जाती विरहित जनगणना

१ में २०१० रोजी जनगणनेच्या राष्ट्रीय कार्याला प्रारंभ झाला आहे.जनगणनेत जातीची नोंद न करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.भारतीय राजकारणात जातीला नेहमीच महत्वाचे स्थान राहिले आहे.सुमारे एक तपा पेक्षा अधिक काळात राजकारणात जातीला सर्वोच्च स्थान प्राप्त झाले आहे.जातीने ध्रुव तार्र्या सारखे अटल स्थान प्राप्त केले असे म्हनने अतिशयोक्तिचे ठरणार नाही.त्यामुले जनगणना सुरु होण्या आधीच जातीची नोंद न करण्याच्या निर्णया विरुद्ध रणकंदन अपेक्षित होते.पण समस्त राजकीय पक्षांचे नेते आय पी एल नामक राष्ट्रीय गोंधलात बाजूने किंवा विरोधात गोंधळ घालण्यात मग्न असल्याने ज्या जातीच्या भरवशावर राजकारणात स्थान आहे त्या जातीचा त्यांना विसर पडला !राजकीय पक्षांचे -विशेषत: विरोधी पक्षांचे सरकारच्या निर्णया कड़े किती लक्ष्य असते हे या निमित्ताने उघड झाले.जाती साठी माती खायला तयार असणारे लालू,मुलायम ,मायावती ,अजित सिंह इत्यादी कम्पूला उशिरा जाग आल्या नंतर हा प्रश्न संसदेत उपस्थित झाला.अड़चनिचे असले तरी मुख्य विरोधी पक्ष या नात्याने बी जे पी च्या सुषमा स्वराज यांना सरकारच्या निर्णयाला विरोध करने भाग पडले.यादव मंडलीचा विरोध तर अपेक्षित होताच.जनगणनेच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या जाती आणि जाती व्यवस्थेच्या मुद्द्यावर मुलभुत चर्चा अपेक्षित होती.दुर्दैवाने संसद हे लोकशाहितिल सर्वोच्च व्यासपीठ मुलभुत प्रश्नावर मुलभुत चर्चा करण्यात सदैव अपयशी ठरले आहे.चर्चा म्हणजे गोंधळ आणि गदारोल हे समीकरण संसद आणि विधान भवना बाबत पक्के झाले आहे.या मुद्द्याच्या बाबतीत संसदेत हेच घडते आहे.जाती निर्मुलना संदर्भात कोणीच बोलायला तयार नाही.आरक्षण देणे सोयीचे व्हावे या साठी जनगणनेत जातीची नोंद हवी हाच चर्चेचा सुर.आणि बी जे पी ला हे नको असल्याने जातीचा मुद्दा सोडून चर्चा भलतीकडेच नेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्यांच्या कडून होतो आहे.सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहते की राजकारनाच्या सोयी साठी जातीची नोंद करायला तयार होते हे लवकरच स्पष्ट होइल .एक बाब मात्र स्पष्ट झाली आहे की संसदेत जाती अन्ता सम्बन्धी चर्चा होणार नाही! म्हणुनच हा मुद्दा आता जनतेच्या व्यासपीठावर चर्चिला गेला पाहिजे।
भारतात जाती प्रथे इतकीच त्या प्रथे विरुद्धची लढाई पुरातन आहे.द्यात शास्त्रीय इतिहासात जाती प्रथे विरुद्ध पहिला संघटित उठाव गौतम बुद्धाच्या नेतृत्वाखाली झाल्याचे आपणास माहित आहेच.तेव्हा पासून जाती प्रथे विरुद्धची लढाई इतिहासात सातत्याने सुरूच होती.आधुनिक भारतात महात्मा फुले ,महात्मा गाँधी आणि डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर यांचे जाती अंताचे परिणामकारक प्रयत्न सर्वानाच माहित आहेत.या महामानवान्च्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणुनच कट्टर जातीयवादी सुद्धा जाती प्रथेचे उघड समर्थन करण्यास धजावत नाही.अगदी काल- परवा पर्यंत म्हणजे मंडल आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होई पर्यंत या देशात जाती प्रथे विरुद्ध सातत्याने जन जाग्रति आणि जन संघर्ष होत आले आहेत.मंडल आयोग येण्या आधीचा जाती अन्ताचा मोठा प्रयत्न १९७४ सालच्या जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वा खाली झालेल्या युवा आन्दोलनाने केला होता.त्या नंतरही नामांतर आँदोलनाने मोठा संघर्ष केला।
मंडल आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्या नंतर मात्र जाती निर्मुलनाची भाषाच बंद झाली.मंडल आयोग देशातील असंख्य मागास जातीन्चा मसीहा बनले.देशातील यच्चावत पुरोगामी आणि परिवर्तनवादी नेते आणि कार्यकर्ते यांनी मनगटावर मंडल आयोगाचा गंडा बांधून जाती निर्मुलनाच्या लढाईला राम राम ठोकला !जातीयवादी पक्ष व संघटनांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाला तीव्र विरोध करून त्या विरद्ध संघर्ष पुकारल्याने सर्व पुरोगामी आन्दोलनकर्त्यांना मंडल आयोग म्हणजे जातीयवाद्या विरुद्ध लढ़ण्याचे मोठे हत्यार सापडल्याचा परमानन्द झाला .मंडल आयोग जातीयवाद्या विरुद्ध लढ़ण्याचे हत्यार असेलही ,पण ते जाती निर्मुलनाचे हत्यार नव्हते ही बाब त्यांच्या लक्षात आजतागायत आलेली दिसत नाही.कदाचित असेही असेल की ,मंडल आयोगाने देशातील मागास जातीचे जे चित्र उभे केले ते बघून जाती अंत शक्य नसल्याची त्यांची भावना झाली असावी.जाती अन्ताची लढाई हरलेल्या कार्यकर्त्यान्ची निराशा मंडल आयोगाने कही प्रमाणात दूर केली. जाती निर्मूलन शक्य नसेल तर मागासलेल्या जाती वरील अन्याय तरी दूर करता येइल हा आभास निर्माण करण्यात मंडल आयोग कमालीचे यशस्वी ठरले .मागास जाती वरील अन्याय दूर करायचा असेल तर त्या त्या जातींना संघटित करने ओघाने आलेच.आशा जातीला संघटित करायचे असेल तर टी जाट इतरान्पेक्षा कशी वेगळी आणि महान आहे हे सांगुन त्या जातीची अस्मिता[?]जागृत करने अपरिहार्य ठरते .मंडल आयोगाच्या शिफारसी नंतर जाती निर्मुलनाचे प्रयत्न बंद होवून जातींना संघटित व मजबुत करण्याचे कार्य या देशात चौफेर सुरु आहे.मंडल आयोगाने जातीयवाद्यांचा पराभव केला नसून जाती निर्मूलनासाठी ज्यांनी अथक प्रयत्न केले त्या बुद्ध ,फुले ,गाँधी ,आम्बेडकरांचा पराभव केला आहे हे समजुन घेण्याची आमची बौद्धिक कुवत तर आम्ही गमावून बसलो नाही ना? स्वार्था पोटी आपापल्या जातींना संघटित करू पाहणारे सोडून दया ,पण देवाच्या आळन्दीला निघालेल्या परिवर्तनवाद्यान्ना मंडल आयोगाने चोराच्या आळन्दीला पोचविले तरीही जाग येवू नये हे आश्चर्यकरक आहे।
मंडल आयोग लागु झाल्याने मागास जातींना न्याय मिळनार म्हणजे काय मिळनार ?त्या जातीतील मुठभर लोकांना सत्तेची खुर्ची मिळनार आणि मुठभर तरुनान्ना नोकरी मिळनार !बाकि समाज अन्न्यायाचे व दरिद्र्याचे चटके सहन करीत जगणार ! त्या त्या जातीतील सर्वांसाठी मंडल आयोगाकडे काहीही नाही हे वास्तव आम्हाला दिसतच नाही.दलितांना आरक्षण मिळते ,मग आम्हाला का नको ही भावना मागास जातिन्मद्धे निर्माण करण्यात आली आहे. दलितांना गावकुसा बाहेर ठेवण्यात ,त्यांच्या वर अत्त्याचार करण्यात उच्च वर्णीया सोबत या मागास जातिही होत्या हा ईतिहास आहे.आज ही या जातिन्मद्धे आरक्षणातुन दलित वरचढ़ बनल्याची भावना आहे.मागास जातीन्ना आरक्षनाची ओढ़ असण्या मागे हे ही एक कारण आहे. पण दलित आरक्षण आणि मागास जाती साठी आरक्षण याची तुलना होवू शकत नाही.पिढ्या न पिढ्या दलितांवर जाती व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायातुन आलेले व उत्पादन साधना अभावी निर्माण झालेले मागासलेपण घालवीण्यासाठी आरक्षण हे महत्वाचे हत्यार होते म्हणुनच घटनाकारानी त्याचा स्वीकार केला.यातून अन्याय काही प्रमाणात दूर होइल पण जात कायम राहिल हे लक्षात घेवुनच त्या आरक्षनाला कालमर्यादा घातली आहे .ही कालमर्यादा वाढवावी लागण्यामागे राजकिय सोय हे एक कारण असले तरी त्या पेक्षाही महत्वाचे कारण म्हणजे खैरलांजी सारख्या घटना आजही घडतात हे आहे.दलित आरक्षनाचे लाभार्थी आणि मंडल आयोगाच्या आरक्षनाचे लाभार्थी यात एक महत्वाचा फरक आहे तो म्हणजे उत्पादन साधनांचा .मंडल आयोगाने नोंद केलेल्या बहुतांश मागास जाती शेतीशी निगडित आहेत.आणि त्यांचे मागासलेपण शेतीतुन आले आहे.हे मागासलेपण आरक्षनातुन नव्हे तर शेतीची लुट थांबवून आणि त्यांना शेती बाहेर अन्य व्यवसायात सामावुन घेवुनच दूर करता येवू शकते .
मंडल आयोगाच्या भ्रम जालातुन बाहेर पडून जाती अन्ताच्या लढाइला पुन्हा प्रारंभ करण्याची वेळ आली आहे.जन गणनेत जातीच्या नोंदिला विरोध करून या लढाईचा शुभारम्भ करू या.
-सुधाकर जाधव