रुपयाच्या घसरणीचे श्रेयकरी

पंतप्रधान आणि पर्यायाने त्यांच्या सरकारवरील अविश्वासाची  भावना रुपयाच्या आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या अनर्थाला कारणीभूत ठरली आहे. या अविश्वासाला पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारचे वर्तन जितके कारणीभूत आहे तितकेच सामान्य जनतेपासून ते विरोधीपक्षासह सर्वोच्च न्यायालया सारखे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यामुळे निव्वळ सरकारला दोषी ठरवून आपल्याला आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होता येणार नाही.
--------------------------------------------------
पंतप्रधानांच्या कामगिरी पेक्षा पंतप्रधान बोलतात कि नाही याचीच जास्त चर्चा होत असते  या चर्चेला विराम देण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने  पंतप्रधानांनी  केलेल्या भाषणाची सूची आणि संपूर्ण भाषणे लोकांपुढे ठेवली. या पूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानांपेक्षा जास्त भाषणे करण्याचा मान पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांचेकडे जातो असे पंतप्रधान कार्यालयाने जनमानसावर ठसविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यामुळे पंतप्रधानाची मौनी पंतप्रधान म्हणून निर्माण झालेली प्रतिमा बदलली नाही. असे का झाले हे पंतप्रधान कार्यालयातील बाबूंना कळणार नसले तरी तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य नागरिकांना कळणे कठीण नाही. पण ज्यांना अजूनही कळले नसेल त्यांनी पंतप्रधानांनी राज्यसभेत अर्थव्यवस्थेवर नुकतेच दिलेले वक्तव्य नजरे खालून घालावे. या वक्तव्यावरून आपल्या लक्षात येईल कि आपले पंतप्रधान कधीच पंतप्रधान म्हणून बोलत नाही. अर्थकारणातील जाणकाराने रटाळपणे आणि तटस्थपणे आर्थिक घडामोडीची माहिती द्यावी , परिस्थिती बदलायची असेल तर काय केले पाहिजे याचे सल्ले द्यावेत या थाटाचे ते भाषण होते. एक पंतप्रधान म्हणून त्यांनी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान स्विकारले असे काहीही त्या भाषणात नव्हते. परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लोकांनी काय केले पाहिजे हे त्यांनी सांगितले खरे , पण त्यांचे ते बोलणे अधिकारवाणीचे नव्हते. सरकार परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कोणती भरीव पाउले उचलत आहे हे सांगून त्यात जनतेने सहकार्य करावे असे ते बोलले असते तर कदाचित लोकांना ते भावले असते. मुख्य म्हणजे आपला पंतप्रधान आपल्याशी  संवाद साधतो आहे असे लोकांना वाटले असते. भाराभर भाषणे करण्यापेक्षा देशाचा पंतप्रधान आणि देशाची जनता यांच्यात संवाद साधणारी बोटावर मोजण्या इतकी जरी भाषणे पंतप्रधानांनी केली असती तरी लोकांना आपला पंतप्रधान निष्क्रिय आणि मौनी आहे असे वाटले नसते. अर्थव्यवस्था आणि रुपया सावरण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची आणि या निर्णयाच्या परिणामाची माहिती आत्मविश्वासाने देण्या ऐवजी पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे रडगाणे गावून आत्मविश्वासा ऐवजी आपल्या अगतिकतेचे तेवढे प्रदर्शन केले आहे. पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्था व रुपयावरील संकटाची केलेली अर्थशास्त्रीय कारणमीमांसा चुकीची नसली तरी अर्थशास्त्रीय कारणांपेक्षाही अगतिक आणि निष्क्रिय पंतप्रधान अशी तयार झालेल्या  प्रतिमेमुळे  ती बहानेबाजी वाटली. पंतप्रधान आणि पर्यायाने त्यांच्या सरकारवरील अविश्वासाची हीच भावना रुपयाच्या आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या अनर्थाला कारणीभूत ठरली आहे. या अविश्वासाला पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारचे वर्तन जितके कारणीभूत आहे तितकेच सामान्य जनतेपासून ते विरोधीपक्षासह सर्वोच्च न्यायालया सारखे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यामुळे निव्वळ सरकारला दोषी ठरवून आपल्याला आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होता येणार नाही. सरकारसह सर्वांच्या चुका लक्षात घेतल्या शिवाय रुपया सावरणार नाही आणि अर्थकारणाची गाडी रुळावर येणार नाही.

पंतप्रधानांनी रुपयाच्या घसरणी मागची केलेली अर्थशास्त्रीय कारणमीमांसा चुकीची नाही. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या सुधारामुळे डॉलरचे मुल्य वाढणे आणि सीरियाच्या संकटामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याचा परिणाम रुपयावर झाला यात शंकाच नाही. देशांतर्गत उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असणे किंवा निर्याती पेक्षा कैक पटीने आयात अधिक असणे यामुळे निर्माण झालेली वित्तीय तुट हे रुपयाच्या घसरणी मागचे प्रमुख कारण असल्याचे पंतप्रधानांनी पुढे केलेले कारण चुकीचे नाही. पण प्रगतीशील अर्थव्यवस्थेत वित्तीय घाटा असणे ही काही नवी बाब नाही. स्वातंत्र्या पासून आजच्या तारखे पर्यंतचा आयात - निर्यातीचा आढावा घेतला तर आपली आयात ही नेहमीच निर्यातीपेक्षा अधिक राहिली आहे हे स्पष्ट होईल. जागतिक मंदीमुळे आपली निर्यात कमी झाल्याने आयात - निर्यातीतील तफावत वाढली असली तरी ही काही नवी किंवा अनपेक्षित बाब नाही. आजच्या पेक्षा २००८ सालची जागतिक मंदी अधिक तीव्र आणि मोठी होती .त्या मंदीवर आपण मात करू शकलो , रुपया घसरला नाही कि आपली अर्थव्यवस्था संकटात आली नाही. मग आजच असे काय घडले कि आयात - निर्याती मधील तफावत रुपयाचा गळफास बनून अर्थव्यवस्थेवर गंडांतर आणण्यास निमित्त ठरावे ? नेमके याच प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांच्या निवेदनात सापडत नाही. यामागची कारणे आर्थिक नसून प्रशासकीय आणि राजकीय आहेत ज्याला पंतप्रधानांनी स्पर्श देखील केला नाही . ही कारणमीमांसा त्यांच्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करणारी ठरली असती म्हणून त्यांनी ती टाळणे स्वाभाविकही  आहे . सरकार प्रमाणेच सरकार विरोधक ,  विचारवंत आणि विश्लेषक देखील चुकीचे आणि अर्धवट विश्लेषण करून रुपयाच्या मोठ्या घसरणीसाठी चुकीची करणे पुढे करून आपल्या दोषाच्या वाट्यावर पांघरून घालीत आहेत. या मंडळीनी रुपयाच्या घसरणीसाठी अन्न सुरक्षा विधेयकाला प्रामुख्याने जबाबदार धरले आहे. ही मंडळी उपभोगीत असलेल्या तेल ,नैसर्गिक वायू , वीज यासारख्या घटकांवरील सबसिडीकडे दुर्लक्ष करून अन्न सुरक्षा विधेयकाला जबाबदार धरणे दांभिकपणाचे आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याचे भविष्यात विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेच , पण हा मुद्दा एकूण सबसिडी संदर्भात लक्षात घ्यावा लागेल. सबसिडी हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जुनेच दुखणे आहे . यात नवे असे काहीही घडलेले नाही कि ज्यामुळे रुपयाची मोठी  घसरण होवून अर्थव्यवस्था संकटात यावी. अन्नसुरक्षा विधेयकाने सबसिडीत वाढ होणार  असली तरी २००८ च्या तुलनेत तेल आणि नैसर्गिक वायू वरील सबसिडीत घट झाली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. २००८ सालच्या जागतिक मंदीत तेल , नैसर्गिक वायू आणि वीज यावरील मोठ्या सबसिडीने रुपयावर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला नाही . मग आजच त्याचा का परिणाम होतो आहे हा कळीचा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाच्या उत्तरातच संकटाचे स्वरूप आणि त्यावरील उपाय दडला आहे.

 

२००९ साली सरकारवर लोकांनी आपला विश्वास  व्यक्त करून  पुन्हा निवडून दिल्याने सरकारचा  आत्मविश्वास देखील वाढला होता. पण आज सरकारवर लोकांचा विश्वास उरला नाही आणि सरकारात आत्मविश्वास शिल्लक नाही.  . २००८ च्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीत नेमका फरक पडला तो इथे !  २००८ साली सरकार वाचविण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप करून पुरावा म्हणून लोकसभेत नोटांची बंडले फडकविणाऱ्या भाजपचा पूर्वीपेक्षा मोठ्या फरकाने पराभव करून मनमोहन सरकार दुसर्यांदा सत्तारूढ झाले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाकडे पाठ फिरवून जनतेने मनमोहन सरकार निवडले आणि नंतर मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपानेच हे सरकार लुळे पांगळे झाले . काही केले तरी भ्रष्टाचाराचे आरोप होवू लागल्याने काही न करणे सरकारने पसंद केले !  सरकारला असे लुळे पांगळे करण्यात

 अण्णा आंदोलनाचा मोठा हात राहिला. या आंदोलनाला बारूद पुरविण्याचे काम कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी केले. २ जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात सरकारी खजिन्याला झालेल्या तोट्याचे डोळे विस्फारून टाकणारे आकडे जाहीर करून सरकारच्या विश्वासार्हतेलाच सुरुंग लावला. २ जी स्पेक्ट्रमचे सर्व परवाने रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने विनोद राय यांच्या आकड्यावर आणि अण्णा हजारे यांच्या आरोपावर शिक्कामोर्तब केले . कालौघात अण्णांचे आंदोलन कापराच्या वडी सारखे हवेत विरून गेले , सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २ जी स्पेक्ट्रमच्या झालेल्या लिलावात विनोद राय यांचे आकडे तद्दन खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने संसाधने वाटपाचा सरकारचा अधिकार मान्य करून २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात संसाधने लिलाव पद्धतीनेच वाटली पाहिजेत हा खंडपीठाचा निर्णय सुद्धा रद्दबातल ठरविला. मात्र हे सगळे घडूनही सरकारची गेलेली पत आणि या सगळ्या प्रकाराने हरवलेली निर्णय क्षमता काही परतली नाही. अण्णा आंदोलनाने देशाची  जगातील सर्वाधिक भ्रष्ट देश अशी प्रतिमा जागतिक स्तरावर निर्माण केली . तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने देशात शेवटचा शब्द सरकारचा नव्हे तर आपला चालतो हे जगाला दाखवून दिले.   देशात ज्या सरकारची किंमत उरली नाही त्या सरकारची पत अन्य देशात कायम राहणे शक्यच नव्हते. सरकारशी करार करून ज्या परकीय कंपन्यांनी भारतात मोठी गुंतवणूक केली त्या कराराना सुप्रीम कोर्ट केराची टोपली दाखवू शकते हे जगापुढे आल्याने सरकारवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करायला परकीय कंपन्या तयार नाहीत. आपली अर्थव्यवस्था संकटात येण्याचे मुळ या परिस्थितीत आहे. एखादा उद्योग उभारायचा, जमीन अधिग्रहित करायची  किंवा खनन काम करायचे असेल तर निव्वळ पर्यावरण विभागाचीच परवानगी नव्हे तर संबंधित ग्रामसभांची परवानगी बंधनकारक करून सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांनी मोठी गुंतवणूक करून उद्योग उभारायचा प्रयत्न चालविला होता त्यानाही काढता पाय घ्यायला भाग पाडले. ओरिसा राज्यातून याच कारणामुळे परकीय उद्योजकांनी आपला गाशा गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.  एकीकडे लायसन्स परमीट राज रद्द केल्याची सरकार फुशारकी मारत असले तरी त्या लायसन्स परमीट पेक्षाही  पर्यावरणीय मान्यतेचा नवा आणि मोठा अडथळा उद्योग उभारणीच्या मार्गात उभा केला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष सरकारला आपल्या तालावर नाचायला भाग पाडीत आहे. लोकसभेचे कामकाज हे सरकारच्या हातात राहिले नसून विरोधी पक्षाच्या मर्जीवर चालणे किंवा थांबणे अवलंबून आहे. हे सगळे सरकार निमुटपणे आणि असहाय्यपणे पाहण्याशिवाय काही करू शकले नाही. सरकारची ही असहाय्यता साऱ्या जगाला दिसत आहे. परिणामी देशात नवी गुंतवणूक म्हणजेच डॉलर येणे थांबले असून उद्योगासाठी अस्थिर व असुरक्षित वातावरणामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत डॉलरची झालेली गुंतवणूक परत जावू लागली आहे. सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याने परकीय गुंतवणूकदारांना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. आम्ही सत्तेवर आलो तर किराणा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय रद्द करू हे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने जाहीर केल्याने किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करूनही अद्याप कोण्या परकीय कंपन्यांनी या क्षेत्रात नवी गुंतवणूक करण्याचे धाडस केले नाही. २००८ साली आयात - निर्यातीतील तफावत आजच्या सारखीच होती, सबसिडी वरचा खर्च कायम होता तरीही जागतिक मंदीत आपल्या रुपयाला धक्का लागला नाही किंवा अर्थव्यवस्थेवर आच आली नाही . कारण त्यावेळी देशात परकीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती असल्याने डॉलरचा ओघ वाढता होता. आज आपला देश गुंतवणुकीसाठी प्रतिकूल आणि धोकादायक ठरला आहे. गुंतवणुकीसाठी धोकादायक बनविण्यात अण्णा आंदोलन , कॅग , सर्वोच्च न्यायालय , सरकारचेच पर्यावरण मंत्रालय आणि प्रमुख विरोधी पक्षाची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. या सगळ्यांची मनमानी असहाय्यपणे पाहण्याची घोडचूक करून राज्य करायला आपण लायक नसल्याचे मनमोहन सरकारने दाखवून देवून आपल्या सोबत रुपयाचीही किंमत कमी केली आहे.

                    (संपूर्ण ) 

 

 सुधाकर जाधव. पांढरकवडा, जि.यवतमाळ  

 mobile- 9422168158