कॅगच्या अहवालात आर्थिक हिशेब आहेत असे समजणेच नादानपणाचे आहे. हिशेबाची सर्वमान्य अशी कोणतीही मूलतत्वे न पाळणारा हिशेब सादर करून कॅगने आर्थिक हिशेब नाही तर राजकीय हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात खुले आम सुरुंग पेरणाऱ्या विनोद राय सारख्या नोकरशहाना वेसण घालण्यात त्यांना अपयश आले म्हणून राजीनामा दिला पाहिजे.
--------------------------------------------------------------
आर्थिक अडाणीपण जितके जास्त तितके आर्थिक हातचलाखीतून फसवणूक होण्याचे प्रमाण जास्त असते. याचा अनुभव प्रत्येक शहर ४-५ वर्षातून एकदा घेत आले आहे. एखादा माणूस हजारो लोकांकडून कोट्यावधी रुपयाची माया जमवून पसार होतो या बातम्या सतत येत असतात. पण एकाला आलेल्या अनुभवा पासून दुसरा शहाणा झाला असे होताना दिसत नाही. या मागे झटपट पैसा मिळविण्याची लालसा असते आणि असे झटपट पैसे मिळू शकतात असा विश्वास असतो याचे कारण आमच्यात असलेली आर्थिक निरक्षरता आहे. ठेवीवर बँका जे व्याज देतात त्या पेक्षा किती तरी पटीने अधिक व्याज हे ठकसेन कसे देवू शकतात असा प्रश्न लोकांना कधीच पडत नाही. चलाख मंडळी याचाच फायदा घेवून लोकांची दिशाभूल करीत असतात. सर्व सामान्य जनतेच्या आर्थिक निरक्षरतेचा रस्त्यावरील भामटेच फायदा घेतात असे समजण्याचे कारण नाही. बँका किंवा आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या इतर संस्था देखील लोकांना अशी टोपी घालण्यात माहीर असल्याचा अनुभव बहुतेकांना आहे. मोठया आणि प्रभावी लोकांना टोपी घालण्याचा प्रयत्न किंवा हिंमत या संस्था करीत नाहीत पण त्यांची आर्थिक बाबतीतील समज सर्व सामान्य जनतेपेक्षा अधिक आहे हे त्यामागचे कारण नक्कीच नाही. उच्च शिक्षित आणि मोठया पदावर काम करणारे आर्थिक बाबी आणि आर्थिक व्यवहार या बाबतीत सर्वसामान्या इतकेच अनभिद्न्य असतात हे 'कॅग'ने भ्रष्टाचाराच्या पुंगीवर या लोकांना डोलायला लावून निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे. 'कॅग'ने दाखविलेल्या या करामतीनेच 'कॅग' काय भानगड आहे हे सर्वांना माहित झाले आहे. 'कॅग' ही केंद्र व राज्य सरकारांचे हिशेब तपासणारी स्वायत्त व वैधानिक संस्था आहे हे सांगण्याची आता गरज नाही. २जी स्पेक्ट्रम मध्ये पावणेदोन लाख कोटीचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर करून 'कॅग' ने देशाला हादरून टाकून आपले नांव सर्वतोमुखी केले आहे. चमत्कारी लोकांकडे चटकन आकर्षित होणारा आपला देश आहे. कल्पनेतील भ्रष्टाचाराला खरोखरच्या भ्रष्टाचाराचे रूप देवून तो तसा झाल्याचे सर्व सामान्य व्यक्ती पासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गळी उतरविण्याची विलक्षण करामत 'कॅग'ने करून दाखविली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम काय आहे याची काडीचीही माहिती नसणारा देखील यात राज्यकर्त्यांनी पावणेदोन लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केल्याचे छातीठोक पणे सांगू लागला . त्याला एवढे ज्ञानी बनविण्याचा चमत्कार 'कॅग'नेच केला हे मान्य करावे लागेल. आता या तथाकथित पावणेदोन लाख कोटीच्या घोटाळ्याचे प्रकरण कोर्टात गेले आहे आणि त्या सर्व व्यवहारात फक्त २०० कोटी रुपयाचा व्यवहार संशयास्पद असल्याचा पुरावा सीबीआय ने कोर्टापुढे ठेवला आहे. पण यामुळे २जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात पावणेदोन लाख कोटीचा घोटाळा झाला या 'कॅग'ने करून दिलेल्या समजुतीवर ओरखडा देखील उमटलेला नाही. यामुळेच की काय पण 'कॅग'चा आत्मविश्वास वाढला. आर्थिक अडाण्यांच्या देशात सुरुंगा सारखे आकडे पेरून मोठे स्फोट घडवून आणता येतात हे हेरून 'कॅग'ने अशा विस्फोटाची मालिकाच सुरु केली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम च्या धमाक्या पेक्षा मोठा धमाका कोळसा खाणीच्या वाटपा संदर्भात 'कॅग'ने घडवून आणला आहे. २ जी स्पेक्ट्रमच्या आकड्या प्रमाणेच लोकांनी कोळसा खाणींच्या वाटपात 'कॅग'ने पुढे केलेल्या १.८६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याच्या आकड्यावर देखील चटकन विश्वास ठेवला आहे. देशात फक्त भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारच सुरु आहे आणि दिवसागणिक लक्षावधी कोटींचे नवे-नवे घोटाळे होत असल्याची भावना आणि वातावरण 'कॅग'च्या उपद्व्यापाने निर्माण झाले आहे. नेमके हेच वातावरण 'कॅग'च्या उपद्व्यापाला संरक्षक कवच पुरवीत आहे. यामुळे देशात विस्फोटक वातावरण निर्माण होत असून शासन आणि प्रशासन कोलमडून पडण्याची भिती निर्माण झाली आहे. या मागे 'कॅग'चा काय हेतू आहे हे पुरेसे स्पष्ट झाले नसले तरी 'कॅग'ने आकड्याची केलेली चलाखी त्याच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण करणारी आहे. आकड्यातील 'कॅग'ची हेराफेरी लक्षात येत नाही तो पर्यंत लोकांचे डोळे उघडणार नाही. म्हणूनच या लेखात कोळसा प्रकरणातील कॅगची हातचलाखी नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
आकड्यात शिरण्या आधी...
'कॅग'च्या कोळसा प्रकरणीच्या अहवालाची चिरफाड करण्या आधी त्याच्या कार्यपद्धती बद्दल एक महत्वाची बाब समजून घेतली पाहिजे. संसदीय समिती त्यावर शिक्कामोर्तब करीत नाही तो पर्यंत 'कॅग'च्या अहवालाला कायदेशीर महत्व नसते. या अहवालावर विचार करताना सरकारचा प्रभाव व दबाव येवू नये यासाठी या संसदीय समितीचे अध्यक्षपद प्रमुख विरोधी पक्षाच्या संमतीने त्याच्याच पक्षाच्या खासदाराकडे देण्याची संसदीय परंपरा आहे. 'कॅग'च्या अहवालात दर्शविण्यात आलेल्या त्रुटीवर ही समिती सरकारला जाब विचारते आणि सरकारचे उत्तर लक्षात घेवून या अहवालातील काय मान्य करायचे आणि काय फेटाळून लावायचे हे ही समितीच ठरविते. म्हणूनच 'कॅग'चा अहवाल अंतिम समजून आणि तेच अंतिम सत्य आहे असे मानून चर्चा करने चुकीचे आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. 'कॅग'कडून चुका होवू शकतात हे लक्षात घेवूनच घटनाकारानी अशी व्यवस्था केली आहे. अहवाल तयार करताना त्याच्यावर कोणाचे दडपण येवू नये म्हणून त्याला विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. दुसरीकडे या विशेष संरक्षणाच्या आधारे सरकारवर कुरघोडी करता येवू नये म्हणून संसदीय समितीची त्याचा अहवाल तपासण्यासाठी नियुक्ती होत असते. 'कॅग' चुकू शकते , एवढेच नव्हे तर जाणीवपूर्वक चुकीचा अहवाल तयार करू शकते याचा पुरावा म्हणून कोळसा प्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडे पाहता येईल. हा अहवाल म्हणजे कसलेल्या जादुगाराचा पेटारा आहे आणि हा पेटारा उघडण्या आधी एक सत्य मनावर गोंदवून घेतले पाहिजे. ज्या कोणा कंपन्यांना कोळसा खाणीचे हे 'घबाड' मिळाले आहे त्या कंपन्यांना या कोळशा पैकी १ किलो कोळसा देखील खुल्या बाजारात विकून नफा कमाविण्याची मुभा नाही. या खाणींचे वाटप मुख्यत: ज्या उद्योगात कोळशाचा वापर मोठया प्रमाणात होतो त्या वीज ,पोलाद आणि सिमेंट निर्मितीत गुंतलेल्या सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना करण्यात आले आहे. या वस्तूंच्या निर्मितीसाठीच त्यांना हा कोळसा वापरावा लागणार आहे. कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयकरण फार आधीच झालेले असल्याने आज पर्यंत खाणीतून कोळसा काढण्याचा आणि बाजारात विक्री करण्याचा एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी क्षेत्रातील कंपनीलाच होता. वाढते औद्योगीकरण , उर्जेची वाढती गरज यामुळे कोळशाची मागणी वाढली आणि ही मागणी पूर्ण करणे कोल इंडिया लिमिटेडच्या क्षमतेच्या बाहेर गेल्याने संबंधित उद्योगांना खाणीच्या पट्ट्याचे वाटप करून कोळसा उत्खननाचा अधिकार देण्यात आला आहे. आजच्या बाजार भावाचा विचार करता खाजगी उद्योगांना १.८६ लाख कोटी रुपयाचा फायदा करून देण्यात आल्याचा कॅगचा मुख्य आक्षेप आहे. खाणीतील अनुमानित एकूण कोळसा आज बाहेर काढून आजच्या बाजारभावाने तो विकल्या गेला असे गृहित धरून कॅगने हा सरकारला झालेल्या तोट्याचा आणि उद्योगांना झालेल्या फायद्याचा आकडा काढला आहे. कॅगची बनवेगिरी लक्षात येण्यासाठी त्याचे हे गृहितक लक्षात घेतले तरच त्याच्या आकड्याची जादुगिरी आपल्या ध्यानात येईल. कारण प्रत्यक्षात हा कोळसा पुढील २० ते ३० वर्षाच्या कालावधी पर्यंत बाहेर काढल्या जाणार असून त्या त्या उद्योगात वापरला जाणार आहे. वाटप झालेल्या खाणींच्या उत्खननाचे काम सुरु होवून कोळसा हाती येण्यास वेळ असल्याने उत्पादन व विक्रीत गुंतलेल्या कोल इंडिया लिमिटेडचे आकडे अहवाल तयार करण्यासाठी आधारभूत मानले आहेत. उद्योगांना होणारा फायदा किती मोठा झाला आहे या कामी उपयोगी पडणारेच आकडे कॅगने कसे वापरले आहेत हे समजून घेण्यासाठी आपण आता आकड्याच्या प्रांतात शिरू या.
कॅगची हातचलाखी
कॅगने खाजगी उद्योगांना झालेला फायदा फुगवून दाखविण्यासाठी ४-५ वर्षे आधी वाटप झालेल्या खाणीतील कोळशाची किंमत आजच्या बाजारभावाने काढली आहे. त्यावेळेस असलेला कोळशाचा बाजारभाव आणि आजचा बाजारभाव याच्यात सुमारे ४१ टक्क्याचा फरक असल्याचे या विषयाचे जाणकार सांगतात. कॅगने सरकारला झालेला तोटा किंवा खाजगी उद्योगांना झालेला फायदा याचे केलेले गणित खरे मानले तरी ज्यावेळेस या खाणीचे वाटप झाले त्या वेळेस या अनुमानित कोळसा साठ्यातून मिळणारा नफा हा १.१ लाख कोटी होतो. आजच्या भावात तो विकल्याचे दाखवून कॅगने हा आंकडा तब्बल ८५ लाख कोटीने फुगविला आहे.
कोळसा खाणीत दडलेला जो अनुमानित साठा असतो तो जगात कोठेही कधीच १०० टक्के बाहेर काढता आलेला नाही. अनुमानित साठ्यापेक्षा पुष्कळ कमी कोळसा बाहेर काढण्यात यश येते हा जगभरचा अनुभव आहे. त्यातही सगळा कोळसा अपेक्षित दर्जाचा किंवा ज्या कामासाठी काढला जातो त्या कामासाठी उपयुक्त नसतो. एकाधिकार असलेल्या कोल इंडिया लिमिटेड कडून वीज निर्मिती साठी जो कोळसा मिळतो त्यामुळे अनेकदा वीज संच बंद पडल्याच्या अनेकदा बातम्या येतात त्याचे कारण कोळसा दर्जेदार नसणे हे असते. ज्या कोल इंडियाच्या उत्पादन खर्चाच्या व विक्रीखर्चाच्या आकड्याचा आधार घेवून कॅगने हा अहवाल तयार केला आहे त्या कोल इंडियाला आजपर्यंत त्याच्या अनेक खाणी मधून अनुमानित साठ्याच्या फक्त ४२ टक्केच्या सरासरीने दर्जेदार कोळसा काढता आला आहे. कॅगने हिशेब करताना हा आकडा गृहित धरलेला नाही. खाजगी उद्योग ९० टक्के कोळसा बाहेर काढून वापरतील असे मानून कॅगने आपले गणित काढले आहे. म्हणजे कोलइंडिया आपल्या खाणीतून जेवढा कोळसा काढू शकली आहे त्याच्या दुपटी पेक्षा अधिक कोळसा खाजगी उद्योग काढतील असे अशास्त्रीय अनुमान कॅगने काढले आहे. कोलइंडियाचे आकडे धरूनच गणित काढायचे असेल तर अनुमानित साठ्या पैकी किती कोळसा बाहेर निघण्याची शक्यता आहे हे सुद्धा कोलइंडियाच्या कामगिरीच्या आधारेच निश्चित व्हायला पाहिजे होते. या आधारे फायदा - तोटा मोजला तर कॅगचा आकडा तब्बल निम्म्यानी खाली येतो. कारण कोलइंडियाचा अनुभव लक्षात घेतला तर अनुमानित साठ्याच्या निम्म्या पेक्षाही कमीच साठा या उद्योगांना वापरायला मिळणार आहे. वर दाखविलेला ८५ लाखाचा फुगविलेला आकडा आणि निम्म्यापेक्षा कमी कोळसा वापरात येणार हे लक्षात घेता फायदा ही त्या प्रमाणात कमी होणार हे लक्षात घेतले तर सरकारच्या तोट्याचा आणि उद्योजकांच्या फायद्याचा आकडा येवून पोचतो ४५००० कोटी रुपयावर ! खाणीतून कोळसा काढण्याचा किमान कालावधी २५ वर्षे धरला तर उद्योजकांना होणारा वार्षिक फायदा २००० कोटीच्याही खाली येईल !
आता हा ४५००० कोटीचा फायदा उद्योजकांना पुढच्या २५ वर्षात मिळणार आहे. पण यासाठीची सगळी गुंतवणूक त्याला आजच करावी लागणार आहे. जमिनी ताब्यात घेण्यापासून कोळसा काढण्याची यंत्रणा उभी करण्या पर्यंतची सगळी गुंतवणूक त्याला आजच करावी लागणार आहे. ही सगळी गुंतवणूक करून वर्षाच्या आत कोळसा खाणीतून काढून विकून मोकळे होण्याची सोय नाही. आजच्या गुंतवणुकीची किंमत वर्षागणिक वाढते आणि उत्पादन खर्च सुद्धा वर्षागणिक वाढतो हे लक्षात घेतले तर एक वर्षानंतर प्रत्येक वर्षी खर्च वाढून नफ्यात घट होईल. म्हणजे प्रत्येक वर्षी गुंतवणुकीची किंमत वाढत जाणार आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने नफ्याचे प्रमाण घटत जाणार हे उघड आहे. म्हणजेच ४५००० हजार कोटीचा फायदा हा सुद्धा एक भ्रमच ठरतो ! रुपयाचे वर्षागणिक घटणारे मूल्य आणि वाढलेला उत्पादन खर्च याचे २५ वर्षाचे गणित केले तर ४५००० कोटीचा आकडा खुपच खाली येईल . अगदी शेती सारखे तोट्याचे हे गणित येवू शकते ! अशा प्रकारे खोटेनाटे आकडे समोर करून बनविलेल्या अहवालातील तळटीप लक्षात घेतली तर कॅगच्या अहवालाकडे किती गंभीरपणे पाहायचे हे लक्षात येईल . या तळटीपे वरून आणखी एक गोष्ठ लक्षात येईल की अहवाल वास्तवावर आधारित नसून कॅगचे ते निव्वळ अनुमान आहे. अहवालात दर्शविलेले भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आकडे बघून सर्व सामन्यांचे माथे एवढे फिरेल की या तळटीपेकडे कोणाचे लक्ष जाणार नाही याची खात्री असल्याने कॅगने ही तळटीप अगदी ठळक अक्षरात दिली आहे. या तळटीपेनुसार ," या व्यवहारात उद्योजकांना होणारा फायदा हा त्यांची कोळसा उत्खनन संबंधीची नीती व योजना, कोळसा उत्खननासाठी प्रत्यक्षात लागणारा खर्च , त्या-त्या काळातील बाजारभाव आणि खाणीतून मिळणाऱ्या कोळशाच्या दर्जावर अवलंबून राहील." एवढे सगळे कॅगला समजते तर आजच निष्कर्ष काढून मोकळे होण्याची घाई कॅगला का झाली हा प्रश्न उपस्थित होतो.
नवे ते काय ?
याचा अर्थ या सगळ्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला नसेल किंवा कॅगला हिशेबाची मूलतत्वे कळत नसतील असा करून घेण्याची गरज नाही. कोलइंडिया लिमिटेड या कोळशाच्या व्यापारात एकाधिकार असलेल्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कंपनीवर आपल्या उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून राहू नये अशी तीव्र भावना उद्योग जगतात असणे स्वाभाविक आहे. म्हणून आपला उद्योग चालविण्यासाठी आवश्यक कोळसा खाणीतून काढण्याची परवानगी असावी यासाठी या कंपन्यांनी सर्वच पक्षाच्या निवडणूक निधीत त्या त्या पक्षाच्या ताकदीनुसार योगदान केले असणार यात शंकाच नाही. पण ही काही नवीन गोष्ठ नाही. स्वातंत्र्यापासून आजतागायत हेच घडत आले आहे. उद्योजक आणि सर्वच राजकीय पक्ष यांची एकमेकांना साह्य करू अशी नीती राहिली आहे. आज कॅगच्या अहवालाचे निमित्त करून पंतप्रधानांचा राजीनामा मागणाऱ्या पक्षांचा व त्यांच्या नेत्यांचा कोळशाच्या खाणी खाजगी उद्योगांना लिलाव न करता द्यायला अजिबात विरोध नव्हता हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. औद्योगिकरणाला चालना देण्याच्या नावावर उद्योग जगतावर सवलतींची खैरात नेहमीच होत आली आहे. त्यांना उद्योग उभा करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त जागा नेहमीच सवलतीच्या दरात मिळत आली आहे. विजेच्या दरात सवलत , करांमध्ये सवलत ही नित्याची बाब आहे. या सगळ्या सवलती म्हणजे सरकारचा तोटाच नाही का ? . राज्या-राज्यात स्पर्धा कशाची असेल तर ती उद्योगांना सवलती देण्याची असते. सरकारी खजिन्याला चुना लावून उद्योजकांना सवलती देण्याच्या स्पर्धेत भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आघाडीवर आहेत . याच नरेंद्र मोदीच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याच्या संमतीने केंद्र सरकारने केलेल्या खाण वाटपासाठी हाच पक्ष पंतप्रधानाच्या राजीनामा मागू लागला आहे !
कॅगचा हेतू काय असावा ?
कोळसा खाणीचे वाटप असाच सवलती देण्याचा एक प्रकार आहे. पण कॅगने आकड्याची जादुगिरी करून फार भयंकर काही घडले आहे आणि राज्यकर्त्यानी देश विकायला काढला आहे अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण केले आहे कॅग प्रमुख विनोद राय हे नामांकित हार्वर्ड विद्यापीठात शिकलेले असल्याने त्यांचा हिशेब कच्चा असण्याचे कारण नाही. तरीही ते हिशेबाच्या मुलतत्वाना पायदळी तुडवून देशाची दिशाभूल करणारे अहवाल वारंवार का तयार करीत आहेत हे एक कोडेच आहे. अनेकांना असे वाटते की ते भाजप समर्थक आहेत. पण याच पद्धतीने हिशेब करून त्यांनी नरेंद्र मोदीलाही त्यांनी अडचणीत आणले आहे. त्यामुळे ती शक्यता खरी वाटत नाही. भाजप त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांची शिकार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि विनोद राय त्यांना आनंदाने आपला खांदा देत असले तरी त्यांच्यात काही साठ गाठ आहे असे वाटत नाही. भाजपने या आधी अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अशीच शिकार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मुळात भाजपचे खांदेच दुबळे असल्याने मिळेल त्या खांद्याचा आधार घेण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. विनोद रायच्या वर्तनाचे एकच कारण संभवते. या देशात असे अनेक नोकरशाह आहेत की ज्यांना लोकशाही व्यवस्थेने आपल्या पेक्षा कमी अक्कल असलेले , नालायक आणि भ्रष्ट लोक आपल्या डोक्यावर बसविल्याचा राग आहे. मुर्ख मतदारांनी निवडून दिलेले मुर्ख लोक राज्य करतात आणि आपल्याला त्यांच्या हाताखाली काम करावे लागते याचा प्रचंड राग् या लोकांच्या मनात धुमसत असतो. संधी मिळेल तेव्हा या राजकीय व्यवस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न ते करीत असतात. कॅगने राज्यकर्ते आणि राज्यव्यवस्था यांना बदनाम करणारे जे अहवाल तयार केले आहेत त्याला सगळा दारू गोळा त्या त्या खात्यातील उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांनी पुरविला आहे. कोळसा मंत्रालयाचे निवृत्त सचिव किंवा हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव याचे ठळक उदाहरण आहे. कोळशा सारखाच स्पेक्ट्रम चा अहवाल तयार करण्यात आला होता व त्यानंतर देशातील राजकीय नेतृत्वाला आणि लोकशाही संस्थाना कमी लेखणारे अण्णा आंदोलन उभे राहिले होते. या आंदोलनाचा सगळा भर लोकतांत्रिक राजकीय व्यवस्थेच्या वरची जनलोकपालच्या रुपाने शक्तिशाली नोकरशाही निर्माण करण्याचा होता. कॅगचा कोळशा संबंधी अंतिम व अधिकृत अहवाल बाहेर येण्या आधीच टीम अण्णाने कॅग च्या अहवालाच्या आधारेच केंद्रातील पंतप्रधानासहित १५ मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून त्यांच्या विरुद्ध आंदोलन केले होते. अण्णा आंदोलनाने देशातील राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध जे घृणेच वातावरण तयार केले त्याला रसद पुरविण्याचे काम कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी केले. कॅग प्रमुख विनोद राय , माजी लष्कर प्रमुख व्हि.के.सिंह ,अण्णा हजारे आणि टीम अण्णा यांना जोडणारा कोणता समान धागा असेल तर तो म्हणजे लोकशाही राज्य व्यवस्थे बद्दलचे असमाधान आणि चीड. कॅगच्या अहवालात आर्थिक हिशेब आहेत असे समजणेच नादानपणाचे आहे. कॅग चे लक्ष्य भ्रष्टाचार नसून राजकीय वर्ग व राजकीय व्यवस्था आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे हाच कॅग चा हेतू असता तर कोळसा क्षेत्रात जिथे भ्रष्टाचार एकवटला आहे त्या एकाधिकार प्राप्त कोलइंडियावर कॅग ने लक्ष केंद्रित केले असते. कोल माफियांच्या हातात हात घालून कोळशाची चोरी , भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता या पायी कोलइंडियाने दरवर्षीच सरकारी तिजोरीला अब्जावधी रुपयांचा चुना लावला आहे. पण हा भ्रष्टाचार उघड करायचा तर सगळा ठपका कोल इंडिया कंपनीतील नोकरशहावर येतो. त्यामुळेच प्रत्यक्ष भ्रष्टाचाराकडे पाठ फिरवून पंतप्रधानाच्या खात्यात भ्रष्टाचाराचा एक रुपयाही जमा न होणाऱ्या आभासी किंवा कल्पित भ्रष्टाचारावर कॅगने लक्ष केंद्रित केले आहे. हिशेबाची सर्वमान्य अशी कोणतीही मूलतत्वे न पाळणारा हिशेब सादर करून कॅगने आर्थिक हिशेब नाही तर राजकीय हिशेब चुकता करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात खुले आम सुरुंग पेरणाऱ्या विनोद राय सारख्या नोकरशहाना वेसण घालण्यात अपयश आले म्हणून पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला पाहिजे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ
फारच नेमकेपणाने लिहिलेला लेख आहे हा. या लेखामागे दिसणारा आपला आर्थिक, राजकीय विचार डोके चकरावून टाकणारा आहे. इतक्या छोटेखानी लेखात इतके सुंदर आणि सोपे आर्थिक विवेचन- Hats off to you!
ReplyDelete