे पाहिले तसे शेजारच्या तेलंगाना राज्याचाही विचार केला असता तर विजयासाठी अशा गोष्टींवर विसंबून राहिले नसते.
गेल्या वर्षी झालेल्या तेलंगाना विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यावेळचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना सक्षमीकरणासाठी महिना ३००० देण्याची घोषणा केली होती. जाहीरनाम्यात पक्ष खूप आश्वासने देतात व निवडून आल्यावर पाळत नाहीत असा अनुभव असल्याने लिक जाहिरनाम्याकडे लक्ष देत नाहीत हे खरे पण याबाबतीत के. चंद्रशेखर राव व त्यांच्या पक्षावर अविश्वास दाखविण्यासारखे नव्हते. कारण त्यांनी २०१८ पासून पाच वर्षे रयतु बंधू योजनेचा यशस्वी अंमल केला होता. रबी आणि खरीप हंगामासाठी प्रती एकरी ५००० प्रमाणे वर्षाकाठी प्रती एकरी १०००० रुपये शेतकऱ्यांना पूर्ण ५ वर्षे मिळाले होते. त्यामुळे २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना याबाबतीतील त्यांची विश्वासार्हता कायम होती. २०२३ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी रयतु बंधू योजनेत प्रत्येक शेती हंगामाला एकरी ५००० ऐवजी एकरी ८००० देण्याचे वाचन दिले होते. वर्षाकाठी १० ऐवजी शेतकऱ्यांना प्रती एकरी १६००० मिळणार होते. शिवाय सौभाग्य लक्ष्मी योजनेचे महिलांना दरमहा ३००० मिळणार होते. आणि तरीही २०२३ च्या निवडणुकीत के.चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाचा दारूण पराभव झाला. त्यांच्या विरोधात विजय मिळविणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने भारत राष्ट्र समिती पेक्षा जास्त आश्वासने दिली नसताना कॉंग्रेसचा विजय झाला. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात फक्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आणि स्वयंपाकाच्या गैसचे सिलेंडर ४०० रुपयात देण्याचे आश्वासन होते. तेव्हा सरकार निवडताना मतदार आपल्या खात्यात किती पैसे जमा होतील एवढाच विचार करीत नाही तर दैनंदिन जीवनात या सरकारच्या काळात कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले याचाही विचार आणि राज्यकर्त्यांच्या वर्तनाचा विचार अग्रक्रमाने असतो. सध्याचा सरकारला सशक्त पर्याय उपलब्ध असेल तर मतदार तिकडे आकर्षित होतो.
तेलंगणातील रयतु बंधू योजना क्रांतिकारी होती. टी कोणत्याही अर्थाने फुकटी योजना होती. हंगामात शेतीत गुंतवण्यासाठी पैशाची गरज काही प्रमाणात भागविणारी ती योजना होती. पण अशा योजना राबवायच्या तर कठोर आर्थिक शिस्तीची आणि भ्रष्टाचाराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीची होणारी गळती थांबवणे महत्वाचे असते. उत्पन्न वाढीच्या योजना समांतर राबवाव्या लागतात. तरच सर्वसामान्यांना अडचण न होता अशा योजना सुरु ठेवता येतात. दुसऱ्या योजनांचा बळी घेवून अशा योजना चालविल्या तर असंतोष वाढीस लागतो. तेव्हा निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी देखील सम्यक विकास व त्यामागे सम्यक विचार असावा लागतो. चांगल्या योजनाही निवडणूक काळात , निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणल्या तर जनतेला ती राज्यकर्त्याची लबाडी वाटते. तेलंगणात तर के. चंद्रशेखर राव लबाड म्हणून समजले जात नव्हते तरी त्यांना दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्रातील स्थिती तर अगदीच वेगळी आहे आणि नेतृत्वाबद्दलची लोकभावना काय आहे हे लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाली आहे. ती भावना दूर करण्यासाठी खेळलेला जुगार म्हणजे लाडकी बहिण योजना आहे. हा जुगार खेळताना राज्यकर्ते पार विसरून गेले की निवडणुकीसाठी लाडकी बनविलेली बहिण कोणाची तरी आई आहे आणि कोणाची तरी मुलगी आहे. ती स्वत:च्या सुखा पेक्षा आधी आपल्या मुलाच्या आणि आई बापाच्या सुखाचा विचार करील. तीला १५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कितीही रुपये मिळाले आणि त्यामुळे आईबापाचा घास हिरावला जाणार असेल किंवा मुलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होणार असतील तर तिच्यासाठी अशा पैशाचे काहीही अप्रूप असणार नाही. हा डाव सध्याच्या सरकारवर उलटा पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
[काश्मीर फाईल्सचे उर्वरित भाग विधानसभा निवडणुकी नंतर ]
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
