जागतिकिकरनाच्या गंगेत शेतकरी कोरडाच !

गेल्या शतकातील नव्वदीच्या दशकात भारतात जागतिकिकरनाचे वारे सुरु झाले.प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व परिणाम दिसन्या आधीच प्रत्येक व्यासपीठावर या विषयावर अनुकूल किंवा प्रतिकूल भूमिका घेवुन वाद रंगु लागले .अनेकाना अनेक विषयाचे मुळ जागतिकिकरनात असल्याचा साक्षात्कार झाला.एकीकडे डावे,पुरोगामी,पर्यावरणवादी ,गांधीवादी व तत्सम समूह व व्यक्तीना जगातल्या सर्व समस्याना जागतिकीकरण कारणीभूत असल्याचा तर दूसरी कड़े सर्व स्वतंत्रतावादी, उद्योजक,कुंठीत अर्थ व्यवस्थेने मेटाकुटीला आलेली जगातली सरकारे याना जागतिकिकरनातुन सर्व समस्यांचे निराकरनाचा साक्षात्कार झाला.या वादाने बहुतेकांची बौद्धिक खाज,तहान, भूक भागुन ते समाधानी पावले असतील.व्यवस्था कोणतीही असो फासे आपल्याच बाजूने पाडन्याची हातोटी साध्य केलेले हे साधक असल्याने जागतिकिकरनाचा त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होण्याचा संभव नव्हताच.पण सर्व व्यवस्था मध्ये सदैव नाडला गेलेला, संपत्तीचा निर्माणकर्ता असुनही दारिद्र्याने ज्याची कधी पाठ सोडली नाही अशा शेतकरी समुदायाला जागतिकिकरनातुन सुखाचे दिवस येण्याचे पडलेले स्वप्न मात्र दू:स्वप्न ठरल्याचे आजची या समुदयाची दैना पाहून म्हनने क्रमप्राप्त आहे।
जागतिकिकरनाने शेतकरी संघटना व शेतकरी समुदयास पाडलेली भुरळ चुकीची होती असे नाही.आज पर्यंतच्या राज्यकर्त्यानी वाढत्या क्रमाने शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून शेती उत्पादनाच्या वाढत्या लुटीतुन संपन्न वर्ग अधिक संपन्न करणारा विकास साधला होता.सरकार हे शेतकरी वर्गाच्या लुटीचे हत्यार बनले होते.जागतिकिकरनाने हे हत्त्यारच बोथट बनणार होते. जागतिकिकरनाने सरकारची आर्थिक क्षेत्रातील लुडबुड कमी होणार होती.झोन बंदी ,जिल्हा बंदी,प्रांत बंदी आणि निर्यात बंदी ही शेती मालाचे भाव पाडन्यासाठी वापरली जाणारे हुकुमी एक्के सरकारच्या हातातून जाणार होती.शेतकरी समुदायाच्या भल्यासाठी सरकारने काहीच करण्याची गरज नाही, फ़क्त सरकारने शेतकरी समुदायाचे भले होवू नये या साठीच्या उपाय योजना सोडाव्यात ही शेतकरी संघटनेची प्रारंभी पासुनंची मागणी जागतिकिकरनाने पूर्ण होणार होती ! ती सुद्धा वैधानिक स्वरूपात,जगातल्या २०० पेक्षा अधिक राष्ट्रात करार होवून!सततच्या सरकारी धोरनाने आणि हस्तक्षेपाने प्रत्येक वर्षीचा वाढता तोटा सहन करूनही शेती व्यवसाय वाचाविनारा शेतकरी स्वत:च्या अनुभवाच्या ,चिकाटीच्या व परिश्रमाच्या जोरावर शेती व्यवसाय फायदेशीर करू शकतो हां होरा काही चुकीचा म्हणता येणार नाही.शिवाय जागतिकिकरनाने त्याला जागतिक बाजार पेठ खुली होणार होती.या बाजार पेठेत सबसीडी च्या जोरावर तग धरून असलेला संपन्न राष्ट्रातील शेतीकरी व उणे सबसिडित शेती करणारा भारतीय शेतकरी असा सबसिडित भेदभाव राहणार नसल्याने भारतीय शेतकरी स्पर्धेत जिंकणार हां आशावाद निराधार नव्हताच.शेतकरी संघटना व संघटनेचे नेते शरद जोशी यानी जागतिकीकरनाची केलेली भलावन चुकीची नसली तरीही गेल्या वीस वर्षात जागतिकिकरनाने शेती व शेतकरी यांचे काडीचेही भले झाले नाही हे सत्य कसे नाकारता येइल?
पण मग चुकले कुठे?
जागतिकिकरनाच्या मुद्द्यावर शरद जोशींचे जे सहकारी त्याना व संघटनेला सोडून गेले आणि जागतिकिकरना विरुद्ध रणशिंग फुंकले त्यानी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही.एक बाब अगदी स्पष्ट आहे.शरद जोशीनी संघटनेची म्हणून शेतीच्या अर्थकारणा बद्दल जी भूमिका मांडली ती प्रारम्भा पासून आज तागायत तशीच आहे.त्यात कोठेही विसंगती दाखविता येत नाही.शरद जोशींची सगली धरसोड राजकीय आहे.त्यानी वेळोवेळी राजकीय भूमिका बदलल्या,राजकीय साथीदार बदलले व त्याची किंमत त्याना स्वत:ची व संघटनेची विश्वासार्हता गमावून चुकवावी लागली असे म्हणता येइल.या शिवाय हलक्या कानाचे असने हां मोठ्या नेत्यात असणारा दुर्गुण शरद जोशीत असू शकतो व यातून एखाद्याला डोक्यावर घेणे व एखाद्याला आपटने असे घडू शकते !शेवटी प्रेषिताचे पाय ही मातीचेच असतात हे विसरून कसे चालेल? आणि या साठी जे त्याना व संघटनेला सोडून गेले ते समजन्या सारखे आहे.पण जागतिकीकरना संदर्भात शरद जोशीनी अचानक वेगली भूमिका घेतली किंवा घुमजाव केले असा समज करून घेण्याला कोणताही आधार नाही.शरद जोशींची खरी चुक,ज्याला घोड़ चुकही म्हणता येइल , जागतिकिकरनात आंदोलनाची गरजच नाही हे मानण्यात झाली! वर्षानुवर्षे जी व्यवस्थाआणि सत्ता शेतकरी विरोधी राहिली तिच्यावर जागतिकिकरनाचा जादुई कांडी सारखा परिणाम होइल ही समजूत किती भाबडेपणाची होती हे शेती व शेती माला संदर्भातील ताज्या घडामोडी वरून स्पष्ट झाले आहे.समाजातील प्रभावी व प्रस्थापित वर्गाने जागतिकिकरनातुन उपलब्ध झालेल्या तंत्रद्न्यानाचा, संपत्तीचा व त्यातून निर्माण झालेल्या सर्व सुख सोयीचा स्वत:च्या चैनी साठी वापर करून घेत जागतिकिकरनाचा विरोध चालविला आहे,ही निव्वळ दाम्भिकता नाही तर शेतकरी पूर्वी सारखेच वेठबिगार राहिले पाहिजेत या साठीचा तो नियोजनबद्ध प्रयत्न आहे.अन्यथा कांदे व इतर शेतमालासाठी चार पैसे मोजने त्याना काय अवघड होते? शेती मालाच्या भाव वाढीचा खरा लाभ शेत मजुराना होवुनही डावे व् पुरोगामी शेतकरी समुहाच्या विरोधात चैन आणि विलास याला चटावलेल्या संपन्न समुहाच्या बाजूने लढ़तात यावरून शेती व् शेतकरी यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोण किती दूषित व् झापडबंद आहे हे स्पष्ट होते.वेळ आली तर हे सर्व समूह वर्ग व वर्ण भेद विसरून सरकारला वेठीस धरून ते शेतकरी समुदयावर वरवंटा फिरवतील याचे अनुमान शरद जोशीना कसे बांधता आले नाही याचे नवल वाटते.जागतिकीकरनाच्या प्रक्रियेत सरकारचे अधिकार कमी होणार,शेतकर्याला ओरबाडनारी वाघ नखे खुंटीला टान्गावी लागणार हां होराही सपशेल चुकला.अधिकार आणि सत्ता याला आच येणार नाही व सत्तेतुन येणारे वैध-अवैध आर्थिक लाभ हिरावले जाणार नाहीत किम्बहुना त्यात वृद्धी होइल याच मर्यादेत जागतिकीकरनाची वाटचाल होत आली आहे.म्हनुनच सरकारने अनेकदा जागतिकीकरनाच्या दिशेने एक पाउल पुढे टाकुन दोन पाऊले मागे घेतली आहेत.शिवाय जी काही पाउले पुढे पडली ती औद्योगिक समूह व त्यांच्याशी निगडित तंत्रद्न्यानाच्या बाबतीत.शेतीचा जागतिकीकरनाशी काही सम्बद्ध आहे हे सरकार च्या गावी नाही किंवा जागतिकीकरनाचा लाभ शेतीला मिळू नये हे कटाक्षाने पाहिले जात असावे हेच सरकारी धोरण दर्शविते.जगभराच्या सरकारांचे असेच धोरण आहे.म्हनुनच शेती मालाचा व्यापार अजुनही चर्चेच्या फेरी वर फेरीत अडकून पडला आहे. शेती क्षेत्रात जागतिकीकरनाच्या दिशेने एखादे पाउल पडल्याचे कोणत्याही अभ्यासकास सोडाच पण दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंह यांचे पासून शरद जोशी पर्यंत कोणालाही सांगता व दाखविता येणार नाही.विपरीत निर्णय मात्र मुबलकतेने दाखविता येतील. परदेशात अवैध रित्या पैसा नेणारी नावे उघड न करण्याचा करार सरकार आंतरराष्ट्रीय कराराचे पावित्र्य टिकाविन्याच्या नावावर पुढे रेटनार ,पण शेतीमालाच्या व्यापारा सम्बद्धीचे शेतकरी हिताचे करार कोणतीही पूर्व सूचना न देता क्षणार्धात मोडित काढणार हे शेतामालाच्या अचानक निर्यात बंदिने अनेकदा दिसून आले आहे.याचा अर्थ स्पष्ट आहे .जागतिकिकरनाच्या कालखंडात इथल्या व्यवस्थेची व सरकारची भूमिका शेती व शेतकरी यांच्या बाबतीत दुटप्पी व जुलमीच राहिली आहे हे शरद जोशीन्च्याही एव्हाना लक्षात आले असेल.एवढेच नाही तर आजची परिस्थिती पाहून शरद जोशीना सुरेश भटांच्या या ओळी नक्कीच आठवत असतील:-"उष:काल होता होता काळरात्र झाली ,अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली". आकलनात झालेली चुक काबुल करून शरद जोशीनी वय अनुमती देत नसले तरी मनातील या ओळी ओठावर आनाव्यात असेच प्रत्येक शेतकरी भावा-बहिणीला वाटत असणार!
संघटना व आंदोलनाची गरज
जागतिकीकरनाने शेतीमालाला चांगले भाव मिळू शकतात ,पण संघटन व आन्दोलन मजबूत नसेल तर हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो हां मोठा धडा अलीकडच्या घटनानी शेतकरी व शेतकरी कार्यकर्त्याना मिळाला आहे. नासुकल्या कांद्याने आजची व्यवस्था शेतकरी विरोधी व असंवेदनशील असल्याचे प्रमाणित केले आहे.शेतकरी समुदायाच्या हातात आर्थिक ताकद असती तर हां विरोध मोडून काढ़ने कदाचित शक्य झाले असते.ही ताकद त्याच्याकडे नसल्याने संघटना व आन्दोलन या शिवाय त्याच्याकडे दूसरा पर्याय उपलब्ध नाही. सत्ता हातची जावू नये म्हणून शेती मालाचे भाव पाडन्यास तत्पर असलेल्या सरकारला शेती मालाचे भाव पडले व पाडले तर सत्ता हातची जाइल अशी जरब बसण्याची गरज आहे.हे संघटन व आन्दोलन यानेच संभव आहे. नवे तंत्रद्न्यान , बियाने यालाही मुकन्याची वेळ संघटन व् आन्दोलन मजबूत नसेल तर येते हे बीटी वान्ग्याने दाखवून दिले आहे.संघटन व् आन्दोलन मजबूत नसेल तर निव्वळ आपल्या नाव लौकीकाच्या जोरावर १०-२० लोक धान्या पासून मद्यनिर्मितीला विरोध करण्याची अतार्किक भूमिकाही रेटू शकतात हां इतिहास ही ताजाच आहे. ताज्या परिस्थितीने सर्वात मोठा धडा शरद जोशी व् सर्व शेतकरी समुदायाला मिळाला आहे-जागतिकिकरनाचा लाभ शक्तीशाली शेतकरी आन्दोलना शिवाय प्राप्त होने अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे!वाट चुकलेल्या शेतकरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यान्साठीही मोठा धडा आहे-जागतिकीकरना विरुद्ध संघर्षात शक्ती वाया घालाविन्या ऐवजी जागतिकीकरनाचा लाभ शेतकरी समुदयास मिळावा या साठी प्रयत्नांची पराकास्टा करण्याची गरज आहे.ज्यानी शेतकरी समुदायाला धड़े दिले त्यानाच धड़े देण्याची वेळ शेतकरी समुदयावर येणार नाही अशी आशा करू या! (समाप्त) ---सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा जि।यवतमाळ