देशभर गोरक्षणाच्या नावाखाली कथित गो-रक्षकांचा धुमाकूळ सुरु असताना त्यापासून धडा घेवून शहाणे होण्या ऐवजी महाराष्ट्रात फडणवीस सरकाने सरकारी खर्चाने गोरक्षक नेमण्याचा गोरखधंदा सुरु केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याची दलित आणि सवर्ण समाजाची देखील अनेक वर्षाची तक्रार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना मदत करायला नागरिकांची नियुक्ती करण्याची गरज फडणवीस सरकारला वाटली नाही. मग गोहत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच अशा नियुक्त्यांची का गरज वाटली असा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारला पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------
देशात जे काही चालले आहे ते बघता प्रधानमंत्री मोदींनी निवडणुकीत अच्छेदिनाचे आश्वासन देशातील नागरिकांना दिले कि गाय आणि तिच्या वंशजाना दिले होते असा प्रश्न पडतो. या सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून गायीला आणि तिच्या बछड्याला अच्छेदिन आणण्याचा संकल्प घेणारी गोरक्षक नावाची स्वयंभू जमात ठिकठिकाणी निर्माण झाली आहे. अशा जमातीची निर्मिती ही सरकार समर्थक संघपरिवारातील संस्थाच्या फुसीतून झाली आहे आणि त्यांच्या कुकृत्यावर पांघरून घालण्याचे काम सरकारातील लोक करीत असल्याने गोरक्षकाच्या दहशतवादाची नवी समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येचे उग्ररूपदर्शन गुजरातमध्ये नुकतेच घडले. तसे नवे असे गुजरात मध्ये काहीच घडले नाही. गोरक्षकाचा टीळा आपल्या कपाळी लावलेल्या तरुणांच्या हडेलहप्पीचे आणि उन्मादाचे जे दर्शन देशात इतरत्र घडत आहे तेच गुजरातेतही घडले. मेलेल्या जनावराचे कातडे काढण्याचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या चार दलित तरुणांना मेलेल्या गायीचे कातडे काढताना पाहून संतप्त झालेल्या गोरक्षकांनी त्या तरुणांची जी अवस्था केली ते बघून सारा देश हबकून गेला. त्यांचे कपडे उतरवून त्यांना दंड्यानी मारहाणीने अर्धमेले करून गोरक्षक थांबले नाही तर त्यांना मोटारीच्या मागे दोरखंडाने बांधून उना शहरातून मिरविले. लोकांनी आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. या तरुणांनी आपल्या या उन्मादाचे व्हिडिओ शुटींग करून ते सोशल मेडियावर प्रदर्शित देखील केले. इथेच त्यांनी स्वत:चा घात करून घेतला. या प्रकाराने देशभर संतापाची लाट निर्माण झाली. गुजरात मधील दलित समुदाय संघटीत होवून प्रचंड संख्येत रस्त्यावर उतरला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप मधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या खासदारांना या कथित गोरक्षकाना आवर घाला असे पक्ष आणि सरकारातील नेतृत्वाला साकडे घालण्याची हिम्मत आली. आणि तरीही केंद्रातील एक मंत्री वदले इतर संस्था समाजात काम करतात तसे गोरक्षकही काम करतात ! त्यात वेगळे असे काय ! इतर संस्था आणि संघटना कायदा हातात घेत नाहीत . गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हाती घेण्याची खुलेआम सूट आणि ढील या तथाकथित गोरक्षकांना देण्यात आली हे वेगळेपण मोदी सरकारला दिसत नाही . कारण गोरक्षकाच्या कारवायाकडे पहिल्यापासून डोळ्यावर कातडे ओढून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर त्यांच्या अशा कारवायांचे उघड समर्थन संघपरिवारातील , भाजपतील आणि मोदी सरकारातील नेत्यांनी केले आहे. गायीला जो मारेल किंवा गोमांस खाईल त्याचा अखलाख केला जाईल अशी पाठराखण याच मंडळींनी उत्तरप्रदेशातील अखलाखची याच कारणावरून जमावाने केलेल्या हत्येनंतर केली होती. अशा पाठराखणीतून कथित गोरक्षकामध्ये उन्माद निर्माण झाला नसता तरच नवल.
महाराष्टात फडणवीस सरकारने तर अधिकृतरित्या गो-हत्या बंदीच्या पालनासाठी गो-रक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आक्षेपार्ह निर्णयाचा विरोध सोडाच साधी चर्चा देखील होताना दिसत नाही. गोहत्या बंदी कायद्याच्या पालनात पोलिसांना मदत करण्यासाठी गो - रक्षकांची नियुक्ती करण्याची गरजच काय हा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज असताना कोणीही विचारला नाही. सरकारला आपल्या अधिकृत यंत्रणेच्या बळावर कायद्याचे पालन करता येत नसेल तर सरकार राज्य करायला समर्थ नाही असा याचा अर्थ होतो. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधी दलित आणि सवर्णांच्या देखील अनेक वर्षापासून नीट अंमलबजावणी होत नाही इथपासून ते चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. स्त्रियांविरुद्धच्या लैंगिक आणि घरघुती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची तर अंमलबजावणीच होत नसल्याचे चित्र आहे. मग अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनतेतून पोलिसांना मदत करण्यासाठी नियुक्ती करण्याची गरज फडणवीस सरकारला वाटली नाही आणि गोहत्या संबंधीच्या कायद्याबाबतच अशी गरज का वाटते असा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ज्यात रुची आहे असे काम अधिकृतरित्या आणि सरकारी खर्चाने संघाकडे सोपविण्याची ही चाल आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत यावे म्हणून संघाने जी तन-मनाने मदत केली त्याचा उतराई होण्यासाठी आणि संघाला आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शासकीय रसद पुरविण्यासाठी गो-रक्षक नियुक्तीचा सपाटा महाराष्ट्र सरकारने सुरु केला आहे. जनतेच्या पैशावर गायीच्या मुद्द्यावरून धर्मोन्माद आणि धर्मद्वेष फैलावण्यास मदत करणाऱ्या सरकारी निर्णयाचा कडाडून विरोध केला नाही तर गायीच्या नावावर इतर प्रदेशात जे घडते आहे ते महाराष्ट्रात घडायला वेळ लागणार नाही. आज गो-रक्षक म्हणून हातात दंडा घेवून जे तरुण कायदा हाती घेण्याची फुकट फौजदारी करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि त्यांच्या पैकी कोणाचीही गो - रक्षक म्हणून महाराष्ट्र सरकार नियुक्ती करणार नाही. त्याजागी संघ स्वयंसेवक किंवा भाजप कार्यकर्त्याचीच नियुक्ती होईल ! तेव्हा स्वयंघोषित गो-रक्षकांनी वेळीच सावध होवून चुकीच्या मार्गावरून परत फिरणे हेच त्यांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
देशात जे काही चालले आहे ते बघता प्रधानमंत्री मोदींनी निवडणुकीत अच्छेदिनाचे आश्वासन देशातील नागरिकांना दिले कि गाय आणि तिच्या वंशजाना दिले होते असा प्रश्न पडतो. या सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून गायीला आणि तिच्या बछड्याला अच्छेदिन आणण्याचा संकल्प घेणारी गोरक्षक नावाची स्वयंभू जमात ठिकठिकाणी निर्माण झाली आहे. अशा जमातीची निर्मिती ही सरकार समर्थक संघपरिवारातील संस्थाच्या फुसीतून झाली आहे आणि त्यांच्या कुकृत्यावर पांघरून घालण्याचे काम सरकारातील लोक करीत असल्याने गोरक्षकाच्या दहशतवादाची नवी समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येचे उग्ररूपदर्शन गुजरातमध्ये नुकतेच घडले. तसे नवे असे गुजरात मध्ये काहीच घडले नाही. गोरक्षकाचा टीळा आपल्या कपाळी लावलेल्या तरुणांच्या हडेलहप्पीचे आणि उन्मादाचे जे दर्शन देशात इतरत्र घडत आहे तेच गुजरातेतही घडले. मेलेल्या जनावराचे कातडे काढण्याचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या चार दलित तरुणांना मेलेल्या गायीचे कातडे काढताना पाहून संतप्त झालेल्या गोरक्षकांनी त्या तरुणांची जी अवस्था केली ते बघून सारा देश हबकून गेला. त्यांचे कपडे उतरवून त्यांना दंड्यानी मारहाणीने अर्धमेले करून गोरक्षक थांबले नाही तर त्यांना मोटारीच्या मागे दोरखंडाने बांधून उना शहरातून मिरविले. लोकांनी आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. या तरुणांनी आपल्या या उन्मादाचे व्हिडिओ शुटींग करून ते सोशल मेडियावर प्रदर्शित देखील केले. इथेच त्यांनी स्वत:चा घात करून घेतला. या प्रकाराने देशभर संतापाची लाट निर्माण झाली. गुजरात मधील दलित समुदाय संघटीत होवून प्रचंड संख्येत रस्त्यावर उतरला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप मधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या खासदारांना या कथित गोरक्षकाना आवर घाला असे पक्ष आणि सरकारातील नेतृत्वाला साकडे घालण्याची हिम्मत आली. आणि तरीही केंद्रातील एक मंत्री वदले इतर संस्था समाजात काम करतात तसे गोरक्षकही काम करतात ! त्यात वेगळे असे काय ! इतर संस्था आणि संघटना कायदा हातात घेत नाहीत . गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हाती घेण्याची खुलेआम सूट आणि ढील या तथाकथित गोरक्षकांना देण्यात आली हे वेगळेपण मोदी सरकारला दिसत नाही . कारण गोरक्षकाच्या कारवायाकडे पहिल्यापासून डोळ्यावर कातडे ओढून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर त्यांच्या अशा कारवायांचे उघड समर्थन संघपरिवारातील , भाजपतील आणि मोदी सरकारातील नेत्यांनी केले आहे. गायीला जो मारेल किंवा गोमांस खाईल त्याचा अखलाख केला जाईल अशी पाठराखण याच मंडळींनी उत्तरप्रदेशातील अखलाखची याच कारणावरून जमावाने केलेल्या हत्येनंतर केली होती. अशा पाठराखणीतून कथित गोरक्षकामध्ये उन्माद निर्माण झाला नसता तरच नवल.
गुजरातमध्ये जे घडले त्यापूर्वी अखलाख व्यतिरिक्त गोहत्येच्या संशयावरून आणखी काहीना जीवे मारून दहशत निर्माण करण्यात आली होतीच. गोमांस जवळ बाळगण्याच्या निव्वळ संशयावरून मारझोड ही तर नित्याची बाब बनली आहे. जनावराच्या खरेदी-विक्रीचा कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांना मारहाण करणे हा तर गोरक्षकांचा जन्मसिद्ध अधिकार बनून गेला आहे. जास्त प्रमाणात अशा घटना मुस्लिम समुदायाच्या बाबतीत घडल्या आहेत. देशात मुस्लिम विरोधी भावना चेतविण्यास सध्याच्या सरकार समर्थक संस्था , संघटना आणि माध्यमे यांना यश आल्याने समंजस नागरिक सुद्धा मौन पाळून अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करू लागल्याने या गो-रक्षकांना मोकळे रान मिळाले आहे. मुस्लिम समुदायाने संघटीतरित्या अशा मारझोडीचा आणि गायीवरून होणाऱ्या हत्येचा विरोध केला असता तर देशात धार्मिक तणाव आणि संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढला असता. गो-रक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिम समाजावर हल्ले करून आणि त्यांची कोंडी करून असा संघर्ष निर्माण करण्यासाठीच गो - रक्षकांची योजना आणि कार्य आहे. सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने म्हणा या प्रश्नावर मुस्लिम समुदायाने बचावाची आणि नमती भूमिका घेतल्याने अपेक्षित संघर्ष अद्याप तरी निर्माण झाला नाही. शेतकरी मात्र मधल्यामधे भरडल्या गेला. जनावराच्या बाजारावर संक्रांत येवून शेतकऱ्यांची देशोधडीला लागण्याची गती वाढली आहे. अडीअडचणीच्या प्रसंगी जनावरे विकून नड भागवायची म्हंटले तर या गो - रक्षकांच्या भीतीने खरेदीदार पुढे यायला तयार नाहीत आणि आले तरी अल्प किमतीत खरेदी करू लागले. शेतमालाच्या भावा सारखेच जनावरांच्या भावाचे झाले. एवढे सगळे होवूनही गोहत्या बंदीचा कायदा आणि गो - रक्षकाच्या कारवाया याच्या विरोधात कोणी रस्त्यावर उतरायला तयार नसल्याने गो-रक्षकांचा उन्माद वाढतच गेला ज्याची परिणती गुजरातमध्ये दिसली. मुस्लिमांना गायीच्या माध्यमातून नमविण्यात यश आल्यावर या गो रक्षकांनी आपला मोर्चा दलितांकडे वळविला. इथेच त्यांनी न पचणारा घास घेतला. गुजरातेतील दलितांनी भलेही डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरानी आवाहन केल्या प्रमाणे बौद्धधर्म स्वीकारला नसेल किंवा जनावरांची चामडी काढण्या सारखे व्यवसाय सोडले नसतील पण त्यांनी जागविलेल्या अस्मितेचा आणि संघर्षाचा वसा नक्कीच घेतला आहे. जिथे गायीवरून दिवसाढवळ्या हत्या होवूनही प्रतिकार झाला नाही तिथे मारहाणीवरून गुजरातेतील सगळा दलित समाज रस्त्यावर उतरला. देशभरातून त्यांना व्यापक समर्थन मिळाले आणि गो - रक्षकांचा खरा चेहरा सर्वसामान्य जनतेपुढे येण्यास मदत झाली. गुजरात मधील गो-रक्षकांचे राक्षसी वर्तन पाहून हे गो-रक्षक नसून साक्षात राक्षस आहेत हे आता लोकांना पटायला लागले आहे.
सरकारने गोहत्या बंदी कायदा केला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यासाठी शिक्षाही निर्धारित करण्यात आली आहे. कायदा आहे तर त्याची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे आणि झाली तर त्याचा विरोध करण्याचे कारण नाही याबाबत दुमत असू नये. जसा हा कायदा आहे , कायद्यातील शिक्षा निर्धारित आहे तशीच कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा देखील कायद्याने निर्धारित केली आहे. कायदेशीर यंत्रणे मार्फतच कायद्याची अंमलबजावणी होणे हेच कायद्याच्या राज्यात अपेक्षित आहे. गोहत्ये संबंधी जो काही कायदा आहे त्याची इतर सगळ्या कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी ही सरकार व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाले तर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना आहेत. शिक्षा द्यायला न्यायालय आहे. गो - रक्षकांचे सरकारही आहे. मग या उपटसुंभ गो-रक्षकाना कायद्याची अंमलबजावणी आणि शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणी दिला ? केवळ सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण आणि पाठबळ असल्यानेच हा कायदा अंमलात आणण्याचे आणि शिक्षा देण्याचे अधिकार असल्याच्या अविर्भावात गो-रक्षक उधम करीत आहेत. अखलाख प्रकरणात आणि गुजरात मधील उना प्रकरणात पिडीतांकडून आणि इतरांकडून गाय मारलीच नाही असा बचाव करण्यात आला. म्हणजे त्यांनी गाय मारली असती तर त्यांना शिक्षा देण्याचा गो-रक्षकांना परवानाच आहे असा या बचावाचा अर्थ होतो. त्यांनी गाय मारली असेल तरी शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. गाय मारल्याच्या कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा आणि कायदा हाती घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. या बाबतीत प्राथमिक कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्याने पोलिसांना दिले आहेत. ते कारवाई करीत नसतील तर दाद मागण्याचा नागरिक म्हणून कोणालाही अधिकार आहे. दाद मागण्याचा अधिकार आहे . कायदा हाती घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे गो-हत्या बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्याही गो-रक्षकाची गरजच नाही. खरे गो-संरक्षण हे गो - पालनातून होत असते . गो-भक्त असतील , गाय पूजनीय वाटत असेल त्यांनी गो-पालन करावे , गोसेवा करावी याला कोणीच हरकत घेणार नाही. गायीच्या मुत्रापासून औषधी बनवून पैसे कमावण्याचा धंदा करायचा असेल तर त्यालाही कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. गायीच्या मुत्रातून सोने मिळत असेल तर सोन्याचे कारखाने काढायलाही कोणाचा विरोध असणार नाही. ही कामे खुशाल आजच्या तथाकथित गो-रक्षकांनी करून प्रधानमंत्री मोदींच्या 'मेक इन इंडिया'ला यशस्वी करण्यासाठी झटावे. त्याची गरज आहे. कारण हे तथाकथित गो-रक्षक म्हणजे पानठेल्याच्या आसपास घोटाळत दिवस काढणारे बेरोजगार तरुण आहेत . याच बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देवून मोदी सरकार सत्तेत आले आहे. मोदी सरकारला अर्थव्यवस्थेत नवे रोजगार निर्माण करता आले नाहीत . त्यामुळे खर्चा साठी थोडेसे पैसे आणि फिरायला गाडी देवून असे हजारो गो-रक्षक संघपरिवाराला भरती करणे सोपे गेले. तात्पुरती सोय होते आणि तात्पुरती प्रतिष्ठा मिळते म्हणून बेरोजगार तरुण अशा बेकायदेशीर कारवाया करीत असतील तर ते त्यांचे स्वत:चे आणि देशाचे मोठे नुकसान करीत आहेत.
महाराष्टात फडणवीस सरकारने तर अधिकृतरित्या गो-हत्या बंदीच्या पालनासाठी गो-रक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आक्षेपार्ह निर्णयाचा विरोध सोडाच साधी चर्चा देखील होताना दिसत नाही. गोहत्या बंदी कायद्याच्या पालनात पोलिसांना मदत करण्यासाठी गो - रक्षकांची नियुक्ती करण्याची गरजच काय हा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज असताना कोणीही विचारला नाही. सरकारला आपल्या अधिकृत यंत्रणेच्या बळावर कायद्याचे पालन करता येत नसेल तर सरकार राज्य करायला समर्थ नाही असा याचा अर्थ होतो. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधी दलित आणि सवर्णांच्या देखील अनेक वर्षापासून नीट अंमलबजावणी होत नाही इथपासून ते चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. स्त्रियांविरुद्धच्या लैंगिक आणि घरघुती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची तर अंमलबजावणीच होत नसल्याचे चित्र आहे. मग अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनतेतून पोलिसांना मदत करण्यासाठी नियुक्ती करण्याची गरज फडणवीस सरकारला वाटली नाही आणि गोहत्या संबंधीच्या कायद्याबाबतच अशी गरज का वाटते असा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ज्यात रुची आहे असे काम अधिकृतरित्या आणि सरकारी खर्चाने संघाकडे सोपविण्याची ही चाल आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत यावे म्हणून संघाने जी तन-मनाने मदत केली त्याचा उतराई होण्यासाठी आणि संघाला आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शासकीय रसद पुरविण्यासाठी गो-रक्षक नियुक्तीचा सपाटा महाराष्ट्र सरकारने सुरु केला आहे. जनतेच्या पैशावर गायीच्या मुद्द्यावरून धर्मोन्माद आणि धर्मद्वेष फैलावण्यास मदत करणाऱ्या सरकारी निर्णयाचा कडाडून विरोध केला नाही तर गायीच्या नावावर इतर प्रदेशात जे घडते आहे ते महाराष्ट्रात घडायला वेळ लागणार नाही. आज गो-रक्षक म्हणून हातात दंडा घेवून जे तरुण कायदा हाती घेण्याची फुकट फौजदारी करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि त्यांच्या पैकी कोणाचीही गो - रक्षक म्हणून महाराष्ट्र सरकार नियुक्ती करणार नाही. त्याजागी संघ स्वयंसेवक किंवा भाजप कार्यकर्त्याचीच नियुक्ती होईल ! तेव्हा स्वयंघोषित गो-रक्षकांनी वेळीच सावध होवून चुकीच्या मार्गावरून परत फिरणे हेच त्यांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment