शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल ज्या कारणासाठी लोकसभेत मतदारांनी सहानुभूती व्यक्त केली होती ती विधानसभा निवडणुकीत कुठेच का दिसली नाही या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर निवडणूक निकालातून मिळत नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------
एकीकडे अवघ्या ५ महिन्यात निकालात उलटफेर घडावा असा पराक्रम महायुती सरकारने गाजविला नाही तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीकडून घोडचुका घडल्यात का तर तसेही दिसत नाही. निकाला नंतर अशी चर्चा जरूर होते आहे की महाविकास आघाडीने अमुक करायला पाहिजे होते तमुक करायला पाहिजे होते. पण ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी लोकसभा निवडणूक लढली त्याच पद्धतीने विधानसभा लढली. उलट लोकसभेपेक्षा अधिक आत्मविश्वासाने लढली. आघाडीत कुरबुरी चालतात व कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न होत असतो. तो लोकसभेतही झाला आणि विधानसभेतही झाला. यामुळे दारूण पराभव होत नसतो. काही जगावर फटका जरूर बसू शकतो. ट्रंपेट व तुतारी या चिन्हातील साम्याचा फटका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभेत बसला तसा विधानसभेतही बसला. ते विधानसभेतील घसरणीचे कारण असू शकत नाही. भाजपकडून उभे करण्यात आलेल्या अपक्ष उमेदवारामुळे आणि भाजप -महायुती विरोधात लढणाऱ्या पक्षात झालेल्या मतविभागणीचा फटका काही जागांवर महाविकास आघाडीला जरूर बसला. तरीही या कारणांनी एवढा मोठा पराभव संभवत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील निवडणूक निकाल समजून घेण्याचे व समजून देण्याचे मोठे आव्हान राजकीय विश्लेषका समोर आहे. लोकसभा निवडणुकी नंतर महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांचे विश्लेषण ज्यांनी ज्यांनी केले त्यात प्रामुख्याने ३ मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले होते.
------------------------------------------------------------------------------------------
एकीकडे अवघ्या ५ महिन्यात निकालात उलटफेर घडावा असा पराक्रम महायुती सरकारने गाजविला नाही तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीकडून घोडचुका घडल्यात का तर तसेही दिसत नाही. निकाला नंतर अशी चर्चा जरूर होते आहे की महाविकास आघाडीने अमुक करायला पाहिजे होते तमुक करायला पाहिजे होते. पण ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी लोकसभा निवडणूक लढली त्याच पद्धतीने विधानसभा लढली. उलट लोकसभेपेक्षा अधिक आत्मविश्वासाने लढली. आघाडीत कुरबुरी चालतात व कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न होत असतो. तो लोकसभेतही झाला आणि विधानसभेतही झाला. यामुळे दारूण पराभव होत नसतो. काही जगावर फटका जरूर बसू शकतो. ट्रंपेट व तुतारी या चिन्हातील साम्याचा फटका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभेत बसला तसा विधानसभेतही बसला. ते विधानसभेतील घसरणीचे कारण असू शकत नाही. भाजपकडून उभे करण्यात आलेल्या अपक्ष उमेदवारामुळे आणि भाजप -महायुती विरोधात लढणाऱ्या पक्षात झालेल्या मतविभागणीचा फटका काही जागांवर महाविकास आघाडीला जरूर बसला. तरीही या कारणांनी एवढा मोठा पराभव संभवत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील निवडणूक निकाल समजून घेण्याचे व समजून देण्याचे मोठे आव्हान राजकीय विश्लेषका समोर आहे. लोकसभा निवडणुकी नंतर महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांचे विश्लेषण ज्यांनी ज्यांनी केले त्यात प्रामुख्याने ३ मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले होते.
पहिला मुद्दा होता भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले तर संविधान बदलाचा धोका होता. हा धोका टाळण्यासाठी मतदारांनी एकजूट होवून महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात अभूतपूर्व विजय मिळवून दिला. लोकसभेतील महाविकास आघाडीच्या विजया मागे दुसरा मुद्दा जो अधोरेखित करण्यात आला होता तो ज्याप्रकारे शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी तोडण्यात आली आणि निवडणूक आयोगा सारख्या संवैधानिक संस्थेने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून पार्टी तोडणाऱ्याला पार्टीचेनाव व चिन्ह बहाल केले ते जनतेला आवडले नाही. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी न्याय देण्यात अक्षम्य दिरंगाई चालविण्याचा मुद्दाही निकालामागे असल्याचे सांगण्यात आले. लोकसभेच्या निकालामागचे तिसरे कारण अधोरेखित करण्यात आले होते ते म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे , इडी, सीबीआय सारख्या संस्थांचा ससेमिरा मागे लावायचा आणि मग त्याच लोकांना सोबत घेवून सत्तेवर मजबूत पकड बसवायची या भाजप नेतृत्वाच्या कार्यपद्धती विरुद्ध मतदारांनी असंतोष व्यक्त केला. विजयाचे चौथे कारण नमूद करण्यात आले होते ते शेतीमालाच्या भावाचे. शेतकऱ्यातील वाढत्या असंतोषाचा फटका. महाराष्ट्र सरकारातील तिन्ही म्होरके लोकप्रिय नसल्याचे लोकसभा निकालातून स्पष्ट झाले होते.
लोकसभा निवडणूक निकालाने घटना बदलण्याची सत्ताधारी भाजपची शक्ती मतदारांनी हिरावून घेतल्याने तो मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत उरला नव्हता हे खरे. पण ४ पैकी ३ मुद्दे उरलेच नाही तर अधिक तीव्र झाले होते. निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत एका पत्रकाराचे पुस्तक प्रकाशित झाले होते. त्या पुस्तकात राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे एक नेते छगन भुजबळ यांचा हवाला देवून स्पष्ट करण्यात आले होते की राष्ट्रवादीच्या फुटी मागे इडीचे लचांड होते. अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्ष फोडला नसता तर त्यांच्या पत्नीला अटक होण्याची शक्यता होती. अटकेच्या भीतीने अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्ष फोडला असे प्रतिपादन त्या पुस्तकात छगन भुजबळ यांच्या हवाल्याने करण्यात आले होते. जर विधानसभा निवडणुकीत पक्ष फोडल्याबद्दल मतदारांनी अजित पवार आणि त्यांच्या गटा बद्दल राग व्यक्त करून लोकसभा निवडणुकीत पराजित केले होते तर विधानसभा निवडणुकीत नवीन खुलाशानंतर अजित पवार गटाचा दारूण पराभव व्हायला हवा होता. पण झाले उलटेच. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल ज्या कारणासाठी लोकसभेत मतदारांनी सहानुभूती व्यक्त केली होती ती विधानसभा निवडणुकीत कुठेच का दिसली नाही या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर निवडणूक निकालातून मिळत नाही. खरे तर विधानसभेची मुदत संपून गेली तरी सुप्रीम कोर्टाने निकाल देण्याचे टाळून मोठा अन्याय केला होता. या अन्यायामुळे तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलची सहानुभूती वाढायला पाहिजे होती. ज्या मुद्द्यावर विधानसभेत मतदारांनी निर्णय दिला होता त्याच मुद्द्यावर अवघ्या ५ महिन्यानंतर आधीच्या निर्णया विरुद्ध निर्णय मतदारांनी कोणत्या कारणासाठी दिला ते स्पष्ट होत नाही.
जसे लोकसभा निवडणुकीचे विश्लेषण समोर आले तसे विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयाच्या विश्लेषणातून जी कारणे समोर आली आहेत त्यात लाडकी बहिण योजना आणि पैशाचा मत विकत घेण्यासाठी झालेला वापर हे पहिले कारण सांगितले जाते. बटेंगे तो कटेंगे आणि एक है तो सेफ है या मोदी-योगींच्या घोषणांनी आणि या घोषणा घरोघरी पोचविण्यासाठी आरेसेसने घेतलेल्या परिश्रमामुळे हिंदू मतदारांची एकजूट झाल्याने असा निकाल आल्याचे दुसरे कारण सांगितले जाते. तिसरे कारण आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा आणि ओबीसी मतदारांचे झालेले ध्रुवीकरण सांगण्यात येते. यामुळे ओबीसी मतदार महायुतीसाठी एकवटला आणि त्यामुळे महायुतीला मोठे यश मिळाल्याचा दावा केला जातो. या तिन्ही कारणांच्या प्रभावाचा विचार आणि विश्लेषण केले तर महायुतीच्या यशाचे रहस्य उलगडण्या ऐवजी रहस्य अधिक गडद झालेले दिसेल. लाडकी बहिण योजना आणि पैशाचा झालेला अमाप वापर यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीची परिस्थिती सुधारली यात वाद नाही. लाडकी बहिण योजना ही काही सर्व महिलांसाठी नव्हती. कमी उत्पन्न गटाच्या महिलांसाठी ही योजना होती. त्यामुळे सरसकट महिलांनी महायुतीला मतदान केले हा तर्क पटण्या सारखा नाही. बहुतांश मुस्लीम समाज हा कमी उत्पन्न गटात मोडतो. त्यामुळे मुस्लीम महिलांनी मोठ्या प्रमाणात लाडकी बहिण योजनेसाठी अर्ज केलेत आणि निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या खात्यात पैसे देखील जमा झालेत. मोदी आणि योगी यांनी एक है तो सेफ है व बटेंगे तो कटेंगे या घोषणा कोणाला डोळ्यासमोर ठेवून निवडणूक प्रचारात दिल्या हे सर्वांनाच माहित आहे. अशा स्थितीत लाडकी बहिण योजनेच्या मुस्लीम लाभार्थी महिला भाजपला मतदान करायला धजावणार नाहीत हे उघड आहे. त्यामुळे ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला त्यांनी महायुतीला मत दिले असे मानता येत नाही. या योजनेमुळे काही टक्के महिलांनी महायुतीला मते दिली आहेत. पण जेवढा मोठा विजय मिळाला त्यासाठी हे कारण पुरेसे ठरत नाही. नगर परिषद व ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका सारखे पैसे वाटप विधानसभा निवडणुकीत झाल्याची चर्चा यावेळी होती. पण पैसे घेवून मतदान करणाऱ्या वर्गापेक्षा पैसे न घेवून मतदान करणारा वर्ग फार मोठा आहे. कितीही पैसे वाटले गेले असतील तरी हे वास्तव बदलत नाही. पैसा हे कारण महायुतीच्या विजया मागे संभवत नाही.
[अपूर्ण]
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
[अपूर्ण]
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment