महागाईचा कांगावा

आजची महागाई(?) साठेबाजीमुळे झाली नसून लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने बाजारात आलेल्या ४०-५० हजार कोटी रुपयाच्या काळ्या - पांढऱ्या पैशामुळे झाली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्या साठीच साठेबाजीचे कारण पुढेकरण्यात आले आहे. मध्यमवर्गाने महागाईचा कांगावा करायचा आणि त्याचा फायदा घेत महागाई कमी करण्याच्या बहाण्याने सरकारने शेतीमालाचे भाव पडतील अशा उपाययोजना करायच्या असा हा सिद्धसाधकांचा खेळ आहे !
------------------------------------------------

पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने  गेल्या अनेक महिन्यांपासून महागाई संदर्भात अकांडतांडव करून मनमोहन सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. सरकार डिझेलच्या किमतीत वाढ करून महागाईत भर घालीत असल्याचा आरोप वारंवार केला जात होता. महागाईच्या आरोपाने एवढे वातावरण भरले आणि भारले होते कि किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्यामुळेच आपला पराभव झाला हे मनमोहनसिंगानी राष्ट्रीय परिस्थिती , आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अशी कोणतीही कारणे पुढे न करता कबुल करून टाकले ! महागाई हा सरकारच्या धोरणाचा परिणाम आहे आणि हे सरकार बदलले कि ती कमी होणारच असे वातावरण मोदींनी आपल्या प्रचारातून निर्माण केले होते. महागाई बद्दल - विशेषत: अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या महागाई बद्दल - देशभरातील मध्यमवर्ग फार संवेदनशील (खरे तर तक्रारखोर म्हणायला हवे) आहे हे हेरून मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत महागाईचा बागुलबुवा उभा केला आणि  मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक धोरणाच्या परिणामी प्रचंड संख्येत निर्माण झालेल्या मध्यमवर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करून निवडणुकीत मोठा विजय संपादन केला. त्यामुळे साहजिकच मोदी पंतप्रधानपदावर आरूढ होताच महागाईला लगाम बसेल असा सर्वत्र समज पसरला होता. पण झाले उलटेच . मोदी सरकार सत्तारूढ होताच महागाईने आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली . सत्तारूढ झाल्यावर मोदी सरकारचा पहिला आर्थिक निर्णय होता डिझेलची दरवाढ करण्याचा ! त्यामुळे पहिल्याच महिन्यात मोदी सरकारला लोकटीकेचे धनी व्हावे लागले. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे अवघड आणि हाताबाहेरचे काम असल्याने गडबडून गेलेल्या नव्या अर्थमंत्र्याने घासून गुळगुळीत झालेल्या आणि आजवर कोणताही परिणाम न साधलेल्या साठेबाजावर कारवाई सारख्या उपाययोजना जाहीर केल्या. राजकीय वर्गाने आपल्या फायद्यासाठी 'महागाईचा भस्मासुर' तयार केला आहे. सत्तेत येईल त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून त्याला भस्म करायचे एवढेच याचे काम. मोदींनी हा भस्मासुर मनमोहनसिंग यांचे विरुद्ध वापरला . सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यामुळे हा भस्मासुर आता मोदींच्या दिशेने निघाला आहे. खरी गोष्ट ही आहे कि महागाईसाठी ना तेव्हा मनमोहनसिंग जबाबदार होते ना आज नरेंद्र मोदी त्याच्यासाठी जबाबदार आहेत. पण मनमोहनसिंग यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी मोदींनी जो पिंजरा बनविला होता त्यात उभा राहण्याची पाळी मोदींवर आली आहे.. दुसऱ्यासाठी जे खड्डा खोदतात ते त्यातच पडतात असे काहीसे मोदींचे झाले आहे. महागाईच्या बाबतीत मनमोहनसिंग यांच्या विरुद्ध केलेला कांगावा आता मोदींच्या अंगलट आला आहे.

 

राजकीय निर्णय लोकांचे उत्पन्न आणि उत्पादन वाढावे यासाठी होतात. वाढत्या उत्पन्ना सोबत वस्तूंच्या किंमती देखील वाढतात. उत्पन्न वाढले कि विविध वस्तूंची मागणी वाढते , मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन वाढत नाही किंवा उत्पादन वाढण्यास वेळ लागतो म्हणून वस्तूंच्या किंमती वाढतात  ही अर्थकारणातील अपरिहार्य आणि सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे . उत्पन्नवाढ आणि वस्तूंच्या दरात वाढ ज्याला ढिसाळपणे महागाई म्हणण्याचा प्रघात आहे हे जुळे भाऊ-बहीण आहेत. एका पाठोपाठ दुसरा निघणारच हे आम्ही कधीच लक्षात घेत नाही. आपल्याकडे आर्थिक निरक्षरता प्रचंड आहे आणि साक्षर लोकात तर आर्थिक निरक्षरता ठासून भरली असल्याने ही प्रक्रिया नीट समजत नाही , समजून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही आणि समजाविण्याचा देखील प्रयत्न होत नसल्याने वस्तूच्या किंमती वाढल्या म्हणजे महागाई वाढली हे सरधोपट समीकरण रूढ झाले आहे. किंमती वाढल्या म्हणजे महागाई वाढली हे समीकरणच बाळबोध आहे. पण या बाळबोध समीकरणाचा कांगावा करून राजकीय वर्गाला सत्ता प्राप्त करता येते आणि मध्यमवर्गाला राज्यकर्त्यावर दबाव आणून कृत्रिमरीत्या वस्तूंच्या किंमती तात्पुरत्या कमी करून घेवून त्याचा लाभ उठविता येतो. म्हणूनच खरीखुरी महागाई नसताना किंमतवाढीलाच महागाई समजण्याचा मतलबी कांगावा आपल्याकडे अव्याहतपणे सुरु असतो. महागाईच्या कांगाव्याने कोणाचे नुकसान न होता सत्तेची उलथापालथ होत असेल किंवा काहींचा आर्थिक फायदा होत असेल तर या कांगाव्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. आज पर्यंत लेव्ही, शेतमालाचे भाव अशा प्रकारातून शेतकरी लुटला गेला , तसाच महागाईचा कांगावा करून शेतकऱ्याला लुटण्याचा हा नवा फंदा असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

किंमत वाढी पेक्षा उत्पन्न वाढ अधिक असेल तर महागाईचा चटका आणि फटका अजिबात बसत नाही. समाजात असे दुर्बल घटक असतात ज्यांचे उत्पन्न वस्तूंच्या किंमतीच्या प्रमाणात वाढत नाही. अशांना सबसिडी सारख्या मार्गाने मदत देवून किंमत वाढ आणि उत्पन्न वाढ यातील तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न होत असतो. या वर्गापेक्षा ज्यांचे उत्पन्न वस्तूच्या किंमतीपेक्षा अधिक वाढते आहे तोच वर्ग महागाई बद्दल आरडाओरडा करीत असल्याने तो कांगावा ठरतो. उत्पन्नापेक्षा वस्तूंच्या किंमती अधिक वेगाने वाढत आहेत कि नाहीत याची खात्री करण्यासाठी फार दूर जाण्याची गरज नाही. ५-१० -२० वर्षापूर्वीचे तुमचे जीवनमान आणि आजचे जीवनमान याची तुलना करून बघा. १० वर्षापूर्वी पंख्याची किंमत शे-दोनशे असतांना देखील खरेदी करण्याची ऐपत नसलेला आज त्याच पंख्याची किंमत हजाराच्या पुढे जावूनही खरेदी करून घरात आणतो याचा अर्थच पंखा पूर्वी तुमच्या उत्पन्नाच्या मानाने महाग होता तो आज उत्पन्नाच्या मानाने स्वस्त झाला आहे! जी व्यक्ती १० वर्षापूर्वी पंखा घेवू शकत होती पण घरात एसी बसविण्याचा विचारही करू शकत नव्हता तो आज पंख्या ऐवजी एसी वापरत असेल तर महागाई नक्कीच वाढली नाही ! कमी उत्पन्न गटाच्या लोकांसाठी देखील महागाई वाढली नाही याचेही उदाहरण  पाहता येईल. या कुटुंबांच्या जेवणात भाज्या नावाचा प्रकार फारसा नसायचा. आज लहान-मोठ्या शहरात मजुरी करून घरी परतणारा मजूर भाजीपाला घेवूनच घरी जाताना रोजच दिसते. गरीब माणसात भाजी खरेदी करण्याची क्षमता आल्याने मागणी वाढून भाजीपाल्याचे दर वाढत असतील तर त्याला महागाई वाढली असे न म्हणता विकास वाढला असेच म्हणावे लागेल. पण १० वर्षापूर्वी घेतलेल्या वस्तू महागाईमुळे वाढत्या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी आज विकाव्या लागत असतील तर महागाई वाढली असे डोळे झाकून म्हणता येईल. अशी उलटी प्रक्रिया फक्त शेतकरी कुटुंबात आढळून येते. त्यामुळे महागाई वाढलीच असेल तर ती शेतकरी समाजासाठी वाढली आहे. शेतकरी समाजासाठी महागाई वाढली याचा अर्थ त्याचे उत्पन्न घटले तरी आहे किंवा स्थिर राहिले आहे. म्हणून त्याच्यावर शेती , स्त्रीधन विकण्याची किंवा गहाण ठेवण्याची पाळी येते. आज युरीयाचे भाव  १० टक्क्याने वाढले आहेत , हा १० टक्क्याने वाढलेला युरिया वापरून आलेले पीक २० टक्के जास्त दराने विकले गेले तर शेतकऱ्यासाठी सुद्धा महागाईची समस्या राहणार नाही. पण शेतीमालाचे दर न वाढता कमी व्हावेत यासाठीच महागाई सार्वत्रिक असल्याचा डंका पिटला जातो. महागाईचा कांगावा शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव पाडण्यासाठी केला जात नाही असे मानले तरी या कांगाव्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतीमालाचे भाव पाडण्यातच होतो. महागाईची ओरड वाढली कि सरकार ज्या उपाय योजना करते त्याने अव्वाच्यासव्वा वाढलेल्या औद्योगिक उत्पादनाचे भाव तसूभरही कमी होत नाही , पडतात ते शेतीमालाचे भाव ! मोदी सरकारच्या विरोधात महागाईचा कांगावा झाल्या बरोबर अर्थमंत्री जेटली यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजना व त्याचे परिणाम काय होत आहेत हे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले कि माझ्या प्रतिपादनातील सत्यता पटेल.

 

पूर्वापार सांगण्यात आलेली महागाईची वरवरची आणि चुकीची कारणेच अर्थमंत्री जेटली यांनी पुढे केली. कारणेच चुकीची म्हंटल्यावर उपाययोजना चुकीची होणार हे ओघानेच आले. जेटली यांनी महागाई साठी साठेबाजांना आणि शेतमालाच्या निर्यातीला जबाबदार धरले. शेतीमालाच्या -विशेषत: कांद्याच्या निर्यातीत अडथळा आणून अर्थमंत्र्यांनी महागाई कमी करणे म्हणजे शेतीमालाचा भाव पाडणे हा एककलमी कार्यक्रम राबविला. साठेबाजांवर कारवाईची घोषणा झाल्याने व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाची खरेदी बंद किंवा कमी केल्याने ऐन पेरणीच्या वेळी म्हणजे पैशाची मोठी गरज असताना शेतीमालाचे भाव पडले. पावसाळ्यात कांद्याची आवक नेहमीच कमी असते. त्यामुळे भाव थोडे चढेच असतात. पावसाळ्यात कांदा लवकर खराब होत असल्याने दीर्घकाळ साठेबाजी शक्यच नसते. अशा परिस्थितीत किलोला १०० रुपये देण्याची क्षमता असलेल्या लोकांसाठी निर्यातबंदी करून कांद्याचे भाव पाडण्यात आले. शेतीमालाच्या बाबतीत साठेबाजी होवू शकते ती गहू ,तांदूळ , डाळी यांची. याचा देशातील सर्वातमोठा साठेबाज स्वत: सरकार आहे आणि अन्नसुरक्षा योजनेमुळे अशा वस्तूंची साठेबाजी फायद्याची नसल्याने कोणी व्यापारी त्यात पडणार नाही हे उघड आहे. खरी भाववाढ झाली आहे ती मांस,मासे , अंडे , दुध , फळे आणि भाजीपाला यासारख्या पदार्थांची.  आता या वस्तू काही साठा करून ठेवण्या सारख्या नाहीत. तेव्हा साठेबाजी हे कारणच नाही. तथाकथित महागाईचे खरे कारण लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ४०-५० हजार कोटीचा काळा-पांढरा पैसा बाजारात आला हे आहे ! याचे लाभार्थी पैसे घेवून सभेला किंवा मिरवणुकीला जाणाऱ्या सामान्य मतदारा पासून ते भाड्याने उडणखटोला देणाऱ्या उद्योगपती पर्यंत सर्व स्तरातील लोक आहेत. असा जास्तीचा पैसा हाती आल्याने लोक मांस-मच्छी ,दुध -अंडी , फळे - भाजीपाला यावर ताव मारीत असतील तर चांगलेच आहे. महागाईचा खरा चटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी चांगलेच आहे. पण शेतकरी हिताचे काही होवू द्यायचे नाही हा आपल्या देशातील अलिखित नियमच आहे.या नियमाला अनुसरूनच मोदी सरकार पाउले उचलीत आहे. मध्यमवर्गाने महागाईचा कांगावा करायचा आणि त्याचा फायदा घेत महागाई कमी करण्याच्या बहाण्याने सरकारने शेतीमालाचे भाव पडतील अशा उपाययोजना करायच्या असा हा सिद्धसाधकांचा खेळ आहे ! पूर्वी असेच झाले. आणि आता नवे सरकार नव्या जोमाने तेच करीत आहे. त्याचमुळे देशाची आर्थिक धोरणे ठरविताना आणि आर्थिक उपाययोजना करताना महागाई ही संकल्पनाच विचारात घेतली जावू नये. आजवर सगळ्या सरकारांनी महागाई विरुद्ध केलेल्या उपाययोजनेचा परिणाम वस्तूंचे भाव कमी होण्यात कधीच झाला नाही .शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांची लुट करण्याच्या कामीच या उपाययोजना आल्या आहेत. सरकारांच्या शब्दकोशातून महागाई हा शब्द हद्दपार झाला नाही तर जीवनातून हद्दपार होण्याची पाळी शेतकऱ्यावर येईल .
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

-----------------------------------------------------------------