हा तर गोवंश निर्मुलन कायदा !

 बैल पोसणे परवडत नाही म्हणून भाड्याने यांत्रिक शेती करण्याकडे कल वाढला आहे. तरीही शेतकरी गोधन जवळ बाळगतो ते एकाच कारणासाठी . अडीअडचणीच्यावेळी गोधन विकून गरज भागविता येते म्हणून. फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याने गुरांचा बाजारच संपणार असल्याने गुरेढोरे जवळ बाळगण्याचे प्रयोजन देखील संपणार आहे. 
----------------------------------------------------------------------



महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्यावर राज्यातच नाही तर देशभर प्रतिक्रिया उमटत आहे . कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक आपापल्या परीने तर्क देवून या कायद्याला निंदनीय किंवा समर्थनीय ठरवू लागले आहेत. आपल्या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ अगदी पुराणकाळापासून पुरावे दोन्ही बाजूनी देण्याची अहमिका लागली आहे. हिंदूंसाठी गाय किती पवित्र आणि पूजनीय आहे हे प्रतिपादन करणाऱ्याच्या विरोधात स्वामी विवेकानंद , विनायक दामोदर सावरकर यांच्या लिखाणाच्या साक्षी देण्यात आल्या आहेत. पुराणात गायीच्या बळीचे उदाहरणे सापडतात तशी ती पवित्र असल्याचे दर्शविणारे लिखाणही सापडते. एकीकडे परकीय मुस्लीम आक्रमक आल्यानंतर देशात गो हत्या सुरू झाल्याचे सांगितले जाते तर दुसरीकडे गोमांस भक्षण त्याआधी पासून सुरु होते याचे पुरावे पुढे करण्यात येत आहे. ब्राम्हणच गोमांस भक्षण करीत होते हे स्वामी विवेकानंदाच्या लिखाणाचा दाखला देवून मांडले जात आहे. पुराव्याचा विचार केला तर दोन्ही बाजूकडे सारखेच भक्कम आणि खरे पुरावे आहेत. त्याआधारे कोणत्याही बाजूने निर्णय देणे अवघड आहे. तसाही हा प्रश्न पौराणिक नाहीच आहे. त्या काळात गोहत्या आणि गोपूजा सोबत चालत होत्या . त्यात संघर्ष नव्हता. हा प्रश्न आणि या प्रश्नावरचा संघर्ष हा प्रामुख्याने दोन-अडीचशे वर्षाच्या कालखंडातील आहे.

इतिहासकालीन घटनांच्या आधारे असे म्हणता येईल की गायीच्या अर्थकारणातील उपयुक्ततेमुळे देशातील बहुसंख्य लोकात गायी बद्दल आत्मीय आणि पूजनीय भाव होते. सर्वसाधारण लोकांच्या याच भावनांचा आधार घेवून गायीला धर्माचे दैवत बनविण्यात आले आणि त्याचा परकीय आक्रमकाविरुद्ध वापर करण्यात आला.  लोकक्षोभ नको , लोकांच्या धार्मिक भावनांचा आदर राखला पाहिजे या जाणिवेतून मोगल काळात औरंगजेबासह अनेक राजांनी गोहत्येवर बंदी घातल्याची दाखले मिळतात. गोहत्येच्या प्रश्नाला हिंदू विरुद्ध मुसलमान असे रूप देण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने इंग्रज राजवटीत झाला . इतिहासात गायीला हिंदूधर्माचे प्रतिक बनविण्याचा सर्वातमोठा संघटीत प्रयत्न इंग्रजांच्या राजवटीत स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केला. इंग्रजाच्या राजवटीत त्यांच्या सैन्यासाठी आणि राज्य करायला आलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी गायीच्या कत्तली मोठ्या प्रमाणात होवू लागल्याने स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या गोरक्षण चळवळीला बळ मिळाले. सन १८८० ते १८९४ हा या चळवळीचा सुवर्णकाळ म्हणता येईल. ही चळवळ मोडून काढण्यासाठीच इंग्रजांनी गायीच्या कत्तलीच्या प्रश्नाला हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील वादाचे स्वरूप दिले. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांनी गो हत्या बंदी विरोधी चळवळीला हवा देवून हिंदू समाजाला इंग्रजाविरुद्ध लढायला प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. असे करतांना मुस्लीम समाज दूर जावू नये यासाठी हा प्रश्न त्यांनी कृषी अर्थकारणाशी निगडीत केला. भारतात आलेल्या इंग्रजांचे खाद्य प्रामुख्याने गोमांस असल्याने गायीच्या कत्तली वाढून गोवंशा आधारित कृषी संकटात सापडल्याने स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांची भूमिका लोकांना भावली.

स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात देखील या मुद्द्यावर कॉंग्रेसमध्ये मतभेद होते. कॉंग्रेसच्या दोन समित्यांनी दोन वेगवेगळे अहवाल यासंबंधी सादर केले होते. एका अहवालात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदीची मागणी करण्यात आली होती तर जनावराच्या मांसाला परदेशात असलेली मागणी लक्षात घेवून त्याद्वारे देशाला आवश्यक असे परकीय चलन मिळविता येईल असे दुसऱ्या अहवालात म्हंटले होते. मात्र त्यावेळची कृषी व्यवस्था बैलाधारित असल्याने उपयुक्त पशूंची कत्तल होवू नये यावर सर्वसाधारण एकमत होते. याचेच प्रतिबिंब भारतीय संविधानात आढळते. कृषी अर्थकारणासाठी उपयुक्त पशुंचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यानी कायदे करावेत असे निर्देश राज्यघटनेने दिले आहेत. गायी बद्दलच्या जनभावना लक्षात घेवून गोहत्या बंदीचा पुरस्कार असला तरी इतर जनावरांच्या बाबतीत उपयुक्तता निकष होता. कृषिक्षेत्रासाठी उपयोग आहे तोपर्यंत इतर जनावरांच्या हत्येवर बंदी घालणारे कायदे राज्यांनी करावेत असे संविधानाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे गोहत्या आणि गोवंश हत्या हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत आणि त्याची सरमिसळ होवू देता कामा नये. पण महाराष्ट्र सरकारने नेमकी तशी सरमिसळ केली आहे. गोहत्या बंदी संबंधातील लोकभावनेच्या आड त्यांनी संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला आहे. गोवंश हत्येवर सरसकट बंदी ही कृषीक्षेत्रासाठी अनर्थकारी ठरणार आहे. ज्या कृषीकारणाचा हवाला देवून संविधानाने उपयुक्त पशूंच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याचे निर्देश राज्यांना दिले त्याचा हेतू फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या कायद्याने विफल होत असल्याने हा कायदा संविधानाच्या आशयाच्या आणि भावनेच्या विरोधात आहे असे नक्कीच म्हणता येईल. कारण महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या अव्यावहारिक कायद्याने गोवंश संरक्षण तर सोडाच गोवंशच शिल्लक राहणार नाही.

 असे म्हणणे कोणाला अतिरंजित वाटत असेल तर त्याने स्वत:ला गोवंश कशासाठी पाळायचा , सांभाळायचा हा प्रश्न विचारला पाहिजे. गाय पवित्र आहे म्हणून कोणी पाळते कि गाय उपयुक्त आहे म्हणून पाळली जाते या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी प्रामाणिकपणे दिले तर त्यांच्या लक्षात येईल कि ती उपयुक्त आहे म्हणूनच पाळली जाते. जे गाय पाळत नाहीत त्यांनाच गोहत्या आणि गोवंश हत्या बंदीचा मोठा पुळका आहे. कारण त्यांची गुजरानच अशा हत्याबंदीच्या मागणीच्या प्रचारातून होते ! फार तर ही मंडळी गोरक्षणाच्या नावावर फुकटात मिळालेल्या गायी आणि त्यांना पोसण्यासाठी धर्मभिरू व्यक्तीकडून फुकटात मिळालेल्या पैशावर आणि फुकटात मिळालेल्या जागेवर पांजरपोळ उभारून गायी सोबत स्वत:ची उपजीविका चालवितात .सेवेच्या नावावर मेवा खाणाऱ्या फुकट फौजदारांची मते विचारात घेण्याची गरज नसताना त्यांच्या मतावर आधारित हा कायदा आहे. प्रत्यक्षात अर्थकारणासाठी जनावरे पाळणे आर्थिकदृष्ट्या किती महाग आणि न परवडणारे आहे हे दुग्ध व्यवसायात गुंतलेले लोक आणि शेतकरी यांनाच माहित . त्यातही गायराने संपल्याने आणि दोन शेतातील बांध कमी होवून काही इंचाचे झाल्याने गोधनाच्या चरण्याच्या आणि वैरणीचा प्रश्न बिकट बनला आहे.  बैल पोसणे परवडत नाही म्हणून भाड्याने यांत्रिक शेती करण्याकडे कल वाढला आहे. तरीही शेतकरी गोधन जवळ बाळगतो ते एकाच कारणासाठी . अडीअडचणीच्यावेळी गोधन विकून गरज भागविता येते म्हणून. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने शेतीतून काही मिळेल याची शाश्वती नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी गोधन हा मोठा आधार राहात आला आहे. तोट्याच्या शेतीतही गोधन टिकून आहे ते बाजारात किंमत मिळण्याच्या खात्रीने. शेतीत फटका बसला कि जनावराचा बाजार फुलतो कारण त्यातून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला आधार मिळतो. फडणवीस सरकारच्या संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याने गुरांचे खरेदी-विक्री मूल्य संपले आहे. या कायद्यामुळे गुरांचा बाजार आणि गुरांचा व्यवसाय कोलमडणार आहे. आधीच परवडत नाही म्हणून आणि वाढत्या यांत्रिकीकरणाने शेतीतील उपयुक्तता झपाट्याने कमी होत आहे. त्यात अडचणीच्या वेळी हात देणारा गुरांचा बाजार नाहीसा होणार असेल तर कोणताही शहाणा माणूस गोधन पाळणार नाही कि सांभाळणार नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या या बिनडोक कायद्याने केवळ शेतकरीच संकटात सापडला असे नाही तर ज्या गोवंशाच्या संरक्षणासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे तो गोवंश देखील संकटात सापडणार आहे. शेतकरी आणि दुग्ध व्यावसायिक गोधना पेक्षा या कायद्याच्या कक्षेत न येणारे प्राणी जोपासतील. वाघाचे अस्तित्व संपू नये म्हणून जसे व्याघ्र प्रकल्प सरकारला सुरु करावे लागले तसेच हा कायदा लागू राहिला तर सरकारला गोवंश संपू नये म्हणून गोधन प्रकल्प उभारावे लागतील. 

-------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------