विकासाचे मारेकरी

जे लोक कॅग ला डोक्यावर घेत आहेत त्यांनी लिलावा बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. बाजार हाच वस्तूंची किंमत निश्चित करण्याचे ठिकाण असून त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये हे सूत्र लिलावात अनुस्यूत आहे आणि आर्थिक उदारीकरण हेच सांगते. कॅग ला अधिकार नसला तरी त्याने सरकारने किमती ठरविण्या पेक्षा बाजाराला त्या किंमती ठरवू द्याव्यात असेच आपल्या अहवालात सुचविले आहे.  याला आमची तयारी आहे का ?
---------------------------------------------------------

कोळसा खाणीचे वाटप आणि इतर विषयावरचा 'कॅग' अहवाल बाहेर आल्यानंतर अहवालातील आकड्यांची उंच उंच झेप पाहून आर्थिक विषयावर सातत्याने लिहिणाऱ्या एका लेखकाने  भारत नामक देशात गाढवे सुद्धा उडत असतील  अशी मल्लीनाथी केली होती. गाढवाचे उडणे हा जसा चमत्कार होईल, कॅग अहवाल देखील तितकाच चमत्कारिक  असल्याचे त्या लेखकाला सुचवायचे होते. आपल्या देशातील दगडाची आणि धातूची निर्जीव मूर्ती दुध पिऊ शकते यावर लोकांनी जितक्या भक्तीभावाने विश्वास ठेवला तसाच विश्वास सर्व सामान्यांनी कॅग अहवालावर ठेवला.  गणपती दुध पिल्याची  छातीवर हात ठेवून जशी चर्चा झाली तशीच पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी १.८६ लाख कोटीचा कोळसा घोटाळा केल्याची सर्वदुर चर्चा सुरु आहे ! गणपतीने दुध पिण्यात जेवढे तथ्य होते तेवढेच तथ्य पंतप्रधानांनी केलेल्या १.८६ लाख कोटीच्या घोटाळ्यात आहे. गणपती आणि आपले पंतप्रधान यांच्यात आणखी एक साम्य - नाम साम्यही आहे . आपले पंतप्रधान गुळाचे गणपती असल्याची सर्वदूर धारणा आहे. आपल्या मौनाने स्वत: पंतप्रधानांनी या धारणेला आजवर खतपाणीच घातले.   बोलणाऱ्याचे चणे पटकन विकले जातात पण न बोलणाऱ्याचे सोनेही  खपत नाही अशा अर्थाची  आपल्याकडे म्हण आहे. बहुधा पंतप्रधानांना या म्हणीचे प्रत्यंतर आले असावे. कॅगने निर्माण केलेल्या प्रवादांचे पाणी त्यांच्या नाका तोंडाशी आल्यानंतर पंतप्रधान  मनमोहनसिंह यांनी तोंड उघडले. कॅगने निर्माण केलेल्या प्रवादाचे खंडन केले. ते असे खंडन करायला पुढे आले ते त्यांच्या सरकारवर नाही तर व्यक्तिश: त्यांना यात गोवण्याचा प्रयत्न झाला म्हणून. त्यांच्या सरकारवर गेल्या दोन वर्षापासून होत असलेल्या आरोपा बाबत त्यांनी आपल्या अंगावर शिंतोडे उडणार नाहीत याची काळजी घेत एक प्रकारची विरक्त तटस्थता  पाळली होती. पंतप्रधान चांगले आहेत पण त्यांचे सहकारीच भ्रष्ट आहेत अशी चर्चा होत असल्याने ते कधीच आपल्या सहकाऱ्याच्या मदतीला धावून गेले नाहीत. तथाकथित २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या बाबत सरकारला दोषी मानूनही पंतप्रधानांना मात्र  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे नेते दस्तुरखुद्द अण्णा हजारे स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देत आले होते.   सहकाऱ्यांची आणि सरकारची बदनामी त्यांनी आपल्या अंगावरही शिंतोडे उडतील या भीतीने चुपचाप सहन केली. केंद्र सरकारचे तारू भरकटले आणि बेडा गर्क होण्याची स्थिती निर्माण झाली ते समोर येवून चांगल्या-वाईटाची जबाबदारी घेण्याचे टाळणारे नेतृत्व त्यांना लाभले म्हणून. कोळसा प्रकरणी शिंतोडेच नाही तर बदनामीचे फव्वारे त्यांच्यावर सोडल्यामुळे त्यांनी शेवटी तोंड उघडले. असे तोंड उघडून सरकारी धोरणाचे समर्थन करण्यात खूप उशीर झाला आहे. पंतप्रधानांनी मौन पाळल्यामुळेच २ जी स्पेक्ट्रमचे जनहितकारी धोरण हा आता पर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून लोकांच्या मनावर कोरल्या गेला. आज कोळसा प्रकरणी सर्व जबाबदारी घेण्याची आणि विकासमुलक व विकासपूरक हे धोरण असल्याचे पंतप्रधान सांगत आहेत. त्यांच्या भूमिकेत तथ्यही आहे.  हीच ठाम भूमिका स्पेक्ट्रम वाटपा बाबत त्यावेळी पंतप्रधानांनी घेतली असती तर आज त्यांच्यावर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहण्याची वेळ आली नसती. आज त्यांच्या बोलण्याकडे लोक पंतप्रधानाचे स्पष्टीकरण म्हणून न बघता आरोपीचा बचाव म्हणून बघत आहेत. स्पेक्ट्रम प्रकरणी पंतप्रधानांनी घेतलेल्या अवसानघातकी भूमिकेची ही परिणती आहे आणि त्याचा फटका आता त्यांना बसत असेल तर त्यांच्या बाबतीत हळहळ वाटण्याचे कारण नाही. कॅग ज्या पद्धतीने अहवाल तयार करीत आहे आणि लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवत आहेत त्याचा फटका पंतप्रधानांना किंवा त्यांच्या सरकारला बसत असेल तर ते त्यांच्या कचखाऊ आणि अस्पष्ट भूमिकेमुळे. नागरिक म्हणून आपण त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र  कॅग अहवालाने असे  अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत जे देशाच्या भवितव्याशी निगडीत आहेत. त्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या प्रश्नांच्या बाबतीत "हजारो जवाबोंसे अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरु रख्खी..." असे पंतप्रधाना सारखे म्हणून चालणार नाही. 

                                कॅग अहवालाने निर्माण केलेले प्रश्न 

कॅगने निर्माण केलेले प्रश्न समजून घ्यायचे असतील तर कॅग बद्दलची स्पष्टता असणे जरुरीचे आहे. कॅग ही काही सी बी आय सारखी भ्रष्टाचाराचा तपास करणारी यंत्रणा नाही.  जनतेचे हित कशात आहे नि कशात नाही याचा विचार करने कॅग कडून अपेक्षित नाही. सरकारच्या घोषित धोरणाच्या चौकटीत आणि त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या नियमांच्या चौकटीत सरकारचे आर्थिक व्यवहार होतात की नाही हे तपासणे हे कॅग चे काम. उदाहरणार्थ ,  देशाच्या संरक्षणासाठी कोणत्या तोफा विकत घ्याव्यात हे सांगण्याचा कॅगला अधिकार नाही. त्या तोफा आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवून खरेदी कराव्यात की त्यासाठी एखाद्या देशाशी सरळ वाटाघाटी कराव्यात हे सांगण्याचा देखील कॅग ला अधिकार नाही.  पण तोफ खरेदी व्यवहार प्रचलित व प्रस्थापित नियमाना धरून झाला नसेल किंवा त्यात आर्थिक अनियमितता झाली असेल तर त्यावर बोट ठेवण्याचा व ती अनियमितता निदर्शनास आणून देण्याचा कॅग चा अधिकारही आहे आणि कर्तव्य सुद्धा. जनहितकारी निर्णयातून अनेकदा सरकारी तिजोरीला मोठा तोटा होतो. असा तोटा होईल हे गृहित धरूनच जनहितकारी निर्णय होत असतात. पण अशा निर्णयाने सरकारी तिजोरी रिकामी केली किंवा भरल्या गेली नाही म्हणून सरकारचा निर्णय चूक की बरोबर हे ठरविण्याचा कॅग ला अधिकार नाही. तात्पर्य सरकारचे सर्व आर्थिक व्यवहार सरकारने व पर्यायाने संसदेने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार व नियमानुसार होतात की नाही हे डोळ्यात तेल घालून पाहण्याची जबाबदारी कॅग वर सोपविण्यात आली आहे. कॅग ला आर्थिक व्यवहारा संबंधी स्पष्टीकरण मागण्याचा व ते स्पष्टीकरण पटले नाही तर तसे अहवालात नमूद करण्याचा अधिकार  आहे. कॅग चा अहवाल हा कधीच अंतिम वा आदेशात्मक असतं नाही. आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत संसदेला सुस्पष्ट माहिती देणे हे कॅग चे काम. या माहितीची छाननी संसदेची लोकलेखा समिती करते. कॅग ने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे स्पष्टीकरण ही समिती सरकार कडे मागते . याचा विचार करून लोकलेखा समिती अंतिम अहवाल तयार करून संसदेकडे पाठविते. आजचे कॅग प्रमुख विनोद राय पदावर येण्याआधी ही सगळी प्रक्रिया सुरळीत पार पडत होती. पण विनोद राय यांच्या काळात कॅग ने अहवाल संसदेत जाण्या आधीच तो प्रसार माध्यमाकडे पोचवून सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करने सुरु केले. सरकारच्या धोरणावर व धोरणात्मक निर्णयावर आक्षेप घेणे सुरु केले. आपले आक्षेप खरे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी कल्पित भ्रष्टाचाराचे काल्पनिक आकडे अहवालात पेरणे सुरु केले. आज जे प्रश्न निर्माण झालेत ते याच मुळे. 

जमा खर्चाचे आकडे तपासायचे आपले मूळ काम सोडून कॅग ने सरकारी धोरण तपासण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. एवढेच नाही तर धोरणालाच भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत बसाविण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॅग चा हा प्रयत्न केवळ सरकारवर कुरघोडी करण्याचा नाही तर संसदेच्या अधिकार क्षेत्रावरचे उघड आक्रमण आहे. कॅगने सर्व सामान्य जनतेचे आर्थिक व्यवहाराबद्दलचे अज्ञान आणि देशातील प्रचंड आर्थिक निरक्षरतेचा फायदा उठवीत सरकारी धोरणालाच घोटाळा  म्हणून लोकापुढे मांडले. लोककल्याणकारी निर्णय घ्यायचा म्हंटल्यावर सरकारी तिजोरीवर त्याचा परिणाम होणारच. हा झालेला परिणाम म्हणजे भ्रष्टाचार  अशी नवी व्याख्या कॅग ने पुढे केली आणि अनेक गटांनी आपापल्या उद्दिष्ट पूर्ती साठी कॅग च्या या कल्पनेला हवा देवून देशात मोठा वणवा पेटविला . या वणव्याने देशाचे न भरून येणारे नुकसान होत आहे आणि महत्वाचे म्हणजे गरीबाच्या हिताचा बळी जात आहे. या वणव्याने  पहिला बळी घेतला तो सरकारच्या निर्णय क्षमतेचा. आज सर्वत्र देशातच नाही तर देशाबाहेर सुद्धा सरकार काहीच निर्णय घेवू शकत नसल्याची , या सरकारला धोरणच नसल्याची ओरड होते आहे. सरकारचा धोरणात्मक निर्णय या देशात भ्रष्टाचार ठरू लागला तर  धोरणात्मक निर्णय घेण्याची हिम्मत कोण करू शकेल? देशाचा विकास दर झपाट्याने घसरण्याचे जागतिक मंदी नंतरचे हे दुसरे महत्वाचे कारण आहे.  कॅग मुळे निर्माण झालेला हा सर्वात मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहे. 

कॅग चा आणि त्या पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारच्या अधिकार क्षेत्रावर आक्रमण करून जे धोरण राबविण्याचा आग्रह धरला जात आहे त्याचा अर्थ आणि परिणाम काय होतो हे खोलात जावून समजून घेण्याची गरज आहे. कॅग अहवालातील मध्यवर्ती मुद्दा भ्रष्टाचार नाहीच. मुद्दा आहे तो आर्थिक धोरणाचा.  देशाचे आर्थिक धोरण काय असले पाहिजे या बाबतीत झापडबंद डावे सोडले तर कोणाचीच ठाम अशी भूमिका नाही. भोंगळ आणि गोंधळ या  दोन शब्दातच देशभरातील सर्व गटा-तटांच्या आर्थिक धोरणाचे निरुपण करता येईल. याचाच फायदा घेत कॅग ने आपले घोडे अधिकार नसलेल्या क्षेत्रात दामटून या गोंधळात भर घातली आहे.

                                 यात काय वाईट होते ?

स्वातंत्र्यानंतरचे खाजगी क्षेत्राच्या बळावर जनहित साधणारे आणि सरकारच्या प्रत्यक्ष मदती शिवाय किंवा लुडबुडी शिवाय विकासाची गंगा तळागाळातील माणसा पर्यंत पोचल्याचे विलक्षण उदाहरण म्हणजे देशात घडलेली मोबाईल क्रांती ! १२१ कोटी जनसंख्ये पैकी जवळपास १०० कोटी मोबाईल धारक बनलेत ही किमया साधली गेली ते लिलाव न करता लायसन्स फी आकारून २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप झाल्याने. खेडोपाडी संपर्काचे साधन स्वस्त आणि सुलभ रित्या उपलब्ध झाले. प्रत्येक रिचार्ज आणि कनेक्शन वर आणि मोबाईल विक्रीवर सरकारला प्रचंड महसूल रोज मिळत आहे. सरकारने कमी किमतीत स्पेक्ट्रम दिले, खाजगी कंपन्यांनी मोठे भांडवल गुंतविले , कंपन्यात स्पर्धा होवून या सगळ्याचा फायदा सर्व सामान्य ग्राहकांना मिळाला.  रोजगारात मोठी वाढ झाली. स्पेक्ट्रम मिळालेल्या कंपन्या प्रचंड गुंतवणूक केल्यानंतर १० वर्षांनी फायद्यात आल्या. जनता व सरकार पाहिल्या दिवसापासून फायद्यात होते.  सरकारला कवडीची गुंतवणूक करावी न लागता खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून मोठे जनहित साधणारे स्पेक्ट्रम वाटप क्रांतिकारी ठरण्या आणि मानण्या ऐवजी देशातील सर्वात मोठी भ्रष्टाचारी योजना ठरली. योजनेचा फायदा मिळालेलेच नंदीबैला सारखे कॅग आणि अण्णा पुढे भक्ती भावाने माना डोलू लागले. राजकीय स्वार्थ आणि हितसंबंधा पायी चांगल्या धोरणाचा बळी गेला. आर्थिक अडाण्यांच्या देशात आर्थिक बाबतीत केवढी मोठी दिशाभूल केली जावू शकते याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे स्पेक्ट्रम वाटपाला घोटाळा ठरविणे हे आहे. आता हे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द झाल्या नंतर काय होणार आहे ? स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला उधळपट्टी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा जमा होईल , याच पैशातून लोकांना मोबाईल वाटून सत्ताधाऱ्यांना मतांची बेगमी करता येईल.  लिलावात बोली बोलणारे हा पैसा ग्राहका कडून वसूल करतील. आज जवळपास फुकटात मिळणाऱ्या कनेक्शन साठी ग्राहकांना पैसा मोजावा लागेल. बोलण्यासाठी जास्त पैसा मोजावा लागेल. लिलावात स्पेक्ट्रम विकत घेणाऱ्याचा काहीच तोटा होणार नाही. फक्त गरीब ग्राहकांना त्याचा फटका बसेल . याच धर्तीवर कोळसा खाणींचा लिलाव झाला तर त्याचा दुहेरी भुर्दंड सर्व सामान्यांना बसणार आहे. महागाई वाढेल आणि विकासदर घटेल. 

                                      लिलाव मान्य आहे काय?

जे लोक कॅग ला डोक्यावर घेत आहेत त्यांनी लिलावा बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. बाजार हाच वस्तूंची किंमत निश्चित करण्याचे ठिकाण असून त्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये हे सूत्र लिलावात अनुस्यूत आहे आणि आर्थिक उदारीकरण हेच सांगते. कॅग ला अधिकार नसला तरी त्याने सरकारने किमती ठरविण्या पेक्षा बाजाराला त्या किंमती ठरवू द्याव्यात असेच आपल्या अहवालात सुचविले आहे. या सूचनेत काहीच  खोट नाही. ग्राहकानेही त्या वस्तूबाबत किंवा सेवे बाबत बाजारातील किंमत मोजली पाहिजे हे ओघाने आलेच.  खरा प्रश्न याला आमची तयारी आहे का हा आहे ? उद्योगपतींनी बाजारभावात कोळसा खरेदी करावा हे सांगणे चुकीचे नाही. पण मग तो कोळसा वापरून तयार झालेली वीज किंवा अन्य वस्तू सवलतीच्या किमतीत मिळाव्यात म्हणून सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी होणार असेल तर आपण भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देत आहोत हे समजून घेतले पाहिजे. वीज क्षेत्राची आजची काय अवस्था आहे? सरकार वीज कंपन्यांना कोळशाच्या आंतरराष्ट्रीय दरा पेक्षा कमी दरात कोळसा पुरवीत असूनही ग्राहकांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत वीज द्यावी लागत असल्याने सर्व राज्याच्या कंपन्यांचा  संचित वीज तोटा २ लाख कोटीच्या घरात गेला आहे. हा आकडा कॅग ने कोळसा घोटाळ्याच्या काढलेल्या आकड्या पेक्षा मोठा आहे ! या पार्श्वभूमीवर लिलावात चढ्या भावाने कोळसा घेतल्यावर वीज उत्पादन खर्च वाढणार आणि वीज कंपन्यांचा आणि पर्यायाने सरकारचा तोटा वाढणार. यावर उपाय म्हणून सरकारने कोळसा खाणीचे वाटप करून कमी दरात वीज देण्याचे बंधन घातले असेल तर त्या निर्णयाला तोटा वाढविणारा निर्णय म्हणता येईल का याचा विचार केला पाहिजे. 

आपल्या समोर आधी विकासाची दोन मॉडेल होती. राज्याने आर्थिक सत्ता आपल्या हातात ठेवून ती लोकाच्या कल्याणासाठी वापरावी . पण आर्थिक व्यवहारात राज्य अडकले की ते अपरिहार्यपणे भ्रष्टाचारातही अडकते हा सर्व दुर आलेला अनुभव आहे. याला पर्याय म्हणून राज्याने उत्पादन आणि विक्री क्षेत्रातून बाहेर पडून  खाजगी क्षेत्राला वाव द्यावा आणि किमतीचे निर्धारण बाजाराला करू द्यावे हे नवे मॉडेल समोर आले. लोककल्याणकारी राज्याच्या नेहरू मॉडेलने आम्हाला दिवाळखोर बनविल्याने अपरिहार्यता म्हणून आम्ही विकासाच्या जागतिकीकरणाच्या मॉडेल कडे वळलो. पण आर्थिक संकट टळले की पुन्हा आम्हाला  नेहरू मॉडेल कडे जाण्याचा मोह आवरत नाही. कारण यात गरीबाच्या नावावर खाल पासून वर पर्यंतच्या नोकरशाहीला आणि राजकीय वर्गाला भ्रष्टाचाराच्या गंगेत हात धुवून घेण्याची हमखास संधी मिळते . पण स्पेक्ट्रम वाटप आणि कोळसा खान वाटप या संबंधीच्या धोरणाने विकासाचे तिसरे मॉडेल आपल्या समोर आणले आहे हे कोणी लक्षातच घेतलेले नाही. नेहरू नितीतील लोक कल्याण आणि आर्थिक उदारीकरणातील खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने विकासाची नवी क्षितिजे गाठणे याचा संगम या तिसऱ्या नितीत आहे. सर्व सामान्यांना राज्याच्या मदतीचा हात आणि उदारीकरणातून होणाऱ्या बहुमुखी विकासाची फळे चाखायला देणारी ही निती आहे.  पण कॅग ने या नीतीला असा काही भ्रष्टाचाराचा साज चढविला आहे की या नीतीला आपली निती म्हणून पुरस्कार करण्याची हिम्मत ना कॉंग्रेस करीत आहे ना भाजप . याचे कारण आर्थिक धोरणाबाबत हे पक्षच गोंधळलेले आहेत. जनहिताच्या असलेल्या विकासाच्या या नीतीला जनतेतूनच  पाठींबा मिळाला नाही तर तिचा अकाली मृत्यू अटळ आहे. कॅग, अण्णा आंदोलन , रामदेव आंदोलन आणि भाजपचे आजचे धोरण या नीतीचे मारेकरी आहेत आणि या नीतीचे संरक्षण करण्याची क्षमता पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि त्यांच्या दुबळ्या सरकारात नसल्याने ते सुद्धा या मारेकऱ्यांचे भाऊबंदच समजले पाहिजेत. 

                                     (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ