सरकारच्या गळ्यात नवे लोढणे !

लोकपाल आंदोलनाला बळ देवून आणि योग्य वेळी आंदोलनापासून दूर होवून लोकांनी राज्यकर्ते आणि आंदोलनाचे नेते या दोघानाही धडा शिकविला. लोकपाल पासून पळता येणार नाही हा राज्यकर्त्यांना आणि राजकीय पक्षांना धडा होता , तर आपण म्हणतो तसेच झाले पाहिजे हा दुराग्रह अजिबात चालणार नाही हा आंदोलनाच्या नेत्यांना मिळालेला धडा होता. या दोघानाही असा धडा मिळाल्यानेच आज लोकपाल अवतरू शकला.  लोकपाल संस्था कार्यान्वित झाली कि मग मात्र धडा शिकण्याची पाळी लोकांवर येणार आहे !
--------------------------------------------------------------

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयकाला अखेर संसदेने संमती दिली . गेली दोन-तीन  वर्षे भारतीय राजकारण या विधेयकाने ढवळून निघाले होते. भारतीय राजकारण हे चिखलात बुडालेले आहे आणि राजकारणातील घाण साफ करण्यासाठी हाच एक रामबाण उपाय असल्याचा शोध अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल आणि कंपनीने लावल्यापासून देशातील जनमानस या शोधाने उत्तेजित झाले होते. या विधेयकाचे शोधक आणि साधक तर उत्तेजकतेच्या पलीकडे उन्मत्त अवस्थेत पोचले होते. आम्ही सांगू तेव्हा आणि सांगू तसाच कायदा संसदेने संमत केला पाहिजे असा दुराग्रह या उन्मत्त अवस्थेत धरला गेला होता. आपण आपली मागणी रेटण्यात यशस्वी झालो आहोत , आता संसदेला कायदा बनविण्याचे काम करू दिले पाहिजे हा विवेक जनलोकपालच्या मागणीला मिळालेल्या अभूतपूर्व जनसमर्थनात वाहून गेला होता. लोकपाल आला तर सगळे राज्यकर्ते आणि राजकीय पक्षाचे नेते तुरुंगात जातील आणि त्यामुळे ते कधीच लोकपाल कायदा पारित होवू देणार नाहीत अशी भावना रुजविण्यात लोकपाल आंदोलन यशस्वी झाले होते. मुळात या आंदोलनाचे यश हे आत्मकेंद्रित आणि आत्मलाभी अशा नव्या राजकीय संस्कृती विरोधात जनमानसातील असंतोषाने मिळवून दिलेले यश होते. राजकारणातील लोकांप्रती असलेली संवेदनशीलता आणि जबाबदारीची भावना लोप पावून उद्दाम राजकीय संस्कृतीचा झालेल्या उदयाने पिडीत आणि व्यथित जनतेला या आंदोलनाने आपल्या भावना आणि आपला राग व्यक्त करण्याची संधी दिली. राज्यकर्त्यांचा आत्मलाभी आत्मकेंद्रितपणा आणि उन्मत्तपणा जाणार असेल अशा कोणत्याही उपायाला डोळे झाकून समर्थन देण्या इतपत सर्वसाधारण जनतेची मानसिकता होती आणि याच मानसिकतेतून लोकांनी जनलोकपालच्या मागणीचे समर्थन अगदी डोळे झाकून केले होते. डोळे झाकून केलेल्या लोकसमर्थनाचा अर्थ जनलोकपाल विधेयकातील प्रत्येक शब्द , आणि प्रत्येक तरतूद लोकांना मान्य आहे आणि त्यात बदल चालणार नाही असा चुकीचा अर्थ काढून त्यावेळी आंदोलनाच्या नेत्यांनी अतिरेकी भूमिका घेतली होती. लोकपालमुळे होणाऱ्या फायदा-तोट्याचा तौलनिक विचार करण्याची लोकांची मनोवस्था असती तर ते जनतेचे आंदोलन न बनता मुठभरांचे आंदोलन राहिले असते. राज्यकर्ते आणि राजकीय नेते यांच्या बेलगाम वर्तनाने लोकांचा संयम आणि विवेक गळून पडला होता. जनतेशी नाळ तुटलेली उद्दाम राजकीय संस्कृती मोडीत काढण्यासाठी कोणतीही किंमत चुकविण्याची जनतेची तयारी होती. जनतेच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेवून लोकपाल आंदोलनाच्या नेत्यांनी राज्यकर्त्यानाच नाही तर लोकशाहीलाच लगाम लावणारा जनलोकपाल आणण्याचा घाट घातला होता. आंदोलनाच्या नेत्यांनी त्यांच्यात नसलेली विनम्रता दाखविण्याचे नाटक केले असते तरी त्यांना हवा तसा लोकपाल देशाच्या माथी  मारण्यात यश आले असते. पण लाभलेल्या जनसमर्थनाच्या नशेने आंदोलनाच्या नेत्यांचा वाढलेला अहंकारी उन्मत्त चेहरा लोकांपुढे आला आणि लोक आंदोलनापासून दूर गेले. केजरीवाल पक्षाचा दिल्लीतील निवडणूक विजय , कॉंग्रेसचा पराभव आणि भाजपला सत्तेची लागलेली चाहूल या तात्कालिक घटनांनी लोकपाल बिलास मान्यता मिळण्यास गती दिली असली तरी लोकांनी शिकविलेला धडा लोकपाल कायदा अस्तित्वात येण्यास कारणीभूत ठरला आहे. आंदोलनाला बळ देवून आणि योग्य वेळी आंदोलनापासून दूर होवून लोकांनी राज्यकर्ते आणि आंदोलनाचे नेते या दोघानाही धडा शिकविला. लोकपाल पासून पळता येणार नाही हा राज्यकर्त्यांना आणि राजकीय पक्षांना धडा होता , तर आपण म्हणतो तसेच झाले पाहिजे हा दुराग्रह अजिबात चालणार नाही हा आंदोलनाच्या नेत्यांना मिळालेला धडा होता. या दोघानाही असा धडा मिळाल्यानेच आज लोकपाल अवतरू शकला.  लोकपाल संस्था कार्यान्वित झाली कि मग मात्र धडा शिकण्याची पाळी लोकांवर येणार आहे !

लोकशाहीत लोकेच्छाचा मान राखला पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. असा मान राखत असताना लोकेच्छेचे होणारे परिणाम लोकांना दाखवून देणे देखील गरजेचे होते.  राजकीय नेतृत्व आणि लोक यांच्यात संवादच नसल्याने आणि राजकीय नेतृत्वाने विश्वासार्हता गमावल्याने ते धोके लक्षात आणून देण्याचा अधिकार या नेतृत्वाने गमावला होता. यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लोकपाल संस्था अस्तित्वात येणे अपरिहार्य होते. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल हा भ्रम दूर व्हायला आता लोकांना फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. पण असा भ्रम दूर होण्यासाठी देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. निवडून आलेल्या सरकारचे निर्णय स्वातंत्र्य निवडून न आलेल्या संस्था हिरावून घेत आहेत , त्या संस्थांमध्ये आणखी एका शक्तिशाली संस्थेची भर पडणार आहे. तब्बल ४५ वर्षापूर्वी इंदिरा गांधीनी लोकपाल  विधेयक  प्रथम संसदेत आणले होते. तेव्हा विधेयक एका सभागृहात मंजूर झाले होते , पण दुसऱ्या सभागृहात मंजूर न झाल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते. आमच्या सरकारने दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करून घेतले अशी पाठ सरकार थोपटून घेत असले तरी प्रत्यक्षात सरकारने आपल्या गळ्यात लोढणे बांधून घेतले आहे. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाबद्दल संशय घेतला जात आहे अशा वातावरणात लोकपालची निर्मिती होत आहे. प्रत्येक निर्णयात काळेबेरे शोधण्याच्या अपप्रवृत्ती बळावल्याने आधीच सरकारची निर्णय प्रक्रिया मंदावली आहे. लोकपालमुळे ती अधिक मंदावण्याचा धोका आहे. समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला विरोध करताना हे कारण अधोरेखित केले आहे ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. निर्णय घेवून काम करण्या ऐवजी निर्णयात अनेक प्रश्न उपस्थित करून निर्णय रेंगाळत ठेवण्याच्या प्रवृत्तीत लोकपालमुळे वाढच होणार आहे. भ्रष्टाचारी पकडले जातील आणि त्यांना झटपट शिक्षा होईल ही आशा फलद्रूप होईल कि नाही यासाठी १-२ वर्षे वाट पाहावी लागेल , पण धाडशी निर्णय घेण्याचे साहस लोकपालच्या जन्माबरोबर लयाला जाणार आहे. याचा परिणाम विकासकामे आणि लोकोपयोगी योजना याच्यावर होणार आहे. खऱ्या अर्थाने लोकपालचा फटका राजकीय नेत्यांना बसण्या ऐवजी सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. जगात ७० ते ७५ देशात लोकपाल नावाची संस्था अस्तित्वात आहे. त्याचा तेथील निर्णय प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम झाला नाही , कारण प्रत्येक देशातील लोकपालावर राजकीय नियंत्रण आहे. राजकीय नियंत्रणा बाहेरचा लोकपाल फक्त आपल्या देशातच स्थानापन्न होत आहे. त्याला राजकीय नियंत्रणा बाहेर ठेवण्या मागची समजूत हीच आहे कि निर्वाचित नेतृत्व चोर आहे ! त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सामील लोक आणि लोकपाल यांचा एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा संशयाने भरलेला असणार आहे. अशा संशयी वातावरणाचा निर्णय प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या अनिर्वाचीत संस्थांच्या प्रशासकीय निर्णयातील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे आणि निर्णय प्रक्रियेतील लुडबुडीमुळे सरकार समोरील आणि देशा समोरील वाढलेल्या समस्या लोकपालमुळे आणखीच बिकट होणार आहेत. निर्वाचित शासन अनिर्वाचीत संस्थांनी संपूर्णपणे घेरले जाण्याची प्रक्रिया लोकपालच्या गठनाने पूर्ण होणार आहे. लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर झाल्या नंतर अण्णा हजारे यांनी किमान ४० टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी तीन गोष्टी गरजेच्या आहेत . पहिली गोष्ट निवडणूक खर्चाची व्यवस्था करणे , दुसरी बाब कायदे आणि नियम यातील गुंतागुंत कमी करून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शी प्रशासन देणे आणि राजकीय नेतृत्वाला असलेल्या विशेष अधिकाराचा पारदर्शी वापराची व्यवस्था असणे . या तीन गोष्टी करता आल्या तर व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. लोकपाल येण्याने यातील काहीही होणार नसल्याने भ्रष्टाचार कमी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लोकपाल नावाच्या समांतर नोकरशाहीच्या पांढऱ्या हत्तीला पोसण्याचा भार मात्र सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. हा खर्च वार्षिक १ लाख कोटी इतका प्रचंड असू शकतो.

व्यवस्थेची गुंतागुंत समजून न घेता पोलिसी खाक्याने भ्रष्टाचार संपविण्याचा हा प्रयत्न असल्याने तो यशस्वी होणार नाही. मात्र काही आततायी मंडळी लोकपालाच्या नियुक्तीत राजकीय नेतृत्वाला स्थान दिल्याने  लोकपाल कमजोर झाल्याचा कांगावा करतील. अनिर्वाचीत लोकांनी लोकपाल नियुक्त केला तरच तो भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे कार्य करू शकतो  ही विचारसरणी लोकशाहीला घातक आहे. लोकपाल निवडीत न्यायाधीशांना दिलेले महत्व असेच अवाजवी आहे. राजकीय क्षेत्रात जसा भ्रष्टाचार आहे तसाच तो इतर क्षेत्रात सुद्धा आहे आणि न्यायालयीन क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. ८ सेवानिवृत्त सरन्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पडून आहेत. लोकपालच्या नियुक्ती समितीवर असे न्यायाधीश चालतात पण राजकीय क्षेत्रातील चालत नाहीत ही भूमिका आडमुठेपणाची आहे. असे आडमुठे लोक निवडणूक प्रक्रियेत सामील झाले तरी त्यांचा निर्वाचित संसदेच्या सार्वभौमत्वावर विश्वास आहे असे मानण्याचे कारण नाही. मंजूर झालेला लोकपाल कायदा हा संसदेच्या श्रेष्ठत्वाची अवहेलना करणारा आहे. कारण संसदेला लोकपालची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. १०० संसद सदस्यांच्या तक्रारी वरून सर्वोच्च न्यायालय लोकपालची चौकशी करून आपली शिफारस सरळ राष्ट्रपतीकडे पाठविण्याची तरतूद आहे. संसदेला मात्र कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. लोकशाही व्यवस्थेत संसदेपेक्षा श्रेष्ठ काही असू शकत नाही याचा विसर संसदेलाच पडला असेल तर कोण काय करू शकणार आहे ? संसदेने स्वत;हून आपल्याकडे दुय्यम भूमिका घेणे हे देशातील लोकशाही व्यवस्थेला  ग्रहण लागल्याचे लक्षण आहे.

              (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८