केंद्रीय गुप्तचर संस्थेची स्वयंसेवा !

आय बी चा  अहवाल विकासाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या संस्थांवर आहे कि गुजरात सरकार आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाला व कार्यपद्धतीला विरोध करणाऱ्या संस्थाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी आहे हा प्रश्न पडतो.
----------------------------------------------------------------
'आय बी' ही केंद्रीय गुप्तचर संस्था केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असली तरी मनमोहनसिंग यांचे काळातच या संस्थेची मोदीभक्ती आणि मोदीनिष्ठा गुजरात मधील पोलिसांनी घडवून आणलेल्या एन्काऊंटर प्रकरणात प्रकट झाली होती. त्यामुळे मोदी सरकार सत्तारुढ झाल्याबरोबर त्या निष्ठेला उजाळा देण्याची पहिली संधी आई बी ने घ्यावी यात नवल वाटण्यासारखे काही नाही. एन्काऊंटर प्रकरणात अत्यंत ढिसाळ आणि चुकीची कार्यपद्धती अवलंबून चुकीची माहिती दिल्याबद्दल आय बी चे अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर देशातील स्वयंसेवी संस्था विकासात कसा अडथळा ठरत आहेत या संबंधीचा गोपनीय अहवाल आय बी ने पंतप्रधान कार्यालयाकडे सोपविला.  कोणीतरी हा अहवाल प्रसिद्धीमाध्यमापर्यंत पोचविला. हा अहवाल प्रसिद्ध होताच आय बी चा ढिसाळपणा आणि पंतप्रधान मोदींची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न उघड होवून आय बी च्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे.

तामिळनाडूतील कुडनकुलम येथील अणुउर्जा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होत आला असताना एका स्वयंसेवी संस्थेने तेथे दीर्घकाळ विरोध प्रदर्शन आयोजित केले होते. रशियाच्या मदतीने हा प्रकल्प उभारला जात असल्यने काही अमेरिकन संस्था या स्वयंसेवी संस्थेला हाताशी धरून प्रकल्पाचे काम ठप्प करीत असल्याचा त्यावेळी आरोप होत होता. रशियाने देखील असाच आरोप केल्याने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी परकीय पैशाच्या मदतीवर विकासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न स्वयंसेवी संस्था करतात का या बद्दल अहवाल तयार करण्यास आय बी ला सांगितले होते. मनमोहन सरकारच्या आदेशावरून हा अहवाल तयार झाला असला तरी सत्ताबदल लक्षात घेवून अहवाल लिहिला गेला हे मानायला अहवालातील मजकुरानेच संधी दिल्याने अहवालाच्या हेतूबद्दल आणि सत्यतेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. स्वयंसेवी संस्थांबद्दलचे पंतप्रधान मोदींचे जे मत आहे तेच मत आय बी ने आपला निष्कर्ष म्हणून नोंदविले आहे ! एवढेच नाही तर 'गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेल'ला विरोध करणाऱ्या गुजरात मधील संस्थांची या अहवालात विशेषकरून झाडाझडती घेतली आहे. ज्यांना राजकारणाचे थोडेसे ज्ञान आहे त्यांच्या हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही कि आय बी ने असा अहवाल मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना पंतप्रधान कार्यालयाकडे कधीच सोपविला नसता. म्हणूनच सत्ताबदल झाला तसा अहवालातही बदल झाला आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी , त्यांना खुश करण्यासाठी बदल केला गेला असे म्हणायला स्वत: आय बी नेच वाव दिला आहे. हा अहवाल गुजरात केंद्रित करण्याचा आणि केवळ गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलला विरोध आहे म्हणून गुजरातच्या गांधीवादी संस्थाना लपेटण्याचा आणि त्यांच्यावर ठपका ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न हा आय बी च्या संशयास्पद हेतूचा पुरावाच मानता येईल. गुजरात मधील गांधीवादी आणि सर्वोदयी संस्थांनी गुजरात मधील विकासाच्या प्रक्रियेवर असहमती दर्शविली असली तरी या संस्थांनी आंदोलन उभारून विकास प्रकल्प बंद पाडण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. लोकशाहीत असे भिन्न मत राखण्याचा आणि तो व्यक्त करण्याचा सगळ्यांनाच अधिकार आहे . मोदींना गांधीवादी संस्थांचे मत आवडले नसेल , चुकीचे वाटले असेल म्हणून अशा संस्थांची  विकासात अडथळा आणणाऱ्या संस्था म्हणून आय बी संभावना करीत असेल तर ते आक्षेपार्हच नाही तर धिक्कारार्ह देखील आहे. सर्वोदयी संस्थाना परकीय मदत मिळत नाही हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. आय बी च्या दोषारोपातून गांधीजीनी स्थापन केलेले गुजरात विद्यापीठ देखील सुटले नाही.  असेच गुजरात मधील पी यु सी एल संस्थेच्या बाबतीत. मानवी स्वातंत्र्याच्या आणि मानवी हक्काच्या रक्षणासाठी काम करणाऱ्या या संस्थेने गुजरात दंगलीत झालेल्या मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत जागृती केली , पिडीताना मदत केली अशा संस्थेला देखील या अहवालात गोवण्यात आल्याने हा अहवाल विकासाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या संस्थांवर आहे कि गुजरात सरकार आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाला व कार्यपद्धतीला विरोध करणाऱ्या संस्थाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी आहे हा प्रश्न पडतो. तसे नसते तर याच न्यायाने भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान मोदी  यांचेवर  आय बी च्या अहवालात  ठपका यायला हवा होता ! कारण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारच्या कार्यपद्धती व धोरणाला त्यांचा विरोध होता. काही संस्थांनी या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला मदत केल्याचाही अहवालात उल्लेख करून पुरावा न देता राजकीय निरीक्षण नोंदविले आहे.  हा अहवालाचा विषय नसताना त्यात उल्लेख करणे हा आय बी च्या ढिसाळपणाचा आणि वेगळ्या अंतस्थ हेतूचा ढळढळीत पुरावा आहे.

मुळात मनमोहनसिंग यांनी ज्या मुद्द्यांची तपासणी करून अहवाल द्यायला सांगितला होता तो देशाच्या दृष्टीने गंभीर होता. तितक्याच गांभीर्याने आय बी सारख्या मोठ्या संस्थेने सखोल तपास करून वास्तव समोर आणायला हवे होते. पण तसे न करता आय बी ने फार ढोबळ आणि मोघम निष्कर्ष काढले आहेत. असे निष्कर्ष तर एका लेखात मी देखील काढले होते ! दोन वर्षापूर्वी याच स्तंभात 'विकासाच्या वाटेवर स्वयंसेवी काटे' (दै.देशोन्नती, १०जुन२०१२) या शिर्षकाच्या लेखात लिहिले होते , "भांडवलदार आपल्या संपत्तीच्या जोरावर सरकारी धोरणे प्रभावित करतो तोच प्रकार ज्या संस्थांकडे जगभरातून पैशाचा ओघ सुरु आहे त्या संस्था देखील सरकारी धोरणे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू लागल्याची उदाहरणे समोर येवू लागली आहेत. जागतिकीकरणापूर्वी देशात प्रामुख्याने रशिया आणि अमेरिका या दोन राष्ट्राकडून मोजक्या संस्था आणि संघटनांना पैसा मिळायचा. आपले हित जोपासण्यात मदत व्हावी हा त्या मागचा उघड हेतू होता... जागतिकीकरणा नंतर अनेक राष्ट्रांनी स्वयंसेवी संस्थांसाठी पैशाच्या थैल्या खुल्या केल्या आहेत. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठीच ते स्वयंसेवी संस्थाना पैसे पुरवीत असावेत अशी रास्त  शंका  कुडनकुलम प्रकरणावरून येते. ". आय बी कडून  कुडनकुलम आणि तत्सम प्रकरणात तसे घडल्याचे पुरावे समोर येणे अपेक्षित होते. तसे काही घडलेलं नाही. फक्त अमुक संस्थेला इतका परकीय पैसा मिळाला याचे आकडे तेवढे जमा करून अहवालात देण्यात आले. हा पैसा आल्याची सरकार दरबारी आधीच नोंद आहे.  वाचकांना चालू घडामोडीची ढोबळमानाने माहिती देताना परिस्थितीजन्य निष्कर्ष एखाद्या लेखात चालू शकतात  पुरावे न देता त्याच पद्धतीचा अहवाल देशातील सर्वोच्च गुप्तचर संस्था देत असेल तर त्या संस्थेने आपले काम चोख बजावले नाही असेच म्हणावे लागेल. आय बी च्या अहवालाने परकीय पैशाच्या मदतीने काही स्वयंसेवी संस्था विकासकार्यात कसा अडथळा आणतात हे देशासमोर आलेच नाही. उलट आय बी जाणूनबुजून स्वयंसेवी संस्थाना राजकीय इशाऱ्या वरून दोषी धरत असल्याची चुकीची भावना निर्माण झाली आहे. . दोष सिद्ध न करता स्वयंसेवी संस्थावरील संशय वाढवून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्या साठीच  अहवालाचा उपयोग होणार आहे.

अशाप्रकारचा मोघम अहवाल नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येताच घाईघाईने तयार करून का देण्यात आला असा अनेकांना प्रश्न पडेल या प्रश्नाचे उत्तर अवघड नाही. याचे उत्तरही याच स्तंभात एक वर्षापूर्वी लिहिलेल्या लेखात सापडेल. मोदींचे नेतृत्व पुढे आणण्यासाठी त्यांच्या भोवती गुजरातच्या विकासाचे वलय निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न सुरु झाला होता त्या संदर्भात गुजरातचा विकास आणि केंद्र किंवा इतर राज्यातील विकास यांची तुलना करणारा 'मोदी मनमोहना' (दै.देशोन्नती १७ फेब्रुवारी २०१३) लेख लिहिला होता. इतर ठिकाणच्या परिस्थितीत आणि गुजरातमधील परिस्थितीत एक महत्वाचा फरक  स्पष्ट करतांना लिहिले होते , "गुजरातच्या बाहेर कोणताही प्रकल्प उभा करायचा झाला तर त्यात स्वयंसेवीसंस्था लोकांना भडकावून त्या प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक प्रकारचे अडथळे उभे करतात आणि प्रकल्पाचे काम रखडले जावून खर्चात वाढ होणे  ही नित्याची बाब होवून बसली आहे. गुजरातमध्ये असा प्रकार अपवादानेच घडतो. टाटानी  सिंगूर सोडून गुजरातमध्ये येणे का पसंत केले ते यावरून लक्षात येईल " .पुढे असेही लिहिले होते, " मोदींनी नर्मदा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मेधा पाटकरांना गुजरातच्या भूमीत पाय रोवू दिले नाहीत आणि त्यापासून धडा घेवून इतर स्वयंसेवी संस्थांनी इतर राज्यात करतात तसा उत्पात गुजरात राज्यात करण्याची हिम्मत दाखविली नाही. मोदींची खरी कर्तबगारी ही राहिली आहे ."  राष्ट्रीय पातळीवर गुजरात सारखी 'विकासाला अनुकूल' परिस्थिती निर्माण करण्यास नव्या धन्यांना मदत करण्याचा खटाटोप आय बी ने आपल्या बुद्धीने केला आहे. आय बी ने एका संसदीय समितीला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एका तांत्रिक समितीला विकास कामात अडथळा निर्माण करण्याबद्दल दोषी धरण्याचे दु:साहस केले आहे. असा अहवाल दिल्याने नवे धनी आपल्या पाठीशी उभा राहतील या खात्रीनेच आय बी ने हे दु:साहस केले असणार. पण आय बी चा हा खटाटोप केंद्रातील नव्या सरकारबद्दल संशयाची आणि अविश्वासाची भावना निर्माण करू शकते . असा अविश्वास हाच विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरेल. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना याच आय बी च्या कारवायामुळे मोदींची प्रतिमा डागाळली होती. आय बी च्या या नव्या प्रतापाने पंतप्रधानाच्या प्रतिमेला धक्का लागू शकतो. म्हणून पंतप्रधान मोदींनी अशा चापलूस अधिकाऱ्यांना आय बी सारख्या संस्थामधून हाकलून नक्षलग्रस्त भागात पाठविले पाहिजे. सुशासन निर्माण करण्याचे ते पहिले पाउल ठरेल. 

-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------