कलम ३७० चा चक्रव्यूह

काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा जो करार झाला तो काश्मीरची  स्वायत्तता जपण्याच्या आधारावर. हा करार झाला तेव्हा तो सर्वमान्य होता. आता ज्यांना काश्मीरचे वेगळेपण खटकते ती त्यांची पश्चातबुद्धी आहे. भारताने हे वेगळेपण मान्य केले नसते तर काश्मीरने भारतासोबत येण्याचे कधीच मान्य केले नसते हे विसरून चालणार नाही.
----------------------------------------------------------------

भारतीय जनता पक्ष राम मंदिर , समान नागरी कायदा आणि काश्मीरच्या स्वायत्तते संबंधीचे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे या मुद्द्यांना आपल्या राजकारणात नेहमीच महत्वाचे स्थान देत आला आहे. हा आपल्यासाठी तत्वाचा प्रश्न आहे , निवडणुकीचा मुद्दा नाही असे हा पक्ष सांगत आला असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावर हे मुद्दे उचलून आपल्यासाठी मताची बेगमी करीत आला आहे. पक्षाला बहुमत मिळाले कि या मुद्द्याची पूर्तता होईल असे पक्षाच्या वतीने जाहीरपणे अनेकदा सांगण्यात आले होते. या आश्वासनाची पूर्तता स्वबळावर सरकार स्थापनेच्या शक्यते इतकीच कठीण आहे याची जाणीव पक्षाला सतत असल्याने स्वबळावर सरकार आणि हे तीन मुद्दे याची सांगड हा पक्ष आजवर घालत आला होता. नुकतीच पार पडलेली लोकसभेची निवडणूक ही भाजपसाठी पहिली अशी निवडणूक होती ज्या निवडणुकीत पक्षाने या मुद्द्यांना अतिशय गौण स्थान देत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकास आणि सुशासन या मुद्द्यावर निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतल्यानंतर संपूर्ण प्रचार काळात प्रचारात हे मुद्दे स्वार होणार नाहीत याची काळजी पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली होती. एवढेच नाही तर हे मुद्दे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातसुद्धा येवू नयेत असा आग्रह मोदींनी धरला होता. जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांना मोदींचा आग्रह मान्य नसल्याने मतभेदांमुळे भाजपचा जाहीरनामाच मतदानाला प्रारंभ होण्याआधी प्रकाशित होवू शकला नव्हता. शेवटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जोशींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या आग्रहाखातर या मुद्द्यांना जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले मात्र ते गौण स्वरुपात ! या मुद्द्यांपैकी फक्त एका मुद्द्यावर - कलम ३७० वर - प्रचारकाळात नरेंद्र मोदी फक्त एकदाच बोलले आणि तेही भाजप आजवर घेत आलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळे बोलले. जम्मूत झालेल्या प्रचारसभेत बोलतांना मोदींनी कलम ३७० रद्द झाले पाहिजे अशी पक्षाची नेहमीची मागणी आणि भूमिका पुढे न करता या कलमावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज असल्याचे ते बोलले. तसेही घटनेत ३७० हे कलम अस्थायी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले असल्याने त्या कलमावर चर्चा होत राहणे चुकीचे नाही. कलम अस्थायी असल्याने ते काढण्याची वेळ आली आहे कि नाही हे तपासून पाहायला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नव्हते. पण अनपेक्षितपणे या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले आणि सरकार स्थापन झाल्यावर उत्साहाच्या भरात पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्र्याने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कलम ३७० चा विषय चर्चेला आला नसतानाही हे कलम रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे घोषित करून खळबळ उडवून दिली. यामुळे उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे राज्यमंत्र्याला आपले विधान मागे घ्यावे लागले आणि कलम ३७० वर चर्चा सुरु व्हावी असे आपल्याला म्हणायचे होते असा खुलासा करावा लागला. या खुलाशात पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचार काळात अशा चर्चेची मागणी उचलून धरली होती हे सांगायला ते विसरले नाहीत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चा तर सुरु झाली आहे. मात्र ही चर्चा ज्या स्तरावर आणि ज्यांच्याशी समोरासमोर बसून होणे आवश्यक आहे तशी न होता मागणीचे समर्थक आणि विरोधक या प्रश्नाचा अभ्यास न करताच आपापली मते आग्रहाने मांडू लागले आहेत. प्रश्न समजून घेवून काय करता येवू शकते असा विचार न करता आपले म्हणणे पुढे रेटण्यासाठी दोन्हीकडूनही भ्रम पसरविल्या जावून या मुद्द्यावर वातावरण गढूळ बनत चालले आहे. अशा गढूळ वातावरणात निकोप चर्चा होणार नाही. त्यामुळे ज्यांना या मुद्द्याची चर्चा व्हावी असे वाटते त्यांनी आधी हे कलम ज्या परिस्थितीत घटनेत समाविष्ट झाले त्या परिस्थितीचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. ते कलम रद्द करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे का याचा शांतपणे विचार केला पाहिजे आणि कलम रद्द होवू शकते का याचा विचार करून कलम रद्द झाले तर संभाव्य परिणामाचा देखील विचार केला पाहिजे. आज असा काही अभ्यास न करताच या कलमाविषयी चुकीची माहिती आणि गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रयत्न थांबवून वस्तुस्थितीच्या आधारावर या मुद्द्यावर चर्चा होणे गरजेचे आणि देशहिताचे आहे.

या मुद्द्यावरील चर्चेत उडी घेताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे असे सांगण्यात आले कि या कलमामुळे भारतीय संघराज्याच्या इतर राज्यात आणि जम्मू-काश्मीर राज्यात भेदभाव होत असल्याने हे कलम रद्द झाले पाहिजे. सकृतदर्शनी हे म्हणणे अनेकांना बरोबर वाटते आणि ते देखील संघाची मागणी बरोबर आहे असे बोलू लागतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय संघराज्यात सामील झालेल्या संस्थानात आणि काश्मीरच्या सामील होण्यातच वेगळेपण आहे इकडे डोळेझाक केल्यातून असे विपरीत बोलले जाते. भारताची फाळणी झाली ती मुळात कोणता भाग हिंदुबहुल आणि कोणता भाग मुस्लीम बहुल आहे या आधारावर. हिंदू बहुल भाग भारतात आणि मुस्लीम बहुल भाग पाकिस्तानकडे राहील या मोहंमदअली जीनांच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब होवूनच फाळणीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. प्रामुख्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमारेषा या आधारावर निश्चित झाल्या होत्या. हा आधार असल्यामुळेच पाकिस्तान सलग न बनता त्याचा एक भाग पश्चिमेकडे तर दुसरा भाग पूर्वेकडे (आताचा बांगलादेश) अशी पाकिस्तानची निर्मिती झाली होती. यात इंग्रजांनी संस्थानिकांना आपल्या मर्जीने भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. दोघांपासून वेगळे राहण्याचा पर्यायही इंग्रजांनी संस्थानिकांना दिला होता. भारताने मात्र लोकेच्छा हाच निकष मानून भारतीय संघराज्य बनविले. हिंदुबहुल असलेल्या हैदराबादच्या मुस्लीम शासकाचा ओढा स्वतंत्र राहता येत नसेल तर पाकिस्तानशी संलग्न होण्याकडे होता. गुजरातेतील जुनागढ संस्थानाची देखील अशीच परिस्थिती होती. इंग्रजांनी १९४७ च्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार त्यांना तसे करता येत होते. मात्र भारताने त्यांचे हे स्वातंत्र्य मान्य न करता सार्वमताच्या आधारे ती संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेतली. काश्मीर हे मुस्लिमबहुल असल्याने तेथील राजा हिंदू असला तरी याच न्यायाने  तो प्रदेश पाकिस्तानकडे जाईल हे गृहीतच धरण्यात आले होते. आणि तसे ते पाकिस्तानात सामील झाले असते तर त्यावर भारताला आक्षेपही घेता आला नसता.मात्र नेहरूंचे काश्मीरप्रेम आणि काश्मीरच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल.कॉन्फरंसचा धर्मांध पाकिस्तानात सामील व्हायला असलेला विरोध यामुळे काश्मीरला भारतात सामील करण्याचा विचार झाला. शेख अब्दुल्लांचे नेतृत्व मानणारी काश्मिरी जनता सार्वमतात भारताच्या बाजूने कौल देईल याची नेहरुंना खात्री असल्याने त्यांनी काश्मीर भारतात सामील करून घेण्यासाठी वेगाने हालचाली केल्या. तेथील हिंदू राजाला मात्र भारतात सामील न होता पाकिस्तानशी आर्थिक आणि व्यापारी व्यवहार ठेवून स्वतंत्र राहायचे होते. पण पाकिस्तानने काश्मीर जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठी पठाणी आणि आदिवासी टोळ्यांना शस्त्रसज्ज करून काश्मिरात घुसविल्याने हिंदू राजा हरिसिंग याला संरक्षणासाठी भारताकडे याचना करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. भारताने सैनिकी हस्तक्षेप केला तर अन्य देशांना ते पटणार नाही या कारणास्तव तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांचा सैन्य पाठवायला विरोध होता. तेथील राजाने काश्मीरला भारताशी संलग्न करण्याच्या करारनाम्यावर सही केली तरच सैन्य पाठवायची त्यांची तयारी होती. पाकिस्तानच्या टोळ्या श्रीनगरच्या वेशीवर येवून धडकल्याने अशा करारावर सही करण्याशिवाय राजा हरिसिंग पुढे पर्याय उरला नाही. या करारानुसार परिस्थिती निवळल्यावर सार्वमत घेवून काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. तो पर्यंतच्या काळासाठी भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध कसे राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी कलम ३७० चा जन्म झाला. कलम ३७० हे काश्मीर मध्ये सार्वमत घेण्यापुर्वीची "तात्पुरती" व्यवस्था म्हणून स्विकारले गेले. या कलमानुसार संरक्षण , परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण याच तीन बाबी भारतीय संघराज्याच्या अधीन असतील आणि बाकीच्या बाबतीत काश्मीर स्वत:च्या  घटनेनुसार निर्णय घेईल हे या कलमान्वये दोन्ही बाजूनी मान्य केले गेले. कलम ३७० मध्ये बदल जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने मान्य केले तरच होतील हे देखील मान्य करण्यात आले. हे कलम सर्वंकष चर्चेनंतर देशाच्या घटना समितीने एकमताने मान्य करून घटनेत समाविष्ट केले.. या घटना समितीत फक्त कॉंग्रेसच्या विचाराचेच लोक नव्हते तर सर्व प्रमुख विचारधारेच्या लोकांना घटनासमितीत स्थान देण्यात आले होते त्यात हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या प्रतिनिधींचा देखील समावेश होता. त्याआधी मंत्रिमंडळात हे कलम एकमताने मान्य झाले . या कलमाला मंत्रिमंडळात आणि घटनासमितीत संपूर्ण पाठींबा देण्यात हिंदुत्ववादी श्यामाप्रसाद मुखर्जी आघाडीवर होते. मुखर्जी हे आताच्या भारतीय जनता पक्षाची मूळ आवृत्ती असलेल्या भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते हे लक्षात घेतले तर त्याकाळी संघाच्या जवळच्या हिंदुत्ववादी नेत्याचा कलम ३७० ला पाठींबा होता हे लक्षात येईल. एवढेच नाही तर या मुखर्जींच्या सूचनेवरूनच काश्मीरच्या सरकार प्रमुखाला पंतप्रधान म्हणण्या ऐवजी मुख्यमंत्री म्हणण्याची दुरुस्ती नेहरूंनी मान्य केली .

कलम ३७० चा इतिहास तपासताना आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. काश्मिरातील हिंदू राजा हरिसिंग याने तेथील जनतेची इच्छा लक्षात घेवून पाकिस्तानशी संबंध न वाढविता भारतात विलीन होण्यासाठी आधीच सार्वमत घेण्याचा मार्ग स्वीकारला असता तर काश्मीर प्रश्न चिघळला नसता . पाकिस्तानला आक्रमण करायची संधी मिळाली ती हरिसिंग यांच्या भारतात विलीन होण्याच्या अनिच्छेने . या हरीसिंगाना पाठींबा आणि फूस कोणाची  होती तर भारतातील कट्टर हिंदू पंथीयांची ! पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यातून सोडविण्यासाठी लष्करी कारवाईची आज जे वकिली करीत आहेत त्यांच्याच कृतीमुळे अर्धे काश्मीर पाकिस्तानच्या घशात गेले हा इतिहास आहे. अर्धा काश्मीर पाकिस्तानने बळकाविल्याने जनतेची इच्छा जाणून घेण्यासाठी आणि अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सार्वमत लांबणीवर पडले ते कायमचे . इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे काश्मीर हे मुस्लीम बहुल असूनही पाकिस्तानने कायम तेथे सार्वमत घ्यायला विरोध केला आहे. कारण शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाला मानणारी काश्मिरी जनता ही धर्मवादी पाकिस्तानच्या बाजूने नव्हती तर धर्मनिरपेक्ष भारतीय संघराज्याचे तिला आकर्षण होते. स्वत:चे वेगळेपण जपत भारतासोबत राहण्याची जनतेची इच्छा होती. कलम ३७० मुळे त्यांचे वेगळेपण जपत भारताबरोबर राहण्याची संधी उपलब्ध झाली. पुढे सार्वमत होवून काश्मीर भारतात विलीन झाले असते तरी काश्मीरच्या स्वायत्तेवर त्याचा परिणाम झाला नसता. सार्वमत हे केवळ जगापुढे काश्मीर स्वेच्छेने सामील झाला हे सिद्ध करण्याचे एक साधन मात्र होते. काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा जो करार झाला तोच स्वायत्तता जपण्याच्या आधारावर. हा करार झाला तेव्हा तो सर्वमान्य होता. आता ज्यांना काश्मीरचे वेगळेपण खटकते ती त्यांची पश्चातबुद्धी आहे. भारताने हे वेगळेपण मान्य केले नसते तर काश्मीरने भारतासोबत येण्याचे कधीच मान्य केले नसते हे विसरून चालणार नाही. मुळात काश्मीरमध्ये राजकीय पक्षात भारताविषयीचा जो असंतोष वाढत आहे त्याचे मोठे कारण भारताने त्यांच्या स्वायत्ततेचा केलेला संकोच आहे. मूळ करारात मान्य करण्यात आलेली स्वायत्तता आणि आजची प्रत्यक्षातील स्वायत्तता यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. ही स्वायत्तता कमी करण्याचे श्रेय म्हणा कि अपश्रेय म्हणा ते नेहरू आणि त्यांच्या नंतरच्या काँग्रेसी राजवटीकडे जाते. कधी दोन्ही पक्षाची सोय म्हणून , तर कधी मुत्सद्देगिरीने तर कधी संवैधानिक हडेलहप्पी करून काश्मीरचे भारतातील इतर प्रांतापेक्षा असलेले वेगळेपण या आधीच संपविण्यात आले आहे. आता फक्त तीन बाबतीत काश्मीरचे वेगळेपण उरले आहे. त्यातील आर्थिक  आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार नसणे .आणि प्रदेशाचे नव्याने सीमा निर्धारण न करता येणे या दोन बाबी तर किरकोळ आणि निरर्थक आहेत. खरे आणि एकमात्र वेगळेपण आहे ते तेथील मूळ रहिवासी म्हणून मिळणाऱ्या संपत्तीच्या अधिकारात. बाहेरच्या व्यक्तीला इथे जमीनजुमला खरेदी करता येत नाही. तसे पाहिले तर हे वेगळेपण वेगळे नाहीच. हिमाचल प्रदेश ,अरुणाचल , नागालँड , अंदमान निकोबार या प्रांतात बाहेरच्यांना घटनेतील तरतुदी प्रमाणे जमिनी खरेदी करता येत नाही. तेव्हा काश्मीरचे याबाबतीतील वेगळेपण खटकण्याचे कारणच नाही. या राज्यांना वेगळेपण देणाऱ्या घटनेतील कलमाकडे दुर्लक्ष करून कलम ३७० ला निशाणा बनविणे हे चांगल्या भावनेने केलेले काम म्हणता येणार नाही. तेच कलम रद्द करण्याची भाषा म्हणजे काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्या सारखे आहे. नाममात्र उरलेली स्वायत्तता काढून घेण्याचा प्रयत्न म्हणून काश्मिरी जनता या प्रयत्नाकडे संशयाने पाहणार आहे.

मुळात ही चर्चा म्हणजे असा चक्रव्यूह आहे ज्यात शिरता तर येते पण बाहेर पडायला मार्ग नाही. इतर राज्यांना वेगळेपण ज्या कलमामुळे प्राप्त होते ती कलमे नेहमीची घटनादुरुस्तीची पद्धत अवलंबून काढता येतील. पण कलम ३७० चे तसे नाही. हे कलम रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीची मान्यता अनिवार्य आहे. आज ती घटना समिती अस्तित्वातच नाही. जम्मू-काश्मीरचे विधिमंडळ त्या समितीचे पुनरुज्जीवन करू शकेल किंवा विधिमंडळच घटना समिती म्हणून काम करू शकेल. पण शेवटी त्याच्या मान्यतेशिवाय हे कलम रद्द करता येत नाही . कलम रद्द करण्यातील तांत्रिक अडचणीचा उहापोह नेहरूंनी १९६३ साली संसदेत केला हता. हे कलम एकतर्फी रद्द करणे म्हणजे काश्मीर भारताशी जोडण्याचा जो करार करण्यात आला होता त्याचा  भंग ठरेल . हे कलम रद्द करणे म्हणजे अनैतिक मार्गाने घटनेला मान्य नसलेले घटनात्मक उपाय वापरून काश्मीर आणि भारताला जोडणारा दुवा नाहीसा करण्यासारखे आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना आणि पाकिस्तानला भारताने हे कलम रद्द केलेले हवेच आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत या कराराचा आणि कलमाचा आधार समोर करून काश्मीरवर आपला हक्क सांगत आला आहे. आपल्या हाताने आपण हा आधार काढून घेतला तर जगाच्या दृष्टीने काश्मीरवरील भारताचा ताबा हे लष्करी आक्रमण ठरणार आहे. त्याचमुळे कलम रद्द करण्याची चर्चा ही खाजून खरुज आणण्यासारखी आहे. आज  कलम ३७० रद्द करण्याची नाही तर हे कलम स्थायी रुपात आणि आज प्रत्यक्षात आहे त्या स्वरुपात स्विकारण्यासाठी काश्मिरी जनतेचे मन वळविण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी काश्मिरी जनतेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने  पुढाकार घेतला पाहिजे. कलम ३७० वर चर्चा करण्याची गरज आहे ती अशा स्वरुपात आणि अशा स्तरावर  !

----------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

---------------------------------------------------