शेतीक्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा श्रीगणेशा हे नव्या आर्थिक सुधारणांचे वैशिष्ठ्य आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याच्या निर्णयाने लगेच मोठे बदल संभवत नाही. पण योग्य दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल आहे. अशी अनेक पाउले पडण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव जितका आवश्यक आहे तितकीच शेती क्षेत्राच्या गरजा संबंधीची जाण आणि संवेदनशीलता राजकीय नेतृत्वात असणे गरजेचे आहे.
-------------------------------------------------------------------------------
माध्यमांना आणि कोणत्याही प्रकारचे ठोस काम न करता प्रसिद्धीची हौस भागविणाऱ्या संस्थांचा आवडता कार्यक्रम म्हणजे गाजावाजा करून 'चालू वर्षातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती' किंवा 'शतकातील सर्वश्रेष्ठ महापुरुष' वगैरे निवडून स्वत;चे कौतुक करून घ्यायचे ! याच धर्तीवर 'या दशकातील "बिचारा" भारतीय पंतप्रधान' निवडण्यासाठी एखाद्या चैनेलने किंवा नियतकालिकाने किंवा एखाद्या संस्थेने मतदान घेतले असते तर मनमोहनसिंह यांची न भूतो न भविष्यति अशा मताधिक्याने निवड झाली असती. अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'या वर्षातील बिचारा पंतप्रधान' निवडण्यासाठी मतदान घेतले असते तरी मनमोहनसिंह यांचीच एकमताने निवड झाली असती. टाईम किंवा वाशिंग्टन पोस्ट या सारख्या जगप्रसिद्ध नियतकालिकांना तर यासाठी मतदान घेण्याची देखील गरज वाटली नव्हती. 'टाईम'ने त्यांची 'अपयशी पंतप्रधान' म्हणून तर 'वाशिंग्टन पोस्ट'ने त्याही पुढे जावून 'केविलवाणा पंतप्रधान' म्हणून भारतीय पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. पाश्च्यात्य राष्ट्रांनी महत्वाच्या राष्ट्रीय व्यक्तींबद्दल काही अवमानजनक उदगार काढले तर कोणत्याही पक्षाच्या वा पंथांच्या व्यक्तींचा देशाभिमान उफाळून आलेला आपण अनेक प्रसंगी पाहिले आहे. पण भारतीय पंतप्रधानाची या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या नियतकालिकांनी केलेल्या नालस्तीकडे देशवासीयांनी कानाडोळा करून एकप्रकारे आपली सहमती दर्शविली . राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्राभिमान आणि राष्ट्रभक्ती या बाबतीत आपलाच एकाधिकार असल्याची ठाम समजूत असलेल्या लोकांना तर भारतीय पंतप्रधानाच्या अशा नालस्तीमुळे अक्षरश: हर्षवायू झाला होता. जग मनमोहनसिंह यांचेकडे एखाद्या पक्षाचा पंतप्रधान म्हणून पाहात नाही तर भारत देशाचा पंतप्रधान म्हणून त्यांचेकडे पाहते हे हर्षवायू झालेली आणि राष्ट्राभिमानाचा तोरा मिरवणारी मंडळी पार विसरून गेली होती. पण ज्याला 'मुका बिचारा कोणीही हाका' असा पंतप्रधान म्हणून समजायला लागले होते त्या सगळ्यांनाच मनमोहनसिंह यांनी गेल्या आठवड्यात मोठा धक्का दिला. ज्यांना पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे अतिशय बिचारे आणि केविलवाणे वाटत होते त्या मंडळीचे 'भावी आशास्थान' असणारे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उत्स्फूर्तपणे व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया पाहिली तर या मंडळींचे दात त्यांच्याच घशात घालणारा धक्का पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी दिल्याचे स्पष्ट होईल. डिझेल दरवाढ आणि नव्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यावर भारतीय जनता पक्षाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांची भलावण 'सिंघम' म्हणून केली ! परकीय गुंतवणूक देशात व्हावी यासाठी पंतप्रधान सिंघम सारखे वागत असल्याचा मोदींनी आरोप केला आहे. भारतीय सिनेमातील सिंघम हे पात्र सर्वपरिचित आणि सर्वतोमुखी झालेले आहे. अर्थातच पंतप्रधानासाठी 'सिंघम' शब्द मोदींनी कौतुकाने वापरला नाही , पण पंतप्रधान वाटतात आणि दिसतात तसे आणि तितके बिचारे नाहीत याची एकप्रकारे कबुलीच पंतप्रधानांना 'सिंघम' संबोधून नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. गेल्या दोन वर्षात पंतप्रधानांच्या पाठीच्या कण्यावर एवढे वार झाले आहेत की पंतप्रधान ताठ कण्याने कधी उभे राहू शकतील असा विश्वास वाटावा अशी परिस्थिती नव्हती. पण ताज्या आर्थिक निर्णयानंतर देशभर काहूर उठविले गेले असताना त्याला शांतपणे पण तितक्याच ठामपणे सामोरे जाण्याची जी तयारी पंतप्रधानांनी दाखविली आहे त्याने भारतीय राजकारणाचे चित्रच बदलून गेले आहे . मनमोहन सरकारच्या ताज्या निर्णयाने राजकीय समीकरणात होणारा बदल दिसत असला तरी देशाच्या अर्थकारणावर कसा परिणाम होणार आहे या बद्दलची स्पष्टता मात्र दिसत नाही. राजकारणात गती आहे ,पण अर्थकारण कळत नाही अशी बहुसंख्य लोकांची अवस्था असल्याचा समज आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे कि अर्थकारण समजत नसेल तर राजकीय गोंधळ वाढतो आणि आज आपल्या देशात राजकीय गोंधळाचे जे वातावरण तयार झाले आहे ते प्रामुख्याने अर्थकारणाशी सर्वसामान्यांच्या असलेल्या वाकड्यातून !
भावनिक अर्थकारण
डिझेलच्या दरवाढी प्रमाणेच अनुदानित सिलेंडरवर मर्यादा घालणाऱ्या अप्रिय निर्णया सोबतच परकीय गुंतवणूकीसाठी अनेक क्षेत्र खुली करण्याचा निर्णय मनमोहन सरकारने जाहीर करताच देशात खळबळ उडाली. हे निर्णय घेण्यास मनमोहन सरकारने केलेल्या दिरंगाईने अर्थव्यवस्था डबघाईला आली . जगभरात देशाची पत आणि प्रतिष्ठा कमी होत होती. असे निर्णय घेण्यासाठी सगळे उद्योगजगत , अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांना साकडे घालीत होते. असे बहुप्रतीक्षित निर्णय झाल्यावर मात्र मोठी काव काव सुरु झाली आहे. सर्वसामान्यांचे अर्थकारणाचे ज्ञान महागाईच्या पलीकडे जाणार नाही याची सातत्याने काळजी घेतल्याने सरकारला नामोहरण करण्यासाठी प्रत्येकानेच महागाईचा अस्त्र म्हणून वापर केला. महागाईचा अस्त्र म्हणून वापर करायचा असेल तर महागाई कशी होते याचे ज्ञान जनतेला होणार नाही याची काळजी घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे राजकारणा प्रमाणेच अर्थकारणात सुद्धा लोक बुद्धीचा नाही तर भावनेचा वापर करतील याचीच काळजी घेतल्या गेली. डिझेलचे भाव वाढले की महागाई वाढते हे कळायला फारसी अक्कल वापरावी लागत नाही. पण डिझेलचे भाव न वाढविता सरकारने अनुदान दिले तर महागाई अधिक व्यापक होते हे कळण्यासाठी अक्कल वापरावी लागते आणि सर्वसामान्यांनी ती वापरू नये असाच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न राहात आला आहे. डिझेलची भाववाढ झाल्याने वस्तूंचा वाहतूक खर्च वाढून थोडी भाववाढ होते हे खरे. पण प्रत्यक्ष डिझेल वापरणाऱ्यांना त्याचा अधिक फटका बसतो आणि तसा तो बसणे योग्यही आहे. पण डिझेलचे भाव न वाढविता सरकार त्यावरील अनुदान वाढवीत गेले तर त्याचा डिझेलशी संबंधित नसलेल्या क्षेत्रावर सुद्धा परिणाम होतो. शिक्षण,आरोग्य किंवा रोजगार हमी यासारख्या आवश्यक सेवांवर पैसे नसल्याने विपरीत परिणाम होत असतो आणि हा परिणाम डिझेल न वापरणाऱ्यांनाही भोगावा लागतो हे आमच्या लक्षातच येत नाही. स्वयंपाकाच्या सिलेंडर वरून ही बाब अधिक चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल. ग्रामीण भागात सिलेंडर वापराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शहरातसुद्धा गरीब लोक सिलेंडर वापरत नाही किंवा कमी वापरतात. उत्पन्ना सोबत सिलेंडर वापराचे किंवा इंधन वापराचे किंवा उर्जा वापराचे प्रमाण वाढत असते हे अगदी डोळे झाकून म्हणता येईल. प्रत्यक्षात गरीब कुटुंब सहाही सिलेंडर वर्षभरात वापरत नाहीत हे आपल्या अवती भवती चौकशी केली तरी कळेल. बऱ्यापैकी आर्थिक उत्पन्न असणारे मोठया प्रमाणात सिलेंडर वापरतात आणि त्यात कपात केली की गरीबाचे कसे होईल असा कांगावा करतात आणि हा कांगावा सर्वांना पटतो देखील ! पण सिलेंडरच्या महागाईला आळा बसावा म्हणून सरकार अनुदान रुपाने जो खर्च करते त्याच्या परिणामी अंदाजपत्रकातील तुट वाढून सर्वच वस्तू महाग होतात हे आम्ही लक्षात घेत नाही. असे अर्थशिक्षण सर्वसामान्यांना सोडा अर्थशास्त्रातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा दिले जात नाही. डिझेल च्या दरवाढी नंतरही या वर्षातील इंधन अनुदान १ लाख कोटीच्या पुढेच जाणार आहे. डिझेलचा देशांतर्गत भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाशी सुसंगत असावा असा मनमोहनसिंह यांचा ३-४ वर्षापासून आग्रह आहे. हे लक्षात घेतले तर उद्या 'कॅग'चे कुरापतखोर प्रमुख मनमोहनसिंह यांनी कोळसा खाणी लिलावाने देण्याच्या प्रस्तावा प्रमाणेच डिझेलची किंमत बाजारभावाशी निगडीत करण्याचा प्रस्ताव अंमलात न आणल्याने देशाच्या तिजोरीला लाखो कोटी रुपयाचा चुना लावल्याचा अहवाल सादर करतील आणि आज डिझेल दरवाढीला विरोध करणारे कॅगच्या अहवालाचा वापर करून पंतप्रधानांनी लाखो कोटींचा डिझेल घोटाळा केला म्हणून बोंब मारायला कमी करणार नाहीत ! आमच्या अर्थशिक्षणाची आणि अर्थज्ञानाची अशी दुरावस्था आहे. या आर्थिक निरक्षरतेच्या परिणामी १ रुपयाचाही भ्रष्टाचार न करणारा आपला पंतप्रधान देशातील सर्वात मोठया घोटाळ्याचा कर्ता-धर्ता मानल्या जातो ! अर्थकारणाच्या हिताखातर उचललेल्या पावलाचे आम्हाला आकलन होत नाही. यात जनतेचीच चूक आहे असे नाही. सरकार सुद्धा राजकीय सोयीने अर्थकारणाचे निर्णय घेत असते . असे निर्णय घेण्याची गरज जनतेला पटवून देण्याच्या भानगडीत सरकार पडत नाही. राजकीय विषयावर तोकडा का होईना संवाद साधला जातो , पण आर्थिक विषय मात्र संवादासाठी वर्ज्य मानल्या जातात. आर्थिक क्षेत्रातील बांडगुळे असलेल्या रोजगार हमी किंवा राशन व्यवस्था या सारख्या हमखास मते मिळवून देणाऱ्या विषयाची तेवढी चर्चा होते. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीची गरज वगैरे विषय लोकांच्या डोक्यावरून जातात किंवा अशा विषयाचे 'देश विकायला काढला ' वगैरे असे बिनबुडाचे भांडवल होते. या भांडवलाचा वापर राजकीय विरोधक करीत आहेत. मनमोहन सरकारच्या परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यावर जो गहजब सुरु आहे तो यातूनच..
परकीय गुंतवणुकीची गरज
९० च्या दशकात रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणुकीतून वर आली आणि भरारी घेवू शकली हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेत कुशलतेने बदल करण्याचे श्रेय मनमोहनसिंह यांचेकडेच जाते.पण आजची तरुण पिढी याबाबत पूर्ण अनभिद्न्य आहे. या देशात मनगटाला बांधायचे साधे घड्याळ किंवा यांत्रिक दुचाकी मिळण्याची मारामार होती ठिगळे असलेले लुगडे आणि ठिगळे असलेले कपडे हे तर ग्रामीण भारताचे वैशिष्ठ्य होते. आजच्या भारताकडे पाहिले तर पूर्वीचा भारत असा होता याची कल्पना देखील आजच्या तरुण पिढीला येणार नाही. मनमोहनसिंह यांनी राबविलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे परकीय भांडवल आणि परकीय आधुनिक तंत्रज्ञान या देशात आले आणि देशाचा कायापालट झाला. पण असा कायापालट झाल्यावर राज्यकर्त्यामध्ये आणि ज्या घटकांना याचा लाभ झाला त्यांच्यात आत्मसंतुष्टता आली. शेतीक्षेत्रापर्यंत या धोरणाचा लाभ पोचण्याच्या आधीच उदारीकरणाच्या धोरणात शिथिलता आली. याचा परिणाम विषमता वाढण्यात आणि शेतीशी संबंधित जनसमुदायाचे नैराश्य वाढण्यात झाला. आर्थिक उदारीकरणाचा लाभ घेणाऱ्या सर्व घटकात एकमत कशावर असेल तर ते शेती क्षेत्रात नवे बदल होवू नयेत , पारंपारिक शेतीच कायम राहिली पाहिजे यावर होते. पारंपारिक शेती सोबत पारंपारिक दारिद्र्य कायम राहते याची कोणी पर्वाच केली नाही. यातून शेती क्षेत्राचे झालेले वाटोळे लपून राहिले नाही. शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य वाढणे हा या देशात कधीच गंभीर प्रश्न मानल्या गेला नाही. शेतीला भांडवल निर्मितीचे महत्वाचे क्षेत्र समजण्या ऐवजी औद्योगिक जगताच्या आणि शहरी समाजाच्या अन्न-धान्याच्या गरजा स्वस्तात भागविणारे हक्काचे क्षेत्र म्हणून पाहिल्या गेले.यातून झालेल्या शेतीच्या दुरावस्थेमुळे भांडवल निर्मितीच ठप्प झाली आणि याचे दुष्परिणाम मात्र दुर्लक्षिता येण्या सारखे नव्हते. देशातील भांडवल निर्मितीची प्रक्रिया मंदावली होती तरी सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून परदेशातून सुरु झालेला पैशाचा प्रवाह आणि परकीय भांडवलाचा ओघ त्यामुळे देशांतर्गत भांडवल निर्मितीच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज धोरणकर्त्यांना आणि राज्यकर्त्यांना जाणवली नाही. पण देशांतर्गत सगळ्यांना एकाएकी झालेला भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार , त्यातून उभे राहिलेले आंदोलन आणि या आंदोलनाने सरकारला आलेले पांगळेपण यातून अस्थिरता निर्माण झाली. आर्थिक धोरणात सरकार ऐवजी सुप्रीम कोर्टाचा शब्द अंतिम ठरावा इतके सरकार दुबळे झाल्याने परकीय गुंतवणूक तर आटलीच , पण देशातील टाटा सारख्या मोठया उद्योगपतींनी या वातावरणाला कंटाळून आपल्या देशा ऐवजी परदेशात गुंतवणूक वाढविली. दुसरीकडे युरोप-अमेरिकेतील मंदीने सेवाक्षेत्रातील मिळकतही कमी झाली. या सर्वाचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य होते. १९९०-९१ साली जसे इच्छे विरुद्ध देशाने उदारीकरण स्वीकारले , तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली. शेवटी मनमोहनसिंह यांनीच धाडस दाखवून नव्याने आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला. शेतीक्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा श्रीगणेशा हा नव्या आर्थिक सुधारणांचे वैशिष्ठ्य आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याच्या निर्णयाने लगेच मोठे बदल संभवत नाही. पण योग्य दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल आहे. किराणातील परकीय गुंतवणुकीतून शेतीमालाची साठवणूक , वाहतूक यासोबतच आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. अशी अनेक पाउले पडण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव जितका आवश्यक आहे तितकीच शेती क्षेत्राच्या गरजा संबंधीची जाण आणि संवेदनशीलता राजकीय नेतृत्वात असणे गरजेचे आहे. यातील खरी अडचण देशाला राजकीय नेतृत्व नसणे हीच आहे. मनमोहनसिंह यांनी आपण देशाला राजकीय नेतृत्व देवू शकतो याची चुणूक दाखवून दिली आहे हे खरे आहे. पण चुणूक उपयोगाची नाही , सातत्य महत्वाचे आहे . गेल्या तीन वर्षातील मंद आणि मट्ठ नेतृत्व अशी जनमानसातील प्रतिमा बदलण्यासाठी मनमोहनसिंह यांना बरेच परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.
पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे केवळ मौनीच नाही तर अतिशय मऊ आणि मवाळ आहेत. त्यांचा मौनी,मऊ आणि मवाळ स्वभावच त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारसाठी गळफास बनला आहे. मनमोहनसिंह पंतप्रधान असले तरी त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात राजकीय छाप अजिबात नसते. ते नोकरशाहीतून वर आले आहेत आणि त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात आणि निर्णय घेण्याच्या पद्धतीत नोकरशाहीचीच झलक दिसून येते. कणाहीन वागणे ही नोकरशहाची खासियत असते ती मनमोहनसिंह यांचेत पुरेपूर आढळून येते. यातून ते सोनिया गांधीचे अंकित असल्याचा समज पसरविणे सोपे जाते. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ताजे आर्थिक निर्णय घोषित होण्यापूर्वी सर्वच मनमोहनसिंह यांना त्यांच्या अनिर्णया बद्दल , त्यांना व त्यांच्या सरकारला धोरण लकवा झाल्याबद्दल दुषणे देत होती. ही दुषणे चुकीची नव्हती. असा धोरण लकवा येण्यास सर्वोच्च न्यायालय , कॅग या सारख्या संवैधानिक संस्थांचे बेताल वागणे आणि विरोधी पक्षांचे बेजबाबदार वागणे बऱ्याच अंशी जबाबदार असले तरी दुसरेही महत्वाचे कारण या लकव्या मागे आहे. सबसिडीचे क्षेत्र आणि आवाका वाढविण्याचा सोनिया गांधींचा आग्रह आणि हा आग्रह मनमोहनसिंह यांना मान्य नसणे हेही धोरण लकव्याचे महत्वाचे कारण होते हे लक्षात घेतले तर त्यांचे सोनियाचे अंकित असणे यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होईल. पण राजकीय आक्रस्ताळेपणा मनमोहनसिंह यांच्यात नसल्याने सोनिया यांच्या सोबतच्या मतभेदाची त्यांनी कधी वाच्यता केली नाही इतकेच. स्वत:कडे दुय्यमत्व घेण्याची त्यांची सवय नोकरशाही वळणाची आहे. नोकरशाहीचा आणखी एक विशेष त्यांच्या रोमा रोमात भिनला आहे आणि तो म्हणजे जनतेशी अजिबात संवाद नसणे ! त्यांच्या आणि त्यांच्या सरकारपुढील सर्व समस्या यासाठी त्यांच्यातील ही नोकरशाही प्रवृत्ती जबाबदार आहे. मनमोहनसिंह यांची सचोटी आणि अर्थकारणाची त्यांची समज वादातीत असली तरी त्यांच्यातील नोकरशहा वारंवार वर डोके काढीत असल्याने पंतप्रधानपदाचे त्यांचेकडून प्रचंड अवमूल्यन झाले आहे. ते चांगले अर्थमंत्री होवू शकतात पण पंतप्रधानपदाला न्याय देणे त्यांच्या आवाक्या बाहेरचे आहे हा समज दुर व्हायचा असेल तर परिणामाची पर्वा न करता देशाच्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या नव्या आर्थिक सुधारणा राबवून दाखविल्या पाहिजेत. त्यासाठी खरोखरच पंतप्रधानात 'सिंघम स्पिरीट' असण्याची गरज आहे.
९० च्या दशकात रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणुकीतून वर आली आणि भरारी घेवू शकली हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेत कुशलतेने बदल करण्याचे श्रेय मनमोहनसिंह यांचेकडेच जाते.पण आजची तरुण पिढी याबाबत पूर्ण अनभिद्न्य आहे. या देशात मनगटाला बांधायचे साधे घड्याळ किंवा यांत्रिक दुचाकी मिळण्याची मारामार होती ठिगळे असलेले लुगडे आणि ठिगळे असलेले कपडे हे तर ग्रामीण भारताचे वैशिष्ठ्य होते. आजच्या भारताकडे पाहिले तर पूर्वीचा भारत असा होता याची कल्पना देखील आजच्या तरुण पिढीला येणार नाही. मनमोहनसिंह यांनी राबविलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे परकीय भांडवल आणि परकीय आधुनिक तंत्रज्ञान या देशात आले आणि देशाचा कायापालट झाला. पण असा कायापालट झाल्यावर राज्यकर्त्यामध्ये आणि ज्या घटकांना याचा लाभ झाला त्यांच्यात आत्मसंतुष्टता आली. शेतीक्षेत्रापर्यंत या धोरणाचा लाभ पोचण्याच्या आधीच उदारीकरणाच्या धोरणात शिथिलता आली. याचा परिणाम विषमता वाढण्यात आणि शेतीशी संबंधित जनसमुदायाचे नैराश्य वाढण्यात झाला. आर्थिक उदारीकरणाचा लाभ घेणाऱ्या सर्व घटकात एकमत कशावर असेल तर ते शेती क्षेत्रात नवे बदल होवू नयेत , पारंपारिक शेतीच कायम राहिली पाहिजे यावर होते. पारंपारिक शेती सोबत पारंपारिक दारिद्र्य कायम राहते याची कोणी पर्वाच केली नाही. यातून शेती क्षेत्राचे झालेले वाटोळे लपून राहिले नाही. शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य वाढणे हा या देशात कधीच गंभीर प्रश्न मानल्या गेला नाही. शेतीला भांडवल निर्मितीचे महत्वाचे क्षेत्र समजण्या ऐवजी औद्योगिक जगताच्या आणि शहरी समाजाच्या अन्न-धान्याच्या गरजा स्वस्तात भागविणारे हक्काचे क्षेत्र म्हणून पाहिल्या गेले.यातून झालेल्या शेतीच्या दुरावस्थेमुळे भांडवल निर्मितीच ठप्प झाली आणि याचे दुष्परिणाम मात्र दुर्लक्षिता येण्या सारखे नव्हते. देशातील भांडवल निर्मितीची प्रक्रिया मंदावली होती तरी सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून परदेशातून सुरु झालेला पैशाचा प्रवाह आणि परकीय भांडवलाचा ओघ त्यामुळे देशांतर्गत भांडवल निर्मितीच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज धोरणकर्त्यांना आणि राज्यकर्त्यांना जाणवली नाही. पण देशांतर्गत सगळ्यांना एकाएकी झालेला भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार , त्यातून उभे राहिलेले आंदोलन आणि या आंदोलनाने सरकारला आलेले पांगळेपण यातून अस्थिरता निर्माण झाली. आर्थिक धोरणात सरकार ऐवजी सुप्रीम कोर्टाचा शब्द अंतिम ठरावा इतके सरकार दुबळे झाल्याने परकीय गुंतवणूक तर आटलीच , पण देशातील टाटा सारख्या मोठया उद्योगपतींनी या वातावरणाला कंटाळून आपल्या देशा ऐवजी परदेशात गुंतवणूक वाढविली. दुसरीकडे युरोप-अमेरिकेतील मंदीने सेवाक्षेत्रातील मिळकतही कमी झाली. या सर्वाचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणे अपरिहार्य होते. १९९०-९१ साली जसे इच्छे विरुद्ध देशाने उदारीकरण स्वीकारले , तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली. शेवटी मनमोहनसिंह यांनीच धाडस दाखवून नव्याने आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला. शेतीक्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा श्रीगणेशा हा नव्या आर्थिक सुधारणांचे वैशिष्ठ्य आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याच्या निर्णयाने लगेच मोठे बदल संभवत नाही. पण योग्य दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल आहे. किराणातील परकीय गुंतवणुकीतून शेतीमालाची साठवणूक , वाहतूक यासोबतच आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. अशी अनेक पाउले पडण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव जितका आवश्यक आहे तितकीच शेती क्षेत्राच्या गरजा संबंधीची जाण आणि संवेदनशीलता राजकीय नेतृत्वात असणे गरजेचे आहे. यातील खरी अडचण देशाला राजकीय नेतृत्व नसणे हीच आहे. मनमोहनसिंह यांनी आपण देशाला राजकीय नेतृत्व देवू शकतो याची चुणूक दाखवून दिली आहे हे खरे आहे. पण चुणूक उपयोगाची नाही , सातत्य महत्वाचे आहे . गेल्या तीन वर्षातील मंद आणि मट्ठ नेतृत्व अशी जनमानसातील प्रतिमा बदलण्यासाठी मनमोहनसिंह यांना बरेच परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.
मनमोहन यांनी 'सिंघम' अवतार घ्यावाच
पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे केवळ मौनीच नाही तर अतिशय मऊ आणि मवाळ आहेत. त्यांचा मौनी,मऊ आणि मवाळ स्वभावच त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारसाठी गळफास बनला आहे. मनमोहनसिंह पंतप्रधान असले तरी त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात राजकीय छाप अजिबात नसते. ते नोकरशाहीतून वर आले आहेत आणि त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात आणि निर्णय घेण्याच्या पद्धतीत नोकरशाहीचीच झलक दिसून येते. कणाहीन वागणे ही नोकरशहाची खासियत असते ती मनमोहनसिंह यांचेत पुरेपूर आढळून येते. यातून ते सोनिया गांधीचे अंकित असल्याचा समज पसरविणे सोपे जाते. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ताजे आर्थिक निर्णय घोषित होण्यापूर्वी सर्वच मनमोहनसिंह यांना त्यांच्या अनिर्णया बद्दल , त्यांना व त्यांच्या सरकारला धोरण लकवा झाल्याबद्दल दुषणे देत होती. ही दुषणे चुकीची नव्हती. असा धोरण लकवा येण्यास सर्वोच्च न्यायालय , कॅग या सारख्या संवैधानिक संस्थांचे बेताल वागणे आणि विरोधी पक्षांचे बेजबाबदार वागणे बऱ्याच अंशी जबाबदार असले तरी दुसरेही महत्वाचे कारण या लकव्या मागे आहे. सबसिडीचे क्षेत्र आणि आवाका वाढविण्याचा सोनिया गांधींचा आग्रह आणि हा आग्रह मनमोहनसिंह यांना मान्य नसणे हेही धोरण लकव्याचे महत्वाचे कारण होते हे लक्षात घेतले तर त्यांचे सोनियाचे अंकित असणे यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होईल. पण राजकीय आक्रस्ताळेपणा मनमोहनसिंह यांच्यात नसल्याने सोनिया यांच्या सोबतच्या मतभेदाची त्यांनी कधी वाच्यता केली नाही इतकेच. स्वत:कडे दुय्यमत्व घेण्याची त्यांची सवय नोकरशाही वळणाची आहे. नोकरशाहीचा आणखी एक विशेष त्यांच्या रोमा रोमात भिनला आहे आणि तो म्हणजे जनतेशी अजिबात संवाद नसणे ! त्यांच्या आणि त्यांच्या सरकारपुढील सर्व समस्या यासाठी त्यांच्यातील ही नोकरशाही प्रवृत्ती जबाबदार आहे. मनमोहनसिंह यांची सचोटी आणि अर्थकारणाची त्यांची समज वादातीत असली तरी त्यांच्यातील नोकरशहा वारंवार वर डोके काढीत असल्याने पंतप्रधानपदाचे त्यांचेकडून प्रचंड अवमूल्यन झाले आहे. ते चांगले अर्थमंत्री होवू शकतात पण पंतप्रधानपदाला न्याय देणे त्यांच्या आवाक्या बाहेरचे आहे हा समज दुर व्हायचा असेल तर परिणामाची पर्वा न करता देशाच्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या नव्या आर्थिक सुधारणा राबवून दाखविल्या पाहिजेत. त्यासाठी खरोखरच पंतप्रधानात 'सिंघम स्पिरीट' असण्याची गरज आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि- यवतमाळ
No comments:
Post a Comment