२ जी स्पेक्ट्रमच्या असत्यावर नवा प्रकाशझोत

'कॅग' च्या आकड्यावर महिनोंमहिने चर्चा करणाऱ्या , 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांना महानायक ठरविणाऱ्या माध्यमांनी नियामक आयोगाने नव्याने शिफारस केलेल्या स्पेक्ट्रमच्या किमतीची दखल देखील घेतली नाही. ज्या आकड्याने देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण केली , राज्यसंस्थेची प्रतिष्ठा लयाला जावून देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली, जगभरात देशाची प्रतिमा मलीन करणारे  ते आकडे म्हणजे असत्याचा पुलिंदा होते हे सिद्ध करणाऱ्या नव्या घडामोडीवर कोणतीही चर्चा  होवू नये हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे.
-----------------------------------------------------

स्पेक्ट्रम काय भानगड आहे हे अनेकांना सांगता येणार नाही. पण स्पेक्ट्रम घोटाळा काय आहे हे सांगता न येणारा मात्र विरळाच. कारण गेल्या दोन वर्षात सर्व माध्यमांमधून आणि राजकीय पक्षाच्या सभातून आणि अण्णा आंदोलनाने चवीने चर्चिला गेलेला हा विषय आहे. त्यामुळे स्पेक्ट्रम घोटाळा १ लाख ७६ हजार करोड रुपयाचा आहे हे ज्याला ही रक्कम किती असते आणि कशी लिहायची हे माहित नाही तो देखील ठामपणाने सांगेल. स्पेक्ट्रम वाटपात राज्यकर्त्यांनी एवढे पैसे खाल्ले या बद्दल सामान्यत: कोणाच्या मनात शंका नाही. देशात भ्रष्टाचाराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या हे लोकांच्या मनावर ठसविण्यात या आकड्याने एखाद्या सिद्धहस्त जादुगाराला लाजवील अशी किमया करून दाखविली आहे. देशाचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून सोडणारा , राज्यकर्ता वर्ग आणि एकूणच राजकीय वर्गाविरुद्ध जनमताला उकळी आणून संतापाच्या वाफांचे लोट निर्माण करणारा हा जादुई आकडा ठरला. हा जादुई आकडा देणारा जादुगारांचा जादुगर होता विनोद राय . केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जमा खर्चाची तपासणी करणाऱ्या 'कॅग' या संवैधानिक संस्थेचा प्रमुख. प्रतिष्ठीत संस्थेचा प्रमुख चुकीचा आकडा देईलच कशाला हीच तो आकडा जाहीर झाल्यावर सर्व थरातील सर्वसाधारण प्रतिक्रिया होती. अशी प्रतिक्रिया देणाऱ्यात फक्त सर्वसामान्य नागरिक नव्हते , स्वत:च्या हुशारी बद्दल अति अहंकार बाळगणारी विचारवंत मंडळी आणि सर्वच विषयात पारंगत असल्याच्या थाटात वावरणारी प्रसिद्धी माध्यमातील दिग्गज मंडळी अशी प्रतिक्रिया देण्यात आघाडीवर होती. अशी प्रतिक्रिया देण्यातून देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देखील सुटले नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे विवेकी विचाराची , पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन न ठेवता पुरावा बघून घटनेच्या चौकटीत न्याय देणारी संस्था असा या संस्थेचा लौकिक नसला तरी लोकभावना मात्र तशीच आहे. लोकांच्या आदरास पात्र असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालया सारख्या वैधानिक संस्थेने देखील डोळे झाकून 'कॅग'च्या आकड्यावर विश्वास ठेवला आणि सर्व सामान्या सारखाच राज्यकर्ता व राजकीय वर्गावर संताप व्यक्त करत तो १ लाख ७६ हजार कोटीच्या घोटाळ्याचा वाटप व्यवहारच रद्द करून टाकला . सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने तर हा व्यवहार एवढ्या मोठ्या भ्रष्टाचाराचाच होता हे लोकांच्या मनावर अगदी कोरल्या गेले. १ लाख ७६ हजार कोटीच्या घोटाळ्याचे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला. लिलावाची किमान बोली काय असावी हे  दूरसंचार नियामक आयोगाने सुचवावे असेही आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार यापूर्वी दोनदा लिलाव झालेत. दूरसंचार नियामक आयोगाच्या शिफारसी लक्षात घेवून सरकारने लिलावाच्या ज्या किमान किमती निश्चित केल्या त्या किमतीत स्पेक्ट्रम खरेदी करायला या क्षेत्रातील कंपन्यांनी उत्साह दाखविला नाही. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी स्पेक्ट्रमच्या किमतीचे जे गणित मांडले होते त्याच्या जवळपास पोचतील अशा किमती नियामक आयोगाने लिलावासाठी सुचविल्या होत्या . त्या किमती अव्वाच्या सव्वा असल्याचे लक्षात घेवून किमती कमी करण्यासाठी देशातील राजकीय वातावरण प्रतिकूल असतानाही सरकारने नियामक आयोगाने सुचविलेल्या पायाभूत किमतीत कपात करून पहिला लिलाव पार पाडला. पण कमी केलेल्या किमतीत देखील स्पेक्ट्रम घ्यायला कोणी तयार झाले नाही व पहिल्या लिलावास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. हा अनुभव लक्षात घेवून सरकारने स्पेक्ट्रमच्या किमान बोलीची किंमत आणखी कमी करून दुसरा लिलाव पुकारला . पण दुसऱ्या लिलावास देखील अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात लिलावाने सर्व स्पेक्ट्रम विकण्याचा आदेश फेब्रुवारी २०१२ मध्ये दिला होता. पण 'कॅग' ने काढलेल्या किमतीत कपात करून नियामक आयोगाने स्पेक्ट्रमच्या किमान किमती निश्चित केल्या व त्यातदेखील सरकारने एकदा नव्हे तर दोनदा कपात करूनही या किमती डोईजड असल्याचे सांगत टेलिकॉम कंपन्यांनी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाकडे पाठ फिरविली. कारण उघड आहे . चुकीची आकडेमोड करून 'कॅग'ने २ जी स्पेक्ट्रमच्या किमती प्रचंड फुगवून १लाख ७६ हजार कोटी पर्यंत पोचवून देशात सनसनाटी निर्माण केली. स्पेक्ट्रमचे ते मूल्य कधीच नव्हते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यापूर्वी झालेल्या दोन लिलावाने सिद्ध झाले . आणि आता तिसऱ्या लिलावासाठी खुद्द नियामक आयोगाने स्पेक्ट्रमच्या ज्या किमान किमती निश्चित केल्या आहेत त्या लक्षात घेतल्या तर 'कॅग' ने काढलेल्या महाप्रचंड आकड्यातील तितक्याच  महाप्रचंड असत्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. 'कॅग' च्या आकड्यावर महिनोंमहिने चर्चा करणाऱ्या , 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांना महानायक ठरविणाऱ्या माध्यमांनी नियामक आयोगाने नव्याने शिफारस केलेल्या स्पेक्ट्रमच्या किमतीची दखल देखील घेतली नाही. ज्या आकड्याने देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण केली , राज्यसंस्थेची प्रतिष्ठा लयाला जावून देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली, जगभरात देशाची प्रतिमा मलीन करणारे  ते आकडे म्हणजे असत्याचा पुलिंदा होते हे सिद्ध करणाऱ्या नव्या घडामोडीवर कोणतीही चर्चा  होवू नये हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे. स्पेक्ट्रम विवादामुळे केवळ सरकारची प्रतिमा मलीन झाली असती तर फारसी चिंता आणि चर्चा करण्याचे कारण नव्हते. आपल्या प्रतिमेवर लागलेला कलंक पुसण्याचे काम सरकारचे आहे. ते त्याला जमत नसेल तर निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगेल. त्याच्या साठी अश्रू ढाळण्याची आपल्याला गरज नाही. पण या एका असत्याने देशापुढे अनेक नव्या समस्या आणि संकटे उभी राहिली आहेत हा सर्वांसाठी चिंता , चिंतन , आणि आत्मपरीक्षणाचा विषय असायला हवा होता. त्याचसाठी स्पेक्ट्रमच्या पुढे आलेल्या सत्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी.

 

२ जी स्पेक्ट्रमच्या  नव्या किमती
------------------------------------

मागच्या दोन लिलावात निश्चित केलेली २ जी स्पेक्ट्रमची किंमत, जी 'कॅग'ने काढलेल्या अंदाजित किमतीपेक्षा किती तरी कमी होती ,  द्यायला कोणी पुढे येत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर दूरसंचार नियामक आयोगाचे डोळे उघडले आहेत. आता २ जी स्पेक्ट्रमच्या विविध क्षमतेच्या विविध लहरींच्या नव्या लिलावासाठी तब्बल ६० ते ८० टक्के किंमत कमी करण्याची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केली आहे. दूरसंचार नियामक आयोगाने टेलिकॉम कंपन्या प्रामुख्याने वापरत असलेल्या ९०० आणि १८०० मेगाहार्त्झ स्पेक्ट्रम लहरीच्या किमतीत ही कपात केली आहे. दिल्ली  आणि कोलकाता या महत्वाच्या आणि अधिक उत्पन्न देणाऱ्या टेलिकॉम सर्कलसाठी ९०० मेगाहार्त्झच्या किमतीत ८० टक्के कपात केली आहे. पूर्वी एका  ९०० मेगाहार्त्झ लहरीसाठी ३०७४ कोटी १८ लाख इतकी किंमत निश्चित केली होती ती आता ६५० कोटी पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई सर्कल साठी तर ही कपात दिल्ली आणि कोलकाता पेक्षा अधिक आहे. पूर्वी एका लहरीसाठी १४०४ कोटी २८ लाख ठरविण्यात आलेली किंमत २६२ कोटी रुपया पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. १८०० मेगाहार्त्झ लहरीसाठी नियामक आयोगाने पूर्वीच्या किमतीत तब्बल ६० टक्के कपात केली आहे. १८०० मेगाहार्त्झच्या एका लहरीसाठी पूर्वी निश्चित केलेली ३६४० कोटी रुपयाची किंमत १४९६ कोटी रुपया पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.   सी डी एम ए फोन साठी वापरण्यात येणाऱ्या लहरींची किंमत यापूर्वीच ५० टक्क्याने कमी करण्यात आल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणात स्पेक्ट्रमच्या किंमती कमी करण्याचे कारण काय आहे ? 'कॅग'ने स्पेक्ट्रमच्या किंमतीचे प्रचंड फुगविलेले आकडे हे याचे खरे कारण आहे. सरकारने स्पेक्ट्रम लहरी 'फुकट'(कोट्यावधी रुपयाची परवाना फी आकारून स्पेक्ट्रम वाटप झाले होते.) न वाटता लिलाव करून वाटले असते तर सरकारच्या खजिन्यात लिलावापोटी किमान १.७६ लाख कोटी व कमाल ५ लाख कोटी जमा झाले असते असा दावा तत्कालीन कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी करून देश पेटवून दिला होता. त्यांचा हा दावा खरा मानून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून नव्याने लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचे आदेश दिले होते . आता या लिलावाने स्पेक्ट्रमच्या बाजार किंमती काय असू शकतात याचा अंदाज लिलावासाठी ज्या नव्या पायाभूत किंमतीची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केली आहे त्यावरून येईल. मागच्या दोन्ही लिलावाच्या वेळी दूरसंचार नियामक आयोगाने लिलावासाठी सुचविलेल्या पायाभूत किंमतीत आणखी कपात करून सरकारने लिलावाची किमान बोली निश्चित केली होती. आत्ताही नव्या लिलावासाठी आयोगाने प्रचंड कमी केलेल्या किंमतीत सरकार आणखी कपात करील याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सरकारला वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी पैशाची अतिशय गरज आहे. पहिल्या दोन लिलावा सारखीच या लिलावाची गत होणे सरकारला अजिबात परवडणारे नाही. आता मागच्या दोन फसलेल्या लिलावाचा अनुभव आणि नव्या लिलावासाठी समोर आलेल्या किमान किंमती यावरून एक बाब सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट झाली आहे कि कॅगने स्पेक्ट्रमच्या काढलेल्या किंमती पेक्षा बाजारात मिळू शकणाऱ्या किंमती तब्बल ८० टक्क्याने कमी असू शकतात ! म्हणजे फक्त ३५ हजार  कोटीच्या आसपास !! स्पेक्ट्रमची या पेक्षा जास्त किंमत तर  लायसन्स फी  आणि विविध कराच्या रुपात सरकारी खजिन्यात सहज जमा होत होती. आणखी एक महत्वाची शिफारस दूरसंचार नियामक आयोगाने केली आहे. सरकारने लायसन्स फी आकारून स्पेक्ट्रम वाटप केले तेव्हा आपल्या वाट्याला आलेले स्पेक्ट्रम काही कंपन्यांनी दुसऱ्याला विकून नफा मिळविल्याचे कॅग, सर्वोच्च न्यायालय , विरोधी पक्ष यांचेसह सामान्यजणांना रुचले नव्हते. याला घोटाळा समजण्यात आला होता. पण या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि बँकांना कर्ज म्हणून दिलेला पैसा वसूल करता यावा यासाठी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीची परवानगी आणि व्यवस्था असणे गरजेचे असल्याने स्पष्ट प्रतिपादन नियामक आयोगाने नव्याने केले आहे.   हे सगळे लक्षात घेतले तर  स्पेक्ट्रम प्रकरणात  धोरण म्हणून अटलजींच्या एन डी ए सरकारने अथवा मनमोहनसिंग यांच्या यु पी ए सरकारने काहीच चूक केली नव्हती आणि कॅगने निष्कर्ष काढला तसा सरकारी तिजोरीला चुनाही लावला नव्हता हेच  सिद्ध होते.

यांना कोण शिक्षा देणार ?
--------------------------

 

याचा अर्थ स्पेक्ट्रम वाटपात काहीच चुका झाल्या नाहीत असा नाही.  यात ज्या काही चुका झाल्या आणि भ्रष्टाचार झाला तो धोरणाच्या अंमलबजावणीत झाल्या.. एन डी ए आणि यु पी ए सरकारच्या दूरसंचार मंत्री आणि मंत्रालयाने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून काही कंपन्यांना झुकते माप देण्याची समान चूक केली आहे. दोन्ही सरकारातील मंत्री आणि अधिकाऱ्याचा हा दंडनीय अपराध आहे. काही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व मालकांनी सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट करून स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा अपराध केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण हे काही नवीन नाही. प्रत्येकच बाबतीत हे घडत आले आहे. आणि अशा अपराध्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने अशा अपराधात वाढ होत आहे.  अपराध्याला लवकरात लवकर शिक्षा कशी होईल हे पाहणे सरकार व न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा टोकाचा निर्णय तितकाच चुकीचा आणि देशासाठी घातक ठरला आहे.    याचा पहिला बळी भरभराटीला आलेले आणि सरकारी खजिन्यासाठी सोन्याची अंडी देणारे दूरसंचार क्षेत्र ठरले आहे.. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या पुर्वीच्या धोरणामुळे खेडोपाडी मोबाईल नेटवर्क पोचले आणि भारतातील प्रत्येक खेड्यातून लाखो रुपयाचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होवू लागला आहे. शेतीमालाच्या भावाच्या रुपात सरकार करीत असलेली लुट सोडली तर कायदेशीर मार्गाने कर रुपात प्रत्येक खेड्यातून मोठी रक्कम मोबाईल वापरामुळेच मिळू लागली हे विसरून चालणार नाही. पण कॅग व सर्वोच्च न्यायालयाने  हे धोरणच धोक्यात आणले आहे. याचा परिणाम फक्त दूरसंचार क्षेत्रावरच झाला नाही तर अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होवून देशाचा विकास मंदावला आहे.. धोरण राबविण्यात झालेल्या चुका व भ्रष्टाचार याला शिक्षा देण्याचे काम देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने चाकोरी सोडून स्वत:कडे घेतले आहे हे चांगलेच झाले. पण या सगळ्या प्रकरणात 'कॅग'ने देशाची केवढी मोठी दिशाभूल केली आणि कॅग व सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही संवैधानिक संस्थांनी धोरणात्मक बाबीत लुडबुड करून  देशाच्या प्रशासनाची व अर्थकारणाची गाडी रुळावरून खाली आणण्याचा महाप्रमाद केल्याच परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून सिद्ध झाले आहे. माध्यमातून याची चर्चा झाली असती तर स्पेक्ट्रमचे खरेखुरे अपराधी देशासमोर बेनकाब झाले असते. स्पेक्ट्रम प्रकरणात सर्वच्यासर्व १२२ परवाने रद्द करण्याचा घटनाबाह्य आणि चुकीचा निर्णय देवून देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत करणारे न्यायाधीश आरामात निवृत्ती नंतरचे जीवन जगत आहेत. तर चुकीचे आकडे  प्रस्तुत करून देशात गोंधळ निर्माण करणारे भूतपूर्व कॅग प्रमुख सुखा समाधानात जगत आहेत. ज्यांनी स्पेक्ट्रम वाटपात नियम डावलले त्यांना देशातील प्रचलित कायद्यानुसार शिक्षा होईल . पण कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घोड्चुकांसाठी काहीच शिक्षा नाही , ते कोणालाही जबाबदार नाहीत हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे. स्पेक्ट्रम प्रकरणाची नव्या घडामोडीच्या संदर्भात चर्चा  झाली असती  तर धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकारी फक्त लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीच असू शकतात ही आपल्या घटनाकारांनी केलेली दूरदर्शी तरतूद किती योग्य आहे याचा नव्याने जनतेला साक्षात्कार झाला असता !

                          (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८