जगातील मोठा उद्योजक व तंत्रज्ञ असलेला इलॉन मस्क याने कोणतेही ई व्हि एम हॅक करणे शक्य असल्याने मतदानासाठी त्याचा वापर थांबविण्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने ई व्हि एम विरोधाची धार वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाची भूमिका संशयास्पद ठरते. त्यामुळे ई व्हि एम संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याचे पहिले कारण भारतीय निवडणूक आयोग आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------
कोणत्याही निवडणूक विजयाचा अर्थ निवडणूक निकालानंतर लावायला आजवर अडचण गेली नाही. २०१४ पासूनचा विचार केला तरी हे लक्षात येईल. २०१४ च्या मोदी विजयाला मनमोहन सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आरोपाला आडून आडून का होईना सर्वोच्च न्यायालयाने व कॅग या दोन्ही वैधानिक संस्थांनी लोकांच्या मनात संशय निर्माण होईल अशी केलेली विधाने कारणीभूत होती हे सर्वमान्य आहे. २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी झालेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बीजेपीचा पराभव करून कॉंग्रेसने सत्ता हस्तगत केल्याने २०१९ ची निवडणूक चुरशीची होईल असे मानले जात होते. पण लोकसभेच्या त्या निवडणुकीत काही महिन्यापूर्वी विधानसभा जिंकणारी कॉंग्रेस भुईसपाट झाली होती. अगदी ५ महिन्यापूर्वी लोकसभा निवडणूक जिंकणारी महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीत भुईसपाट झाली तशी. विधानसभा जिंकलेल्या राज्यात कॉंग्रेसला एकही लोकसभा जागा न मिळण्याचा प्रकार तेव्हा घडला होता. त्याबाबतीत कोणालाही आश्चर्य वाटले नव्हते. पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक बाबत जणू काही मोठे युद्ध जिंकले असा गाजावाजा करण्यात सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारतंत्राला जनउन्माद निर्माण करण्यात आलेल्या यशाचा तो परिणाम होता आणि २०१९ चे मोदींचे यश हे सर्जिकल स्ट्राईकचे यश होते याबाबत दुमत नव्हते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या अनपेक्षित प्रचंड यशाला असे कोणतेही कारण नसल्याचा उहापोह मागच्या तीन लेखात [अनाकलनीय व अतार्किक निकाल ] केला होता. विजयाचे पटण्यासारखे कोणतेही कारण नसल्याने ई व्हि एम बाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आणि ई व्हि एम बाबतचा विरोध वाढलाच नाही तर मारकडवाडीने तो रस्त्यावर आणला. एकाचे मतदान दुसऱ्याला गेले असा कोणताही पुरावा समोर आला नसला तरी ई व्ही एम च्या आधीपासून चालत आलेल्या वादाचे रुपांतर गदारोळात झाले आहे. असा गदारोळ होवून ई व्हि एम बाबत संशयकल्लोळ निर्माण होण्यामागे त्या मशीन पेक्षा त्या मशीनची पाठराखण करणाऱ्या सरकारची व निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालया सारख्या संस्थांची भूमिका अधिक कारणीभूत ठरली आहे. ई व्हि एम मशीन बाबत बोलायचे झाले तर एकाला दिलेले मत दुसऱ्याला जाईल असे त्यातील चिपचे प्रोग्रामिंग करणे शक्य आहे एवढेच तज्ञांच्या सांगण्यातून समोर येते. 'आप' पार्टीच्या एका आमदाराने दिल्ली विधानसभेत एका पक्षाला किंवा उमेदवाराला दिलेले मत दुसऱ्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला कसे जावू शकते याचे प्रात्यक्षिक नुकतेच करून दाखविले. अशी आणखी काही प्रात्याक्षिके युंट्यूब वर उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोग अशा प्रयोगासाठी वापरण्यात येत असलेल्या मशीन बाबत शंका व्यक्त करीत आहे. ते काही निवडणूक आयोगाच्या तंत्रज्ञांनी प्रमाणित केलेले मशीन नसल्याने ते काय दर्शविते यावर आयोग विचार करणार नाही असे आयोगाचे म्हणणे आहे. जगातील मोठा उद्योजक व तंत्रज्ञ असलेला इलॉन मस्क याने कोणतेही ई व्हि एम हॅक करणे शक्य असल्याने मतदानासाठी त्याचा वापर थांबविण्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने ई व्हि एम विरोधाची धार वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाची भूमिका संशयास्पद ठरते. त्यामुळे ई व्हि एम संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याचे पहिले कारण भारतीय निवडणूक आयोग आहे.
अनेक कारणांनी निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्याने आयोग ज्या पद्धतीने ई व्हि एम ची पाठराखण करीत आहे त्यावर विश्वास ठेवणे अनेकांना जड जात आहे. हा निवडणूक आयोग कायम सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने आणि बाजूने निर्णय घेत आल्याची अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. प्रचलित नियम व कायदे धाब्यावर बसवून शिवसेना पक्ष व चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देणे तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष फुटून निघालेल्या अजित पवारांच्या हाती देण्याने आयोगाचे अंतरंग उघड झाले आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अनेक भाजपा नेते निवडणुकीत जी भाषा आणि जे मुद्दे वापरण्यास बंदी आहे टी भाषा आणि मुद्दे खुलेआम वापरत असूनही निवडणूक आयोग काहीच कारवाई करत नसल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत दिसून आले आहे. सत्ताधारी पक्षाला व सरकारला योजनांच्या घोषणासाठी व प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळावा अशा सोयीने निवडणूक कार्यक्रम घोषित करते व राबविते हे लपून राहिलेले नाही. एवढा उघड पक्षपात करणारा निवडणूक आयोग असेल तर ई व्हि एम बाबतचे आयोगाचे दावे विरोधक मान्य करणे शक्य नाही. ई व्हि एम बाबतच्या सर्व शंकाकुशंका पारदर्शक पद्धतीने दूर करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असताना आयोग ई व्हि एम चा विरोध करणाऱ्यांना ई व्हि एम चुकीच्या पद्धतीने काम करते हे सिद्ध करण्याचे आव्हान देत असते. पुन्हा मशीनला हात न लावता ते सिद्ध करून दाखवा अशी आयोगाची हास्यास्पद भूमिका असते. प्रायोगिक रुपात हेराफेरी दाखविले जाणारे मशीन निवडणूक आयोगाचे नाही म्हणून तो प्रयोग गांभीर्याने बघणार नसल्याच्या आयोगाच्या म्हणण्यातील हवा काढणारे एक उदाहरण समोर आले आहे. लोकप्रतिनिधीना परत बोलावण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी चळवळ चालविणारे आणि तंत्रज्ञ असलेले चिमणभाई मेहता यांनी निवडणूक आयोगाला १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक पत्र लिहिले. पत्रा सोबत ४० हजार रुपयाचा डिमांड ड्राफ्ट जोडला आणि व्हिव्हिपॅट सहित ईव्हिएम चा आयोगाच्या ताब्यातील पूर्ण सेट द्यावा अशी मागणी केली. तुमच्या सेट वर तुमच्या समोर या यंत्रातून मतांची हेराफेरी कशी करता येते हे दाखवून देतो असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. १२ फेब्रुवारीच्या पत्राला आजतागायत निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले नाही. निवडणूक आयोगाचे मौन ई व्हि एम बद्दलचा संशय वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
व्हिव्हिपॅटची मते मोजण्या बाबतची आयोगाची भूमिकाही संशयाला जन्म देणारी आहे. ई व्हि एम वर नोंद झालेली मते आणि व्हिव्हिपॅट मध्ये पडलेली मते यांची जुळणी झाल्यावरच निकाल घोषित करण्यात यावा या मागणीला निवडणूक आयोग कायम विरोध करीत आले आहे. त्यासाठी देण्यात येणारे कारणही फुसके आहे. असे केले तर निकाल घोषित करायला वेळ लागेल हे आयोगाच्या विरोधाचे कारण . मतदानाचा कार्यक्रम दोन दोन महिने आणि अनावश्यक अशा अनेक फेऱ्यात राबविणाऱ्या आयोगाला व्हिव्हिपॅट मतांची मोजणी करायला आणखी काही तास खर्च करायला असणारा विरोध समजण्याच्या पलीकडचा आहे. एखाद्या उमेदवाराचा काही केंद्रावर अशी मतमोजणी करण्याचा आग्रह असेल तर आयोग त्यासाठी लाखो रुपये भरायला लावते. आयोगाची अशी करणी संशयाला जन्म देणारी ठरते. ई व्हि एम बद्दलचे आक्षेप आहेच पण त्याचा एक फायदा असा आहे की कोणत्या क्षणी किती मतदान झाले हा आकडा तत्काळ कलतो. तासातासाला याबाबत अचूक अपडेट देणे निवडणूक आयोगाला शक्य होते. त्यामुळे प्राथमिक आकडे आणि अंतिम आकडे वेगवेगळे असण्याचे कारण नाही. इंटरनेट उपलब्ध नव्हते आणि झालेल्या मतदानाची बेरीज करायला वेळ लागायचा तेव्हा पहिल्या दिवशीच्या आकड्यापेक्षा दुसऱ्या दिवशीचा वाढीव आणि वेगळा असणे स्वाभाविक होते. ई व्हि एम मुळे आकडा पटकन कलतो व इंटरनेट मुळे जगातल्या कुठल्याही कोपऱ्यात लगेच कळू शकतो अशा स्थितीत अंतिम आकडा विलंबाने व वेगळा येण्याचे काहीच कारण नाही. मतदान संपण्याची वेळ ७ ची आहे त्या वेळेपर्यंतचा आकडा निवडणूक आयोग रात्री १० च्या आत घोषित करू शकत असेल तर सात वाजे नंतर रांगेत उभे असलेल्या मतदारांनी मतदान केल्याचा आकडा सांगायला दिवस कशाला लागतो. आयोग अंतिम आकडा देण्यास अनाकलनीय विलंब लावतो संशयाला वाव मिळतो. वाढीव मतदान ई व्हि एम मध्ये कसे सामील करीत असतील असा प्रश्न निर्माण होवून इव्हिएम बद्दल संशय निर्माण होतो. ई व्हि एम च्या कार्यपद्धती बद्दल तंत्रज्ञच ठाम सांगू शकतात पण आयोगाच्या कार्यपद्धतीचे आकलन सर्वसामान्याला होते. मतदान केंद्रावर सीसीटीव्हीची व्यवस्था असताना मतदानाची वेळ संपली तेव्हा किती लोक रांगेत उभे होते त्याचे सीसीटीव्ही द्वारे झालेले चित्रण दाखविण्याची मागणी आयोगाने पूर्ण न करणे आक्षेपार्ह आणि संशयास्पद ठरते.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
