'कॅग'च्या महाप्रचंड आकड्यामागील रहस्य

जे लोक 'कॅग' अहवालाला प्रमाण मानून त्याचा उदो उदो करीत आहेत त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की 'कॅग' अहवालाचा आधार घेवून गुन्हा नोंदविला जात नाही किंवा या अहवालाचा पुरावा म्हणून देखील कोर्टात स्विकार होत नाही ! सध्या चालू असलेली सीबीआय कारवाई आणि कॅग अहवाल याचाही अर्थाअर्थी संबंध नाही.   या लोकांनी आणखी एका प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे की तथाकथित स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा घोटाळा होत असताना आजचे कॅग प्रमुख विनोद राय तेव्हा प्रधान अर्थ सचिव होते. अर्थमंत्री म्हणून चिदंबरम यांचा या घोटाळ्याशी संबंध येत असेल तर अर्थ सचिव म्हणून विनोद राय या घोटाळ्या पासून कसे मुक्त होवू शकतात ?

-----------------------------------------------------------------------------

'कॅग'ने आपल्या अहवालात नमूद केलेले सरकारी धोरणातून सरकारला झालेल्या कल्पनातीत तोट्याचे जे काल्पनिक आकडे प्रस्तुत केले आहेत त्याने कोणीही चक्रावून जाईल. सर्व सामन्याची मती गुंग आणि गुल करण्याची जादुई ताकद या आकड्यात कशी आहे हे स्पेक्ट्रम आकडेवारी जाहीर झाल्या पासून आपण पाहतोच आहोत. पण ज्यांना अर्थकारणात आणि अर्थव्यवहारात थोडी गती आहे त्यांचीही मती या आकडेवारीने गुल नाही पण गुंग झाली  आहे.  १५० वर्षे जुनी असलेल्या 'कॅग' सारख्या संस्थेने असे आकडे पुढे करण्यात वापरलेले आधार आणि सूत्र यामुळे त्यांची मती गुंग झाली आहे. सध्याचे 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्या आधी स्वातंत्र्यानंतर १० मान्यवरांनी हे पद भूषविले आहे. पण कोणाच्याही काळात आकड्यावरून कधी वादंग झाले नाही. विनोद राय यांनी ते उभे केले आहे. विनोद राय यांची तुलना भूतपूर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्याशी केली  जाते. शेषन यांच्या पूर्वीचे निवडणूक आयुक्त लोकांना आठवत नाहीत , पण शेषन आठवतात ते त्यांनी गाजविलेल्या अधिकारामुळे. प्रचलित नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे. नियमा बाहेर जावून अधिकार गाजविण्याच्या वृत्तीने ते जास्त चर्चेत राहिले . नेमक्या याच कारणासाठी आजचे कॅग' प्रमुख चर्चेत आहेत . नियमा बाहेर जावून त्यांनी वादग्रस्त निरीक्षणे नोंदविली आणि या निरीक्षणाना सत्याचे रूप देण्यासाठी त्यांनी लक्षवेधक आकड्यांचा जो साज चढविला त्यामुळे ते चर्चेत आले. शेषन सारखेच ते सर्वसामान्यांचे आवडते नायक बनले. सर्व सामान्यांना भुलविण्यासाठी आकड्यांचा जो खेळ त्यांनी मांडला तोच त्यांच्यावर आता उलटू लागला आहे. काल्पनिक आकडे पुढे करण्याच्या नादात खऱ्या आकड्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने 'कॉमनवेल्थ घोटाळा' झाला असा गंभीर आरोप त्यांच्यावर झाला आहे. हा आरोप दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणी केला नसून त्यांच्या पूर्वी 'कॅग' प्रमुख राहिलेले शुंगलु यांनी केला आहे. 'कॉमनवेल्थ घोटाळ्याच्या चौकशी साठी जी समिती नेमण्यात आली होती त्या समितीचे शुंगलु अध्यक्ष आहेत. विनोद राय २००८ साली कॅग प्रमुख झालेत तेव्हा कॉमनवेल्थ गेम ची तयारी सुरु झाली होती. वेळीच त्यातील आर्थिक व्यवहाराकडे 'कॅग'ने लक्ष दिले असते तर मोठा घोटाळा टळला असता असे निरीक्षण श्री शुंगलु यांनी नोंदविले आहे. 'कॅग' त्यावेळी व्यस्त होते ते स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठया तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची आकडेवारी 'तयार' करण्यात ! स्पेक्ट्रम व्यवहाराची तपासणी करणारी जी टीम होती त्या टीमला त्या व्यवहारात काही चुकीचे आढळले नव्हते. शेवटी त्या टीमने 'कॅग' प्रमुखाच्या आग्रहावरून एक तांत्रिक चूक नोंदविली . २००२ साली ज्या किमतीत स्पेक्ट्रम लायसन्स देण्यात आले त्याच किमतीत २००८ साली ते दिल्या गेल्याने या कालावधीत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन लक्षात घेता सरकारला ३० हजार कोटीचा फटका बसल्याचा निष्कर्ष निघाला. पण एकूण सरकारी आर्थिक व्यवहारात ३० हजार कोटी हा आकडा फारसा मोठा ठरत नाही. आणि तांत्रिक कसरत करून काढल्याने तो 'घोटाळा'ही ठरणे शक्य नव्हते. म्हणून विनोद राय यांनी नवे आधार घेवून सरकारला तब्बल १.७६ लाख कोटीचा फटका बसल्याचे आकडे तयार करून अंतिम अहवाल तयार केला. हा आकडा काढण्यासाठी त्यांनी स्पेक्ट्रम मिळालेल्या एका कंपनीचे समभाग दुसऱ्या कंपनीने ज्या भावात खरेदी केले त्याचा आधार घेतला ! स्पेक्ट्रम व्यवहारात नुकसानीचा आकडा ३० हजार कोटी पासून १ लाख ७६ हजार कोटी पर्यंत कसा पोचला हे आता कोणालाच आठवत नसेल. लक्षात राहिला तो फक्त १.७६ लाखाचा आकडा ! त्या नंतर या 'कॅग' प्रमुखांनी कोळसा 'घोटाळा ' स्पेक्ट्रम घोटाळ्या पेक्षा मोठा दिसेल याची काळजी घेत तो आकडा १.८६ लाख कोटी  पर्यंत नेला. यासाठी त्यांनी आधार आणि सूत्र असे वापरले की हा आकडा जास्तीतजास्त मोठा दिसेल. संगती, तथ्य आणि सत्य याला फाटा देवून हा आकडा काढल्याचे अर्थ विषयक जाणकार बोलू लागले आहेत. अर्थ विषयाचे जाणकार आणि विश्लेषक श्री सुरजीत भल्ला यांनी तर तथाकथित कोळसा घोटाळ्याच्या 'कॅग' आकडेवारीच्या अक्षरश: चिंध्या उडविल्या आहेत. कोळसा खाण वाटप व्यवहारात सरकारला झालेला तोटा १३००० कोटी पर्यंत खाली आणणारे गणित त्यांनी मांडून दाखविले आहे ! स्पेक्ट्रम घोटाळा १.७६ लाख कोटीच्या घरात दाखविण्यासाठी शेअर बाजारातील विशिष्ठ कंपनीच्या समभागाच्या किमतीचा जो आधार 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी घेतला होता अगदी तसाच आधार घेवून भल्ला यांनी 'कॅग'च्या फुगलेल्या आकड्याला फोडून तो १३००० कोटी पर्यंत खाली आणून दाखविला आहे. त्यांचे गणित अगदी तर्कसंगत आहे. १९९३ नंतर कोल इंडियाच्या ताब्यातील ज्या खाणी इतर कंपन्यांना देण्यात आल्या त्यातील कोळसा वगळता आजमितीला जो कोळसा कोल इंडियाच्या ताब्यात आहे त्याची किमत कोल इंडियाच्या शेअर बाजारातील समभागाच्या किमतीच्या आधारे श्री भल्ला यांनी काढून दाखविली आहे. कोल इंडिया ही कंपनीच तिच्या समभाग मूल्याच्या आधारे कोणी विकत घेतली तर त्याच्या ताब्यात येणाऱ्या कोळशाची किंमत पडेल सुमारे २१ रुपये प्रति टन ! या किमतीच्या आधारे खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या कोळशाची किंमत होते १३००० कोटी रुपये ! 'कॅग'ने ज्या सूत्राच्या आधारे स्पेक्ट्रमची किंमत निश्चित करून स्पेक्ट्रम घोटाळा १.७६ लाख कोटी दाखविला अगदी तेच सूत्र लावून खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कोळशातून मिळणारा नफा हा 'कॅग'ने दाखविल्या प्रमाणे १.८६ लाखाचा न राहता १३००० कोटीचा होतो. पण हा फायदा एवढा नगण्य आहे की तो घोटाळाही ठरला नसता आणि त्याची चर्चाही झाली नसती. म्हणून 'कॅग'ने आकडा मोठा दाखविण्यासाठी वेगळे सूत्र आधार म्हणून दाखविले. कोळशाच्या बाजारातील किमतीच्या आधारे सरकारला झालेल्या तोट्याचे आणि खाजगी कंपन्यांना नफ्याचे गणित काढले. पण कंपन्यांना कोळसा बाजारात विकताच येणार नसल्याने बाजारभावाचा त्यांना लाभ होणार नाही हे उघड आहे. 'कॅग'ने आकडा फुगवून दाखविण्यासाठी आधारच चुकीचा निवडला असा नाही तर असे करताना सर्व सामन्याची दिशाभूल देखील केली आहे. कोळसाच नव्हे तर इतर खनिजाच्या  खाणी विकण्याची जगभराची जी पद्धत आहे आहे ती त्या खनिजाची रॉयल्टी निश्चित करून त्या आधारे विकण्याची. वीज निर्मिती साठी लागणारा दर्जेदार कोळसा पुरविण्यास कोल इंडिया ही सरकारी कंपनी अपयशी ठरल्याने तशा कोळशाच्या आयातीचे प्रमाण वाढले आहे. काही भारतीय कंपन्यांनी तर परदेशात कोळशाच्या - दर्जेदार कोळशाच्या - खाणीही विकत घेतल्या आहेत. त्यांना त्याची किंमत म्हणून किती रॉयल्टी मोजावी लागते ? देशागणिक रॉयल्टी वेगवेगळी आहे. पण भारतीय कंपन्यांना परदेशात कोळशाच्या खाणी ताब्यात घेताना मोजाव्या लागणाऱ्या रॉयल्टीची सरासरी काढली तर ती सुद्धा २१ रुपये प्रति टन पडते . म्हणजे या आधारे सुद्धा कोळसा व्यवहारात सरकारला झालेला तोटा १३००० कोटीच्या घरात येतो. 'कॅग'ने गृहित धरलेली कोळशाची देशांतर्गत बाजारातील प्रति टन किंमत मान्य करून भारतीय कंपन्यांना परदेशात मोजावी लागलेली रॉयल्टी आधारभूत मानून हिशेब केला तरी सरकारचा तोटा हा ३० हजार कोटीच्या आतच येतो .  वीज , पोलाद आणि सिमेंट या सारख्या वस्तूंच्या किंमती खाली राहाव्यात म्हणून सरकारने हा तोटा जाणीवपूर्वक स्वीकारला आहे हे लक्षात घेतले तर याला घोटाळा म्हणता यायचे नाही.  त्यातही खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या खाणीपैकी अर्ध्याअधिक या घनदाट जंगलातील आणि नक्षल प्रभावित क्षेत्रातील असल्याने खाजगी कंपन्यांना प्रत्यक्षात किती लाभ होईल हा प्रश्नच आहे. एवढे सगळे स्पष्ट असताना आणि खाण क्षेत्रातील प्रस्थापित आणि प्रचलित मापदंड बाजूला सारून 'कॅग' मोठ्यातला मोठा आकडा का काढीत आहे हे अनेकांना पडलेले कोडे आहे. पण हे कोडे उलगडायचे आणि समजायचे असेल तर आधी सर्व सामान्यांना पडलेले कोडे उलगडून दाखविण्याची गरज आहे. ज्या कंपन्यांना कोळसा खाणीचे वाटप झाले त्यांच्या पैकी काही कंपन्यावर सीबीआय ने धाडी टाकल्या आहेत. त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा देखील नोंदविला आहे. 'कॅग'चा कोळसा खाण वाटपासंदर्भातील अहवाल आणि या धाडी याचा संबंध जोडला की तुमचे कोणतेच तर्क काम करीत नाहीत. सीबीआय च्या ताज्या कारवाईने 'कॅग' अहवालाचीच पुष्ठी होते असे १०० पैकी ९९ लोक मानतात. कारण चित्र तसेच उभे करण्यात आले आहे. माध्यमे सीबीआय कारवाई संबंधी अशाच बातम्या देत असल्याने तसे वाटणे स्वाभाविकही आहे. पण वस्तुस्थिती अगदी वेगळी आहे.

                                           सीबीआयच्या कारवाईचा अर्थ 

कॅगच्या अहवालाच्या आधारे सीबीआय कारवाई होत असल्याचे वृत्त हे माध्यमांच्या अज्ञानाचा आणि भडक व भडकाऊ वृत्तीचा उत्तम नमुना आहे. कॅगचा अहवाल बाहेर येण्याच्या फार आधीच कोळसा खाणी मिळविण्यासाठी बनावट कंपनी उभी करने, ती कंपनी मोठया प्रमाणात कोळसा लागतो अशा उद्योगात असल्याचे सांगणे अशा प्रकारच्या लांड्या लबाड्या करून काहींनी खाणी मिळविल्या व त्या बेकायदेशीररित्या दुसऱ्या कंपनीला विकून किंवा हस्तांतरित करून नफा मिळविल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्या तक्रारी केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे गेल्या नंतर सतर्कता आयोगाने चौकशी व कारवाई साठी त्या तक्रारी सीबीआय कडे सोपविल्या. बऱ्याच दिवसापासून सुरु असलेल्या चौकशी नंतर सीबीआयने ताज्या धाडी टाकल्या व दोषी कंपन्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याचा अर्थ निश्चित अशा धोरणा व नियमा अंतर्गत खाणीचे वाटप झाले व त्याचा उद्देश्य कंपन्यांना कोळसा परस्पर विकून लाभ मिळावा हे गृहित किंवा अपेक्षित नव्हते. टोलचे किंवा रस्त्याचे निविदा भरून घेतलेले काम जसे दुसऱ्याला हस्तांतरित करून मधल्यामधे नफा मिळविता येतो तशी सोय कोळसा खाण वाटपात ठेवण्यात आली नव्हती आणि तरीही काहींनी तसा प्रयत्न केला म्हणून तर सीबीआय कारवाई होते आहे. खरे तर कॅगने आपल्या तपासणीत अशा गैर व्यवहारावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. पण चुकीच्या कंपन्यांना खाणी देण्यात आल्या हे सिद्ध झाले तर दोषी कोण ठरणार तर कंपन्यांची योग्यता-अयोग्यता यांची तपासणी करून त्यांची शिफारस करणारी समिती. या समितीत कोण होते तर सगळे नोकरशहा ! कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीत संबंधित मंत्रालयाचे, राज्य सरकारांचे आणि कोल इंडिया कंपनी या सर्वांचे  वरिष्ठ नोकरशाह या समितीत होते. खाण वाटपात भ्रष्टाचार होण्याचे हे खरे ठिकाण. पण नोकरशाहीला जबाबदार धरण्यात कॅगला रस नव्हताच. म्हणूनच कॅग ने अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराऐवजी त्याच्या तपासणीच्या कक्षे बाहेर असणाऱ्या धोरणालाच भ्रष्टाचारी ठरविले. कारण धोरणाचा दोष नोकरशहांवर येत नाही तर तो थेट राज्यकर्त्यावर येतो ! शासकीय प्रक्रियेत होणाऱ्या नेहमीच्या भ्रष्टाचाराला मोठया घोटाळ्याचे रूप देण्यामागचे हे खरे कारण दिसते.  सीबीआय ने कारवाई केली त्या  कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा कॅग अहवालात उल्लेख आहे असे नाही आणि तसा उल्लेख आहे म्हणून कारवाई झालेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. उलट कॅगने छत्तीसगड सरकारने बीजेपी चे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या कृपेने राज्यसभेत पोचलेल्या बीजेपी खासदाराच्या कंपनीला १००० कोटी रुपया पेक्षा जास्त लाभ मिळवून दिल्याचा उल्लेख आहे. तरी सुद्धा त्या आधारे कारवाई झाली नाही आणि ते बरोबरच आहे. कारण नियमानुसार कॅग च्या अहवालाच्या आधारे कोणताही गुन्हा दाखल करताच येत नाही. एवढेच नाही तर कॅगचा अहवाल न्यायालयात पुरावा म्हणून देखील चालत नाही ! घटनाकारांनी एकीकडे 'कॅग'ला संवैधानिक मान्यता देवून पंतप्रधानांनाही नाही इतके मोठे  घटनात्मक संरक्षण प्रदान केले आणि दुसरीकडे अशा संवैधानिक संस्थेचा अहवाल कोर्टात पुरावा म्हणून चालणार नाही अशी व्यवस्था का केली हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारच्या दबावाखाली न येता , सरकार आपल्याला काढून टाकील ही भिती न बाळगता त्याला काम करता आले पाहिजे हा घटनाकाराचा या पदाला संरक्षण देण्या मागील उद्देश्य आहे. कॅगने सरकारच्या नफ्या-तोट्याची  तपासणी करावी हे जसे घटनाकाराला अपेक्षित होते तसेच सरकारने निर्णय घेतांना नफा तोट्याचा विचार न करता जनहित लक्षात घेवून निर्णय घ्यावा हे अपेक्षित होते. कॅग आणि सरकार यांच्या भूमिकेतील हा फरक लक्षात घेवून घटनाकारांनी कॅग अहवाल हा संसदेसाठी आणि संसदे पुरता मर्यादित केला. स्वीकारणे,नाकारणे किंवा त्या आधारावर कारवाई करण्याचा निर्देश देणे हे सर्वस्वी संसदेचे  अधिकार अधिकार क्षेत्र ठरविले गेले. जनहिताचे राजकीय निर्णय आर्थिक तोट्याचे असू शकतात आणि कॅग अहवालात नमूद तोटा हा अशा धोरणाचा परिणाम आहे का  हे तपासण्याचे काम संसदच  करू शकते हे घटनाकारांना अपेक्षित होते. कॅग अहवालावर सीबीआय किंवा कोर्टाने निर्णय घेवू नयेत या मागचे हे कारण समजून घेतले पाहिजे.  २ जी स्पेक्ट्रमचे जे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे त्यावरून ही बाब लक्षात येईल. कोर्टात गेलेले प्रकरण १.७६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याचे नाहीच आहे. सीबीआय ने स्वतंत्र चौकशी करून जे पुरावे त्याच्या हाती आले त्या बाबतीत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. स्पेक्ट्रम प्रकरणातील किंवा कोळसा प्रकरणातील कॅग अहवालात नमूद  कथित लाखो-कोटींच्या घोटाळ्यांचे आकडे हे फक्त  फक्त माध्यमांच्या कांगारू कोर्टात आणि कट्ट्यावर ,चहाच्या टपरीवर , चालत्या बस मध्ये किंवा  लोकल ट्रेन मध्ये सर्व सामान्य लोक  सरकारचे जे कोर्टमार्शल करीत असते त्यातच पुरावा म्हणून मान्य होतात ! कॅगचा अहवाल नेमका हा वर्ग समोर ठेवून बनविण्यात आल्याने खरा गोंधळ झाला आहे. या वर्गाने अहवालावर डोळे झाकून विश्वास ठेवावा म्हणून कॅग अहवालात विनोद राय यांच्या कारकीर्दीत महाप्रचंड काल्पनिक आकड्यांची पेरणी होवू लागली आहे.

                                                विनोद राय यांचे हिटलरी तंत्र 

कॅग प्रमुख विनोद राय यांचे आकड्यांचा हवा तसा आणि हवा तितका वापर करण्याचे , गणिताचे उत्तर पाहिजे तसे येण्यासाठी योग्य सूत्राचा वापर करण्याचे त्यांचे कौशल्य आता सर्वमान्य झाले आहे. पण गणिताच्या उत्तराची संख्या प्रचंड मोठी ठेवण्याकडे त्यांचा कल कशामुळे आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला थोडे इतिहासात जावून जगाला महायुद्धाच्या खाईत लोटणाऱ्या हिटलरचे प्रचारतंत्र समजून घ्यावे लागेल. ते तंत्र लक्षात आले की विनोद राय यांनी काढलेल्या आकड्यांचा अर्थ आणि हेतू आपल्या लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. निव्वळ आपल्या प्रचार तंत्राच्या बळावर हिटलरने जर्मनीत युद्धोन्माद निर्माण केला. ज्यू समुदायाबद्दल जर्मनीत कमालीचा तिरस्कार निर्माण केला. जोसेफ गोबेल्स हा त्याचा प्रचार मंत्री सर्वात प्रभावी ठरला. गोबेल्सचे प्रचारतंत्र आजही प्रचाराच्या दुनियेचे बायबल मानल्या जाते. याचे मध्यवर्ती प्रचार तत्व होते - तुमच्या खोट्यावर जगाचा सहजा सहजी विश्वास बसायचा असेल तर ते खोटे प्रचंड मोठे असले पाहिजे ! दुसरे तत्व होते ते सर्व सामन्याच्या मनाला भिडले पाहिजे ! बुद्धिवंत किंवा विचारी माणूस तुमच्या म्हणण्याचा काय अर्थ काढेल याचा विचार न करता सर्व सामान्य माणूस बुद्धीने नाही तर भावनेने विचार करतो हे लक्षात घेवून तुमचे म्हणणे रेटा. एकच गोष्ट वारंवार सांगा म्हणजे लोक विश्वास ठेवतील. हिटलरने अवलंबिलेले हे गोबेल्स तंत्र विनोद राय यांनी तंतोतंत वापरले हे त्यांच्या कृती वरून आपल्या लक्षात येईल. विनोद राय यांनी एका पाठोपाठ एक मोठ मोठे आकडे का पुढे केले हे आता तुमच्या लक्षात येईल. कॅग चा अहवाल संसदेसाठी असताना संसदेत जाण्याच्या आधीच माध्यमा मार्फत लोकांपर्यंत पोचेल हे त्यांनी अहवाल फोडून साध्य केले. आधीचा १.७६ लाख कोटीचा आकडा , नंतरचा १.८६ लाख कोटीचा आकडा असे चढत्या क्रमाने आकडे पुढे करून घडवून आणलेला परिणाम आपण पहातच आहोत. आपल्या देशात हिटलरला पूजनीय मानणारे लोकच  कॅग प्रमुख आणि त्यांचा अहवाल याचा उदो उदो करीत आहेत हा काही निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही.  १९९० ते २००८ या प्रदीर्घ काळात भारतीय राजकारणातील सर्वात स्वच्छ म्हणून लोक विश्वासास पात्र ठरलेली  व्यक्ती  कॅग अहवालाच्या किमयेने स्वातंत्र्यानंतरची सर्वाधिक भ्रष्ट व्यक्ती ठरली आहे ! स्पेक्ट्रम आणि आताच्या कोळसा व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला नाही का ? नक्कीच झाला आणि जेवढा वर आला त्या पेक्षा अधिक दडलेला असू शकतो. पण १.७६ लाख कोटी आणि १.८६ लाख कोटी हे अत्यंत तर्कदुष्ट आकडे आहेत. या आकड्यांनी राजकीय व्यक्तीच नाही तर राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उठविण्याचे काम केले आहे.  राजकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाराची दलदल बनली आहे आणि या व्यवस्थेला सुधारण्याची इच्छा शक्ती प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वात नाही हे सत्य आहे. ही राजकीय व्यवस्था कशी स्वच्छ आणि निरोगी होईल याचा विचार करण्या ऐवजी जनतेने निवडून दिलेल्या राजकीय व्यक्तींचा राज्य करण्याचा अधिकार कमी करून तो नोकरशहांच्या हातात देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचे कॅगच्या कार्यपद्धतीवरून आणि यातून उभा राहिलेल्या आंदोलनांच्या मागण्यावरून स्पष्ट होवू लागले आहे.

                         लाख मोलाचा प्रश्न

 स्पेक्ट्रम प्रकरणानंतर विनोद राय यांच्या बाजूने व विरोधात बरेच लिहिल्या गेले. पण एक महत्वाचा प्रश्न कोणीच उपस्थित केला नाही तो प्रश्न या स्तंभातून पहिल्यांदाच उपस्थित करीत आहे. कॅगच्या प्रमुख पदी राय यांची नियुक्ती होण्या आधी ते सरकारात अतिशय संवेदनशील आणि महत्वाच्या पदावर राहिले आहेत. ज्या काळात हे घोटाळे झाल्याचे सांगण्यात येते त्या काळात विनोद राय यांनी अर्थ मंत्रालयात प्रधान अर्थ सचिव म्हणून अर्थमंत्री  चिदंबरम व पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचा उजवा हात म्हणून काम केले आहे. याच मुळे तर पंतप्रधानांनी त्यांची 'कॅग'च्या प्रमुखपदी नियुक्त केली होती. अर्थ सचिव म्हणून केंद्र सरकारच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची फाईल त्यांच्या नजरे खालून जाणे अपरिहार्य आणि अनिवार्य होते. कोणत्याही व्यवहारात काही काळेबेरे आढळले तर ते अर्थमंत्र्याच्या व पंतप्रधानाच्या लक्षात आणून देण्याचे त्यांचे कर्तव्य होते. स्पेक्ट्रम प्रकरण असो की कोळसा प्रकरण असो अर्थ सचिव म्हणून त्या धोरणातील उणीवा व कच्चे दुवे त्यांनी तेव्हाच लक्षात आणून द्यायला हवे होते. सचिवाच्या सही शिवाय मंत्री सही करीत नाही ही आपल्याकडची कार्यपद्धती लक्षात घेतली तर चिदंबरम आणि विनोद राय यांची भूमिका सारखीच  असली पाहिजे यात शंकाच उरत नाही. एखाद्या सचिवाची वेगळी भूमिका असेल तर तो ती तशी नमूद करतो आणि अशा भिन्न किंवा विरोधी भूमिकेला पाय फुटून ती माध्यमा पर्यंत पोचते हाच सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशी कोणतीही भिन्न किंवा विरोधी भूमिका स्पेक्ट्रम अथवा कोळसा प्रकरणी अर्थ सचिव म्हणून विनोद राय यांनी घेतल्याचे पुढे आलेले नाही. याचा अर्थ त्या वेळी त्यांना हे धोरण मान्य होते असाच होतो. यात अर्थमंत्री म्हणून चिदंबरम यांना दोषी ठरविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेणारे विनोद राय यांना कशाच्या आधारावर निर्दोष मानतात हे स्पष्ट झाले पाहिजे.. दूरसंचार खात्यात तत्कालीन दुरसंचार मंत्री राजा यांच्या सोबत त्या खात्याच्या सचिवाला दोषी मानल्या गेले आहे. त्याच धर्तीवर   अर्थमंत्री म्हणून स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात चिदंबरम सहभागी असतील तर  तत्कालीन अर्थ सचिव म्हणून विनोद राय यांचाही स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सहभाग आहे असेच मानले पाहिजे. अर्थसचिव म्हणून स्पेक्ट्रम व कोळसा घोटाळा रोखण्यासाठी विनोद राय यांनी काय केले याचे उत्तर त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी देशाला दिले पाहिजे. स्पेक्ट्रम आणि कोळसा प्रकरण हा जर घोटाळा असेल आणि अर्थ सचिव म्हणून संबंधित फाईल्स वर नोंद करून वरिष्ठांच्या निदर्शनास तो आणून दिला  नसेल तर अर्थमंत्री व पंतप्रधाना इतकेच तेव्हाचे अर्थ सचिव  विनोद राय देखील दोषी ठरतात. अर्थसचिव म्हणून कर्तव्यात कुचराई करणारे 'कॅग' सारख्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुख पदी बसण्यास कसे लायक ठरतात हे त्यांची या पदावर नेमणूक करणाऱ्या पंतप्रधानांनी देशाला सांगितले पाहिजे.

                                            (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा , 

जि.यवतमाळ