'आप' साठी दिल्ली दूरच !

अनेक अव्यावहारिक आणि अशक्य वाटणाऱ्या बाबींचा ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात समावेश आहे. दुसऱ्या बाजूने प्रशासनिक किंवा नोकरशाहीवरील खर्च कमी करण्याच्या कोणत्याही योजना ‘आप’ने जाहीर केलेल्या नाहीत. उलट नोकरशाही वाढविण्याच्याच योजना जाहीरनाम्यात आहेत. त्यामुळे जमाखर्चाचा मेळ कसा बसणार हा यक्षप्रश्न आहे. या यक्षप्रश्नाच्या उत्तरातच ‘आप’चे भवितव्य दडले आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली 'आम आदमी पक्षा'ने दिल्ली प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळविल्याने या पक्षाकडून सर्वसामान्यांच्या जशा अपेक्षा वाढल्या आहेत तशाच अपेक्षा राजकीय वर्तुळात देखील वाढल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विजयी वारू 'आप'ने रोखल्याने भविष्यात हा पक्ष राष्ट्रीय पर्याय बनेल का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. 'आप'ने देखील असा पर्याय बनण्याची आकांक्षा लपवून ठेवली नाही. 'आप'चे प्रवक्ते आणि नेते यांनी ही इच्छा बोलून दाखविली . मात्र अशी इच्छा बोलून दाखविताना लगेच 'आप' राष्ट्रीय पर्याय बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्या ऐवजी पक्षाच्या राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थितीची नोंद करण्याचा प्रयत्न करील असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुभवातून आणि दारूण पराभवातून आलेले हे शहाणपण म्हंटले पाहिजे. दिल्लीतील आपल्या पहिल्या २८ जागांच्या विजयाने उत्तेजित होवून पक्षाने देशात पक्ष बांधणी नसताना लोकसभेच्या ४०० जागा लढण्याचा अविचार केला होता. मोदी लाटेत 'आप'ची कॉंग्रेसपेक्षाही जास्त वाताहत होवून या पक्षाने आपल्या उमेदवारांच्या अनामत रकमा गमावण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. लोकसभेतील दणक्यानंतर कॉंग्रेस सावरली नाही , पण 'आप' मात्र फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून पुन्हा उभा राहिला आहे हे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला राष्ट्रीय पर्याय देण्याच्या दृष्टीने ही जमेची बाजू म्हणता येईल. २८ जागांच्या पहिल्या विजयाने 'आप'चे नेते जसे हवेत उडाले होते तसे त्यापेक्षा मोठा आणि निर्विवाद विजय मिळवून देखील सध्या 'आप'चे नेते जमिनीवर पाय ठेवून आहेत , जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत ही देखील राष्ट्रीय पर्याय बनण्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू समजता येईल .अर्थात राष्ट्रीय पर्याय बनण्यासाठी एवढेच पुरेसे नाही. 'आप' राष्ट्रीय पर्याय बनू शकतो कि नाही याची पहिली कसोटी दिल्लीत लागणार आहे. इतर राज्यांपेक्षा दिल्ली प्रदेशातील सरकार चांगल्या पद्धतीने चालवीत आहोत हे दाखविण्याचे आव्हान पक्ष आणि पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या समोर आहे. दिल्लीच्या जनतेला दिलेली जाहीरनाम्यातील ७० कलमी आश्वासने कशी आणि कितपत पूर्ण होतात यावर 'आप'चे राष्ट्रीय पर्याय बनण्याच्या मनसुब्यांची मदार असणार आहे. मागच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे अवघड असल्याचे लक्षात आल्याने जनलोकपाल बिलाचे निमित्त पुढे करून ४९ दिवसातच अरविंद केजरीवाल यांनी पळ काढला असा निष्कर्ष राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींच्या अभ्यासकांनी काढला होता. हा निष्कर्ष खरा असेल तर अरविंद केजरीवाल आणि 'आप' पक्षाची वाट अवघड आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण या पक्षाने पहिल्यापेक्षा जास्त खर्चिक आश्वासने यावेळी दिली आहेत. पूर्वीपेक्षा 'आप' पक्षाच्या कार्यकर्त्यात आणि नेत्यात पुष्कळ फरक पडला असला तरी तो प्रामुख्याने त्यांच्या वर्तनाशी निगडीत आहे. आर्थिक धोरणाबाबत कोणताही फरक पडला असे अजिबात जाणवत नाही. 'आप'ची आर्थिक धोरणे विकासानुकुल नाहीत असा आधीपासूनचा त्यांचेवर असलेला ठपका या निवडणूक निकालाने पुसला गेला नाही हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीकरांना सुखसोयी फुकट देण्यावर 'आप'च्या जाहीरनाम्याचा भर असल्याने सुदृढ अर्थकारणासाठी ही बाब चांगली नसल्याची टीका 'आप'वर होवू लागली आहे. आपल्या कारभाराने अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यात यशस्वी होतो कि नाही यावर 'आप'चे भवितव्य अवलंबून असणार आहे . 

दिल्लीकरांची वीजबिलाची रक्कम अर्ध्यावर आणणे आणि महिन्याकाठी २००० लिटर पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या ‘आप’च्या आश्वासनाने दिल्लीकर ‘आप’कडे झुकण्यात मोलाची कामगिरी बजावल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या आश्वासनांची पूर्तता ‘आप’ला करावीच लागणार आहे. अशी पूर्तता करण्यात मोठ्या अडचणी आहेत. वीजेच्या संदर्भात पंतप्रधानानानी पहिली तोफ डागली आहे. ज्या गोष्टी राज्याच्या हातातच नाहीत त्याची पूर्तता करण्यची आश्वासने राज्यसरकार कशी देतात असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. वीजेसाठी दिल्ली इतर राज्य व केंद्र यांचेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे वीजेचा उत्पादन खर्च नियंत्रित करण्याच्या किंवा वीजेची खरेदी किंमत ठरविण्याच्या स्थितीत दिल्ली सरकार नसताना वीज बील अर्ध्यावर आणण्याचे आश्वासन कसे दिले जावू शकते हे पंतप्रधानांचे म्हणणे चुकीचे नाही. अर्थात पंतप्रधानांच्या पक्षाने देखील दिल्लीच्या निवडणुकीत वीजबील कमी करण्याचे आश्वासन दिले होतेच ! पण पंतप्रधानांचा पक्ष असो वा इतर पक्ष यांनी आजवर निवडणूक जाहीरनाम्याला कधीच गंभीरतेने घेतले नाही. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशी अव्यावहारिक आश्वासने द्यायची आणि नंतर ती सोयीस्करपणे दुर्लक्षित करायची ही राजकीय पक्षाची पद्धत आणि परंपरा राहात आली आहे. त्याचे अनुसरण करणे ‘आप’ला परवडणारे नाही. ‘आप’ आपल्या जाहीरनाम्याकडे गंभीरतेने पाहते हे पक्षाचे वेगळेपण लक्षात घेवून मतदारांनी कौल दिला आहे. कोळसा खाणीच्या ताज्या लिलावाने कोळशाची किंमत वाढणार आहे आणि पर्यायाने विजेचा उत्पादनखर्च वाढणार आहे. हे लक्षात घेतले तर वीजबील अर्ध्यावर आणायचे असेल तर सरकारला आपल्या तिजोरीतून मोठा खर्च करावा लागणार आहे. पाण्याच्या बाबतीत देखील अशीच परिस्थिती आहे. दिल्लीच्या अनेक अनधिकृत वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच नाहीत. या सगळ्या वस्त्यांना घरटी रोज ७०० लिटर पाण्याचा पुरवठा कसा करणार हा व्यावहारिक प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडवायचा तर पाईपलाईन टाकण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. याला बराच कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था करताना सर्वार्थाने राज्यसरकारची दमछाक होणार आहे. वीज आणि पाणीच नाही तर ‘आप’ने दिलेली इतर आश्वासने अशीच खर्चिक आहेत. पूर्ण दिल्लीत मोफत वाईफाई आणि प्रत्येक बससहित सार्वजनिक ठिकाणी १५ लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आश्वासन ‘आप’ने दिले आहे. ५०० शाळा आणि २० नवीन महाविद्यालये सरकार सुरु करणार आहे. शिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचा शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी कर्जाची सोय उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार हमी देणार आहे. लाखोच्या संख्येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना कर्ज द्यायचे म्हंटले तर सारी बँकिंग व्यवस्थाच कोलमडून जाईल. कशीबशी व्यवस्था झाली तरी विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण होताच काम मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणजे बेरोजगारांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाची परतफेड राज्यसरकारला करावी लागणार ! अशा अनेक अव्यावहारिक आणि अशक्य वाटणाऱ्या बाबींचा ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात समावेश आहे. दुसऱ्या बाजूने प्रशासनिक किंवा नोकरशाहीवरील खर्च कमी करण्याच्या कोणत्याही योजना ‘आप’ने जाहीर केलेल्या नाहीत. उलट नोकरशाही वाढविण्याच्याच योजना जाहीरनाम्यात आहेत. त्यामुळे जमाखर्चाचा मेळ कसा बसणार हा यक्षप्रश्न आहे. या यक्षप्रश्नाच्या उत्तरातच ‘आप’चे भवितव्य दडले आहे. 

जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीत ‘आप’ला कितपत यश येईल हे भविष्यात स्पष्ट होईलच. अपयशाची शक्यता दिसत असली तरी त्याची आर्थिकेतर कारणे पुढे करून ‘आप’ला आपला बचाव देखील करता येईल. दिल्ली सरकारला असलेले मर्यादित अधिकार हे ते महत्वाचे आर्थिकेतर कारण असू शकेल. दिल्ली प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्याशिवाय आश्वासनपूर्ती अशक्य असल्याचे कदाचित ‘आप’ पटवूनही देईल. पण दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणे ही सुद्धा अशक्यप्राय गोष्ट आहे . केंद्र सरकारचा कारभार दिल्लीतून चालतो आणि त्याची सर्व मंत्रालये आणि आस्थापने दिल्लीत स्थित आहेत. सेनेच्या तिन्ही दलाची मुख्यालये दिल्लीत आहेत. राष्ट्रपती भवन दिल्लीत आहे. ही सगळी आस्थापने एखाद्या राज्यसरकारच्या नियंत्रणात ठेवण्यास कोणतेही केंद्र सरकार कधीच राजी होणार नाही आणि होणे इष्टही नाही. ४९ दिवसाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केंद्रसरकारने खनिजतेल दराच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयात भ्रष्टाचार झाल्याचे कारण पुढे करून केंद्रीय मंत्र्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. दिल्ली क्षेत्रात असा गुन्हा घडला म्हणून कारवाई करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असा केजरीवालांचा दावा होता आणि न्यायालयाने देखील तो दावा मान्य केला हे लक्षात घेतले तर कोणतेही केंद्र सरकार एखाद्या राज्याच्या हद्दीत काम करायला तयार होणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची हद्द आणि राज्यसरकारची हद्द अशी विभागणी अपरिहार्य ठरणार आहे. दिल्लीचा ऐश्वर्यसंपन्न आणि अतिशय सुंदर असा भाग दिल्ली प्रदेशापासून वेगळे करायला दिल्लीची जनता कधीच तयार होणार नाही. असे विभाजन झाले तर केजरीवाल यांचे हाती उरेल बकाल दिल्ली आणि त्या दिल्लीच्या समस्या सोडविणे आणखीच अवघड होवून बसेल. आजतरी केजरीवाल यांची स्थिती स्वबळावर ‘जनलोकपाल बील’ विधानसभेत पारित करून घेण्यापुरतीच सक्षम आहे. असे बील पारित झाले तरी त्याच्या मान्यतेसाठी आणि अंमलबजावणीसाठी केजरीवालाना केंद्रसरकारवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीतून केजरीवाल विवेकाने मार्ग काढतात की मार्ग सापडत नाही म्हणून आततायीपणा करतात यावरून ते देशाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम आहेत कि नाहीत हे सिद्ध होणार आहे.

परीक्षा केवळ केजरीवाल यांच्या प्रशासकीय कौशल्याची नाही. मुख्य परीक्षा त्यांच्या धोरणांची आहे. घड्याळाची काटे उलटी फिरविणारी त्यांची धोरणे आहेत. सूट आणि सबसिडीचा लाभ फक्त वंचीताना आणि खऱ्या गरजवंताला मिळाला पाहिजे.त्यांच्या सोबत संपन्न वर्गालाही असे लाभ मिळाले तर त्याचा भार आणि ताण अर्थव्यवस्थेला सहन होत नाही यावर प्रदीर्घ अनुभवातून राष्ट्रीय एकमत तयार झाले होते. दिल्लीत केजरीवाल ज्या सवलती देवू पाहात आहेत त्या सर्वांसाठी आहेत. वंचिताच्या बरोबरीने सर्वसंपन्न वर्ग या सवलतीचा लाभ घेणार आहे. ज्यांना गरज नाही आणि दिलेल्या सेवेची जे पुरेपूर किंमत देण्याच्या स्थितीत आहेत त्यानाही सवलती दिल्याने विषमता तर वाढीस लागतेच शिवाय राष्ट्रीय संसाधनावर आणि सरकारी तिजोरीवर भार पडून विकासकामासाठी निधीच उरत नाही हा आजवरचा अनुभव नजरेआड करून ‘आप’च्या आर्थिक धोरणाची आखणी झाली आहे. स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासन देण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व जुनाट आणि असफल ठरलेल्या आर्थिक धोरणाला चिकटून असल्याने भ्रष्टाचार मुक्तीचा आणि स्वच्छ प्रशासनाचा लाभ विकासकामांना गती मिळण्यासाठी होण्याची शक्यता कमीच आहे. केजरीवाल यांचे इतर आघाड्यांवरचे यश चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी झाकोळल्या गेले नाही तरच केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाला राष्ट्रीय मान्यता मिळेल आणि ‘आप’ राष्ट्रीय पर्याय म्हणून समोर येईल. या सगळ्या जर तरच्या बाबी लक्षात घेतल्या तर केंद्राची सत्ता असलेली दिल्ली ‘आप’पासून अजून पुष्कळ दूर आहे असेच म्हणावे लागेल. 

--------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------