ज्या कारणासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित करण्याची गरज वाटली होती तशी परिस्थिती उद्भवलीच नाही असे केंद्र सरकारच्या दाव्यावरून स्पष्ट होते. मग परिस्थिती नियंत्रणात असताना, केंद्राच्या निर्णयाचे राज्यातील जनतेने स्वागत केले असताना आणि सर्वत्र शांतता नांदत असताना जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेला आश्वासन दिल्या प्रमाणे वर्ष-सहा महिन्यातच मागे घ्यायला हवा होता.
---------------------------------------------------------------------------------------------
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्यात आली होती तेव्हा निर्णयाच्या स्थगितीसाठी अनेक अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अर्जदारांना आश्वस्त केले होते की हा निर्णय असंवैधानिक ठरला तर सगळ पूर्ववत करता येईल. संसदेत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला त्यावेळी सरकारतर्फे सांगण्यात आले की कलम ३७० रद्द केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रशासित राज्याचा दर्जा गरजेचा होता. हा निर्णय तात्पुरता असून राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाली की लडाख वगळता जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिला जाईल. राज्य पुनर्रचनेचा निर्णय अंमलात आल्या नंतर तब्बल ४ वर्षांनी या निर्णयाची वैधता तपासण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून केंद्र सरकार सांगत होते की केवळ जम्मू आणि लडाख मध्ये नाही तर काश्मीरखोऱ्यात देखील निर्णयाचे स्वागत झाले असून कोठेही विरोध झाला नाही. राज्य पुनर्रचनेचा आणि कलम ३७० रद्द करण्याचा ठराव मांडताना निर्णयाला काही घटकाकडून विरोध होण्याची जी भीती गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती आणि त्या स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश करण्याची गरज प्रतिपादिली होती तसे काही जम्मू-काश्मीर राज्यात घडलेच नाही. सगळे काही सुरळीत आहे आणि सगळेच लोक निर्णयाने खुश असल्याचे केंद्र सरकार वेळोवेळी सांगत आले होते.
याचा अर्थ ज्या कारणासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित करण्याची गरज वाटली होती तशी परिस्थिती उद्भवलीच नाही असे केंद्र सरकारच्या दाव्यावरून स्पष्ट होते. मग परिस्थिती नियंत्रणात असताना, केंद्राच्या निर्णयाचे राज्यातील जनतेने स्वागत केले असताना आणि सर्वत्र शांतता नांदत असताना जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेला आश्वासन दिल्या प्रमाणे वर्ष-सहा महिन्यातच मागे घ्यायला हवा होता. कलम ३७० रद्द झाल्याने खुष झालेली राज्यातील जनता राज्याला पुन्हा पूर्वीचा दर्जा दिला असता तर आणखी खुष झाली असती. पण तसे काही घडले नाही. राज्यातील परिस्थिती शांत, नियंत्रणात व सुरळीत असताना केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिलाच नाही. याचे दोनच अर्थ होतात. एक तर जम्मू-काश्मीर राज्यात शांतता असून परिस्थिती सामान्य असल्याचा दावा प्रचारकी किंवा खोटा असला पाहिजे किंवा परिस्थिती सामान्य असली तरी मुस्लीमबहुल जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्र सरकारला आपल्या टाचे खाली ठेवायचे आहे. सुप्रीम कोर्टात कलम ३७० व राज्यपुनर्रचनेवर सुनावणी सुरु होण्याच्या आधी केंद्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दिले त्यावरून तरी असे दिसते की परिस्थिती सुरळीत असताना देखील केंद्राने राज्याला पूर्ण राज्याचे अधिकार बहाल केले नाहीत.
कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर आणि राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याच्या ४ वर्षानंतर राज्यातील परिस्थिती बाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने स्वेच्छेने सादर केले. राज्याच्या परिस्थिती विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने ना सरकारकडे विचारणा केली होती ना त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालया समोर जो विषय होता तो सरकारने उचललेले पाउल घटनात्मक आहे की नाही एवढ्या पुरता मर्यादित होता. राज्यातील परिस्थिती चांगली की वाईट यावरून न्यायालय निर्णय देणार नव्हते. केंद्राला आपल्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधते विषयी शंका असावी व सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाने राज्य कसे सुजलाम सुफलाम बनत चालले हे दाखवून प्रभावित करण्याच्या हेतू शिवाय दुसरे कोणतेही कारण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यामागे दिसत नाही. २०१९ साली घेतलेल्या निर्णयाने २०२३ साली जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती कशी आहे हे सांगताना केंद्र सरकारने जे मांडले ते असे होते. प्रतिज्ञापत्रातील पहिला मुद्दा होता सुरक्षा विषयक स्थितीचा. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर राज्यातील सुरक्षा विषयक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. राज्यातील दहशतवाद व सैन्य आणि जनता यांच्यातील संघर्ष नियंत्रणात आला आहे. याबाबतीत पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही.अशा घटना कमी झाल्याने मनुष्यहानीचे प्रमाण बरेच खाली आले आहे. सुरक्षादल व दहशतवादी यांच्यातील संघर्षाच्या घटना खूप कमी झाल्या आहेत.सुरक्षादलावर होणारी दगडफेक जवळपास बंद झाली आहे.प्रतिज्ञापत्रात दुसरा मुद्दा राजकीय स्थैर्याबाबत मांडण्यात आला. पूर्वीची राजकीय अस्थिरता राहिली नाही आणि तेथील नागरिकात परकेपणाची जी भावना होती ती राहिलेली नाही.आमच्या निर्णयामुळे लोकांच्या अधिकारात वाढ झाली असून राजकीय प्रक्रियेतील लोकांचा सहभाग वाढला आहे.
तिसरा मुद्दा होता विकासाचा. राज्याच्या विशेष दर्जामुळे बाहेरचे उद्योग इथे येण्यास अनुत्सुक होते . आता परिस्थिती बदलली आहे. अनेक प्रकल्प राज्यात येवू घातली आहेत. चौथ्या मुद्यातून नागरिकांना शांतता आणि सामान्य नागरी जीवनाचा आनंद मिळू लागल्याचे सांगण्यात आले. प्रतिज्ञापत्राच्या शेवटी असे सांगण्यात आले की राज्यातील जनतेने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचे उत्साहाने स्वागत केले. स्वागत करण्यात जम्मू आणि लडाखची जनता आघाडीवर आहे. यातून काश्मीरखोरे नाराज असल्याचे सूचित होत असले तरी एकूण राज्यातील सर्वच बाबतीत परिस्थिती सुधारली असून मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, राजकीय स्थिरता आणि आर्थिक विकासात वृद्धी होत असल्याने राज्यात शांततामय वातावरण असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होते. सरकारचे आधीचे दावे प्रचारकी असल्याचा ठपका ठेवता येईल पण थेट सर्वोच्च न्यायालयात न मागता सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे कसे म्हणता येईल. हे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेतले तर जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचा राज्याचा दर्जा देण्यात काहीच अडचण नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्ष सुनावणीत मात्र केंद्र सरकारने २०१९ साली संसदेत जी भूमिका घेतली तीच भूमिका २०२३ साली सर्वोच्च न्यायालयात घेतली ! सुरक्षा विषयक परिस्थितीमुळे राज्याला केंद्रशासित करावे लागले तरी हे पाउल तात्पुरते असून लवकरच राज्याला पूर्ण दर्जा देण्यास केंद्र सरकार प्रतिबद्ध आहे अशी ती भूमिका ! म्हणजे सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीर मधील परिस्थिती बाबत सुनावणीच्या आधी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा पूर्ण विसर पडला. राजकीय सोय म्हणून केंद्राला असा विसर पडणे यात नवल वाटण्या सारखे काही नाही. पण सुनावणी दरम्यान राज्याला पूर्ण दर्जा देण्याबाबत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयालाही केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संपूर्ण विसर पडला !
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment